वागमती प्रदेशले चार वर्षमा बनायो १ सय २ वटा कानुन



सुनील महर्जन, काठमाडौं ।

वागमती प्रदेशले चार वर्षयता १ सय २ वटा कानुन बनाएको छ । संघको असहयोगका बाबजुद प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेका विषयमा कानुन निर्माण कार्यले गति लिएको यो एउटा उदाहरण नै बनेको संघीयता विज्ञहरू बताउँछन् ।

प्रदेशले आफूलाई आवश्यक र अनिवार्य कानुनहरू बनाएर कार्यान्वयनमा लग्नुलाई संघीयता विज्ञहरू सकारात्मकरूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । संघीयताका जानकार चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्नुहुन्छ–‘शुरुको अवस्थामा कानुन बनाउने मानिस थिएनन्, प्रदेशहरू धेरै समस्याबाट उठेका हुन्, कर्मचारीसमेत थिएनन् । तर, अहिले कानुन बनेका छन् । अनुभव र जनशक्ति अभावबीच पनि प्रदेशहरूले चार वर्षयता कानुन बनाउनुलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्दछ ।’

विसं २०७४ मा सम्पन्न प्रदेशसभा निर्वाचनमार्फत राजनीतिक संरचना बनेको प्रदेशको आकारलाई चलायमान बनाउन भौतिक र प्रशासनिक संरचनासँगै कानुनी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । संविधानको अनुसूची–६ मा प्रदेशका लागि २१ वटा एकल अधिकारको सूची छ । प्रदेश प्रहरी प्रशासन, नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुरूप वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन, सहकारी संस्था, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग, रेडियो, एफएम, टेलिभिजन सञ्चालन, घर–जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना, प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश तथ्यांक, प्रदेशस्तरको विद्युत्, सिँचाइ र खानेपानी सेवा, परिवहन, प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालयलगायत प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका छन् ।

प्रदेशको अधिकार क्षेत्र रहेका विषयमा ऐन, कानुन र नीति–नियम बनाउनुपर्ने दायित्व प्रदेशकै हो । यस स्थितिमा थप ३७ वटा कानुन आवश्यक रहेकोमा हालसम्म सो संख्यामा कानुन बनिसकेको वागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री डा. अजयक्रान्ति शाक्यले बताउनुभयो ।

मन्त्री शाक्यले प्रदेशमा कानुन निर्माणले गति लिएको र ऐन, नियम, कार्यविधि निर्माणलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको जानकारी दिँदै उक्त कार्यलाई निरन्तरता दिइने बनाउनुभयो ।

संविधानको भाग–५ मा राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँडसम्बन्धी व्यवस्था छ । राज्यको संरचनाअन्तर्गत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तह हुने व्यवस्था छ । यसैअनुसार राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैको जगमा प्रदेशहरूले विभिन्न कानुन बनाएका हुन् ।

प्रदेश सरकारहरूले बनाएका प्रायः ऐनहरू मिल्दाजुल्दा छन् । ऐनसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यविधि, निर्देशिका र नियमावलीसमेत पारित भएका छन् । प्रदेशसभा नचलेका बेला आवश्यक परेमा प्रादेशिक सरकारले अध्यादेशमार्फत पनि बाधा अड्काउ फुकाउन सक्छन् ।

प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा निहित भए पनि धारा १९७ अनुसार प्रदेश कानुन बनाउने अधिकार भने प्रदेशसभालाई छ ।

प्रदेशले एकल अधिकारका कानुन बनाए पनि साझा अधिकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर गर्नुपर्ने) सम्बन्धी कानुन निर्माणमा भने जटिलता देखिएको मन्त्री शाक्यले बताउनुभयो । संघले केही कानुन नबनाइदिँदा प्रदेशमा समस्या भएको जिकिर गर्दै उहाँले भन्नुभयो–‘प्रदेशहरूमा मुख्य कानुन बने पनि कार्यान्वयनका लागि चाहिने सहायक कानुन बन्न सकेका छैनन् ।’

संविधानको अनुसूची–७ मा संघ र प्रदेशबीच साझा अधिकारका २५ विषय छन् । वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, फौजदारी तथा देवानी कार्यविधि, शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था, सम्पति प्राप्ति, जनसंख्या व्यवस्थापन, पर्यटन, खानेपानी तथा सरसफाइ, वैज्ञानिक अनुसन्धान, भूमि नीति र रोजगार संघ र प्रदेशको साझा अधिकारका विषयभित्र पर्छन् ।

कानुन निर्माण र कार्यान्वयनलाई लिएर प्रदेशहरूका केन्द्रसँग गुनासा र असन्तुष्टि छन् । साझा अधिकारमा संघको हस्तक्षेप हुने गरेको छ । त्यसैले त्यस विषयमा कानून बनाउन नसकिएको जिकिर गर्दै मन्त्री शाक्य भन्नुहुन्छ– ‘प्रदेशको मुख्य सचिव र सचिव संघले पठाउने गरेको छ । ऐन बनाउनुमा पनि संघकै हस्तक्षेप हुने गरेको छ ।’ ‘आन्तरिम मामिलामन्त्री भनेको छ । तर, प्रदेशको डिआईजी संघले पठाउँछ । प्रदेशस्तरीय प्रहरी समायोजनमा अनेक समस्या छन् । सिडियोको अधिकारभन्दा कम अधिकार छ । यसले गर्दा संघीयताको अभ्यासलाई परिपक्व बनाउन केही समय लाग्ने स्थिति छ’ –उहाँको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्