नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाशीय चोलेन्द्र शमशेर जबराले अदालतको गरिमा बचाउनका लागि तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ ।
‘न्यायिक क्षेत्रको गरिमा घटाएको भन्दै विभिन्न प्रमाणसहित प्रतिवेदन बाहिर आएपछि प्रधानन्यायाधीशले तत्कार राजीनामा दिनुको विकल्प छैन’, उहाँले भन्नुभयो– ‘न्यायालयको प्रतिष्ठा उच्च रहे मात्र हाम्रो गरिमा रहने हो ।’
छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरे वर्तमान विवादको अवस्थाबाट केही हदसम्म निकास पाउने धारणा अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यको छ ।
‘न्यायालयको सुधारको प्रक्रियाको थालनी निकासको प्रारम्भिक बिन्दु देख्छु, यद्यपि न्यायालयको शुद्धीकरणका लागि भन्दा पनि आफ्नो सिडिकेट चलेन भनेर एकथरी उफ्रिएका हुन्, तर हामीले न्यायपालिकाको सुधार र परिस्कारकै लागि चिन्तन गर्नुपर्छ’, नेपाल समाचारसँग कुरा गर्दै डा. आचार्यले भन्नुभयो– ‘वर्तमान प्रधानन्यायाधीशका पालामा आएर मात्र न्यायिक क्षेत्रमा विकृति छाएको होइन, यस सत्यलाई पनि हामीले बिर्सन हुन्न ।
न्यायिक क्षेत्रमा विकृति ल्याउन राजनीतिक दल, नेता र व्यवस्थापिकाको व्यवहार पनि कारक रहेको विश्लेषकहरुको धारणा छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तथा पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले पनि न्यायिक नेतृत्वको काम–कारबाही र क्रियाकलापमाथि कडा शब्दमा टिप्पणी गर्दै प्रधानन्यायाधीशलाई निकास दिन आग्रह गर्नुभएको छ ।
न्यायिक क्षेत्रका कमजोरी छानबिनका लागि अग्रसर हुन प्रतिनिधिसभाको ध्यानाकर्षण गराउँदै उहाँले पूर्वन्यायाधीशहरु न्यायप्रति आजीवन प्रतिवद्ध रहने, न्यायका मूल्य मान्यताप्रति सदैव अडिक रहने, अदालतप्रति कसरी जनआस्था बढ्ला भनेर विचार विमर्श गरिरहने, अदालतको गरिमासँगै त्यहाँ काम गरेका हाम्रो पनि गरिमा बढ्ने भएका कारण आफू चिन्तित रहेको धारणा राख्नुभएको छ ।
‘अदालतप्रतिको जनआस्था ह्रास हुँदै गइरहेको छ’ भन्दै उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो– ‘अदालतप्रति यति प्रश्न उठेपछि हामीसँग अरू विकल्प छैन, विकल्प भनेकै प्रतिनिधिसभा हो, किनभने त्यसले कारबाही गर्ने अधिकार राख्छ । हामीले गम्भीर छानबिन गर भनेका हौं । किनभने संवैधानिक व्यवस्था नै त्यही हो । प्रधानन्यायाधीशले नै निकास दिनुभयो भने ठीकै छ ।’ सिंहको आशय पनि डा. आचार्यकै जस्तो छ, यति धेरै आवाज उठेपछि जबराले चुप लागेर बस्नु स्वाभाविक हुँदैन ।
पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्र भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय अनुसन्धान समितिले न्यायालयमा अनिमितता छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका कारण देशव्यापी तरंग छायो, सुधारका लागि चारैतिरबाट आवाज उठिरहेको छ ।
अनुसन्धान समितिमा शम्भुबहादुर खड्का, गोविन्दकुमार श्रेष्ठ, विनोद ढुंगेल र पवनकुमार ओझा हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुले न्यायिक अनियमितताका बारेमा विस्तृतरूपमा अध्ययन गर्नुभयो ।
‘पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासले हे¥यो । दोस्रो विघटन त्योभन्दा बृहत् इजलासले हेर्नुपर्नेमा फेरि संवैधानिक इजलासले नै हेर्यो । मेरो विचारमा, यो काम पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भयो । आफैंले गरेको फैसला आफैंले हेर्न मिल्दैन । उही संवैधानिक इजलासले हेरेपछि त आफैंले हेरेसरह भयो । त्योभन्दा ठूलो इजलासले हेरेको भए गज्जब हुने थियो ।’ –पूर्वप्रधानन्यायाधीश सिंहले भन्नुभएको छ ।
अध्यादेशबाट व्यवस्था गरिएको तीन जनाको गणपूरक संख्या भए पुग्ने संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश आफैं सामेल हुनु गलत भएको भन्दै उहाँको विश्लेषण गर्नुभयो– ‘त्यो संविधान विपरीतको काम थियो, उहाँ पदेन सदस्य भएर जानुभयो, उहाँले भागवण्डा गर्नुभयो ।’
‘यस्तो काम संविधान र कानुनविपरीत भयो भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । त्यो मुद्दा अहिलेसम्म सुनुवाइ नै भएको छैन । बल्ल–बल्ल पेस भएकोमा पनि प्रश्न उठेपछि उहाँमाथि बिदामा बस्नुपर्ने आवाज उठ्यो । उहाँ इजलासमा बस्दिनँ भन्नुभयो । एक सातापछि मुद्दा पेसीमा चढ्नुपर्नेमा त्यसअघि अर्को निवेदन दर्ता भयो ।’ –पूर्वप्रधानन्यायाधीश सिंहको टिप्पणी छ ।
‘राजीनामाबारे छलफल भएको छैन’
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको विषयमा कुनै छलफल नभएको नेपाल बार एसोसिएसनले जनाएको छ ।
एसोसिएनसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्ने वा नमाग्ने भन्ने विषयमा कुनै छलफल नभएको स्पष्ट पार्नुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो– ‘पूर्वन्यायाधीश फोरमले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागेको वक्तव्यबारे पनि हामीलाई औपचारिक जानकारी आएको छैन ।’
पूर्वन्यायाधीशहरुले अनुभवको आधारमा सो विचार दिएको हुन सक्ने बताउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘त्यो विचारअनुसार त्यसको अवलम्बन गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा जसप्रति इंगित गरेर त्यो वक्तव्य आएको हो, उसैले सोच्नुपर्ने हो ।’
अध्यक्ष श्रेष्ठले बारले औपचारिकरूपमा त्यसको अध्ययन गरिरहेको तर अहिलेसम्म कुनै धारणा बनिनसकेको जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘राजीनामा माग्ने वा नमाग्ने भन्ने विषयमा हामी प्रवेश गरिसकेका छैनौं ।’
अध्यक्ष श्रेष्ठले राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने काम गरिएकाले त्यसको दुष्परिणाम न्यायालय आफैंले भोग्नुपर्ने अवस्था आएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले न्यायालयको शुद्धीकरणका लागि आफूहरूले विभिन्न विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्दै भन्नुभयो– ‘न्यायालयमा बिचौलिया प्रवेशमा रोक लगाउन पनि हामीले सुझाव दिँदै आएका छौं ।’