पहिचानमा आधारित प्रादेशिक संरचना बनाउने जसपाको प्रस्ताव



काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) ले पहिचानमा आधारित प्रादेशिक संरचना बनाउने भएको छ । पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समितिहरूले मूलतः राजनीतिक तथा पहिचानको आन्दोलनसँग सम्बन्धित कार्यहरू गर्ने गर्ने जसपाको प्रस्तावित विधानमा उल्लेख छ ।

आइतबारदेखि शुरू हुने जसपाको विधान अधिवेशनमा उक्त प्रस्ताव राखिने भएको हो । प्रस्तावित विधानमा भनिएको छ, ‘पहिचानमा आधारित प्रादेशिक संरचनाहरू लिम्बूवान, किराँत, मधेस, शेर्पालुङ, नेवाः, ताम्सालिङ, तमुवान, मगरात, थरूहट, खसान र शिल्पी÷दलित विशेष समिति हुनेछन् ।’ कोसी प्रदेशको नाम पहिचानसहित राखिनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन भइरहेका बेला जसपाले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।

त्यस्तै, केन्द्रीय समतिको संख्या विधानमा घटाइने जसपाका नेता मनिस सुमनले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘पहिचानमा आधारित प्रादेशिक संरचना बनाउने प्रस्ताव ल्याएका छौं । त्यस्तै, केन्द्रीय समितिको संख्या घटाउने र सबै खालका राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै लैजाने विषयमा विशेष जोड छ ।’

आइतबारबाट शुरू भएको विधान अधिवेशन मंगलबारसम्म चल्नेछ । उक्त छलफलमा जसपाले केन्द्रीय अध्यक्षपछिको मर्यादाक्रममा वरिष्ठ नेताको प्रस्ताव गरेको छ भने वरिष्ठ नेताले केन्द्रीय विभागको कामहरूको समन्वय, निरीक्षण र अनुगमन गर्ने, पार्टी एकतालाई मजबुत बनाउन पार्टीभित्रका समस्याहरू समाधान गर्न पहल गर्ने, पार्टीका नीति निर्णयहरू कार्यान्वयनमा भूमिका खेल्ने बताइएको छ ।

वरिष्ठ नेतापछि, सहध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिव र कोषाध्यक्ष रहने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, ७० वर्ष उमेरहद, बढीमा दुई कार्यकाल मात्रै नेतृत्व तहमा बस्न पाउने व्यवस्था विधानमा समावेश गरिएको छ । नेकपा एमालेले ७० वर्षे उमेर हद निलम्बन गरेका बेला जसपाले भने नयाँ प्रस्ताव गरेको नेताहरूले बताएका छन् । ७० वर्ष उमेर भएको व्यक्ति केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, राष्ट्रिय समिति र जिल्ला समितिमा पदाधिकारी पदमा निर्वाचित हुन वा मनोनित हुन नपाउने भनिएको छ ।

पार्टीको निर्वाचित जिल्ला समिति, प्रदेश तथा राष्ट्रिय समिति र केन्द्रीय समितिको पदाधिकारीको हैसियतमा कार्यरत एउटै व्यक्ति, एउटै तह र एउटै पदमा लगातार २ कार्यकाल वा १० वर्षभन्दा बढी काम गरेको भए सोही पदका लागि पुनः उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको जसपाका केन्द्रीय नेताहरूले बताएका छन् ।

विधान महाधिवेशनअघि जसपा नेपालको केन्द्रीय समितिको बैठकले विधानको मस्यौदालाई अनुमोदन गरेको थियो । उक्त अनुमोदित विधानको मस्यौदा विधान अधिवेशनमा प्रस्तुत भएर दफाबार छलफल चलिरहेको नेता मनिस सुमनले जानकारी दिनुभयो । सशस्त्र जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस जनविद्रोहजस्ता राजनीतिक संघर्ष र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षार्थ गठित पार्टी सम्बद्ध समाजवादी मोर्चालाई पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले समेत अनुमोदन गरेको थियो ।

केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र राजनीतिक समितिका बैठकले यसअघि गरेका सबै निर्णयहरूलाई शनिवारकै बैठकले अनुमोदन गरेको थियो । निर्वाचनमा अन्तर्घात गर्ने पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू दीपेन्द्र नेम्बाङ, देउकुमार नेम्बाङ, महेन्द्र चौधरी, मनोेरञ्जन गोइत र धर्मेन्द्र मरवैतालाई पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गर्ने निर्णयसमेत गरेपछि कारबाहीमा पर्नेहरूको समूहले जसपामा एकलौटी निर्णय हुन थालेको भन्दै विरोध जनाएका थिए ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदनको सिफारिसअनुसार पार्टीका केही केन्द्रीय नेताहरूलाई नसिहत दिने निर्णय गरेको र कारबाहीको निर्णयउपर चित्त नबुझेमा सम्बन्धित व्यक्तिले १५ दिनभित्र पार्टीको अनुशासन आयोगमा निवेदन दिन सक्ने सुविधा रहेको पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताउनुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्