काठमाडौं । देशभरका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नगर्न सरकारलाई तीव्र दबाब परेको छ ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयले स्वच्छ, निष्पक्ष र धा“धलीरहित निर्वाचनको मूल्यमाथि प्रहार गर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले सरकार,राजनीतिक दललाई लगातार ध्यानाकर्षण गराउ“दै आएको थियो । पछिल्लो पटक संघीय संसद्को राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बुधबार बसेको बैठकले आवधिक निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
२०८०/०८१ बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु खर्च कटौती गर्न २० भन्दा बढी निकाय खारेज गर्ने क्रममा ७० जिल्लाका निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको सुनाउनुभएको थियो । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको इकाइको रूपमा राख्ने र निर्वाचन कार्यालयहरू प्रदेशमा मात्र रहने बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको थियो । बजेट भाषणलगत्तै सो निर्णय सच्याउन निर्वाचन आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
समितिको बैठकपछि समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) ले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी सो प्रस्तावलाई पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो । उहा“ले भन्नुभयो– ‘बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूको खारेजी गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाई रहने गरी प्रस्तावले स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको कार्य संविधानको भावनाविपरीत रहेको छ ।’
संविधानबमोजिम आयोगले आफ्नो काम पूरा गर्न आवश्यक कर्मचारी, अन्य सरसहयोग दिने नेपाल सरकारको पनि दायित्व रहेको भन्दै आयोगलाई निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय वातावरणमा गराउन सरकारले आवश्यक सहयोग गर्न निर्देशन दिने समितिको निर्णयमा भनिएको छ । सभापति रावलले राष्ट्रिय सुरक्षा लगायतका विषयमा समितिले उपसमिति बनाएर छलफल गरिरहेको र थप गृहकार्यका बारेमा अध्ययन गरी सरकारलाई निर्देशन दिने कुरामा समिति जुटेको जानकारी पनि दिनुभयो।
यसैबीच उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने पक्षमा नरहेको बताउनुभयो । राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बौल्दै मन्त्री श्रेष्ठले आयोगसँग सल्लाह नगरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नहुने बताउनुभयोज्ञ । उहा“ले भन्नुभयो–‘निर्वाचन जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने सरकारको मनसाय होइन ।
सरकारको त्यहा“ प्रस्तुतिले प्रिन्टमा जस्तो देखियो, त्यो सरकारको आशय होइन । यसबारेमा स्वयं अर्थमन्त्रीज्यूले संसद्मा स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ । संंविधान र कानुनले निर्वाचन आयोगको आफ्नै परिभाषा कल्पना गरेको छ । त्यसलाई सरकारले पूर्ण सम्मान गर्दछ । कानुनी हिसाबले पनि निर्वाचन आयोगसँगको परामर्श बिना यस प्रकारको निर्णय गर्नु उपयुक्त हु“दैन भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट छ।’