-कृष्णहरि पुष्कर
सचिव
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
(संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर स्थानीय तहले विभिन्न समस्याका बाबजुद पनि सन्तोषजनक रुपमा काम गरिरहेको बताउछन् । स्थानीय तहलाई थप शसक्तिकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औल्याए । स्थानीय तहले सेवा प्रवाह, सुशासन र विकास निर्माण कार्यमा थप प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा सचिव पुश्करको जोड छ । स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आएको एक वर्षको अवसरमा स्थानीय तहले गरेका कार्यहरु, स्थानीय तहले भोग्नुपरेका समस्या, स्थानीय तहका लागि केन्द्रिय सरकारले गर्नुपर्ने सहयोग र तय गर्नुपर्ने आगामी योजना बारेमा नेपाल समाचारपत्रका लागि सागर पण्डितले सचिव पुष्करसँग गरेको कुराकानीको सारांश)
स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आएको एक वर्ष पुगेको छ । यो एक वर्षको अवधिमा स्थानीय तहले गरेका कामहरुलाई कसरी हेर्नुभएको गर्नुभएको छ ?
–गत एक वर्षको अवस्थामा स्थानीय तहको कामलाई विश्लेषण गर्दा विभिन्न चरणमा वर्गिकरण गर्न उचित ठान्छु । विकास निर्माणको काममा तथा विकास व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा स्थानीय तहले तुलानात्मक रुपमा राम्रै गरेको पाएको छु ।
तथापि विकास निर्माणको काममा कतिपय विज्ञता र जनशक्तिको अभावमा अपेक्षित रुपमा काम हुन नसकेको देखिन्छ । विज्ञता र जनशक्तिको अभावमा उपलब्धि हुन नसकेको र गुणस्तरियता पनि हुन नसकेको पाइएको छ । स्थानीय तहले सेवा प्रवाह, सुशासन र विकास निर्माणको कार्यमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
जनतालाई केन्द्रबाट दिइने सेवा अहिले स्थानीय तहबाटै पाइरहेका छन् त्यसैले पनि स्थानीय तहले प्रभावकारी काम गरिरहेको देखिन्छ । स्थानीय तहमा खर्च गर्ने परिपाटीमा चाहि अलिकति विकृति देखिएको छ । त्यसमा केहि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ । स्थानीय तहले काम गर्दा गैरराजनीतिक किसिमले गर्नु पर्छ । स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभाव छ ,विज्ञताको अभाव छ । त्यसैले केन्द्रिय र प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहबाट जनतालाई दिने सेवा प्रवाहमा जनताहरु खासै सन्तुष्ट छैनन भन्ने गुनासो पनि आइरहेको छ , त्यसैले स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन तपाईको मन्त्रालय र केन्द्रिय सरकारको भुमिका कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
निश्चित रुपमा स्थानीय तहको सेवा प्रभावकारी नबनाउदा सम्म जनताहरु सन्तुष्ट हुदैनन् । स्थानीय तह संघीय शासन प्रणालीलाई सफल बनाउने महत्वपुर्ण आधार पनि हो ।
यो मान्छेको चाहना असिमित हुन्छन् । धेरै कुुराहरु स्थानीय तहबाट भएकै भएपनि जनताहरु सन्तुष्ट हुन नसकिरहेको यथार्थ हो । जनातको इच्छा चाहना पुरा गर्ने हो भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा सरकारका अन्य निकायबाट स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्न स्थानीय तहलाई प्रविधियुक्त बनाउनु पर्छ । यसैगरि स्थानीय तहलाई स्रोत सम्पन्न बनाउन , सेवा प्रवाहको असल केन्द्रबिन्दुको रुपमा स्थानीय तहलाई स्थापित गर्न यो मन्त्रालयले नीतिगत कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्छ । साथै स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा समेत सहयोग पु¥याउनु पर्छ । यस्ता विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग गर्दै आइरहेको छ ।
नेपालको संविधान हेर्ने हो भने तीन तहको सरकार छ र तीन सरकारहरु सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त अनुसार अघि बढिरहेका छन् । सबै पक्षले यसमा ध्यान दिनु पर्छ । नेपालको सन्दर्भमा अझै पनि केन्द्रिकृत सोच हावी छ । त्यसैले हामीले विभिन्न अवस्थामा ‘डिभुलेशन’ र ‘डिसेन्टिलाइजेशन’को टुल प्रयोग गरेर स्थानीय तहलाई व्यापक रुपमा शसक्तिकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यही क्रममा संघीय सरकार, संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरुले अधिकतम रुपमा स्थानीय तहलाई सशक्तीकरण गराउन सक्नु पर्छ । हामीले केन्द्रबाट सोही अनुसारका कार्यहरु पनि गरिरहेका छौ । कानुनी रुपमा समेत हामीले व्यवस्थापकीय सहजीकरण गरिरहेका छौ ।
केन्द्रिय सरकारको आँखाबाट हेर्दा स्थानीय तहले हाल भोग्नुपरेका मुख्य समस्याहरु के के हुन् ?
–केन्द्रिय सरकार एवं संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आँखाबाट हेर्दा स्थानीय तहले मुख्य रुपमा पाँचवटा मुख्य समस्याहरु भोग्नुपरिरहेको देखिन्छ ।पहिलो समस्याका रुपमा प्रशासकिय संघीयताको मर्म अनुसार स्थानीय तहलाई जसरी अधिकार सम्पन्न गराउन सक्नु पर्ने थियो त्यो अनुसार अधिकार सम्पन्न गराउन सकिएको छैन् । जस्तै कर्मचारी व्यवस्थापनमा केन्द्रबाट समस्या पार्ने गरिएको गुनासो उनीहरुबाट सुन्ने गरिएको छ । दोस्रो स्थानीय तहले जनशक्ति र स्रोत साधनको व्यवस्थापन , वित्तिय व्यवस्थापन, प्रविधिगत स्रोत साधन सम्वन्धमा समस्या भोग्नुपरिरहेको छ ।
तेस्रो समस्या भनेको मानसिकताको समस्या पनि छ । तिनवटै तहमा रहने सरकारी उच्च अधिकारीहरु अझै पनि केन्द्रितकृत सोचबाट ग्रसित भएकाले स्थानीय तहले थप समस्या भोग्नुपरिरहेको छ । चौथो तथा सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको कानुनी समस्या , ऐन नियम सम्वन्धि समस्या देखिएको छ । स्थानीय तहले भोग्नुपरेको पाँचौ समस्या भनेको अत्याधिक राजनीतिकरणको समस्या हो । केन्द्रको राजनीतिक नेतृत्वले स्थानीय तहलाई जुन प्रकारको स्वायत्तता दिनु पथ्र्यो त्यो अनुसारको स्वायत्तता दिन सकेको छैन् । जुन प्रकारले स्थानीय सरकालाई शक्तिशाली बनाउन सक्नुपथ्र्यो त्यो अनुसार गर्न सकेको छैन् । यो संघीय शासन प्रणालीको मर्म विपरितको कुरा हो । त्यसैले स्थानीय तहले भोग्नुपरेका माथिका समस्याहरु सबै मिलेर समाधान गर्न सक्नु पर्छ ।
–स्थानीय तहले सेवा प्रवाह, सुशासन र विकास निर्माणको कार्यमा ध्यान दिन जरुरी छ
–स्थानीय तहलाई प्रविधियुक्त बनाउनु पर्छ ।
– केन्द्रिकृत सोच त्यागेर स्थानीय तहलाई शसक्त बनाउनु पर्छ
– कानुनी रुपमा समेत हामीले व्यवस्थापकीय सहजीकरण गरिरहेका छौ ।
–स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभाव छ
– पालिकामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न राम्रा अनुहारका दलालहरु लागिपर्छन
स्थानीय तहले भोग्नुपरेका यस्ता समस्याहरु समाधान गर्न के कस्ता पहल गरिरहनु भएको छ ?
केन्द्रिय तथा अन्य सबै सरकारमा रहेका उच्च पदस्थहरुले दोहोरो चरित्र देखाउनु हुदैन् । केन्द्र र प्रदेश सरकारले आफ्ना केन्द्रिकृत सोच त्यागेर स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाउन र आवश्यक शसक्तिकरण गर्न सोही अनुसार आफ्ना योजना तथा नीतिहरु बनाउनु पर्छ ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा केहि समस्या छ भन्ने गुनासाहरु पनि व्यापक छन् , त्यस्ता गुनासाहरु आउन नदिन कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ ?
–कर्माचारी व्यवस्थापनमा केहि समस्या रहेको सत्य हो । पालिकाका जनप्रतिनिधि, प्रदेशका र केन्द्रका प्रतिनिधिहरु फरक फरक पार्टीको हुदा उनीहरुले कर्मचारी लैजान आ आफ्नो रुचि अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न प्रयास गर्ने गरेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फरक फरक पार्टीका जनप्रतिनिधि, माननीयहरु आउनुहुन्छ र सोही अनुसार लविङ गर्ने गर्नुभएको छ । उहाहरुले तोकेरै फलाना व्यक्तिलाई पठाइदिनु भन्नुहुन्छ । सबैले यसरी कडा लविङ गर्ने गर्नुभएको छ । त्यसका कारण हामीलाई कर्मचारी व्यवस्थापनमा नीकै समस्या पर्ने गरेको छ । पालिकामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न राम्रा अनुहारका दलालहरु प्नि लागि पर्ने गरेका छन् । उहाहरु विभिन्न राजनीतिक , आर्थिक स्वार्थका कारण फलानो व्यक्ति नै चाहियो भनेर अडान राख्नुहुन्छ । उच्च पदस्थहरुको यस्तो प्रवृत्तिले पनि कर्मचारी व्यवस्थापनमा हामीलाई थप समस्या पर्ने गरेको छ । हामीलाई दबाव छ । अर्को कुरा कर्मचारीको मानसिकताले पनि व्यवस्थापनमा समस्या परिरहेको छ । केहि कर्मचारी त स्थानीय तहमा बस्न चाहनुहुन्छ तर धेरैको चाहना भने केन्द्र सरकारमा नै बस्ने हुन्छ । स्थानीय तहमा जादा मुद्दा मामिलामा पर्ने र फसिने डर धेरैले व्यक्त गर्ने गरेका छन् । यसले पनि समस्या पारिरहेको छ । स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभाव पनि छ। अहिले सोसल मिडियामा ‘अनभेरीफाइड’ समाचार आउने र कर्मचारीले थप टर्चर महसुुस गरिरहेको देखिन्छ ।
नियमित प्रक्रियाको रुपमा रहने सरुवामा व्यापक विकृति छ , हैन ?
हो , विकृति छ तर त्यसलाई रोक्नु पर्छ । सरुवालाई व्यवस्थित गर्न मापदण्ड बनाइएको भएपनि राजनीतिक दबावका कारण त्यस्ता खाले मापदण्ड पालना गर्न समेत कठिन हुने गरेको छ । सबैलाई आफ्नै मान्छे चाहिन्छ । कम्पिटेन्ट चाहिदैन् । पालिकाबाट पनि गलत माग हुने गरेको छ । ठुला ठुला राजनीतिक दबाब पनि आउने गरेको छ । उनीहरुले भनेको मान्दा हाम्रो आफ्नै जागिर पनि धरापमा पर्न सक्ने देखिन्छ । त्यसैले हामीपनि दबावमा छौ ।
जनशक्तिको पनि अभाव हो ?
अभाव होइन । हामीले पठाएका मानिसलाई पालिकाको नेतृत्वले हाजिर गराइदिनुह हुन्न , कतिपय अवस्थामा उहाहरुले भनेको हामीले पठाउन सक्दैनौ । यसले समस्या पारेको छ । हामीले सरुवा सम्वन्धि नियम कानुन पनि बनाएका छौ । त्यसको पालना हुन सकिरहेको छैन ।
स्थानीय तह सुदृढीकरण गर्न मन्त्रालयले के कस्ता नीति योजना र कार्यक्रम ल्याएको छ ?
स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम ल्याइरहेका छौ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वलाई वैदेशिक तथा महत्वपुर्ण भ्रमण मार्फत उहाहरुको नेतृत्व विकास गराइरहेका छौ । कानुनी समस्या समाधान गर्न सहजीकरण गरिरहेका छौ । विभिन्न प्राविधिक विषयमा समेत उहाहरुलाई दक्ष बनाउन सोही अनुसारका कार्यक्रमहरु ल्याइरहेका छौ ।
स्थानीय तह आफैमा स्वायत्त निकाय भएपनि त्यहा देखिएका विकृतिहरुको बारेमा हामीले हटाउन आवश्यक पहल गर्न सक्छौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि स्थानीय तहको विरुद्ध थुप्रै उजुरीहरुहरु पर्ने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा अख्तियारले हामीलाई हेर्दिनु भन्ने कुरा पनि आउछ । सो अनुसार हामी अध्ययन गर्छाै ।
कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वबीचको सम्वन्ध कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
–तीनवटै सरकारमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको सम्वन्ध नङ र मासुको जस्तै सुमधुर हुनुपर्छ । दुबैले एक अर्काबीचमा गाढा सम्वन्ध स्थापित गर्नसक्नु पर्छ । तर यसो गरिरहदा दुबै पक्षको निश्चित लिमिटेशन हुनुपर्छ । त्यो लिमिटेशन भनेको नियम कानुनले हामीलाई बाँधेको छ । त्यो नियम कानुनको परिधिमा रहेर दुबै पक्षले काम गर्न सकेमा स्वतहः दुई पक्ष बीचको सम्वन्ध राम्रो हुन्छ । कुनै पक्षबाट पनि सिमा र कानुनको अवज्ञा गर्नुहुदैन् । एक पक्षले अवज्ञा गरेमा त्यसले समस्या सिर्जना गर्छ । त्यसैले दुबै पक्ष आ आफ्नो सिमामा रहनु पर्छ ।