काठमाडौँ ।
नेपालमा विकास निर्माण क्षेत्रमा योजनाहरु छनोट गर्नै सकस पूर्ण हुने गरेको छ । छनोट भएका योजनाहरुमा पनि सम्पूर्ण क्षेत्रको सहयोग समन्वय नहुँदा आयोजनाहरुको सफल कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
टुक्रे योजनाहरु बनाएर निर्माणमा बर्षौ लाग्ने नेपालमा बर्षायाममा बाढी पहिरोले अरबौँका संरचना ध्वस्त बनाउने गरेको छ । आयोजना छनोट गर्दा, सम्पूर्ण क्षेत्रसँग हुने समन्वयका अभाव, डिपिआर गर्दा कतिपय कुराहरु ख्याल नगर्दा राज्यले बर्षेनी ठूलो नोक्सानी भोग्दै आएको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति लालवीर चौधरीले बताउनुभयो ।
तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालले आज काठमाडौँमा आयोजना विकास खर्चको वर्तमान अवस्था र पूर्वाधार विकासमा देखिएका चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
उहाँले एक क्षेत्रले अर्को क्षेत्रबाट विभिन्न कुराहरु सिकेर ज्ञान आदान प्रदान गर्दै जानुपर्ने भएपनि त्यो हुन नसक्नु दुखत कुरा भएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा सडक विभागका महानिर्देशक शुसिलबाबु ढकाल ले विभागले नयाँ नयाँ योजनाका साथमा काम गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
यस्तै कार्यक्रममा महालेखा परीक्षकको कार्यालयका उपमहानिर्देशक महेश्वर काफ्लेले नेपालको विकास क्रम एकदमै सुस्त गतिमा अघि बढेको, अहिलेको आवश्यकता अनुसार अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो ।
अहिलेको अवस्थामा नेपालमा आधुनिक विकासको सिद्धान्तहरु कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै काफ्लेले भन्नुभयो ‘हामीलाई आधुनिक विकासको मोडेल चाहिएको छ । १५ पञ्चवर्षीय योजना सम्म आइपुग्दा पनि पुरानै कमिकमजोरीलाई निरन्तरता दिने गरेको अवस्था छ ।’
देशमा अहिले रोजगारी, शुद्ध पिउने पानी, भौतिक विकासको क्षेत्रमा विकास भइरहेको भएपति तीव्र गतिमा अघि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
आगामी आर्थिक बर्षको बजेट झन्डै १७ अर्ब बढी मध्ये जम्मा ४ खर्च (२५ प्रतिशत)मा छुट्टाइएको र त्यो पर्याप्त नभएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
सञ्चारकर्मी आबद्ध रहेको सञ्चार संस्था तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालका अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद चौलागाईंको अध्यक्षतमा भएको कार्यक्रममा काफ्लेले राजनीतिक विवाद, योजना छनोटमै सकस जस्ता कारणले विकास निर्माणले प्राथमिकता पाउन नसकेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले विकास खर्च नहुने समस्याहरु समाधानका लागि सबै क्षेत्र सहभागी भई छलफल र बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा समस्या नै समस्या जेलिएको भएपनि ६६ प्रतिशत विकास खर्च गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सफल भएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले अघिल्लो आर्थिक वर्षको कमी कमजोरीलाई समीक्षा गरेर चालु आर्थिक वर्षको लागि आजदेखि नै काम कारबाहीलाई तिव्रताका साथ अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले राष्ट्रिय योजना आयोगको बास्केटभन्दा बाहिरको योजना र आयोजनाहरुलाई सरकारले समावेश गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।