सुर्खेत ।
उच्च अदालत सुर्खेतले पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका-५ रेक्चाका बासिन्दालाई खानेपानी उपलब्ध गराउन परमादेश दिएको छ। अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेल र न्यायाधीश पुनमसिंह चन्दको संयुक्त इजलासले बुधबार रेक्चाबासीलाई खानेपानी उपलब्ध गराउन गत परमादेश जारी गरेको हो।
उच्च अदालत सुर्खेतका रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले अदालतले चौकुने गाउँपालिकालाई कर्तव्य निर्वाह गर्न दत्तचित्त भएर लाग्न र अन्य विपक्षी कार्यालयलाई कर्तव्य निर्वाह गर्न परमादेश जारी गरेको बताए। रेक्चावासीलाई दैनिक पानी पुर्याउने बन्दोबस्तको माग गर्दै वैशाख २७ गते अधिवक्ता प्रकाशबाबु ऐडी र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुर्खेतका कार्यक्रम अधिकृत परिष्कृत पौडेलले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। रिटमा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र चौकुने गाउँपालिकालाई विपक्षी बनाइएको थियो।
रेक्चाका नागरिक न्यूनतम मानवीय आवश्यकताभित्र पर्ने स्वच्छ खानेपानीका लागि प्रताडित भइरहेको रिटमा उल्लेख छ। यस्तै रेक्चाका सबै घरधुरीलाई तत्काल खानेपानी उपलब्ध गराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो।
अदालतले रेक्चाका स्थानीयका लागि दैनिक न्यूनतम खानेपानी आपूर्ति गर्न के कस्तो प्रबन्ध गर्न सकिन्छरु सोको विवरण प्राविधिकसमेतको सहयोगमा तयार गरी लिखित जवाफ साथ प्रतिवेदन पठाउन चौकुने गाउँपालिकालाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।
अदालतमा निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता प्रकाशबाबु ऐडीसहित निरुता भण्डारी, मंगलसेन सार्की र आस्था कोइरालाले बहस गरेका थिए। विपक्षीका तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहायक न्यायाधिवक्ताहरु ईशा शर्मा, कृष्णाकुमारी भण्डारी र चौकुने गाउँपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ता खेमराम जैसी तिवारीले बहस गरेका थिए। रेक्चामा करिब ११५ घरधुरी थिए। खानेपानीको अभावले बसाइँ सरेर ८० घरधुरी मात्र मात्र बाँकी छ। सुख्खायाममा त्यहाँ रहेका इनार पनि सुक्छ।