काठमाडौं, (नेस) ।
५७ औं जातीय तथा रङ्गभेदविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा इन्सेकद्वारा काठमाडौंमा आयोजित जातीय विभेदविरुद्धको दुईदिने राष्ट्रिय सम्मेलन १६ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
सातै प्रदेशका १ सय २० जना भन्दा बढीको सहभागिता रहेको सम्मेलनले जातीय विभेद उम्मूलनका लागि दलित समुदायमाथि भएको विभेद अन्त्यका लागि विभिन्न १६ ओटा बुँदा समेटेर ‘काठमाडौं घोषणापत्र २०७८’ जारी गरेको हो ।
घोषणापत्रमा नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकअन्तर्गत छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक (धारा २४) का साथै समानताको हक (धारा १८), दलितको हक (धारा ४०), सामाजिक न्यायको हक (धारा ४२) को अक्षरशः पालना गर्न सम्मेलन नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ भनिएको छ ।
त्यस्तै सम्मेलनले जातीय विभेदलाई शून्य सहनशीलताको सिद्धान्त अँगाली राज्यले ‘छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक धारा २४ लगायत अन्य सान्दर्भिक कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
घोषणापत्रमा नेपालको संविधानको मौलिक हकको धारा ४० को उपधारा ५ र ६ मा उल्लेख दलितलाई एकपटकका लागि आवास र जमिन उपलब्ध गराउनुपर्नेे, विद्यमान खलिया, बालीघरे, कटुवाल, हलिया प्रथा तथा वादी समुदायमाथिका सम्झौता तथा घोषणाको स्मरण गर्न तथा तीनका प्रावधान यथाशक्य लागु गर्न तीनै तहका सरकारसँग माग गरिएको छ ।