काभ्रे ।
देशभरका हुलाक कार्यालयमा कार्यरत नेपाल अतिरिक्त हुलाक कर्मचारी एशोसियसन केन्द्रीय समितिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । केन्द्रीय अध्यक्ष टंकप्रसाद हुमागाईको नेतृत्वमा १३ बुँदे ज्ञापन पत्र पेश गरेका छन् ।
अतिरिक्त हुलाकमा कार्यरत कर्मचारीहरुले संचारमन्त्री रेखा शर्मालाई सेवावाट निवृत हुन चाहने अतिरिक्त हुलाक कार्यालयमा कर्मचारीहरुलाई उचित उपदान र अन्य सेवा सुविधा सहित विदा गर्न, मूल्य वृद्धिको अनुपातमा तलब बृद्धि गर्न, अतिरिक्त हुलाक नियमावली २०३४ तत्काल परिमार्जन गरी अतिरिक्त हुलाक सेवालाई नयाँ ऐन अनुसार संचालन गर्न, संचित विरामी विदाको रकम एक मुष्ठ उपलब्ध गराउनुका साथै विमा र निजामति अस्पतालमा अन्य निजामति कर्मचारी सरहको छुट र सुविधा व्यवस्था गर्न, अतिरिक्त हुलाक कर्मचारी एसोसिएशनका कर्मचारीहरु प्रति कुनै पनि निर्णय लिनु पर्दा वा सरोकारका विषयहरुमा अतिरिक्त हुलाक एसोसिएशनको प्रतिनिधि रहनुपर्ने माग गरेका छन् ।
त्यस्तै संचयकोष कटाउने र १० प्रतिशत सरकारका तर्फवाट थप्ने व्यवस्था गर्न, सिमित विदा वापत जिल्ला तथा इलाका हुलाकका कर्मचारीले पाए सरह थप एक महिनाको पारिश्रमीक उपलब्ध गराउन, प्रकृया पुर्याइ स्थायी र बढुवाको व्यवस्था गर्न, तलब सुविधामा खरिदार सरह गर्नु पर्ने, कार्यालय कोठाको व्यवस्था, कार्यालय समय थप र पुरा काम पुरा दामको व्यवस्था हुनु पर्ने, अन्य कर्मचारी सरह विना संघर्ष तलब वृद्धि गरिनु पर्ने, हुलाक बचत बैंक लागु गरिनु पर्ने, अन्य हुलाकमा जस्तै ड्रेस, साइकल, जुत्ता खरिदका लागि एकमुस्ट रकम दशैं अगावै प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने माग गरिएको छ ।
सरकारले पेशा प्रवेश गराइए सकेपछि कम्तीमा न्युनतम सुविधा, २ छाक खाने.वातावरण बनोस भन्ने माग राखिएको अध्यक्ष हुमागाईले बताउनुभयो ।
पञ्चायतकालको हुलाक नियमावली अहिले पनि विद्यमान छ । नेपालका १० हजार ८ सय ५३ भन्दा बढि अतिरिक्त हुलाकमा कार्यरत पहिचान विहिन कर्मचारीहरुको विधिबत ट्रेड युनियनमा दर्ता भएर स्थापित संगठन नेपाल अतिरिक्त हुलाक कर्मचारी एशोसिएसनले पटक पटक सरकार फेरबदल हुँदा पनि मागहरु सम्बोधन नभएको बताएको छ । ३ हजार ७४ वटा हुलाकहरुमा १० हजार ८ सय ५३ जना अतिरिक्त हुलाक कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु छन् ।
हुलाक प्रतिनिधिले मासिक ८ हजार ३ सय १०, पत्र वितरक डाक वाहकले ७ हजार २ सय ७५ रुपैया पारिश्रमीक पाउने गरेका छन् । २०५२ साल देखी नेपाल सरकारका राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको तलब वृद्धि जुन अनुपातले वृद्धि भएको छ सोही अनुपातमा वृद्धि हुने गरेको सबै नजिरहरु पेस हुँदा समेत अर्थ मन्त्रालयबाट सम्बोधन नभएको अवस्था बिधमान छ ।