काठमाडौँ।
इम्पोटर्स एसोसिएसन अफ नेपालले तयारी बस्तुको पैठारीमा लेबलिङ स्टिकर अनिवार्य गर्दा अवैध व्यापार झन् बढ्नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
पैठारीमा लेबलिङ स्टिकरको जटिलता तथा सम्भावित उपायका विषयमा एसोसिएसनले आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संघले सुझाव पत्र बुझाउदै यो व्यवस्थाको लक्ष्य राम्रो भए पनि कार्यान्वयन जटिल रहेको र परिणाम उल्टो आउनसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराएका हो ।
सरकारले ल्याएको आर्थिक ऐन, २०८० को भन्सार सम्बन्धी अनुसूची १ को दफा १८ को उपदफा ९४० बमोजिम पैठारी हुने माल वस्तुको प्याकिङमा पैठारीकर्ता र बजार वितरकको पूरा विवरण भएको लेबल अनिवार्य गरिएको छ ।
संघका सल्लाहकार पवन अग्रवालकाअनुसार ४० प्रतिशत ग्रे मार्केट भएको मुलुकमा व्यवस्थित रूपमा आयात गरिरहेका व्यवसायीमाथि स्टीकरणको भार थपिँदा अवैध आयात झनै बढ्नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
‘दैनिक २५ करोड स्टीकर खपत हुने भएकाले राज्यले यसका निमित्त वार्षिक १० अर्ब खर्चनुपर्ने देखिन्छ,’ आग्रवल भन्छन, ‘एकातिर हाम्रो ठूलो लगानी स्टीकरमा हुने र अर्कोतर्फ ग्रे मार्केटवालाले यसको दुरुपयोग गर्दै हामी वैधानिक रुपमा आयात गर्नेलाई झन् कमजोर बनाउनसक्ने जोखिम देखिएको हामीले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गरायौं ।’
अनधिकृत रुपमा पैठारी हुने मालबस्तुलाई नियन्त्रण तथा नियमन गर्नको लागि ल्याइएको कानूनी व्यवस्थाले पैठारीकर्ता तथा वितरक सामु धेरै ठूलो चुनौती थपिदिएको संघले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
संघले आयातकर्ता भन्सार विभागमा दर्ता गराउने तथा अधिकृत आयातकर्ताको सबै विवरण राख्ने व्यवस्था गरिए स्टीकर आवश्यक नपर्ने बरु यसरी दर्ता नभएका व्यवसायीको हकमा स्टीकरको व्यवस्था गर्न सकिने सुझाव दिएको छ ।
संघले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उद्योग र व्यापारसम्बन्धी नयाँ कमिटी गठन गरी नयाँ लगानी भित्र्याउन र व्यवसायीका समस्या समाधानको पहल गर्न सुझाव दिएको छ ।