काठमाडौं । सय किलो सुन तस्करी प्रकरणका दोषीलाई कुनै पनि हालतमा कारबाही गर्ने विषयले अझसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उच्च प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । सय किलो सुन तस्करी भएको चार हप्तामा मन्त्रिपरिषद्को बैठक चारपटक बसे पनि सुन तस्करी र तस्करलाई कडा कारबाही गर्ने सम्बन्धमा गम्भीरतापूर्वक छलफल नै नभएको एक मन्त्रीले बताए ।
एक मन्त्रीले आइतबार नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘त्यति ठुलो तस्करी भएको विषयलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल नै गरिएको छैन, यसमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बढी संवेदनशील बन्नुपर्ने हो तर मन्त्रिपरिषद्मा उहाँहरू यस विषयमा चिन्तित नदेखिँदा आश्चर्य लागेको छ ।’
शुरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले २ साउनमा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट समेत पास भइसकेको अवस्थामा सय किलोभन्दा बढी सुन बरामद गरेको थियो । त्यसअघि २० क्विन्टलभन्दा बढी सुन तस्करी भइसकेको तथ्य विभागकै अनुसन्धान अधिकृतहरूले फेला पारेका थिए । राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान अधिकृतहरूले शुरूका दिनमा सुन तस्करीको जालो पत्ता लगाउन राम्रै मिहिनेत गरे पनि पछिल्ला दिनमा आएर उनीहरू पनि निराश बन्न पुगेका थिए । राजस्व अनुसन्धान विभागका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार सुन तस्करका मुख्य योजनाकारमध्येका एक मानिएका दावा छिरिङ पक्राउ परेपछि अनुसन्धानमा धेरै वाधा व्यवधानहरू आइपरेको थियो । दावाको सत्तारुढ दलकै विभिन्न नेताहरूसँग बाक्लै उठबस हुने गरेको तथ्यहरूसमेत फेला परेको थियो । यो प्रकरणको छानबिन सीआईबीलाई नदिने र विभागले नै अनुसन्धान पूरा गर्ने बताउँदै आएका विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानामाथि पनि विभिन्न खाले दबाब आएको स्रोतको दाबी छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले विभिन्न शाखाका प्रमुख उपसचिवको नेतृत्वमा तीनवटा छानबिन टोली बनाएर छानबिनलाई तीव्रता दिए तापनि पछिल्ला दिनमा भने विभिन्न दबाब आएकाले काम गर्न कठिन भएको विभागकै एक अनुसन्धान अधिकृतले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए ।
यसैबीच सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभागले गरिरहेको छानबिन रोकेर त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सीआईबीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । राजस्व अनुसन्धान विभागले १८ दिनसम्म गरेको छानबिनमा दावालगायत १८ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । विभागले सुन बरामद गरेलगत्तै तस्करीको सुन राख्न काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा बनाइएका सेल्टरहरूसमेत पत्ता लगाएको थियो ।
सरकारले २० साउनमा सुन तस्करीको छानबिन गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई दिएपछि सीआईबीको छानबिन झनै सुस्त देखिएको छ । सीआईबीले सात दिनसम्म पनि तस्करीको मुख्य योजनाकारमध्येका एक मानिएका दावा छिरिङको बयान लिएर नयाँ तथ्य फेला पार्न सकेको छैन । सीआईबीको अनुसन्धानप्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै अधिकारीहरूसमेत सन्तुष्ट छैनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘सीआईबीको छानबिन किन सुस्त भइरहेको छ, हामीले पनि बुझेका छैनौं, यो छानबिनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपथ्र्यो तर त्यस्तो देखिएन । यसबाट थप शंका पैदा भएको छ ।’
राजनीतिक दबाबले सीआईबीको नेतृत्व सकस र दबाबमा परेकोले तस्करीमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरू पक्राउ पर्न नसकेको स्रोतले बतायो । सुन तस्करी प्रकरण डाइभर्ट गर्न माथिकै आदेशअनुसार सीआईबीले वर्षौंदेखि थाँती रहँदै आएको नक्कली सर्टिफिकेट प्रकरणलाई अघि बढाएको स्रोतको दाबी छ ।
प्रशासनविद् तथा विश्लेषकहरूले यति ठुलो तस्करी प्रकरण र यसमा सत्तारुढ दलका केही नेताहरूसमेत मुछिएका विषयहरू आइरहेकाले सीआईबीले स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । प्रशासनविद् श्यामप्रसाद मैनालीले सुन तस्करीका मुख्य योजनाकार पक्राउ गर्न सरकारी पक्ष असफल भइसकेको दाबी गर्दै भन्नुभयो– ‘अब तिनै भरिया केही कर्मचारी र एजेन्टहरूलाई मुद्दा दायर गरिने छ, मुख्य दोषीलाई पक्राउ गर्ने तागत सरकार र सीआईबीसँग हुनेछैन ।’ उहाँले उच्च तहका व्यत्तिहरूकै संलग्नतामा यो तस्करी भएको र उनीहरूलाई सरकारी निकायले नै जोगाउने दाबी गर्नुभयो ।
यसअघि त्रिभुवन विमानस्थलमा ई–सिगरेट (भेप) मा लुकाई ल्याइएको ९ किलो तस्करीको सुन प्रकरणमा सत्तारुढ दलकै केही नेताहरू मुछिए पनि सीआईबीले उनीहरूलाई मुद्दा दायर गर्न सकेको थिएन । सत्तारुढ दलका केही नेताको संलग्नता देखिँदा देखिँदै पनि उनीहरूलाई जोगाएर बाँकी अन्यलाई मात्रै मुद्दा दायर गरिएको कारण सीआईबीप्रतिको विश्वासमा कमी हुँदै गइरहेको र आशंका सिर्जना भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
नेपालमा तस्करीको सुन बरामद परिमाण यो नै अहिलेसम्मकै उच्च भए पनि सीआईबीले मुख्य गिरोहसम्म पुग्न र गिरोहको जरा खोतल्ने कार्य थाल्न सकेको छैन ।