डडेल्धुरा सदरमुकाममा सडक विस्तार: मुआब्जा वितरण प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्चले आदेश दिएपछि स्तरोन्नतीको काम प्रभावित

डडेल्धुरा । 

सडक चौडा पार्ने र स्तरोन्नतिको प्रक्रिया तत्काल रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेपछि डडेल्धुरा सदरमुकाम क्षेत्रको सडक विस्तारका लागि बिनियोजित बजेट फ्रिज हुने देखिएको छ भने सडकको काम अवरुद्ध हुँदा स्थानीय चिन्तित छन ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले दोस्रो चरणको मुआब्जा वितरण प्रक्रिया तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । दोस्रो चरणको मुआब्जा बितरणका लागि सडक नाप्दा आफूहरुलाई अन्याय भएको भन्दै तुफानडाँडा–कीर्तिपुरवासीले निवेदन दिएका थिए ।

उनीहरुले नक्सा अनुसारको सडकबाट नभई हाल कायम रहेको सडकबाट नापी गर्दा आफूहरुको घरजग्गा मासिने भन्दै नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई यहि असार २५ गते पेशीमा उपस्थित हुन समेत आदेश दिएको छ । साथै दुवै पक्षबीचको छलफल अन्तिम टुंगोमा नपुगेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुराले जारी गरेको सूचनाअनुसार मुआब्जा वितरणको कार्य सम्बधी प्रक्रिया रोक्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

डडेल्धुरा बागबजार–किर्तीपुर सडक खण्डअन्तर्गत पहिलो चरणमा बागबजार क्षेत्रका जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गरिसकिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज न्यौपानेले बताउनु भयो । रानीधारा, तुफानडाँडा, किर्तीपुर लगायतका क्षेत्रमा परेका घर तथा जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिने तयारी थियो ।

दोस्रो चरणमा मुआब्जा वितरण गर्न संघीय सरकारले ३० करोड रकम सडक डिभिजन कार्यालय कुलपाते डोटीलाई उपलब्ध गराएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुराले मुआब्जा दाबी गर्न जग्गा र घरधनीका लागि सूचना जारी गरेको थियो ।
मुआब्जा दाबी गर्नका लागि दुई सय ९२ जनाको नाममा १५ दिने सूचना जारी भएको थियो ।

यसअघि बागबजार क्षेत्रका जग्गा र घर धनीलाई २० करोड मुआब्जा वितरण गरिएको छ । पटक पटक सडक चौडा बनाउन बजेट बिनियोजन हुने गरे पनि घरजग्गा धनीहरुले न्यायका लागि रिट दायर गर्न थालेपछि बजेट फ्रिज हुने गरेको छ । सडक क्षेत्रमा रहेका केहि घर जग्गा धनीहरुले मुआब्जा पाईसकेकाले सडक विस्तारको काम अघि बढने अपेक्षा थियो । सवोच्चको आदेशले अन्यौलता बढेको स्थानीय बताउछन । डडेल्धुरा सदरमुकाम क्षेत्रमा सडक निकै साँघुरो भएकाले दिनहुँ ट्राफिक जाम हुने गरेको छ ।

सडक विस्तार हुने आशामा रहेका यँहाका स्थानीयहरु सर्वोच्चको आदेशपछि निर्माण कार्य प्रभावित हुने चिन्ता ब्यक्त गर्छन । सडक स्तरोन्नतीका लागि सरकारले पटक पटक बजेट बिनियोजन गर्ने गरेको भए पनि अदालतको आदेशका कारण बजेट फ्रिज हुँदै आएको थियो ।