विद्युतीय सवारी साधनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नेछ : उर्जामन्त्री बस्नेत

काठमाडौं ।

उर्जा, जलस्रोत एवं सिंचाइ मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले आयातित पेट्रोलियम पर्दाथको खपतलाई विस्थापित गर्दै आफ्नै देशको विद्युत खपत हुने विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति रहेको बताउनुभयो ।

सोसाइटी अफ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर्स नेपाल (सीन) र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले संयुक्त रुपमा मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको सम्भावना : चुनौती र अवसरहरु विषयक गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उर्जामन्त्री बस्नेतले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धनलाई मन्त्रालयले आफ्नो प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

 

उहाँले जलविद्युतको उत्पादन बढ्दै गएको अवस्थामा यसको खपत र बजार खोज्ने चिन्ताबाट मुक्ति दिलाउन विद्युतीय सवारी साधनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने र त्यति मात्रै होइन, अफ आवर र अफ सिजनमा उत्पादित विद्युतको समेत पनि खपत हुने भएकोले सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धनमा सक्दो सहयोग गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो सरकारको प्राथमिकताको विषय भएकोले सरोकारवाला सबैको सहभागितामा चार्जिङ स्टेशनको विस्तारका साथै भन्सार छुटलगायत आवश्यक नीति निर्माणमा ध्यान दिनेछौं ।’ उहाँले सिंहदरबार परिसरभित्र अहिले चार पाँचवटा चार्जिङ स्टेशन राख्ने कार्य भैरहेको जानकारी दिंदै यसलाई देशभर विस्तार गरिने पनि बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास सचिव केशव कुमार शर्माले नेपाल जस्तो पेट्रोलियम पदार्थ किनेर प्रयोग गर्ने देश क्लिन ईनर्जीमा जानु राम्रो भएको जिकिर गर्दै दीर्घकालमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई ब्याट्रीरहित बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनभयो । उहाँले अहिले पनि सरकारले विद्युतीय बसहरु किन्न सहयोग गरिरहेको तर वर्कसप र चार्जिङ स्टेशनको बारेमा समस्या रहेको कारण यतातिर पनि नीजि क्षेत्रको सक्रिय सहभागी आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी अहिले पनि नेपालमा हरित उर्जा प्रवर्द्धनमा काम गरि नै रहेका र्छौ । तर वर्कसप र चार्जिङ स्टेशनको पर्याप्तता नभएको कारण अझै पनि विद्युतीय सवारीसाधन पराम्परागत सवारी साधन जस्तै विश्वसनीय र भरपर्दो नहुने भन्ने मान्यतालाई चिर्न सकिएको छैन ।‘

कार्यक्रममा एसियाली विकास बैंकका एडिबीका कन्सल्टेन्ट श्री विकास कुसाले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भरता बढ्दै जानु चिन्ताको विषय भएको बेलामा आफ्नै देशको जलविद्युत प्रयोग गरी विद्युतीय सवारी साधनलाई अघि बढाउनु उत्तम कदम भएको बताउनुभयो । उहाँले विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धनका लागि चार्जिङ स्टेशनमा लगानी गर्न र अत्याधुनिक प्रविधि भित्र्याउन एडीबीले सहयोग गर्न बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सीनका सभापति ई. दिल्लीरत्न शाक्यले वायु प्रदुषण कम गर्दै विद्युत खपत बढाउन र बजेट घाटा घटाउन विद्युतीय सवारी साधनको भूमिका महत्वपूर्ण हुने यथार्थलाई आत्मसात गर्दै सरकार र विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा जोड दिइरहे पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा उत्साहजनक बृद्धि हुन नसकेको बताउनुभयो । ग्यारेजमा थन्किरहेका थुप्रै पुराना डिजेल र पेट्रोलका राम्रा राम्रा गाडीहरूलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण गर्न सके अर्वौअर्व रुपियाँ बचत हुने निश्चित भएको दावी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘सम्बन्धित निकायले यसतर्फ खासै चासो देखाएको देखिंदैन ।

त्यसैगरी नेपालभरि विभिन्न किसिमका सवारी साधनहरु संचालनमा आइरहँदा चार्जिङ स्टेशनमा पनि व्यापक बृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यसका लागि बेलैमा योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक छ ।‘ उहाँले चार्जिङ स्टेशन, परम्परागत सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण, विभिन्न किसिमका विद्युतीय सवारी सञ्चालनका समस्याहको समाधान र आवश्यक नीति निर्माणका लागि सीन सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै थी जीओ क्लिन ईनर्जी प्राइभेट लिमिटिडका कार्यकारी निर्देशक राजन रायमाझीले पछिल्लो समयमा नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिने क्रम बढेको भएता पनि वर्कसप चलाउने शीपयुक्त जनशक्तिको अभाव, प्राधिकरणको एकाधिकार रहेको ग्रिड भरपर्दो नभएका कारण समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा आकर्षक भन्सार छुट दिएता पनि ब्याट्री बिग्रिएर मगाउनुपरे ४० प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्ने हालको व्यवस्थाले पनि व्यवसायिक रुपमा विद्युतीय सवारीसाधनमा लगानी गर्न लगानीकर्ताहरु हिच्किचाउने गरेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका असिस्टेन्ट म्यानेजर सागरमणी ज्ञवालीले हालसम्म ४५ नीजि क्षेत्रले स्टेशन राख्न निवेदन दिइसकेको जानकारी दिंदै अवको अवधारणा चार्जिङ स्टेशन अघिअघि विद्युतीय सवारी पछिपछि भन्ने रहेको बताउनुभयो । उहाँले देशभरिमा ८ हजार किलोमिटर राजमार्गहरु कालोपत्रे भएका र तीमध्ये करिब ६ हजार किलोमिटर राजमार्गमा विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने सकिने बताउनुभयो । हुलाकी राजमार्गमा पनि विद्युतीय सवारीसाधन चल्न सक्छ । करिब २ सय ७० करोड रुपियाँ लगानी गर्ने हो भने लगभग देशभरि नै विद्युतीय सवारी साधन चलाउन सकिने उहाँको ठम्याइ थियो ।

कार्यक्रममा सिमेक्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साहिल श्रेष्ठ, थापाथली क्याम्पसका सहायक प्रध्यापक सुबोधकुमार घिमिरे, काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. बिमप्रसाद श्रेष्ठ लगायतले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।