मानवजीवनको इतिहासदेखि वर्तमानसम्म आइपुग्दा मानवजातिले अथाह तरक्की गरेकोमा कुनै सन्देह छैन । यसभन्दा पनि अझ बढी तरक्की गर्ने प्रयास अझै जारी छ । तथापि कतिपय ऐतिहासिक कालखण्डमा मानवकै रूपमा जन्म लिएर शासकको रूपमा परिणत भएका कतिपय शासकहरूले आ–आफ्ना स्वार्थ पूर्तिका लागि थुपै्र मानव संहारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा सहभागी हुन पुगेको कहाली लाग्दो इतिहास जनजनको सामुन्ने कहिलेकाहीँ जिस्केर खडा भइदिन्छ ।
समय–समयमा देखा परिरहने कहाली लाग्दो इतिहास दोहोरिरहेको कारणले त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने सवालमा मन्थन हुँदा–हुँदा मानवलाई आफ्नो जीवनकालभरि शान्तिसँग जीवन निर्वाह गर्न पनि कमसेकम केही न केही आधारभूत आवश्यकताहरुको अनिवार्यरुपमा विनारोकटोक परिपूर्ति हुनै पर्दछ भन्ने सवालमा विश्व जनमतको निचोड हुन पुग्यो । उल्लिखित आवश्यकताहरु भनेका कम्तीमा पेटभर खान पाउनुपर्ने, आङ ढाक्ने वस्त्र हुनै पर्ने र रात्रि अवस्थाको लागि सुरक्षित बास हुनै पर्ने हुन् । त्यसबाहेक यी तीन चिजलाई परिपूर्ति गर्ने सहायक तत्वहरू आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार आदि आ–आफ्ना स्थानमा आवश्यकता अनुसार विनारोकटोक उपलब्ध भैरहनु अन्ततः मानवअधिकारका समुच्च मूल्य र मान्यता हुन पुगेका हुन् । संसारमा जति पनि उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतहरूलगायत मानव सृजित स्रोत–साधनहरू छन्, ती सबैमा सरल र सहज पहँुचमा मानव जातिकै वर्चश्व छ । जति–जति विश्वमा मानवको संख्यामा वृद्धि हँुदै गयो त्यति–त्यति साधन र स्रोतहरूमा कब्जा जमाउन खोज्ने होडबाजीको शुरूवात हुन पुग्यो । वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा यसले विकराल रूपधारण गर्न पुग्यो, जसको निरन्तरता जारी नै रहेको छ । रुस र युक्रेनको युद्ध पनि यसैको परिणति हो ।
शक्तिशाली राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाले संसारका प्रत्येक जनलाई चिन्तामा डुबाइदिएको छ । संसारका महत्वपूर्ण विविध स्रोतहरूमा कसको पकड कहाँ हुने, यसैको रस्साकस्सीमा कमजोर र साना राष्ट्रहरू सदैव पिल्सिँदै आएका छन् । राजनीतिक व्यवसायीहरूको अदूरदर्शिताले गर्दा नेपाल पनि पिल्सिएका कमजोर राष्ट्रहरूमध्ये एउटा राष्ट्र बन्न पुगेको छ । सही धरातल यही नै हो । विशेष गरी कमजोर तथा अविकसित देशहरूमा शक्तिशाली कहलिएका देशहरूको डरलाग्दो कुदृष्टिबाट सम्बन्धित देशका जनजनहरू मुक्त हुन सकेका छैनन् । त्यसबाहेक पनि आफ्ना घनिष्ट छिमेकी मित्र राष्ट्र मात्र होइन एक देशका जनतालाई अप्ठ्यारो पर्दा अर्का देशको जनताको आँखा रसाउनेसम्म सम्बन्ध कायम भएका देशमा समेत आफ्नो शक्तिको होड र घमण्डमा चुर भएर अनाहक पीडा दिने कार्य समय–समयमा हुन पुगिरहेको छ भने नियतिको विडम्बना नै मान्नुपर्दछ । यस्तै–यस्तै पीडा सदियौंदेखि भोगिरहेको छ नेपालले पनि ।
देशका प्रधानमन्त्री भर्खरै भारतको भ्रमण सकेर स्वदेश फिर्ता भैसकेका छन् । उनको यो भ्रमणका सम्बन्धमा विभिन्न खाले टीकाटिप्पणीले अहिलेसम्म पनि स्थान पाइरहेको छ । उनको भ्रमणबारे संसद्मा समेत निकै टीकाटिप्पणी हुन पुग्यो । पशुपालनको लागि आवश्यक नश्ल सुधारसहितको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यबाट वर्तमान सरकार वा पूर्ववर्ती सरकार जसले गरेको भए पनि भारत भ्रमणपूर्व समयमै त्यस्ता पशु भित्र्याएर प्रयोग गर्नुपर्ने थियो । तर त्यस विषयमा भ्रमणको समयसम्म नितान्त चुप रहने काम भयो । अहिले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणसँगै त्यस्ता सामान्य वस्तु उपहारको रुपमा ल्याई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर सत्ताधारी र प्रतिपक्षी टाउको ठोकाठोक गर्ने स्थितिमा उत्रिन पुगे । यसको कारण देशको संसद्मा भैँसी–बहसले ठूलो स्थान ओगट्यो । साथै नेपाल–भारतबीचको सिमाना विवादलगायत जमिन सट्टापट्टाका कुराले पनि चर्चा पायो । सामाजिक सञ्जालमा एक–अर्कामाथि गरेकोे घोचपेचले देशलाई थप बदनामीतिर धकेलेको छ ।
वास्तवमा भारतले पराधीनबाट स्वतन्त्रता प्राप्तिको लागि लडेको लडाइँमा भारतमा रहेका नेपालीहरूको योगदान कम महत्वपूर्ण थिएन । भारतले अन्य राष्ट्रहरूसँग युद्धमा होमिनुपर्दा भारतीय गोरखा सैनिकहरूको योगदान पनि कम महत्वपूर्ण थिएन । अहिले पनि यो परम्परा जारी छ । तथापि, भारतले आफ्नो नजिकको र महत्वपूर्ण रहेको छिमेकीप्रति राख्दै आएको नीति केही अपवादबाहेक सदैव आलोचनाको विषय मात्र बन्न पुग्यो । यसको लागि ठूलो देश भएको नाताले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन भारतको जिम्मेवारी बेसी भएको भए तापनि देशका शासकहरुको पनि त्यति नै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी थियो र छ । तर सदैव देशका शासकहरु यो मामिलामा आ–आफ्ना जिम्मेवारीहरुबाट पन्सिँदै आएका छन् ।
भर्खरै भएको देशको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा पनि यो कुरा दोहोरिन पुग्यो । आपूmलाई मर्का परेको विषयहरुमा भारतसँग खुला छलफल गर्न नेपाल पुनः हिच्किचाएको जनजनलाई अनुभूति हुन पुग्यो । भ्रमणमा वैदेशिक र छिमेकी सम्बन्धलाई उचाइमा राख्ने कुराको वकालत गर्ने कुनै परराष्ट्रविद् त्यहाँ देखिएनन् । वार्तामा छोरीको उपस्थितिलाई जायज प्रमाणित गराउन संसद्मा माथा टेकेर लाग्नुपर्ने अवस्था सृजित हुन पुग्यो । भ्रमणमा सँगै गएका भ्रमणकारीहरुलाई खोज्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको खबर बाहिर आयो । एउटा छिमेकी देशको प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्ने सवालमा पनि ज्यादै निम्छरोपन प्रकट भएको जनजनले अनुभूति गरे । त्यसलाई भजाउँदै आपूm प्रधानमन्त्रीको रुपमा भारत भ्रमण जाँदा भारतका प्रधानमन्त्रीले नै स्वागत गरेको अरुलाई राज्यमन्त्री वा अन्य मन्त्रीले स्वागत गरेकोले आफ्नो प्रतिष्ठा उँचो रहेको भन्ने कुरालाई प्रमाणित गराउन सामाजिक सञ्जालको व्यापक दुरुपयोग गरियो । यस किसिमका कार्यले अन्ततः नेपालको नै थप बदनाम हुन पुग्यो ।
एउटा छिमेकी अर्को छिमेकीको अधिकारक्षेत्रभित्र रहेको विभिन्न स्रोतमा कसरी कब्जा जमाउने भन्ने ध्याउन्नमै तल्लीन रहने, अर्को छिमेकीचाहिँ कुनै पनि अवस्थामा यस्ता विवादहरूलाई निमिट्यान्न पारेर एक–अर्काको सार्वभौमसत्तामाथि शक्ति आर्जन गरेका हैसियतको कारणले मात्र जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने धारणालाई हटाउन क्रियाशील भएर लागी नै नपर्ने कारणले दुई देशबीचको समस्या सदैव समस्याको रूपमा नै जीवन्त बनिरह्यो । यसपालिको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले पनि यही कुरालाई पुष्टि ग¥यो । जबसम्म कमजोर बनाइएका राष्ट्रहरूले यो वा त्यो नाउँमा ढुलमूले नीतिलाई मात्र अवलम्बन गरिरहन्छन् तबसम्म शक्ति सम्पन्न वा शक्ति आर्जनमा उदयीमान भैरहेका राष्ट्रहरूको यस्ता किसिमका प्रवृत्तिहरु कायम रहिरहन्छ । अन्य मिचाहामा परिरहेका देशहरुजस्तै हाम्रो देश पनि यसको ज्वलन्त उदाहरण बन्न पुगेको छ । झन्डै साढे ६ दशकदेखि कचरमचर कचरमचर रहँदै आएको नेपाल–भारतको सिमाना विवाद भारतले आफ्नो त्यति बेला प्रकाशित गरेको नयाँ मानचित्रमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको करिब ३९० वर्गकिलोमिटरको नेपालको भूभागलाई आफ्नो भूभागमा समावेश गरेको विषयमा नेपाली जनजनको तीव्र विरोध रहेको थियो । नयाँ निर्मित भारतीय संसद् उद्घाटनको अवसरमा पनि अखण्ड भारतको नक्सामा नेपालका जिल्लाहरु समावेश गरिएको पाइएपछि व्यापक विरोधका स्वरहरु सामाजिक सञ्जालहरुमा छ्यापछ्याप्तीरुपमा सार्वजनिक हुन पुगे । अन्ततः यी कुनै पनि विषयहरुमा गम्भीर संवाद भएको समाचार सार्वजनिक हुन सकेन ।
मोदी शासनको प्रादुर्भावको शुरुवाती दिनहरूमा छिमेकी देश नेपालप्रति देखाइने सद्भावमा सकारात्मक परिवर्तन आएको हो कि भन्ने भान पक्कै परेको थियो । मोदीका नेपालबारे त्यति बेला आएका अभिव्यक्ति नेपालको संसद्मा दिएका भाषणहरुले र नेपाल भ्रमणताका गाडीबाट ओर्लेर नेपाली जनजनसँग हात मिलाउँदै हिँडेका परिदृश्यहरूले सही अर्थमा अबचाहिँ नेपाल–भारतको विशेष सम्बन्ध सार्थकरूपमा अगाडि बढाउन भूमिका खेल्नेछन् भन्ने अर्थमा भारत र नेपाल दुवै देशका जनजनले ठूलो आशा गरेका थिए । वास्तवमा त्यो आशा धेरै समयसम्म जीवन्त रहन सकेन । नातासम्बन्ध कायम भएको छिमेकी मुलुक भन्न कहिल्यै नछुटाउने देशले, एउटा भर पर्दो छिमेकी देशलाई भुइँचालोले क्षतविक्षत पारेको अवस्थामा देशका केही राजनीतिक दलहरूका आन्तरिक आपसी खिचातानीको विषयलाई एउटा राजनीतिक दलको पक्षधर बनेर नेपालमा नाकाबन्दीजस्तो अमानवीय कार्यलाई प्रोत्साहित गरेको कार्य दुवै देशका जनजनको मस्तिष्कमा अहिलेसम्म ताजै छ ।
कालापानी, लिपुलेक विवाद भर्खरै जन्मेको र जन्माइएको विषय हुँदै होइन । देशलाई विकासको पथमा अग्रसर गराइछाड्छु भनेर पटक–पटक सत्ताको नेतृत्व हत्याउने विदेशी मित्र राष्ट्रहरुसँग सम्बन्ध सुधार्ने कुरालाई पटक–पटक प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने र व्यवहारमा त्यो अनुसारको आचरण प्रदर्शित नगर्नाले छिमेकी देशहरुको सम्बन्धमा सदैव समस्या रहिआएको छ । संवादबाट समस्या सुल्झाउनु विशिष्ट परिपक्व नीति हो तर संवादमा स्वार्थ घुसाएर समस्या सुल्झाउने नाउँमा आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न खोज्नु देश र जनजनको लागि ठूलो धोका हो । देशले यही नियति भोगिरहनुपरेको छ । जे पनि र जस्तो खालको अभिनय पनि सम्भव हुने राजनीतिमा यदाकदा हाम्रा देशका राजनीतिक व्यवसायीहरू अवस्था अनुसार कहिले कता ढल्किन्छन् त कहिले कता, यो सबै राजनीतिक व्यवसायीहरूका बानी–व्यहोरा जनजनलाई अनुभूति र अवगत छ ।
उनीहरूका गलत नीतिका कारणले कुनै अन्य छिमेकी मुलुकका आफ्ना नीति र स्वार्थमा सामान्य असर पर्न गएको भए पनि त्यसको सजाय सामान्य नागरिकले पाउने वा स्वतन्त्र देशको सिमाना नै मिचिनुपर्ने, यस्ता किसिमका अनाहक हस्तक्षेप जनजनलाई कतै स्वीकार्य हुँदै हुँदैन । यसर्थमा पनि विदेशसँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने विषयलाई वार्ताको माध्यमबाट सार्थक सम्बोधन गर्न अब धेरै ढिलाइ गरिनु हुँदै हुँदैन । सँगसँगै छिमेकी सँधियार देशहरूले पनि नेपाललाई सदैव यो वा त्यो नाउँमा शंकाको दृष्टिले हेर्ने अवधारणालाई पनि त्याग्नु आवश्यक र अनिवार्य भएको छ । सानो देश नेपाल छिमेकी देशहरूकै स्वार्थरहित सहयोगबाट जति सक्षम बन्न सक्यो उति छिमेकी देशहरूलाई पनि व्यावसायिक र शान्ति लाभ प्राप्त हुनेमा कतै विमति छैन । निर्विवाद सत्य के हो भने, नेपालको तर्फबाट न त छिमेकी चीनलाई समस्या छ, न त छिमेकी भारतलाई नै । जब छिमेकी दुई ठूला राष्ट्रहरुलाई नेपालको तर्फबाट कुनै पनि बहाना वा आवरणमा कतै समस्या छैन भन्ने कुरा जगजाहेर भइरहेको अवस्थामा किन पटक–पटक सानो देशले सास्ती भोगिरहनुपर्ने हो ? यो प्रश्न सदियौंदेखि रहिआएको छ । यसलाई तोड्न अनिवार्य भैसकेको छ ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)