- देवेन्द्र अर्याल ‘आँसु’
गत एक महिनाभित्र दुईवटा महत्वपूर्ण विषयले नेपाली पत्रपत्रिकामा विशेष स्थान पाए । बढ्दो भोकका कारण राज्यसँग चामल माग्न सिंहदरबारतिर आएको जनप्रतिनिधिको समाचार र खेती लगाउने समयमा किसानले मल नपाएको र गर्नुपरेको आन्दोलन । यी दुवै मुख्य समाचारले सरकारको चरम लापरबाही र बेथितिलाई बुझाउँछ । एक महिनाको अन्तरमा घटेका घटनाले कृषिप्रधान देशको दुरावस्थालाई सहजरुपमा चित्रण गरेको छ ।
एकातिर भोकमरीको चरम अभावले जनता कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् भने अर्कोतिर खेतीपातीको समयमा मलको अभावका कारण किसानले व्यहोर्नुपरेको पीडालाई सहजै बुझ्न सकिन्छ । कर्णालीका केही जिल्लामा बढ्दो भोकमरीका कारण जनता सदरमुकाम हुँदै राजधानीसम्म कष्टसाथ आइपुगेको देखिन्छ । यो भोकको यात्राले सिंहदरबारको ‘मै खाऊँ मै लाऊँ, सुखसयल वा मोज म गरुँ’ भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ गरेको देखिन्छ । राज्यले चामललगायतका खाद्यान्न नपठाएका कारण ती जिल्लाहरुमा खाद्यान्न अभाव भएको हो । चीनसँग जोडिएका ती जिल्लाबाट उनीहरु आवश्यक खाद्यान्न ल्याउँथे तर कोरोना महामारीका कारण हिल्सा नाका बन्द भएका कारण उनीहरुको जीवन थप कष्टकर बन्न पुगेको हो । उक्त नाका नखुल्दा र नेपाल सरकारले आवश्यक खाद्यान्नको व्यवस्थापन नगर्दा ती क्षेत्रहरुमा भोकमरी दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएको हो । गतवर्ष तीन सय क्विन्टल चामल हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकामा पठाएपछि त्यसपछि सरकारले केही पनि पठाएको छैन । जसका कारण स्थानीयहरुले उवाको सातु र केही मात्रामा भएको चामलले गुजारा गरेका थिए ।
स्थानीय भोकै मर्ने भए अब यसका लागि सदरमुकाम र केन्द्रमा गएर समस्या राख्नुपर्यो भन्दै नाम्खा गाउँपालिका वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष पाल्जोर तामाङको टोली सिंहदरबार आइपुगेको थियो ।
यो प्रतिनिधि घटनाबाट सरकारले संविधानले प्रदत्त गरेको जनताको मौलिक हक–अधिकार कसरी कुण्ठित भएको छ र जनताको बाँच्न पाउने अधिकारलाई समेत खोसिदिएको छर्लङ्ग हुन्छ । तारे होटलमा विभिन्न भोज र सेमिनारमा रमाउने नेतागण आज जनता भोकै हुँदा चुँक्क आवाजसम्म पनि उठाउँदैनन् । घुम्ने कुर्सीमा विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मा हाँक्न बसेका मन्त्रीहरु पनि जनताको समस्यालाई कानमा तेल हालेर बसेका देखिन्छन् । कृषिप्रधान देशका जनता भोकमरीका कारण छटपटिएका छन् । बर्सेनि कृषिमा जाने अनुदान कहाँ जान्छ ? जनता भोकमै रन्थनिएका छन्, सरकार रमिते बनेर उनीहरुको दुःख टुलुटुलु हेरिरहेको छ ।
जब खेतीपातीको शुरुवातको समय आउँछ तब मल, बीउबिजनको हाहाकार हुन्छ । गहुँ र व्यावसायिक तरकारी खेतीका लागि यो समयमा एक लाख ३० हजार टन रासायनिक मलको आवश्यकता भएकोमा सरकारले त्यसको व्यवस्था गर्न नसक्दा कृषक मारमा परेका छन् । जबकि सरकारी गोदाममा २२ हजार टन मात्र मल मौज्दात रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि ३ लाख ९ हजार टन मल खरिदको स्वीकृति पाए पनि २ लाख ३२ हजार टन मल आउने टुङ्गो नै लागेको छैन । देशभरका किसानहरु रासायनिक मलको अभावमा आफ्नो कृषि उत्पादन गुमाउन बाध्य भएका छन् ।
सरकारले रासायनिक मलको अभाव पूर्ति गर्न नसकेका कारण किसान आन्दोलन र विरोधमा पनि उत्रिएका छन् । चितवनका किसानहरु दिनभरि लाइनमा बसेपछि मल नपाएर रित्तो हात फर्किए भने सप्तरीका किसान त आन्दोलनमा नै उत्रिए । उनीहरुले सडकमा टायर बाले र जिल्ला प्रशासन कार्यालय नै घेर्न पुगे । यसले कृषि पेसालाई सरकारले कतिसम्म उपेक्षा गरेको छ, सो सहजै झल्कन्छ । कृषिकार्यका लागि चाहिने मलखाद, बीउबिजन, औजारको समयमा नै सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा सो नगर्दा आज देशभर किसानका समस्या असरल्ल भएका छन् । आगो लागेपछि इनार खन्ने सरकारी प्रवृत्तिका कारण आज नेपालको कृषि व्यवसाय समग्ररुपमा धराशायी बन्न पुगेको छ । कृषि उत्पादनमा जोड दिएर आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले प्रयास गर्नुपर्नेमा झन् कानमा तेल हालेर नसुनेको व्यवहार देखाउँछ भने यो भन्दा लाजमर्दो र गतिछाडा कदम के होला ? नेपाललाई के आधारमा कृषिप्रधान भनियो ? कृषिलाई प्रधान नै बनाउने हो भने यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्दैन त ? खोइ राज्यको यसमा ध्यान पुगेको ?
त्यस्तै, समयमा किसानले बीउ नपाउने समस्या पनि छ । बीउ पाए पनि त्यो बीउ राम्ररी फल नलाग्ने पटक–पटकका घटनाबाट किसानहरु नै पीडित र शोषित बन्न पुगेका छन् । उनीहरुको आर्थिक अवस्था कृषि पेसाबाट माथि उठ्ला भनेको झन्–झन् तल पो गिर्दै गएको देखिन्छ । केही वर्षअगाडि मञ्जुश्री नामको धान लगाएका काठमाडौँ तारकेश्वर नगरपालिकाका किसानका खेतमा भुस मात्र फल्यो । किसानले ठूलै मात्रामा नोक्सानी सहनुपर्यो तर राज्यले क्षतिपूर्ति दिएन । यसपटक बाली नलागेको ठाउँमा क्षतिको मूल्याङ्कन गरेर राहत दिने सरकारले निर्णय गरे पनि त्यो अप्राप्य देखिन्छ । त्यसैले नेपालको कृषिमा आमूल सुधार गर्नका लागि राज्य संयन्त्रबाट नै प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्दछ र त्यसलाई दह्रोरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ, नत्र भने कृषि व्यवसाय हात्तीका देखाउने दाँत मात्र बन्ने निश्चित छ । यसो भएमा कृषिप्रधान देशका जनता भारत, चीन, स्वीट्जरल्यान्ड, डेनमार्क, जर्मनलगायतका देशबाट आयात गरिएका विभिन्न खाद्यान्नमा भर पर्नुपर्ने शृङ्खला कायम नै रहन्छ ।
एकातिर अभाव अर्कोतिर मूल्यवृद्धि, जसरी भए पनि नेपाली जनताको ढाड सेकिएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिका कारण जीवनयापनमा ज्यादै समस्या परेको हो ।
बजारमा खुलंखुल्ला लुट मच्चिएको छ । बजार निश्चित बिचौलियाको सिन्डिकेट भएको छ । अनुगमन कागजमा मात्र सीमित भएको छ । दिन दुईगुना र रात चौगुना कालोबजारी बढेको छ । अनुगमन गर्ने निकाय मौन छ । एकातिर खाद्यान्न अभावका कारण भोकमरी सामना गर्नुपरेको छ भने अर्कोतिर मल अभावका कारण कृषि उत्पादन प्रभावित भएको छ । मूल्यवृद्धिका कारण जनतालाई आहतमाथि आहत थपिएको छ भने राहतको कुनै नामोनिशान नै छैन । जनता निरीह जीवन बिताउन बाध्य छन् । रोम जलिरहेछ, निरो बाँसुरी बजाइरहेछ । यता जनता भोकमरीबाट बच्न खाद्यान्न देऊ भन्ने नारा लगाउँछन्, उता सिंहदरबारको सिंह कुर्सीमाथि उग्राएर बसेको छ । बृहत्तर कृषिका बारेमा एउटा साझा अवधारणा निर्माण गरेर नेपाली किसान अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ भने भारतमा भएको हालैको किसान आन्दोलनबाट नेपाली किसानले पनि पाठ सिक्नु आवश्यक देखिन्छ ।
दिन–प्रतिदिन अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीको उत्पादनको अभावमा जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । सरकारले दिनहुँ वैदेशिक रोजगारीमा जाने जनशक्तिलाई रोक्दै उनीहरुलाई यहाँ नै श्रम पोख्न सक्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने देखिन्छ । विभिन्न उत्पादनमा राज्यले अनुदान दिएर उनीहरुलाई यहीँ नै प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि आवश्यक तालिम, कृषि अनुदान, औषधि, जेटीए व्यवस्थापन, मल, बीउबिजनको व्यवस्था, सिँचाइ, बजार व्यवस्थापन हुनु आवश्यक छ र कृषि उत्पादन बढाउन प्रयास पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ । कृषिमा पूर्णरुपमा निर्भर हुन सकेमात्र कृषिप्रधान देश हुनुको सार्थकता ठहरिनेछ ।