न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं ।
विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ३१ जिल्लाका सामुदायिक विद्यालय पुनः निर्माण गर्न एक अर्ब ३३ करोड ६० लाख रकम अपुग हुने भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सम्झौता भएर सम्पन्न हुने प्रक्रियामा रहेका पुनः निर्माणका लागि रकम अपुग भएको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका अधिकारीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई आज ब्रिफिङ गरेका छन् ।
मन्त्री पौडेललाई बुझाइएको विवरण अनुसार हालसम्म विद्याल यव्यवस्थापन समितिमार्फत पाँचहजार ५६४, निर्माण व्यवसायीमार्फत ३७७, गैरसरकारी संस्थाबाट ७०३ गरी छ हजार ६४७विद्यालय पुनःनिर्माण भएका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट ४९६, निर्माण व्यवसायीमार्फत ३५२, गैरसरकारी संस्थाबाट ८८ गरी ९३६ विद्यालय निर्माणाधीनमा अवस्थामा रहेको छ । एकाइनिर्देशक डा युवराज पौडेलले एसियाली विकास बैंकको ऋणबाट साझेदार संस्थाले आठ जिल्लाका १५४ वटा विद्याल यभवन पुनःनिर्माण सम्पन्न गरेको छ ।
जापान सरकारको अनुदानमा आठ जिल्लामा आठ विद्यालयभवनपुनःनिर्माण गरेको छ । जाइकाको ऋण सहयोगमा छ जिल्लाका २१९ विद्यालयभवनपुनःनिर्माण गरेको छ । सत्रविद्यालयभवनपुनःनिर्माणको चरणमा रहेको आयोजना प्रमुख रामशरण सापकोटाले जानकारी दिए । हाल १४ जिल्लाका २०९ विद्यालयमध्ये ५९ वटा पुनः निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । एडिबीको ऋण सहयोगमा ११३ वटा विद्यालय निर्माणाधीन र ३७ वटा थप बोलपत्र आह्वान भएको छ ।
सोहीआयोजनाले ५२ वटा रेट्रोफिटको काम सकेको छ भने ९१ वटा सम्झौता गरेको छ । भारत सरकारले ७० विद्यालय र एक पुस्तकालयपुनःनिर्माणको जिम्मा लिएपनि आठ वटा सम्पन्न गरेको छ । छपन्न वटा निर्माणाधीन अवस्था रहेका छन् । छ वटा विद्यालयको सम्झौता भई निर्माण कार्य सुरु भएको छ ।
इन्डियन इएसएम बैंकले १४ जिल्लाका ३८ आंशिक क्याम्पस भारत सरकारको ऋणमा काम गर्ने सहमतिअनुसार पाँचप्रतिशत मात्रकाम गरेको छ । साउदी फण्डले पाँच जिल्लाका २५ विद्यालयको पुनः निर्माणको जिम्मा लिएकामा ६० प्रतिशत काम सकेको छ ।यस्तै एसएमसीले सरकारको सहयोगमा ३१ जिल्लाका छ हजार ६० विद्यालय निर्माणको जिम्मा लिएकोमा ९० प्रतिशत काम सकेको छ ।
सोही आयोजनाले ३१ जिल्लाका दुई हजार ९५९ ब्लक जिम्मालिएकामा ९० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको बताइएको छ । सोही आयोजनाले ३१ जिल्लाका एक हजार ६७० विद्यालयमा खानेपानी व्यवस्था गर्ने जिम्मा लिएकामा चालु आवसम्म ९० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको आयोजनाले जनाएको छ । मन्त्रीपौडेलले अपुग रकम कालागि अर्थ मन्त्रालय र अन्य दातृ निकायसँग छलफल गरेर रकम जुटाउन पहल हुने भएकाले काम नरोक्न निर्देशन दिए ।
यसैबीच मन्त्री पौडेलले कक्षा १० सम्मका पाठ्यपुस्तकको रङ्गिन छपाइ गरी समयमा सबै जिल्लामा पठाउन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई निर्देशिका छन् । ब्रिफिङका क्रममा केन्द्रका महानिर्देशक अप्रसाद न्यौपानेले सवारी साधनको अभाव, विकसित सामग्रीविद्यालयमा पु-याउने समस्या, पाठ्यक्रममा सरोकारवालाका माग अनुसार विषयवस्तु समावेश गर्न नसकिएको अवगत गराएकाथिए ।