- विनोद पौडेल
तालुमा आलु फलेको भनेजस्तै आखिर शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाए । उनको यो पहिलो अवसर भने होइन । हालसम्म उनी पाचौंपटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान भइसकेका छन् । यस अर्थमा कुनै आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था भने छैन । तत्कालीन नेकपा एमालेको सरकारमा तीन वर्ष खरोरुपमा प्रतिपक्षमा बसेको नेपाली कांग्रेस एकाएक सरकार चलाउने अवस्थासम्म आइपुगेको छ । यो कुनै जनादेशले काग्रेसलगायतको पार्टी सरकारमा पुगेको भने पक्कै होइन । यो भने सर्वोच्चको परमादेशले देउवा प्रधामन्त्री बन्ने सु–अवसर प्राप्त गरे । नेपाल हो । यहाँ जे पनि हुनसक्छ भन्ने भनाइलाई चरितार्थ पारेझैँ नेपालमा हुने विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनका कारण र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभावको असरको प्रतिफलमाशेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए भन्दा अत्युक्ति नहोला।
दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टीको समर्थनमा विश्वासको मत पाएका देउवातत्कालीन एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, त्यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कृपाले प्रधानमन्त्री बन्न त सफल भए तर देउवा सरकारले हालसम्म पनि मन्त्रिमण्डलमा पूर्णता गराउन सकेका छैनन् । मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन नसक्नाले मन्त्रालयबाट हुने महत्वपूर्ण विकास निर्माणका कार्यहरु ओझेलमा परेका छन् । अझ भनौं, त्यस्ता कार्य ठप्प नै छन्, यद्यपि तत्काल मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने पनि छाँटकाँट सरकारको पक्षबाट देखिँदैन ।यसबाटै प्रस्ट हुन्छ कि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सरकारमा कति सकस तथा दबाबहोला भन्ने । यदि त्यस्तो सकस र दबाब थिएन भने मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन यतिका समय किन लाग्थ्यो होला र ? यहाँ मन्त्री बन्न लालायित भएका सांसद दिनरात चाकडीमै व्यस्त अझै नहोलान् भन्न सकिन्न । यहाँ सरकारलाई मन्त्रालय भाग पु¥याउन नै हम्मे–हम्मेको अवस्था छ । जुन कुरा विगतमा मन्त्रालय बाँडफाँडले नै प्रस्ट्याएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको पटक–पटकको प्रयास विफल गर्दै सर्वोच्चलेपुनस्र्थापना गरिदिएपछिशेरबहादुर देउवालाई २८ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नू भनीसर्वोच्चले परमादेश जारी गर्नाले नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले पार्टीको संयुक्त गठबन्धनमा बनेको केपी ओलीको सरकार ढली देउवाको सरकार बनेको थियो । नेकपा एमालेलाईसरकार चलाउनलाई ५ वर्ष ढुक्क थियो, जनताले विश्वास गरेर भोट हालेका थिए तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी ओलीबीचको खटपटले सरकार परिवर्तनको अवस्थामा पुग्यो ।साँढेको जुधाइको फाइदाले देउवा पाचौंपटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए ।प्रधानमन्त्री बन्न त सफल भए तर उनका कार्य र गतिविधिले लाग्छ, सरकार भने असफल बन्ने पक्का नै देखिन्छ । किनभने देउवा सरकारसँग न कुनै विकास निर्माणका योजनाहरु छन्, न भिजन नै छ, केही निर्माण भइरहेका कार्यलाई समेत उनले स्थगन गर्न लगाएका छन् ।
हालसम्म केही मन्त्रालयले बाहेक बाँकी मन्त्रालयले नयाँ मन्त्रीसमेत पाउन सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा देउवा सरकार कता जाला ? भविष्यले बताऊला । बजेट पारित हुन नसक्दा सरकार बेखर्चीको अवस्थामा अर्थात् बजेट होल्डिङको अवस्था पुगेको थियो । नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक यस्तो अवस्था सृजना भएको हो । गत सोमबारसम्म सरकारसँग खर्च गर्ने कुनै बजेट नै थिएन । यस्तै अवस्था लामो समयसम्म रहेको भए नजिकिँदै गरेको महान् चाड दशैंमा निजामती कर्मचारी तथा सरकारका तर्फबाट तलब खाने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदलगायत सबै बेतलबी हुने पक्का थियो ।धन्न विवादका बीच पनि सोमबार बजेट पारित गरियो । यसरी बजेट होल्डिङको स्थिति हुनु देउवा सरकारको लज्जास्पद अवस्था हो ।
राजनीतिमा निकै धक्कै धक्का मात्र खाइरहेको ओली सरकारले केही गर्न नसके पनि आफ्ना पालामा जनतालाई निकै सपना देखाएर गएका छन् । आशका भारी बाँड्दै गएका छन्, जुन क्रम ओलीको आजपर्यन्त पनि चल्दै आइरहेको छ ।तर ओलीले बाँडेका सपना पूरा गर्न र ती कार्यलाई निरन्तरता दिई पूर्णता दिन देउवा सरकारलाई फलामको चिउरा चपाएजत्तिकै चुनौतीभने अवश्य छ । अघिल्लो सरकारका कार्यलाई निरन्तरता दिई आगामी योजनासहित मुलुकलाई चलाउन आवश्यक छ । तर विडम्बना! देउवा सरकारले कुनै खास योजना नै अगाडि सारेका छैनन् । न त अगाडिका योजनालाई निरन्तरता नै दिइरहेका छन् । नयाँ सरकार गठन भएको २ महिना भइसक्दा पनि सरकारले पूर्णतासमेत पाउन सकेको छैन । गठबन्धनमा सहमति जुट्न पनि सकेको छैन् । यसका कारण मन्त्रालयको भागवण्डा अलमलमै छ । सरकार साधारण कार्यमै अलमल गरिरहेको छ ।
विश्व महामारीको अवस्थामा रहेको कोरोना भाइरस कोभिड–१९ को प्रकोप निराकरण भएको छैन । हरेक नागरिकले भ्याक्सिन पाएको अवस्था छैन । चाडबाड नजिकिँदै छ, भाइरस फैलन सक्ने अवस्थालाई खासै चासो देखाइएको छैन । सरकार सुस्त गतिमा छ । यसतर्फ पनि सरकारका प्रतिनिधिले ध्यान दिनु अत्यन्त जरुरी छ ।
विपक्षीमा रहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली निरन्तररुपमा सरकार कमजोर पार्न खोजिरहेका छन् । हरेक विषयवस्तुमा प्रश्न उठाउँदै सरकारको चर्को आलोचना गरिरहेका छन् ।सभामुखको विषयलाई लिएर नेकपा एमालेले राम्रोसँग सदनसमेत चल्न दिएको छैन । यद्यपिविपक्षीको चर्को नाराबाजीकै बीचमा पलेरै भए पनिसभामुखले सदन सुचारु गरेको देखिन्छ । देउवा सरकारमा गएदेखि नै उनमा राजनीतिक सकस देखिएको छ । यसको निराकरणका निमित्त सरकार खासै लागिपरेको भने देखिँदैन । ज्योतिषीलाई देखाएर हरेक कार्यको शुरुवात गरेका देउवाको खासै भलो भइरहेको भने देखिँदैन, राजनीतिमा अवरोध नै अवरोध मात्र खडा भइरहेको छ । पार्टीभित्र पनि महाधिवेशनलाई लिएर चर्को आलोचना मात्र खेपिरहेका छन् ।यता सरकारमा पनि उही हाल छ ।
विवादित एमसीसी घुमिफिरि देउवा सरकारकै पालामा आइपुगेको छ । यो भन्दा अगाडि देउवा सरकारमै हुँदा प्रस्ताव भएको एमसीसीको विषयमा सवालजवाफ चल्दै छ। एमसीसीका प्रतिनिधि नेपाल आई विभिन्न पार्टीका प्रमुख नेतासँग छलफल गरेर बिदा भएका छन् तर सरकार मौन छ ।जनता सडकमा विरोध गरिरहेका छन् तर सरकार मौन भए पनि पार्टीका प्रमुख नेताहरु भनेएमसीसीप्रति सकारात्मक भएकोे नेताको अभिव्यक्तिबाट स्पट हुन्छ । यदि यस्तो हो भने यो नेपाल र नेपाली जनताका लागि ठूलो घातक हुनेछ । भारतले नेपालप्रति गरेका अवाञ्छित गतिविधितर्फ पनि सरकार मौन छ । त्यसतर्फ कुनै ठोस निर्णयतर्फ अग्रसरता नदेखाउँदा देउवा सरकारबारम्बार कमजोर बन्दै गएको महसुस गर्न सकिन्छ ।तुइन प्रकरणमा भारत पक्षकै गल्ती भएको सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख हुँदा पनि सरकार मौनकै अवस्थामा छ । यसतर्फ सरकारका प्रतिनिधिले अग्रसरता नदेखाउने हो भने आगामी दिनमा सरकार थप कमजोर बन्दै जाने र भारत पक्षले थप पेल्दै जाने पक्का छ ।
जति देउवालाई विश्वासको मत दिई प्रधानमन्त्री चुनिएको छ, त्यो भन्दा बढी उनीमाथि चुनौती चाङका चाङ छन् । सरकारलाई व्यवस्थापन गर्न उत्ति नै कठिन छ । आफ्नै पार्टी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवाद), जसपा यी सब पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर सरकार गठन गरी मुलुकलाई समृद्धितर्फ धकेल्नु उनमा चुनौतीजरुर छ ।तर चुनौतीका कुनै सामना नगरी देउवा सरकारले १८ महिने कार्यकाल बिताउन मात्र खोजेको जस्तो भान भइरहेको छ । हिजो प्रतिपक्षमा बसेर सरकारको चर्को आलोचना गर्न जति सहज छ, आज आफैं सरकारमा बसेर आलोचना खान त्यति सहज पक्कै छैन । आफैं निर्णायक भूमिकामा रहँदाप्रतिपक्षका माग सम्बोधन गर्दै सरल, शालीन, भद्ररुपमा देउवाको प्रस्तुतिको खाँचो छ ।
हुन त देउवा नाममात्रका प्रधानमन्त्री हुन् भनेर सम्बोधन गर्दा अत्युक्ति नहोला । मुलुक चलाउने देउवाले हो तर देउवालाई चलाउने दुई पात्रहरु छन्– माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । यिनकै इशारामा चल्ने हुन् प्रधानमन्त्री देउवा । आज यिनकै कृपाले प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्न पुगेका छन् । त्यसैले जुनसुकै महत्वपूर्ण निर्णय लिन देउवाले ती पात्रको सहारा जरुर लिन्छन्। तिनकै पर्खाइले गर्दा आजसम्म मन्त्रिमण्डलले पूर्णता लिन सकेको छैन। उनमा एक्लै निर्णय लिने सामथ्र्यसमेत रहँदैन र रहेको पनि देखिँदैन ।कारण सरकारमा पु¥याउन महत्वपूर्ण भूमिका तिनै पात्रले खेलेका थिए । देउवा रोबर्टको भूमिकामा रहन्छन् । त्यो अहिलेको अवस्थाले प्रस्ट्याउँछ पनि, जसको रिमोर्ट दाहाल र नेपालले संयुक्तरुपमा चलाउँछन् । यिनले चलाएको रिमोर्टले मुलुक समृद्धि र विकासतर्फ कत्तिको अगाडि बढाउन मद्दत पुग्छ ?समयले पक्कै बताउँदै जाला । यस्तै पारामा सरकार रहिरहने हो भने माटोको मूर्ति बराबरको हैसियतमा रहन्छ भन्दा अत्युक्ति शायदै नहोला ।
देउवाले सरकारमा टिक्नविश्वासको मत लिन जति सहज थियो त्यतिनै मतको कदर गर्न सहज भने पक्कै छैन । यदि यस्तै सुस्त कछुवा गतिमा सरकार अगाडि बढ्ने हो भने प्रतिपक्षको चर्को आलोचना मात्र खेप्नुको विकल्प देउवा सरकारसँग छैन । यस्तै गति र अवस्थामा आगामी यात्रा देउवा र गठबन्धनको सरकारलाई निकै कठिन छ । सरकार चलाउन सहज भने पक्कै छैन तर कुशल व्यवस्थापकीय योनना गरियो भने प्रशस्त मार्गहरु छन् । त्यो ढंग देउवामा देखिँदैन । मन्त्रिमण्डलको पूर्णता दिलाउन नसक्ने देउवा सरकारसँग विकास निर्माणको आशभने राख्नु मात्र हो । सकसै सकसका बीच प्रधानमन्त्री भएका देउवालाई राजनीतिमा थप सकस भएको छ । यस्तै गतिमा बढ्ने हो भने सरकारमा मात्र सकस देखिन्न, सिंगो नेपाली कांग्रेसको आगामी निर्वाचनमा समेत असर पुग्न सक्नेछ ।