मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेभित्र कार्यकारी पदमा एउटै व्यक्ति वर्षौंसम्म रहने प्रावधान हटाई दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाइने प्रावधान लागू गर्न केन्द्रीय सदस्यहरूले नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् ।
एमालेको शुक्रबारदेखि जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा विधान महाधिवेशनका लागि प्रस्तुत तीनवटा दस्तावेजमाथि भएको समूहगत छलफलमा केन्द्रीय सदस्यहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । उनीहरूले उपाध्यक्ष र सचिव सात÷सात जना राख्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् ।
बैठकले १० वटा समूह बनाएर तीन दस्तावेजमाथि छलफल गरेको छ । छलफलमा कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाइने र नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि ७ उपाध्यक्ष राखेर प्रदेश इन्चार्जको भूमिका दिनुपर्ने विषयलाई महत्वका साथ उठाइएको छ । हाल प्रस्ताव गरिएको विधान संशोधन प्रस्तावमा उपाध्यक्ष ३ जना मात्रै राख्ने उल्लेख गरिएकोमा समुहगत छलफलमा उपाध्यक्षको संख्या बढाउन जोड दिइएको छ ।
आगामी महाधिवशेनबाट अध्यक्षमा पुनः केपी शर्मा ओली नै दोहोरिने भएकाले नेताहरू ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली र रामबहादुर थापाहरूको व्यवस्थापनको विषयलाई उठाइएको एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए । विधान संशोधन प्रस्तावमा पोलिटब्युरो नराख्ने उल्लेख भए पनि समूहगत छलफलमा नेताहरूले पोलिटब्युरोलाई कायमै राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । केन्द्रीय सदस्यहरूले अध्यक्षको नेतृत्वमा रहने गरी प्रस्ताव गरिएको ७ सदस्य केन्द्रीय सचिवालय पनि नराख्न सुझाव दिएका छन् ।
बैठकमा लुम्बिनी समूहका टोली नेता दलबहादुर रावलले दुई कार्यकालभन्दा बढी कार्यकारी पदमा बस्न नहुने सुझाव राख्नुभएको थियो । उहाँले पार्टीमा ७० वर्षे उमेरहद हटाउनुपर्ने र राख्नुपर्ने भन्ने दुवै मत आएकाले नेतृत्वले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
वागमतीका टोली नेता आनन्द पोखरेलले पार्टी शुद्धीकरणको अभियान तलैसम्म लैजान सुझाव दिँदै आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अनुशासनको उल्लंघन हुँदा समस्या निम्तिने गरेकाले कारबाही गर्ने हिसाबले जान पनि नेतृत्वलाई सुझाव दिनुभएको छ ।
प्रदेश–१ का टोली नेता हिक्मत कार्कीले सात प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी केन्द्रीय समितिमा ७ जना उपाध्यक्ष बनाउन सुझाव दिँदै संक्रमणकालीन अवस्था भएकाले केन्द्रीय कमिटी २ सय २५ भन्दा बढी सदस्य भएको बनाउन सुझाव दिनुभयो । विधान महाधिवेशनलाई नीति तथा महाधिवेशन भन्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले संसद् विघटन र पार्टी विभाजनको कुरा पनि प्रस्टरूपमा राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
समूहगत छलफल सकिएपछि टोली नेताहरूले निष्कर्ष सुनाउने काम सकिए पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतले जवाफ दिने काम नसकिएकाले बैठक लम्बिएको प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । शनिबार अध्यक्ष ओलीले राखेको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासविच ईश्वर पोखरेलले राखेको सांगठानिक र उपमहासचिव विष्णु पौडेलले पेस गरेको विधान संधोधन प्रस्तावमा छलफल चलेको थियो । भट्टराईका अनुसार जबजको मार्ग निर्देशनमा लोकतान्त्रिक जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको र त्यसलाई संस्थागत गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कार्यदिशालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ ।
एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने कार्यदिशालाई पनि एमालले अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव आएको बताउँदै भट्टराईले भन्नुभयो– ‘प्रत्येक तहमा युवाको उल्लेख्य सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ, नीति निर्माणदेखि जनप्रतिनिधिसम्म त्यस्तो सहभागिताको माग गरिएको छ ।’
बैठकमा समुहगतरूपमा पार्टीलाई समावेशी र राष्ट्रिय चरित्रको बनाउनुपर्ने सुझाव आएको जानकारी दिँदै प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले आउँदो निर्वाचनमा पहिलेको भन्दा राम्रो परिणाम ल्याउने गरी सम्पूर्ण शक्ति लगाएर अगाडि बढ्नु्पर्ने, उपाध्यक्षहरू प्रादेशिक ढंगले सहज हुने गरी ७ जना राख्नुपर्ने लगायतका सुझाव आएको जानकारी दिनुभयो ।