तनहुँ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले तनहुँका ७ स्थानीय तहसँग सोमबार सम्झौता गरेको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले आयोगले स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको हो ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, भूमिसम्बन्धी विषयहरू २०२१, राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश २०७८ र अन्य प्रचलित कानुनमा भएका व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिएको हो । आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि सम्झौता गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति तनहुँका अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
आयोगले व्यास नगरपालिका, भानु नगरपालिका, आँबुखैरेनी गाउँपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका, ऋषिङ गाउँपालिका, म्याग्दे गाउँपालिका र देवघाट गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेको अधिकारीले बताउनुभयो । स्थानीय तहले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गर्न आवश्यक कर्मचारी, तलब भत्ता, प्राविधक सामग्रीहरूको व्यवस्थापन र जग्गा उपलब्ध गराउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने कार्य गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम गर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहले बस्तीको तहगत क्षेत्र तोकी नसकेको भए तोक्नेछ । स्थानीय तहले आयोगसँग भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले बसोबास वा आवाद कमोत गरेका बस्तीहरूको विवरण, प्रत्येक बस्तीका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको अनुमानित घरपरिवार संख्यालगायत अनुसूची ६ बमोजिमको ढाँचामा वडा अनुसारको प्रारम्भिक विवरण पेस नगरेको भए तत्काल तयार गरी आयोग समक्ष पेस गर्नुपर्ने छ ।
लगत संकलनका लागि वडाका विभिन्न स्थानहरूमा निर्धारण गर्न र आवश्यक व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्ने, उनीहरूको लगत संकलन निवेदन दर्ता भएको जानकारी स्वरुप तथ्यांक प्रविष्टी भएपछि अनुसूचीबमोजिमको निस्सा भरी तत्काल निवेदकलाई बुझाउने व्यवस्था मिलाउने कार्य स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हुन्छ । भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको स्थानीय तहबाट लगत संकलनसम्बन्धी कार्यविधि २०७८को दफा ४ को उपदफा ९ बमोजिमको भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन सहजीकरण समिति गठन गर्ने र उपदफा २ बमोजिमको भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन सहजीकरण समिति गठन गर्न सहयोग गर्नेछ ।
लगत संकलन कार्यका लागि सेवा केन्द्र प्रमुख तथा तथ्याङ्क संकलक, तथ्यांक प्रविष्टिकर्ता, नापी कामदार/फिल्ड सहयोगी/जन्जिदार तथा आवश्यक अन्य जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र नापी कार्यालयबाट खटिएका नापी टोलीको कार्यकक्ष व्यवस्थापन गरी आवश्यक पूर्वाधारहरू (कम्प्युटर, प्रिन्टर, स्क्यानर आदि) सहितको ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी सेवा केन्द्र’ गठन गर्ने तथा सो सेवा केन्द्रको संलग्न ढाँचाबमोजिमको साइनबोर्ड राख्ने कार्य स्थानीय तहले गर्नुपर्नेछ ।
यसअघि नै शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले भने सम्झौता गरी लगत संकलन कार्य गरिरहेको छ । आयोगले शुक्लागण्डकी नगरपालिकालाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ । क्लागण्डकीका विभिन्न वडामा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बाक्लो उपस्थिति छ । यहाँका सुकुम्बासीले पटक–पटक फारम भरे पनि लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन् ।
प्रतिक्रिया