- बालकृष्ण मैनाली
सत्तामा आसीन प्रत्येक शासकहरुको ‘देशले विकासको गति समात्यो, अब समात्छ’ भन्ने खालको भाषण सुनाउने धन्दा कहिल्यै रोकिएन । भर्खरै गठन भएको गठबन्धन नामका सरकारका सन्देश पनि त्यसै गरी फिँजाउने जमर्काे गरिएको छ । देशमा देखा परिरहेको विविध खाले समस्याहरु र संक्रमणकालीन अवस्थालाई सम्बोधन गर्छौं भन्ने झ्याली पिट्ने काम ओली सरकारले जस्तै यो सरकारले पनि गरेको छ । सरकारको यो झ्याली पिटाइसहित विविध घोटालाहरुमा ज–जसको संलग्नता भए पनि संलग्नता हुनेहरुलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने बारेमा ओली सरकारको जुन वाणी थियो देउवा सरकारको वाणी पनि त्यस्तै छ । प्रायः जनजनको मान्यता के रहिआएको छ भने, पुराना मै हुँ भन्ने पात्रहरुले नै देश लथालिंग पारिसकेका छन् भन्ने नै छ । अहिले देखिएका र देखिने पात्रहरुका बारेमा पनि जनजन पक्कै अनभिज्ञ छैनन् तर सुध्रिएर सम्बोधन गर्ने अवसरचाहिँ परमादेश नामक संवैधानिक हतियारले उपलब्ध गराएको छ । यो धु्रवसत्य बनिसकेको छ कि गलत राजनीतिले नओगटेको कुनै ठाउँ छैन । विकृतिले प्रवेश नपाएको कुनै क्षेत्र छैन र भ्रष्टाचारले प्रश्रय नपाएको कुनै स्थान छैन । यसलाई मध्यनजर राख्दै विकृतिका खम्बाहरुलाई उखेलेर नफालेसम्म देश सुधारात्मक दिशातिर लम्किन त परै जाओस् सुधारको प्रवेशद्वारसम्म पनि पुग्न पाउँदैन भन्ने कुराको वर्तमान गठबन्धनीय सत्ताधारीले कत्तिको मनन गरेर पाइला चाल्छन्, त्यसैमा यिनीहरुको राजनीतिक भविष्य निर्भर गर्दछ ।
संविधानलाई शासन सञ्चालनको महत्वपूर्ण औजार मानिन्छ । समुच्च संविधान देश सञ्चालनको मूल औजार हो भने संविधानका प्रत्येक धाराहरु सहयोगी औजारहरु हुन् । प्रत्येक धाराहरु क्रियाशील र सही अर्थमा कार्यान्वयन हुन पुगे भने देश शिखरमा चुम्न कतै समय लाग्दैन । छोटो समयमा तरक्की गरेका देशहरु उदाहरणको रुपमा बग्रेल्ती छन् । यसपालि पनि गएको असोज ३ गते आइतबार वर्तमान संविधानले छैटौं दिवस मनायो । संविधान दिवसको केही दिनअगाडिदेखि र दिवस मनाएको केही दिनपश्चात्सम्म पनि संविधानका गुणगान गाउने गरी छलफल, बहस र आलेखहरुले मनग्गे स्थान पाउने गर्दथे तर भर्खरै सकिएको संविधान दिवसमा किन हो त्यति खास आकर्षण देखिएन ।
गतवर्ष ओली सरकारले जसरी पद, पैसा र भनसुनको आधारमा कैदी बन्दीहरुलाई माफी र मिनाहा दिने काम गर्यो त्यसै गरी वर्तमान देउवा सरकारबाट पनि आफ्नो सरकार अलि लामो अवधि टिकिहाल्छ कि भन्दै पद, पैसा र भनसुनको माध्यमबाट विभिन्न राजनीतिक गुटका कैदी बन्दीहरुलाई माफी मिनाहा दिने कार्य भयो । यी माफी मिनाहामा तिनीहरुबाट हुन पुगेका आपराधिक कार्यहरुबाट बन्न पुगेका पीडितहरुसँग सम्भवतः एकवचन पनि सल्लाह र परामर्श भएन । आफू लाई पीडित बनाउनेहरु कानुनको दायरामा ल्याइएको भए तापनि छोटो अवधिमा संवैधानिक धाराहरुको दूरुपयोगमार्पmत सजायको माफी मिनाहा गरेको बारेमा जो–जो पीडितहरुलाई जानकारी हुन पुग्यो तिनीहरुको आत्माले शासकहरुलाई कत्ति धिक्कारेका होलान् ? त्यतातिर शासकको ध्यान किञ्चित पनि पुग्न सकेन ।
संविधान र कानुनको दायराभन्दा पनि आफ्नो मनपरिमा चल्ने थरी–थरीका शासकहरुले यसपालि पनि संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा भन्दै पदक विभूषणको आश्चर्य लाग्दो किसिमले वितरण गर्ने घोषणा गरे । विगतवर्षको ओली सरकारले गलतरुपमै वितरण गरेको पदकभन्दा पनि झन्डै डबल संख्यामा पदक विभूषण वितरण भयो । भलै राजनीतिकरुपले बाबुको मुख हेर्ने दिन हो र ? श्रीमतीको मुख हेर्ने दिन हो र ? भनेर छेडखानी गर्न र खिस्याउन वर्तमानमा विपक्षीमा रहेका ओलीलाई अवसर मिलेको त छ, तथापि जनजन न ओलीको पालामा ओलीले चलाएको शासन र मानपदवी वितरणमा सन्तोष र खुशी देखिएका छन्, न त वर्तमान देउवाको पालामा । जनजन त ओलीभन्दा पनि देउवा खत्तम भन्न थालेका छन् । देशमा हरेक क्षेत्र र विषयमा सदैव यस्तो किन भैरहन्छ ? बीपीको पालामा बहुदल नफापेको जस्तै कांग्रेस र कम्युनिस्टको पालामा गणतन्त्र नफापेकै हो त ? प्रश्न सोह्रै आना जायज छ ।
गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री देउवाले सम्भवतः सबैलाई खुशी पार्ने हिसाबले पदक विभूषणको व्यवस्था गरेको भन्ने कुराको जनजनसाम छरपस्ट भएको छ । मरणोपरान्त जम्मा ८४ जनाले मानपदवी पाएका छन् । त्यसमध्ये एकजना सदैव सम्झिरहने व्यक्तित्व स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाम पनि मरणोपरान्त मानपदवी पाउनेमा नाम दर्ज गरिएको छ । देशको सबैभन्दा ठूलो मानपदवी नेपाल रत्न नामक मानपदवी उहाँलाई दिइएको छ । देशका लागि योगदान दिएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरुलाई राज्यबाट प्रदान गरिने मानपदवीमा कुनै पनि जनको कतै विरोध रहँदैन, तथापि जब त्यसलाई सदुपयोगको नाउँमा दुरुपयोग गरेर आपूmलाई महान् ठान्ने प्रयास गरिन्छ तब जनजनको आक्रोशको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै देखिएको छ अहिले । स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराई, स्व. गणेशमान सिंहजस्ता व्यक्तित्वहरु त्यसै नेपाल रत्न हुन् । प्रत्येक नेपालीहरुका मन–मनमा विराजमान हुनुहुन्छ उनीहरु । नेपालको कुन नेपालीले उनीहरुलाई नेपाल रत्न होइन भन्छ ? राज्यले दिएको मानपदवीको विरोध होइन । तर मानपदवी लिन्न भन्दै झन्डै पुग नपुग २ सय व्यक्तिले आपूmले पाएको मानपदवी त्यागेको खबर खवर–बजारमा सार्वजनिक भएको छ । तिनीहरुले किन लिन चाहेनन् राज्यले प्रदान गरेका मानपदवी ? पी.एल. सिंहले त २०४७ सालको संविधानलाई मारेर ल्याएको यो वर्तमान संविधान दिवसले दिने कुनै पनि मानपदवी नलिने कुरा सार्वजनिक गरे । के स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराई जीवित रहेको भए यो वर्तमान संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा प्रदान गरिएको मानपदवीलाई स्वीकार गर्थे ? यस किसिमको बेथिति रुपको गणतन्त्रात्मक संविधान दिवसले आफू लाई दिएको मानपदवीको बारेमा यदि उनलाई आत्मीय ज्ञान वा हिन्दू शास्त्रअनुसार उनको पुनर्जन्म भैसकेको अवस्था रहेको र यो कुराको जानकारी उनलाई हुन पुगेको भए के पक्कै राज्यले दिएको यो मानलाई स्वीकार्थे ? जनजनको बुझाइ छ, पक्कै स्वीकार गर्दैनथे । धन्न गणेशमानको नाम कुनै मानपदवी प्राप्त गर्नेमा देखा परेन । यदि देखा परेको भए प्रकाशमानले के गर्थे ?
गतवर्ष मनाइएको संविधान दिवसको स्मरण गर्दा त्यति वेला एकातिर खुल्लामञ्चमा भोकले तड्पिएका नागरिकहरु एकछाक खाना खानको लागि संयमित भएर दाताबाट प्राप्त खानाले भोक मेट्ने प्रयास गर्दै थिए भने अर्कोतिर सैनिक मञ्चमा संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा भनेर तिनै भोकाएकाहरुले दिएका मतहरुबाट मात्तिन पुगेका राजनीतिक व्यवसायीहरुमाथि पुष्पवृष्टि हुँदै गरेको दृश्य प्रदर्शित हुन पुगेको थियो । त्यति बेला संघीयता नामधारी संविधानले लाजले आफ्नो शिर निहुँराएको कतिले देखे वा कतिले देखेनन् । यसैको पुनरावृत्ति आज भएको छ । फरकचाहिँ दाताले दिएको खाना खानमा आश्रित जनहरुमात्र स्थानान्तरण भएका थिए ।
संविधानमा व्यवस्था गरिएका धाराहरुमार्पmत राज्यलाई सञ्चालन गर्ने विभिन्न सञ्चालकहरुले प्राप्त गर्ने सुविधाहरु ती सबै गौण विषय हुन् । मूल विषय भनेको संविधानको कार्यान्वयनबाट राज्यका नागरिकहरु कसरी लाभान्वित हुन्छन्, के कुरामा बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हो भन्ने विषय महत्वपूर्ण विषय हुन् । विडम्बना ! अझैँ पनि राज्य सञ्चालकहरुको आँखा यो विषयमा खुल्नै सकेको छैन । केही कैदीहरुले सजाय मिनाहा पाउनु र केहीले तक्मा पाउनुमात्र संविधानको मूल उद्देश्य हुँदै होइन । संविधानको मूल उद्देश्य भनेको मानव अधिकारहरुसँग सम्बन्धित सबै पक्षहरुलाई कार्यान्वयन तहमा चरितार्थ गर्नु सबै शासकवर्गका सदस्यहरुको कर्तव्य थियो । विडम्बना ! त्यस्ता कार्यले देशमा मूर्तरुप लिनै सकेन ।
नीति–नियमलाई धितो–बन्धक राखेर वा आफ्नो अभिष्ट रुचि पूरा गर्न जस्तोसुकै कार्य गर्न छुट पाइरहेका राजनीतिक व्यवसायीहरुका लागि प्रत्येक वर्ष आउने विभिन्न दिवसहरुमध्ये संविधान दिवसलाई पनि आफ्नो स्वार्थकेन्द्रित दिवस मनाउने एक माध्यम बन्न पुगेकोमा जनजनहरुको मन अति नै कुँडिएको छ । संविधान दिवस पञ्चायतकालमा मनाइन्थ्यो । त्यति बेला तीस वर्षदेखि वर्तमानसम्म राज्य सञ्चालन गरिरहेकाहरुले कालो दिवसको रुपमा मनाउने गर्थे । विडम्बना ! आज तीस वर्षसम्म आफूले यो वा त्यो नाउँमा हालिमुहाली गर्दै बल्ल–बल्ल वर्तमान संविधान जारी भएको छ वर्ष पुग्दा नपुग्दै संविधान दिवसलाई कालो दिवसको रुपमा चित्रण गर्ने अवस्था नजिकिँदा पनि वर्तमान सत्ताधारी अनि ऊ बेलाका सत्ताधारी र वर्तमानमा विपक्षीमा रहेकाहरुलाई अलिकति पनि मनमा ठेस र क्लेसले छोएको अनुभूति हुन सकेन । गहकिलो संवादमार्फत ठोस निर्णयमा पुग्न अल्छी गर्ने हाम्रा राजनीतिक व्यवसायीहरु संवैधानिक बुँदाको प्रयोगमार्फत श्रीमती, छोरी, श्रीमान्लगायत आ–आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरुको नामहरु कोटको खल्तीबाट झिक्दै यो वा त्यो नामको कोटाबाट संसद्मा होस्, राजदूतमा होस्, मनोनीतमा होस् वा कुनै आर्थिक लाभ हुने पदमा होस् वा मानपदवी वितरणमा होस्, प्रतिनिधित्व गराउन र प्रदान गर्न किञ्चित लज्जा महसुस गर्दैनन् ।
राज्यले मनाउने कुनै पनि दिवस जनजनको लागि घाँडो साबित हुँदै गइरहेको छ । पहिलाको जस्तो राज्यले मनाउने दिवसमा प्रायः धेरै जनको त्यस्तो आत्मीयपन भेटिँदैन । राज्यले प्रदान गर्ने मान–सम्मान, पद र पदवीको जनजनमा कुनै महत्व रहेन । चाहे ओलीको पालामा प्रदान गरिएको होस् वा देउवाको पालामा, जे–जति पात्रहरु छनोट गरिएका छन्, तिनमा सबै पात्र अयोग्य छन् भन्ने आशय किञ्चित होइन । तथापि, जसलाई आफूले घृणाको पात्रमा दर्ज गरिएको छ, आफूसँगसँगै त्यो व्यक्तिलाई पनि उही प्रकारको मानपदवी वा आफूलाई प्रदान गरिएको भन्दा उच्च स्तरको मानपदवी प्रदान गरिएको अवस्थामा आफ्नो (त्यो योग्य व्यक्तिको) हबिगत कस्तो हुन पुग्ला ? चासोको विषय यत्ति मात्र हो । यसको पीडा कस्तो हुन्छ ? भुक्तभोगीलाई सरकारले सोध्ने जमर्को गरोस् ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)