पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशमा रहेका ११ जिल्लाका जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष सहितको पदाधिकारी पद मुक्त भएका छन् ।गण्डकी प्रदेश युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले स्पष्टिकरण मागेसंगै चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएका कारण जिल्ला खेलकुद समितिका अध्यक्षसहित सबै पदाधिकारी पदबाट बर्खास्त भएका हुन् । गण्डकी प्रदेशको मन्त्री परिषद्को निर्णयले उनीहरूलाई बर्खास्त गरेको गण्डकी प्रदेशका प्रवक्ता एवम् भौतिक पुर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुमार खड्काले जानकारी दिए ।
‘जिल्ला खेलकुद विकास समितिका ११ वटै जिल्लाका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई भएको कार्य प्रगति सन्तोषजनक नभएको यसका बारेमा सफाइका लागि मौका दिइएकोमा निजहरूको सफाइ सन्तोषजनक नभएको भनी विभागीय मन्त्रालयले उनीहरूलाई हटाउने विवरण पेश गरेको हुदाँ । मन्त्री परिषद्बाट ११ जिल्लाकै जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई हटाउने निर्णय गरेको छ’ उनले भने ।
मन्त्री परिषद्को निर्णयले १ सय ४३ जना पदाधिकारीलाई पदबाट बर्खास्त गरेको हो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गठन गरेको समितिमा हरेक जिल्लामा १३ सदस्यहरू रहेका थिए ।तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली नबन्दै विभिन्न जिल्लामा जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा पदाधिकारीहरू नियुक्त गरेका थिए । गत वैशाख ५ गते प्रत्येक जिल्लामा खेलकुद विकास समितिको गठन भएको थियो ।
तर, गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकार ढलेपछि अहिले राजनीति नियुक्ति पाएका सबै पदाधिकारीाई स्पष्टीकरणको माग गर्दै हताइएको छ । गत ४ गते गण्डकी प्रदेश युवा तथा खेलकुदमन्त्रीले प्रदेशका ११ वटै जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा नियुक्ति भएका सदस्यहरूको स्पष्टीकरण माग गरेका थिए । राजनैतिक नियुक्त भएका अध्यक्षहरूकै नाममा परिपत्र गर्दै १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन गरेको थियो ।
पत्रमा ‘प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा ३०(१) बमोजिम जिल्ला खेलकुद विकास समिति कास्की गठन हुदाँ तपाई उक्त समितिको अध्यक्ष पदमा मनोनित गरिएकोमा गण्डकी प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली २०७८, को नियम १२ बमोजिम काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिएन् । प्रचलित नियमानुसार प्राप्त जिम्मेवारी के कति कारणले पूरा गर्न नसक्नुभएको हो ? सो सम्बन्धमा मनासिब कारण पेश गर्न यो स्पष्टीकरण सोधिएको छ । पत्रको मितिले १५(पन्ध्र) दिनभित्र चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण पेश गर्नुहोला । स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएमा प्रचलित कानुनबमोजिम हुने व्यहोरासमेत जानकारी गराइन्छ ।’ लेखिएको थियो ।