जनतालाई संघ सरकार र स्थानीयभन्दा बढी प्रदेशको भरोसा छ : मुख्यमन्त्री शाह

धनगढी।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश संघ सरकार, स्थानीय सरकारभन्दा बढी प्रदेश संरचनाप्रति जनताको भरोसा बढी रहेको बताएका छन्। आज (शुक्रबार) धनगढीमा आयोजित संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार सूचीको कार्य विस्तृतीकण परिमार्जन सम्बन्धी प्रारम्भिक सुझाव सङ्कलनका लागि प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया तथा कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मुख्यमन्त्री शाहले यस्तो बताएका हुन्।

उनले दुई तहको सरकार यसअघि रहेपनि अहिले प्रदेश संरचनाप्रति विश्वास बढेको बताए। उनले सङ्घीयतालाई अझै बलियो बनाउन अधिकार प्रत्यायोजन गर्न र कार्यान्वयन गर्न कन्जुस्याइँ गर्न नहुने बताए।

‘प्रदेशलाई अल्लि बढि भरोसा गर्न लागेका छन्। तर, प्रदेशको अधिकार केही बुझ्न नसकिएको अवस्था छ। सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन खोजेको हो भने कसैले पनि कन्जुस्याइँ गर्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने र कार्यान्वयन गर्न सन्दर्भमा कन्जुस्याइँ गर्न हुँदैन।’ मुख्यमन्त्री शाहले सङ्घीयलाई बलियो बनाउने गरि काम गरिहरेको बताए। मुख्यमन्त्री शाहले आफूहरू पनि सुधार हुन आवश्यक रहेको टिप्पणी गरे।

‘हामीले आफूले आफूलाई परिवर्तन गर्न सकेनौँ भने रूपान्तरण गर्न सकेनौँ भने कुनै गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौँ। लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौँ ’ मुख्यमन्त्री शाहले भने। प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर ल्याएको बजेटको विरोध भएको भन्दै उनले केही सुधार गर्न खोज्दा विरोध गरिएको टिप्पणी गरे।
‘के स्थानीय तहको छलफल गराउनु हाम्रो गल्ती थियो ? बिभिन्न नाम र संस्थाको नाममा विगतमा गएको बजेटलाई रोक्नु गल्ती थियो ? अनुदानको रुपमा वितरण हुने प्रणाली रोक्नु गलत थियो ?’ मुख्यमन्त्रीले प्रश्न गरे।

कार्यक्रममा सहभागी सभामुख भीम भण्डारीले पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएन थालेको भन्दै सबै गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। सभामुख भण्डारीले नीति आयोगले आवश्यक सुझाव दिँदा पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेको बताए। उनले सरकार जबाफदेही बन्न आवश्यक रहेको टिप्पणी गरेका थिए।

कार्यक्रममा सहभागी मन्त्रीहरूले पनि सङ्घीयता बलियो बनाउन प्रदेश सरकारका अधिकारहरू स्पष्ट पार्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए। कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाश देउवा, आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश बहादुर शाही, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री रमेश धामी, राज्यमन्त्री गीता देवी माल र सामाजिक विकास मन्त्री झपट साउन उपस्थित थिए।

कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि अधिकारहरू स्पष्ट नहुँदा समस्या आइरहेको बताएका थिए।