घायल राजनीतिलाई उपचार गर्ने डाक्टरको खोजी

धेरै वर्षदेखि उपचारविहीन राजनीतिका कारण दुःखमा पीडित बनिरहेका जनजनमाथि पुनः यो वा त्यो नामको राजनीतिक दुष्कृति र पीडाहरुले थप घर गर्दै लगिरहेको अनुभूति हुन थालेको छ । धेरै वर्षदेखि जटिल खालका राजनीतिक रोगहरुले आक्रमण गर्दै आइरहेको हाम्रो देशले कहिले काँचुली फेर्ने हो ? यसको कुनै टुंगो छैन । स्थानीय निर्वाचन र संघीय निर्वाचन सफल भए तापनि यसले देशमा रहेको बेथितिलाई टुंग्याउने जमर्को गर्न सकेको छैन । निर्वाचन अवधिमा भएका र गरिएका प्रचारप्रसारलाई हेर्दा र अनुभूति गर्दा प्रत्येक उम्मेदवारहरुका भनाइ कसैको भन्दा कसैको पनि कम थिएन । स्थानीय निर्वाचनमा बालेन, गोपी र हर्षसम्मका चर्चाहरु व्यापकरुपमा चुलिएको थियो भने संघीयमा रवि लामिछाने, तिनको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चर्चा पनि व्यापक रुपमा चुलिएको थियो । विडम्बना, निर्वाचनताका चुलिएको चर्चा र निर्वाचनपश्चात् विजयी हुन पुगेका तिनै उम्मेदवारहरुको चर्चामा अहिले व्यापक फरकपनबाट चर्चाहरु चल्न थालेका छन् । त्यो बेला चुलिएका चर्चाहरु वर्तमानमा आएर नकारात्मक आलोचनामार्पmत टीकाटिप्पणी हुन थालेका छन् ।

यसपालि भएको सबै तहको निर्वाचनमा एउटा महत्वपूर्ण विशेषता के रह्यो भने, आम मतदाताले उत्साहका साथ निर्वाचनमा भाग लिएर आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दा आपूmले मन पराएका दलहरुका प्रतिनिधिहरुलाई मात्र छनौट गरेनन्, दलहरुका क्रियाकलापले वाक्कदिक्क भएका कारण एकातिर सामान्यरुपमा आपूmसँग दैनिक रुपमा भिजेका सक्षम, योग्य र इमानदार छवि बनाएका केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुलाई पनि आफ्नो मतमार्फत महानगपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुखलगायत वडाध्यक्ष र सदस्यहरुमा छनौट गरेर जिम्मेवारी सुम्पेको अनुभूति भएको थियो । अर्कोतिर संघीय र प्रदेश तहको निर्वाचनमा प्रदेश तह खारेज गरौं भन्दै माग राख्ने व्यक्तिहरु पनि छानिएर प्रदेश खारेजीको माग प्रदेश संसद्को बैठकमा उठाउने र प्रस्तावसमेत गर्ने उद्देश्यसहित निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचनको यो सुखद पक्ष थियो । जुन निकाय जनजनलाई आवश्यक छैन भन्ने कुरा उठिरहेको छ त्यही निकायमा चुनिएर, चुनिएकै निकायको विघटनको लागि चुनिएकै निकायमा मत वा प्रस्ताव राख्न पाउने अवस्थाको सिर्जना हुन जानु भनेको संवैधानिक विशेषता थियो ।

बदलिँदो परिस्थितमा आम मतदाताको काम भनेको गएको स्थानीय होस् या संघीय निर्वाचनपश्चात् कसको कति संख्या आयो, आ–आफ्नो दलले दुई तिहाइ वा बहुमत स्थान ओगट्यो कि ओगटेन, यो विषयको छलफललाई अब गौण बनाउन सघाउनुपर्दछ । अबको अवस्था भनेको विजेताहरुले पनि मतदाताको मतलाई सर्वोपरि ठानेर आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नतिर लागिपर्नु महत्वपूर्ण कार्य हुनेछ । योग्य र सक्षम व्यक्ति चाहे त्यो स्वतन्त्रबाट विजयी भएको होस् वा दलको प्रतिनिधिबाट तिनीहरुबाट हुने प्रत्येक जनहितका कामहरुलाई साथ र सहयोग गर्न हिचकिचाउनुहुन्न । साथसाथै निर्वाचित भएपछि पनि जो जनहितविरोधी कार्यतिर अग्रसर हुन खोज्छ त्यसलाई समयमै कानुनी कठघरामा उभ्याउन पनि प्रत्येक मतदाता र जनजनको कर्तव्य हुनेछ । विडम्बना र देशको दुर्भाग्य नै भन्नुपर्दछ ! यो विषयलाई सम्बोधन गर्न जनजन तयारी अवस्थामा रहेको बेला पुनः केही मति बिग्रेका समूहहरुले यसलाई कसरी बिथोल्ने भनेर लागिपरेको जनजनलाई आभास हुन थालेको छ । जनजनको ध्यान अन्तै मोड्ने रणनीति अनुरुप नयाँ–नयाँ स्क्यान्डलहरु बाहिर आउन थालेका छन् । सार्वजनिक हुन थालेका स्क्यान्डलहरुले जनजनको आत्मामा पीडा दिन थालेका छन् ।

वास्तवमा निर्वाचन एउटा यस्तो प्रक्रिया हो जसले सकेसम्म क्षमता र योग्य व्यक्तिलाई आफ्नो प्रतिनिधि छनौट गर्ने अवसर मतदातालाई प्रदान गरेको हुन्छ, त्यो भन्दा बेसी अरु केही होइन । अब निर्वाचनको विषयलाई लिएर हारजीतको प्रश्न बनाइनु पनि हुँदैन । निर्वाचनपश्चात् एक–अर्काको सहयोगविना न त कसैले सेवा सहज बनाउन सक्छ, न ग्रहण गर्न सक्छ । सेवा प्रवाह र सेवा उपभोक्ताबीचको समिश्रणले सरकार र नागरिकको सम्बन्ध थप उचाइमा पुग्न जान्छ । अब निर्वाचनको विषयलाई लिएर एकले अर्कामाथि खुच्चिङ गर्ने विषय हुँदै होइन । अबको अवस्था भनेको छनौट हुन पुगेका जनप्रतिनिधि र दलहरुले जनता र देशमा देखा परेका समस्याको समाधानको लागि कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । तथापि यो लयमा देश अघि बढ्न खोजेको प्रतीत हँुदैन । अब लोकतन्त्रमाथि कुठाराघात वा लोकतन्त्र विरोधी कार्य हुन लागेमा खबरदारी गर्नु आफ्नो कर्तव्यभित्र परिसकेको छ भन्ने कुरा प्रत्येक मतदाताहरुले स्मरण गर्नु र सोही अनुसार आवश्यक कदम चाल्नु आवश्यक भइसकेको छ । निर्वाचित उम्मेदवारहरुले सही सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्थामा पनि मतदाताहरुले आँखामा पट्टी बाँधेर मौन बस्ने हो भने बेथिति कायम राख्ने सवालमा उनीहरुको मनोबलमा थप वृद्धि हुन जान्छ ।

संघीय निर्वाचनको परिणामपश्चात् गठन भएको सरकारभित्र अभैm पनि गुट–उपगुटको चलखेल, भूमिका, भाग तानातानको माहौलले बलियो सरकारको परिकल्पनाले मूर्तरुप लिने अवस्था देखिँदैन । वर्तमानमा देखिएको कथित एकता कुनै पनि बेला टुट्न सक्ने अवस्थामा पुगेका जानकारहरु बताउँछन् । दशकौंदेखि सत्ताको स्वाद चाखेकाहरुले सत्ताबाट हट्नुपरेको पीडा एकातिर छ भने अहिले बनेको सरकारका केही नयाँ र पुराना अनुहारका मन्त्रीहरुले राम्रै कामको सम्बोधन गर्ने जर्मको गरे पनि त्यसले सार्थकता प्राप्त गर्न नसक्ने पछिल्लो राजनीतिक घटनाहरुले प्रमाणित गरिरहेका छन् । नयाँ दलबाट गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछाने पदबाट बाहिरिएका छन् र उनीमाथि नागरिकतासहित अन्य थरी–थरी आरोप लागेका कुराहरु पनि सार्वजनिक भैरहेका छन् । अदालतको आदेशले उनको मन्त्री पद र दलको अध्यक्ष पद खुस्किसकेको छ । सरकारमा रहेर केही सार्थक सम्बोधन गर्छु भन्ने अवस्था उनीमा अब रहेन । उनका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरु पनि वातानुकूल हुन नसकेको व्यहोरा उनकै दलभित्र उठ्न थालेका छन् । उनका विरुद्ध भएका र पछि आउन सक्ने विभिन्न स्क्यान्डलहरुबारे उनले कसरी प्रतिकार गर्लान् र जनजनमा जान–अन्जानमा गिर्न लागेको आफ्नो साखलाई कसरी जीवन्त राख्लान् ? जनजन प्रतीक्षारत छन् ।

भ्रष्टाचारले नगाँजेको र नछोएको क्षेत्र कतै छैन । पलपलमा भ्रष्टाचाररुपी राक्षसले जनताको निद्रा खाएको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारको झन् कहाली लाग्दो रुप बाहिर आएको छ । यसबारेमा कति स्थानीयलाई त थाहा नै हुँदैन । देशमा भएका प्रचलित कानुनहरु कानुन विपरीत कार्य गर्नेहरुलाई दण्डित गर्न बनेका त हुन्, तर विडम्बना ! दण्डित गर्न बनेका कानुनहरुकै छिद्रमा टेकेर प्रत्यक्ष र नीतिगत भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मसँग देशलाई डुबाइएको छ । जसलाई सम्बोधन गर्न ज्यादै ढिला भैसकेको छ । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा सत्ताधारीहरु यो विषयलाई सम्बोधन गर्नुभन्दा पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति आफ्नो गुटको मान्छेलाई बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर लागिपरेका छन् । विशेष गरेर राष्ट्रपति आफ्नो दलको व्यक्तिलाई सुम्पिन सकेमा संवैधानिक क्षेप्यास्त्रको प्रयोग आवश्यकता अनुसार गर्न सकिने कुरामा ढुक्क भएका कारण यो मामिलामा सबै पुराना दलहरु दृढ भएर लागिपरिरहेका छन् ।

देशमा बेथितिका डंगुर यति छन् कि त्यो सफा हुनुभन्दा पनि थपिने क्रम जारी छ । जनताले स्थानीय र संघीय निर्वाचनमार्पmत त्यस्ता डंगुरलाई सफा गर्न भनेर केही नयाँ अनुहारलाई पक्कै छनौट गरेका हुन् । जति छनौट भए उनीहरुबाट पनि जनजन कता–कता निराश हुनुपर्ने हो कि भन्ने मनस्थिति बनाउन खोजेको प्रतीत हुँदै छ । जनजनमा उब्जेको त्यो प्रतीत र आशंकालाई हटाउने काम गरिएन भने छानिएका स्वतन्त्र वा नयाँ अनुहारमा पनि अविश्वासको टीका लाग्नेछ र पुरानाहरुलाई तिमीहरुले छानेका नयाँले के लछारपाटो लाए र हामीलाई मात्र दोष दिन्छौ भन्ने मौका प्रदान गरिएको ठहरिनेछ । यो कुरामा मतदाताहरुलाई कम्तीमा छानिएका नयाँ अनुहारहरुले पनि हामी गलत बाटोमा लाग्ने छैनौं र लागेका छैनौं भन्ने कुरा र भाषणबाहेकका प्रमाणले विश्वास दिलाउन जरुरी भैसकेको छ ।

के कुरा साँचो हो भने, राजनीतिक दृष्टिकोण, सिद्धान्त, व्यवहार र अपनाइने रणनीतिहरु दल र सरकारपिच्छे फरक–फरक हुन सक्लान् । यो कुरामा जनजन प्रस्ट छन् । राजनीतिक दलहरुबीच यी कुराहरुमा जे–जस्तो फरक भए पनि रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य बाटोघाटो आदिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु प्रत्येक सरकारको कर्तव्य र दायित्व हो । नेपाली राजनीतिले यहाँसम्म फड्को मारेर आइपुगेको अवस्थामा पनि देशको कुनै पनि दलको सरकारले आफ्नो राजनीतिक र आन्तरिक द्वन्द्व जे भए पनि यी मामिलामा दृढतापूर्वक जुध्न सक्नुपर्दथ्यो । प्रत्येक देशको नागरिकले यति न्यून अपेक्षा गर्नु कुनै ठूलो अपेक्षा हुँदै होइन ।

जब खारिएका नेताहरु नै चाटुककार र बिचौलियाहरुको अपेक्षाहरुलाई सामान्य जनताको अपेक्षा ठान्ने गर्नासाथ कुनै पनि दलको सरकारले गति लिनै सक्दैन । सरकार गठन हुन नपाई सरकारमाथिको विश्वास पटक–पटक जनस्तरबाट खस्किनु भनेको यस्तै–यस्तै कारणले हो । यस्ता कुराहरु जतिपटक उठाउँदा पनि कुनै पनि दलका नेतृत्वले बुझ्नै चाहेका छैनन् या बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छन् । जनताबाट विश्वास खस्किन थाल्नु भनेको सरकार मात्र असफल हुने होइन, जुन दलको हैसियत बोकेर सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेको हो सो दलको हैसियत पनि खस्किनु हो । एमाले, माओवादी, जसपा, कांग्रेस वा अन्य नयाँ दल र अब थपिएका स्वतन्त्र नै किन नहुन्, जनताको मत र विश्वासलाई धोका दिनेबित्तिकै जनताले अन्य विकल्पको बारेमा सोच्न बाध्य भइहाल्छन्, जुन अनुचित पनि होइन ।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)