प्रतिस्थापन विधेयकको असर: औद्योगीकरणलाई सहयोग, दुई दर्जन उद्योग बन्द हुने अवस्थामा



नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

सरकारले अर्थसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको अर्थसम्बन्धी विधयेकमा औद्योगीकरण प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले राजस्व नीति तर्जुमा गरेको विषयप्रति नेपाल उद्योग परिसंघले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त विद्युत आयोजनामा कर छुट, स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण, निर्यातयोग्य एवं तुलनात्मक लाभका वस्तुको पहिचान एवम् प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने सरकारको घोषणा निर्णयलाई परिसंघले स्वागत गरेको छ ।

आर्थिक विधयेकमार्फत् फलामे छडको कच्चा पदार्थको रूपमा रहेको स्पन्ज आइरन र बिलेटमा राजस्वका दर हेरफेर सन्दर्भमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदन कमजोर भइरहेको अवस्थामा औद्योगीकरणका लागि राजस्व नीति तर्जुमा हुनुपर्नेमा परिसंघले जोड दिँदै स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने तथा लगानी वृद्धि तथा वस्तु विविधीकरणका लागि उद्योगको अग्र तथा पश्च एकीकरणको विकास गरिनुपर्ने परिसंघको धारणा रहेको छ ।

प्रतिस्थापन विधयेकमार्फत बिलेट र स्पन्जका करको दरमा गरिएको परिवर्तनले दीर्घकालमा नेपालमा औद्योगीकरणका लागि सहयोग गर्नेछ । नेपाल उद्योग परिसंघले स्वदेशमा औद्योगीकरण, रोजगारी सिर्जना र आत्मनर्भिर अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्न मेक इन नेपाल स्वदेशी—अभियान अघि बढाइरहेको छ । सरकारले औद्योगीकरणलाई सहयोग गर्ने गरी लिएको यस नीतिले दीर्घकालमा औद्योगीकरणलाई सहयोग गरे पनि तत्काल भने दुई दर्जन उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

सरकारले निजी क्षेत्रसँगको छलफल तथा परामर्शमा क्षेत्रगत औद्योगिक विकास भिजन पेपर तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्ने भन्दै दीर्घकालमा असर गर्ने नीतिमा परिर्वन गर्दा सम्बद्ध पक्षसँग गहन छलफल तथा परामर्श गर्नुपर्ने र नीतिगत परिवर्तन हुँदा कार्यान्वयन पूर्व सम्बद्ध पक्षसँगको छलफलको आधारमा उद्योगको प्रकृति हेरी आवश्यक समय उपलब्ध गराइनुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ ।

सरकारले हालै गरेको नयाँ व्यवस्थाले मुलुकमा संचालनमा रहेका करिब दुई दर्जन स्टिल उद्योगलाई प्रत्यक्ष मर्का परेको भन्दै भन्सार दर एवम् अन्तःशुल्कमा गरिएको परिवर्तनले स्पञ्ज र स्क्राप तथा बिलेटलाई कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गरी छड उत्पादन गर्ने उद्योगको बीचमा उत्पादन लागत र मूल्यमा ठूलो अन्तर सिर्जना भएको जनाएको छ । जसका कारण उद्योग बन्द हुने, रोजगारी गुम्ने र बैंक ऋणको साँवा एवम् ब्याज भुक्तानीमा समस्या सिर्जना हुनतर्फ ध्यानकर्षण गराएको छ । यस्ता उद्योगलाई परिवर्तन वा रूपान्तरणका लागि कम्तिमा १८ महिनादेखि दुई वर्षसम्मको समय आवश्यक हुने भएकाले परिसंघले सरकारसँग सोही अनुसार समय उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार भन्सार वर्गीकरणको ७२०७ देखि ७२११ मा पर्ने बिलेटमा भन्सार दर यथावत गरी अन्तःशुल्क प्रतिमेट्रिक टन १६५० रुपियाँबाट २५ सय रुपियाँ बनाएको छ । त्यस्तै भाग ७२०३ अन्तर्गतका स्पञ्ज तथा भाग ७२०४ अन्तरगतका फलामको पत्रुको भन्सारदरमा पूर्णरूपले छुट दिँदै यी वस्तुमा अन्तःशुल्क समेत नलाग्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्