गौरव धमिलिएको ‘सीडीओ’ पद

पेशल आचार्य ।

रिटायर्ड उन्मुख एकजना शिक्षक छन् । उहिले रेडियो नेपालको समाचार खूब सुन्थे । समाचार आउनुअघि टायम चेक गर्दा रेडियोले भन्थ्यो, ‘अहिले स्टुडियोको घडीमा ठीक ७ बज्यो । अब सुन्नुहोस् समाचार ।’ उनीचाहिँ ‘स्टुडिओको घडीमा’ भनेको आवाजलाई ‘सीडीओको घडीमा’ सुन्दा रहेछन् । पछि विचार गर्दा थाहा भयो– पञ्चायतमा सीडीओ जिल्लाकै राजा हुन्थे । शिक्षकले जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो हाकिम भएकाले सीडीओको घडी सुन्दा रहेछन् । पछिसम्म घटना हाँसोको विषय बन्यो ।

समयान्तरले सीडीओ पद प्रशासनिकबाट व्यवस्थापकीयमा रूपान्तरण भयो । ‘२००७ साले परिवर्तनपछि बडाहाकिम नाम फेरिएको थिएन । सीडीओलाई २०१८ सालमा जिल्ला अवधारणापछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी भनियो । रणनीतिक महत्वका क्षेत्रमा आर्मीको लप्टनलाई समेत जिल्ला कमान्ड दिइन्थ्यो’, पूर्व–प्रशासकहरू सम्झन्छन् ।

नागरिकलाई सरकारको प्रत्याभूति दिलाउन सीडीओको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्थ्यो । ‘प्रजिअ’ पद सिर्जना गर्नुको उद्देश्य जिल्लामा शान्तिसुरक्षा स्थापना र राजस्व सङ्कलन गरी प्रशासनिक नियन्त्रण ल्याउनु थियो । २०४७ पुसअघिसम्म सीडीओ कार्यालयको नाम ‘जिल्ला कार्यालय’ र पछि ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय’ रह्यो ।

पञ्चायतमा सीडीओ अञ्चलाधीशमातहत रहेर काम गर्दथे । उनले जिल्लाभित्र हुने सबैखाले प्रशासनिक, आर्थिक र विकासे कामको अनुगमन, प्राकृतिक प्रकोप र गृहबाट प्राप्त आकस्मिक कार्यहरू गर्दथे । त्यो कार्य आज उत्तिकै जिम्मेवारीसाथ गरिरहेछन् तर हिजो प्रशासकीय भूमिकामा रहेका सीडीओहरू आज व्यवस्थापकीय भूमिकामा छन् । पूर्व–प्रशासकहरू हिजो र आजका सीडीओलाई तुलना गर्दै भन्छन्, ‘हिजो सीडीओको नाम, मान–सम्मान र इज्जत जिल्लाका ‘राजा’ बराबरमा हुन्थ्यो अहिले दाह्रा–नङ्ग्रा झिकेका बाघजस्ता बनाइए

। देख्दा डर लाग्ने तर नटोक्ने ।’
वि.सं. २०१८ अघि विकास निर्माण अन्य कामसमेत प्रजिअले गर्दथे । उनलाई जिल्ला अथवा गौंडाको मुखियाका रूपमा राखिन्थ्यो । २०१८ सालमै विश्वबन्धु थापा नेतृत्वमा एउटा आयोग बन्यो, जसले त्यो बेला रहेका ३३ जिल्ला प्रशासनिक हिसाबले ठूलो भएको निष्कर्ष निकाल्यो । जनतामा सहज सेवा पु¥याउन जिल्ला विभाजन गर्नुपर्ने राय दियो । २०१८ वैशाख १ गतेबाट नेपाल ७५ जिल्लामा विभाजित भयो । त्यसपछि सीडीओलाई जिल्लामा खटाइयो । महेन्द्र बाठा राजा थिए, बहुदल प्रतिबन्ध थियो, पञ्चायतले विकासलाई प्राथमिकता दिएको देखाउनै जिल्ला सञ्चालन गर्न भलाद्मी खटाएको हो । त्यो बेला मुख्य काम शान्तिसुरक्षा कायम गर्नु भए पनि सीडीओ पञ्चायतको समेत सदस्य हुने हुँदा कहिलेकाहीँ राजनीतिक नेतृत्वबीच टकराव हुन्थ्यो ।

विवादपछि सीडीओलाई शान्तिसुरक्षा मात्र जिम्मेवारी दिइयो । विकासका लागि पञ्चायत विकास अधिकारी राखियोे । त्यही पद पछि बदलिँदै स्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ) भयो । वर्तमानमा प्रशासनका चुस्त कर्मचारीहरू सीडीओ हुन उति मन गर्दैनन् । लामो समय सीडीओ भैहाल रिटायर्ड जीवन बिताइरहेका पूर्व–प्रशासक भन्छन्, ‘हिजो प्रविधि र विविध असुविधाहरू भए पनि काम गर्न दबाब हुँदैनथ्यो । कहिलेकाहीँ जिल्लामा ठूला घटना घटेका बेला तनाव हुन्थ्यो । जनता यति उत्तेजित भैसकेको अवस्था थिएन र अहिले छिसिक्क हुन पा’छैन सडक जाम, आगजनी र मारमुङ्ग्रीमा निस्किहाल्छन् । तुलनात्मकरूपमा काम गर्न आजभन्दा हिजो सजिलो ।’

सीडीओको भूमिका तत्काललाई शून्य गराउनुहुँदैन । सीडीओ अझै समन्वयात्मकरूपमा प्रशासनको महत्वपूर्ण एकाइ भएर रहनुपर्छ भनिन्छ तर सीडीओ राजनीतिक हिसाबबाट अलग हुनसकेका छैनन् । केन्द्रले आफ्नो स्वार्थमा प्रजिअ परिचालन गर्दछ । चाहे उहिले जनमत संग्रहका बेला होस् या अहिले चुनावमा प्रजिअबाट गतिलो सहयोगको अपेक्षा केन्द्रले राख्छ । त्यसले के स्पष्ट गर्छ भने, अझै सीडीओको पदलाई सत्तास्वार्थमा उपयोग गर्ने ‘पपेट’ बनाइयो, जुन दुःखको कुरा हो । चुनावमा कसलाई जिताउने ? कसलाई हराउने ? जस्ता विषयमा कुनै न कुनैरूपमा सीडीओले भूमिका खेलेकै हुन्छन् भन्ने पुरातन राजनीतिज्ञको बुझाइ छ । अनि ऊ आफूलाई गहिरो मद्दत गर्ने व्यक्तिलाई सीडीओ बनाउन केन्द्रसम्मै लबिङ गरिरहन्छ ।

सीडीओ कार्यालय जिल्लाका तमाम कार्यालयहरूको तालुक अड्डा हो । अझ शान्तिसुरक्षा कायम गराउने भूमिका पाएपछि यो पद आकर्षक र सानदार भयो । दुःखको कुरा, अहिले सीडीओको भूमिका बढी समन्वयकारी छ । यतिखेर स्थानीय तह जिल्लामा हाबी भए । नगर/गाउँपालिका प्रमुखले सीडीओलाई नटेरेका धेरै उदाहरण छन् । गए असारमा सिन्धुपाल्चोकमा बाढीपछि सीडीओको अध्यक्षता रहने जिल्ला प्राकृतिक प्रकोप उद्धार समितिको बैठकमा त्यहाँका कुनै स्थानीय तहका प्रमुख र राजनीतिक दल सामेल भएनन् भन्ने खबर छापियो । यो टकराब हो । अहिले प्रथम श्रेणीको सीडीओलाई मर्यादा क्रममा नगरपालिकाको प्रमुखभन्दा तल राखिएको छ । यो स्थितिले काम गर्न गाह्रो भएको बताउँछन् सीडीओ साहेबहरू ।

संघीय व्यवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच तालमेल मिलिरहेको छैन । धेरै भ्याक्युम देखिएको छ । त्यसमा समन्वयात्मक भूमिका सीडीओले खेल्नुपर्छ । मुलुक संघीयताको मूल मर्मअनुसार हिँड्न समय लाग्छ । तीनै तहको भूमिका व्यावहारिकरूपले स्पष्ट भैसकेको छैन । काम कसले के गर्ने भन्ने यकिन नहुँदा सीडीओको भूमिका महत्वपूर्ण छ । स्थानीय तहको संरचनापछि धेरै अधिकारहरू सीडीओबाट स्थानीय तहमा पुगे । जुन बेला ७५३ पालिका र प्रदेश कल्पना गरियो, त्यही बेला जिल्ला कोल्याप्स गर्ने बहससमेत नभएका होइनन् तर त्यसो गर्न नसकिएको हुँदा शान्तिसुरक्षाको प्रबन्धमा सीडीओको भूमिका झन् महत्वपूर्ण देखियो ।

सरकार बदलिँदैपिच्छे सीडीओ फेरिनुको कारण सत्तामा बस्नेको चाख धेरै छ भन्ने देखिन्छ । अहिले महत्वपूर्ण राजनीतिक र शान्तिसुरक्षाको भूमिका सीडीओले खेल्छन् । यसो भन्दै गर्दा सत्य के भने, अहिले सीडीओको भूमिका कम हुँदै गएको पक्कै हो । यो समयको माग हो भन्नेसमेत देखिए । २०४६ को बहुदलअघिसम्म सीडीओको कार्यकक्षमा पस्दा नेपाली ढाकाटोपी अनिवार्य थियो । पञ्चायतमा उनी ‘जिल्ला–राजा’ झैँ हुन्थे । बोली र रवाफ बेग्लै हुन्थ्यो । माओवादी आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्नुअघिसम्म सीडीओका अघि धक फुकाएर बोल्ने आटँ हम्मेसी जो–कोही जनप्रतिनिधिसमेतको हुँदैनथ्यो ।

पञ्चायतका पूर्व–गृहमन्त्री नवराज सुवेदी भन्छन्, ‘जिल्लाको कुनामा भएको सानो घटनासमेत प्रजिअलाई २४ घन्टा नबित्दै पत्तो हुन्थ्यो । त्यति बेलाको सूचना संयन्त्र यति बलियो हुन्थ्यो कि केही छिरिक्क हल्लिएको थाहा भैहाल्थ्यो । अहिले त प्रशासन छ कि छैनजस्तै देखिन्छ ।’

ऊ बेला सीडीओलाई अहिलेभन्दा धेरै अधिकार थियो । व्यवहारमा प्रशासकको शान अलग्गै । बहुदलपछि सत्ता राजनीतिको रंग देखिँदासमेत सीडीओहरू आफूलाई जिल्लाप्रमुख नै ठान्थे । सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा हुने प्राज्ञिक बहसहरूमा सीडीओकै प्रमुख भूमिकामाथि बहस हुन्थे । धेरै सीडीओहरू सार्वजनिक प्रशासन र सार्वजनिक सुरक्षा मामिलामा विद्वता राख्थे । कर्मचारीमा खारिएर मात्र माथि पुग्ने परम्परा थियो ।

कानुन, संरचना र परिवेश तीनै कुराले उनीहरूलाई प्रशासकीय भूमिकाबाट संयोजनकारी अगुवामा सीमित पा¥यो । १७ वर्ष काम गरेका पूर्वसीडीओका बुझाइमा राजनीतिक परिवर्तनले प्रशासन व्यवस्थापनमा परिणत भयो । भन्छन्, ‘अब सीडीओले नियन्त्रण होइन, को–अर्डिनेसन मात्र गर्ने हो । सीडीओ हुन सो जिल्लाका सत्तापक्षीय नेताहरू राजी हुनुपर्छ । जहाँ जनताका काम कम र पार्टी नेतालाई जी–हजुरी गरेर बेसी रिझाउनुपर्छ । त्यसैले सीडीओले दिने जनसेवाको ‘क्वालिटी’ घट्दो छ ।’

मुुलुक ३५ जिल्ला हुँदा राज्यको उपस्थिति अक्षुण्ण गर्न बडाहाकिमको व्यवस्था गरिएको इतिहास छ । त्यस बेला जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालयका हाकिममध्येका पनि हाकिमरूपमा लिइएकाले ‘बडाहाकिम’ भनिन्थ्यो । जनमत संग्रहपछि सीडीओलाई विकासे कामबाट हटाई प्रशासनमात्र जिम्मा दिइयो । विकासको जिम्मा स्थानीय विकास अधिकारीलाई सारियो । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८, २०५८ मा संशोधन गरियो । सोहीअनुसार सीडीओहरूले काम गर्छन् । २०७२ मा पछिल्लोपटक भएको संशोधनपछि सीडीओलाई शान्तिसुरक्षा कायम राख्ने र जिल्लाभित्र संघ, प्रदेश र पालिकाहरूले गरेका विकासमा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइयो । जिल्लाभित्र सरकारी सम्पत्तिको रेखदेख र लिलाम गर्ने अहम् जिम्मेवारी तोकियो ।

संघीय संरचनामा सीडीओको भूमिका खुम्चियो । पालिका अध्यक्ष र वडाध्यक्षहरू नै विकासमा कार्यकारी अधिकार सम्पन्न छन् । संघीयतापछि केही जिल्लास्तरीय कार्यालय खारेज भए । खारेज भएका कार्यालयका एकाइ स्थानीय तह पुगे । त्यसैले सीडीओका अधिकारहरू खोसिए ।

पहिले सुपरीवेक्षण सीडीओबाट हुन्थ्यो । अहिले शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने कामबाहेक जिल्ला दररेट निर्धारण, नागरिकता, राहदानी, नाबालक परिचयपत्र र जनजाति सिफारिसका काममात्र छन् । व्यवहारमा भूमिका खुम्चियो । कोरोना महामारीमा उपत्यकाका तीन सीडीओको भूमिका हेर्दा उदेक लाग्थ्यो । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को अधिकार र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार निषेधाज्ञाको जिम्मा सीडीओलाई थियो तर उनीहरूले कहिल्यै विवेकले निर्णय गर्न पाएनन् । हरेकपल्ट निषेधाज्ञा निर्णय गर्नुअघि गृहमा गएर निर्देशन लिन्थे र सोहीअनुसार निर्णय सुनाउँथे । कतिसम्म पेलान् हुन्थ्यो भने सीडीओले जारी गर्ने विज्ञप्तिसमेत गृहमै टाइप हुन्थ्यो ।

सीडीओ गृह प्रशासनको सबैभन्दा संवेदनशील पोस्टिङ हो । गृहका क्याडरलाई विभिन्न ठाउँमा दोस्रो मान्छे बनाएर अनुभवले तिखो बनाई अनि सीडीओ बनाइन्थ्यो । अहिलेजस्तो जथाभावी पठाइँदैनथ्यो । सीडीओ हुन तालिम अनिवार्य चाहिन्थ्यो । प्रशासन, विकास, समुदायसँग काम गर्ने तरिका, हतियार र पौडीबारे न्यूनतम् तालिमपछि मात्रै प्रजिअमा खटाउँथ्यो । सीमावर्ती जिल्लाका लागि थप तालिम हुन्थ्यो । सेडा र सामान्य प्रशासनको समन्वयमा जावलाखेल स्टाफ कलेजमा तालिम हुन्थ्यो । अहिलेजस्तो हस्तक्षेपका कुरा सुनिएनन्, सिंहदरबारबाट हस्तक्षेप भएमा दरबारले हेथ्र्यो । सीडीओका कामबारे सेनाले गोप्य रिपोर्ट लिइरहन्थ्यो । अब त सीडीओ हुन थप योग्यता चाहिँदैन । उपसचिव वा सहसचिव भएर पार्टीका शक्तिकेन्द्र धाए जुनसुकै जिल्लाको कमान्ड सम्हाल्न पाइन्छ ।

‘संघीयता विरोधीले अहिले सीडीओ परम्परालाई टिकाए । वास्तवमा यो संघीयताको मर्म विपरीत छ । यसलाई कि प्रदेश मातहत राख्नुपर्छ या खारेज गर्नुपर्छ’, स्थानीय तहका विज्ञहरू भन्छन् । तर यसो भन्दैमा सीडीओको आवश्यकता कम हुन्छ त ? हुँदैन । जिल्लामा एक अभिभावकीय अड्डा र हाकिम चाहिन्छ । हिजो र आजका सीडीओको गौरव र चार्म उही छैन । समयले यसो गराएको हो । जिल्लाका सीडीओ सकसमा जागिर खाइरहेका छन् । समयअनुसार पद परिमार्जन गर्न सक्नुपर्छ नत्र ‘सीडीओ पद’ खारेजीको भागी छ ।