- पेशल आचार्य
कुनै पनि देश आफ्नै बलबुतामा मात्रै विकासका यात्रामा माथि उठेका छन् । एसियाकै सम्पन्न र विकसित देशलाई हेर्दा यो कुरा प्रस्ट हुन्छ । सिङ्गापुरमा पानीसमेत किनेर बाहिरी देशबाट खानुपर्दथ्यो । जलपरिवेष्ठित भएर पनि नुनिलो पानीका कारण उसले आफ्नो समुद्रको पानी पिउन योग्य ठानेन । पाँच दशकमा ली क्वेनले सिङ्गापुर कायापलट गरे । मलेसिया बनाउन राष्ट्रपति महाथीर मोहम्मदको ठूलो हात छ । वर्तमान चीनले तरक्की गर्नुका पछि सन् १९९० ताकाका राष्ट्रपति देङ सियाओ पिङको प्रमुख सोच रहेको छ । स्मरणीय छ, उनकै कार्यकालमा चीनले उदार अर्थनीतिलाई अख्तियार गर्याे ।
वर्तमान गठबन्धन सरकारले मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता नदिएकाले भित्रभित्रै अर्को खिचडी त पाकिरहेको छैन भन्ने आशंका उब्जिन थालेको छ । एकातिर गठबन्धनका प्रमुख सूत्रधारमध्ये एक प्रचण्डले केही दिनअघि भनेथे– ‘हाम्रोमा ४९ जना नै सांसदमध्ये सबै मन्त्री पदका लालयित देखिए ।’ यो भनाइको अन्तर्यभित्र कसैलाई पनि तिमी मन्त्री नबन भन्न सक्ने शक्ति अब प्रचण्डमा रहेन भन्ने हो । राजनीति गर्दा यसरी पदकै लागि मरिहत्ते गर्ने ढिट पारा यसअघि कहिल्यै देखिएन ।
जनयुद्ध गरेर आएको पार्टीका सुप्रिमोलाई अहिले गाह्रो रै’छ । कोही कसैको अन्डरमा बस्न मन नपराउने ! मन दुखेर कसैलाई चित्त बुझेन भने कतिखेर दल अदलबदल गरेर फरक पार्टीमा हामफाल्ने हुन्, त्यो भन्नै सकिन्न ।
राजनीतिक उच्च सूत्रहरूका अनुसार अहिले सरकारलाई पूर्णता दिनका लागि माधव नेपाल अध्यक्ष रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र र उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादीले कांग्रेसका सामु नयाँ माग राखेर बखेडा खडा गरेका छन् । अब मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन जति–जति ढिलो हुँदै छ उनीहरुले उति–उति समान संख्यामा मन्त्रीका लागि बार्गेनिङ गर्ने गरेको बुझिएको छ ।
यसरी हेर्दा अब २५ वटा मन्त्रालयमा हरेकका भागमा ६/६ वटा मन्त्रालय भाग पर्ने हुन्छ । यो हिसाबले मन्त्रालय भाग लगाउँदा सरकारको नेतृत्वकर्ता कांग्रेसका भागमा रामचन्द्र पौडेल गुट, कृष्ण सिटौला गुट र देउवाले आफ्नै गुटलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? त्यो सोच्नै कठिन छ । अब एमसीसी पारित गर्ने र नगर्ने सवालमा प्रचण्डसँग र माधव नेपालसँग नमिलेका खण्डमा कांग्रेस र नेकपा एमालेको जोडफलमा एमसीसी पास गर्ने र दुवै पार्टीहरू मिलेर गठबन्धन सरकार बनाई सिङ्गल–सिङ्गल चुनावमा जाने वातावरणको परिस्थिति नबन्ला भन्न सकिन्न । राजनीतिमा यसरी बीच–बीचबाट निर्माण हुने सम्भावनाहरूलाई नकार्न सकिँदैन ।
भन्ने गरिन्छ, राजनीतिमा शत्रुको शत्रु मित्रु हुन्छ । ओलीले हिजो जनता समाजवादी फुटाउनका लागि ल्याएको अध्यादेशमा जुन ४० प्रतिशत प्रावधान राखे, त्यसलाई देउवाले घटाएर २० प्रतिशतमा झारेर उनकै पार्टी फुटाउनका लागि माधव नेपाल गुटलाई सजिलो पारिदिएका कारणसमेत ओली वर्तमान गठबन्धन सरकार र नेतृत्वकर्ता प्रम शेरबहादुर देउवामाथि पुनस्र्थापित संसद्मा बोल्दा त्यति सारो खनिएका हुन् ।
उनले हिजो आफू सत्तामा रहँदा गरेका सारा कुरा क्षणपलमै बिर्सिए । अरूको मानमर्दनका लागि गरेका हरेक कुराहरू उनका लागि एकारित ‘बुमङ’ भए, अर्कोतिर भूमि व्यवस्थापन आयोगलाई कांग्रेस आउनासाथ विघटन गरी नेपाल शिक्षक संघका पूर्वअध्यक्ष केशव निरौलाको अध्यक्षतामा पुनर्गठन गरी कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने भाँडोका रूपमा लिए । जबकि देशभित्रबाट धेरै कांग्रेसी नेताहरूले भूमि समस्यालाई दीर्घकालीनरूपमा समाधान गर्नका लागि स्थानीय तहलाई नै अधिकार सम्पन्न गरेर कार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
तर राजनीतिमा जहिल्यै आफ्नो हात जगन्नाथ हुन्छ । ताल परेका बेला कार्यकर्ताहरूलाई संरक्षण गर्न सकिएन र लाभको पदमा हुल्न सकिएन भने चुनावमा जाँदा र पार्टीलाई अप्ठ्यारो परेका बेला कार्यकर्ताबाट काम लिन कठिन हुन्छ । अहिले नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक र संसदीय सक्रियता ह्वात्तै बढेको छ । संसद्मा प्रतिपक्ष कसरी प्रस्तुत हुनुपर्ने ? त्यो कुरा वर्तमान समयमा ओली महोदयले अन्य नेताहरूलाई राम्ररी सिकाउँदै छन् ।
नेपाली कांग्रेसले यतिखेर सरकारको नेतृत्व गर्ने ऐतिहासिक अवसर पायो । त्यो उसले यो पाँच वर्षभित्र कल्पना गरेभन्दा बाहिरको अवसर थियो । तर कांग्रेसले यो बीचमा पार्टीको अधिवेशन गरेर पार्टीलाई अवैधानिक हुनबाट बचाउने काममात्र गर्न सक्यो । अहिले उसको अधिवेशन क्रमैसँग भैरहेको छ । स्थानीय निर्वाचन अबका आठ–नौ महिनामा भैसक्नुपर्ने हुन्छ । अहिले पार्टीको चुनावमा आफू–आफूमै लडेर साथीभाइबीचमै हारजीत हुँदा तँतँ र ममको स्थिति आयो भने त्यसले भोलि कोसँग र कसरी, चुनावी तालमेल गर्दै स्थानीय चुनावमा गइन्छ, त्यो अवस्थामा अहिलेको इतर पार्टीका चुनावहरू पार्टीलाई स्थानीय तहमा विपक्षीका अघि खरोसँग उभ्याउने बेलामा कमजोर हुन सक्छन् । यो कुरा कांग्रेसका नेता र कार्यकर्ताहरूले भलिभाँती बुझेका छन् । बुझे पनि अहिले कांग्रेसको बाध्यात्मक परिस्थिति भएकैले सबै चुप लागेर बसेका छन् ।
गत भदौ २४ गते कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा पार्टीले निर्वाचन प्रक्रिया आरम्भ गरेको जानकारी दिई पार्टीलाई अवैधानिक हुनबाट बचाएका थिए । अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफ्नो पार्टीको अनुकूल समय र आफ्नो सभापति जित्ने कन्फर्म भएका बेलामा मात्र चुनावी प्रक्रियालाई अघि बढाउने मनशायमा रहेको कुरासमेत उच्च राजनीतिक वृत्तमा गरिँदै छ ।
पार्टी सभापतिमा उठ्ने पक्कापक्की भएका रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि, शेखर कोइराला र वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा आफैँले समयलाई फुकी–फुकी पाइला चल्नुपर्ने स्थिति आइपरेको देखिन्छ ।
एमसीसीले अहिलेको गठबन्धनलाई जुटाउने/फुटाउने र अनेकरूपमा राजनीतिलाई जोडेर लैजान सक्ने चित्रसमेत राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको छ । ‘हिजो गणतन्त्र कि राजतन्त्र भनेर क्याम्पस–क्याम्पसमा जनमतसंग्रह गर्ने चेतनाका संवाहक विद्यार्थी संगठनहरू आज एमसीसीको पक्ष/विपक्षमा भनेर किन क्याम्पस–क्याम्पसमा जनमतको अभियान चलाउँदैनन् ?’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक वामपन्थी नेता प्रतिप्रश्न गर्छन् ।
भोलि देशको अवस्थालाई कायापलट गर्न सक्ने या मटियामेट हुनसक्ने अहम् सवालको एमसीसीलाई प्रायः सबैजसो क्रियाशील पार्टीहरूले हलुका किसिमले लिएका तर विवेकशील साझाले चाहिँ यसलाई परिमार्जन गरेर देश हितमा केही बुँदाहरू र प्रावधानहरू फेरेर मात्रै सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने स्पष्ट अडानमा रहेको सो पार्टीका नेता तथा पूर्वाधारविज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य आफूलाई उपलब्ध हुने टिभी फोरमहरूमा स्पष्ट व्याख्या गरिरहेका छन् । उनका स्पष्ट कुराले यतिखेर युवालाई समेत आकर्षित गर्दै लगेको छ ।
यसै गरी सबै पार्टीका नेता र बौद्धिक वर्ग यो कुरामा स्पष्ट हुनुपर्याे । अहिले त केही नहोला तर भोलि अमेरिका एमसीसीका मानेमा जब देशभित्र हाबी हुँदै जान्छ अनि त्यो बेला सन्ततिहरूले वर्तमान पुस्तालाई नबुझीकन सम्झौता अनुमोदन गरेबापत सत्तोसराप गर्ने दिन नआओस् भन्ने कामना मात्रै हो । देशले कुनै बहानामा आफ्नो अस्मितामाथि आक्रमण हुने खालका सन्धि, सम्झौता र समझदारीहरू स्वीकार्नुहुँदैन । फेरि हाम्रो देशमा परराष्ट्र विषयमा विदेशीहरूसँग सौदाबाजी हुँदा राष्ट्रिय फोरमहरूबाट राष्ट्रिय सहमति निर्माण भई सामूहिकरूपमा डिल गर्ने परिपाटीको विकाससमेत भएको छैन । यसो हुनु भनेको देशकै परराष्ट्र नीति फितलो हुनु हो । यो मानेमा वर्तमान अवस्थामा देश पञ्चायती शासन कालमा जति बलियो र अडान लिने स्थानमा नभएको चित्र परराष्ट्र मामलाका जानकारहरू दुःखी भएर बताउँछन् ।
सगरमाथा डेली अनलाइनमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता विरोध खतिवडा भन्छन्– ‘अबको चुनावमा ओलीको पार्टीभन्दा हाम्रो पार्टी ठूलो भएन भने म राजनीतिमा संन्यास लिन्छु ।’ उनको भनाइ आफ्नो ठाउँमा ठीक छ कि छैन, त्यो हेर्न भने चुनावै पर्खनुसिवाय जनतालाई अहिले सुविधा छैन । तर यो भनाइको खण्डन हुने गरी नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल भन्छन्– ‘नेकपा एकीकृत समाजवादीको फुटले एमालेलाई २ प्रतिशतमात्र असर गर्छ ।’ कुन पार्टीको भनाइ सत्य ? कसको असत्य ? त्यो चुनावको बाकसका मत गनिसकेर परिणाम बाहिर आएपछि भन्ने कुरा हो ।
हामी यसरी आफ्नो पल्ला भारी हुने कुरालाई बढावा दिएर एक–अर्का पार्टीहरूलाई विनाअनुसन्धान, फोस्रा तर्क र विनाप्रमाणका आधारमा दोषारोपण गर्दर्छौं भने विदेशमा चाहिँ चुनावमा स–साना कुरामा समेत निकै ध्यान दिएर भोटरहरूले हरेक चुनाव र मतपत्रहरूलाई शतप्रतिशत उपभोग गरेको पाउँछौं । एउटा सानो तर मजाको उदाहरणलाई हेरौं ।
गए हप्ता नर्वेमा ४ वर्षमा हुने संसदीय चुनाव भयो । सार्वजनिक बिदा छैन । पोस्टल भोट वा बुथमै गएर अग्रिम भोट हाल्न २–३ हप्तापहिले नै खुलेको थियो । भोट हाल्ने अन्तिम मौकामा भोटका बुथहरू विश्वविद्यालय, सार्वजनिक स्थल जताततै थिए । मत बाकस कुर्ने २–३ जना सिभिल कर्मचारी थिए । मतदान स्थलवरपर प्रहरी सुरक्षा कतै देखिएन । न त मतपत्रका बाकस कुर्ने राजनीतिक पार्टीका पाखुरे स्वयंसेवक नै थिए ।
विगत १–२ दिनयता शहरको मुख्य चोकमा बनाइएका अस्थायी स्टलहरूमा लहरै विभिन्न राजनीतिक पार्टीका प्रचार सामग्री लिएर कार्यकर्ता बसेका थिए । माइक, लाउड स्पिकर र सार्वजनिक चोक सडकमा सभा कतै देखिएनन् । यसको अर्थ यहाँ जनमानसमा राजनीतिक चासो नभएकोचाहिँ हैन । काममा खाजा खाने समय, पारिवारिक वा साथीहरूको जमघटमा चुनावी गफ हुन्छन् ।
धेरै मानिसहरू आफ्नो एउटा मात्र सूक्ष्म लाग्ने तर मूल चासोलाई कुन पार्टीले प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने कुरामा महत्व दिँदा रहेछन् । जस्तो कि एकजना मित्र आफूलाई मन पर्ने गरेको पार्टीले अहिले विद्यालय छनोटको अधिकार अभिभावकलाई दिने नारा लिएर आएको कारण उक्त पार्टीलाई मत नदिने निष्कर्षमा पुगे ।
हामी नेपालीहरूचाहिँ उत्सवमय चुनावमा आकाशका तारा टिप्ने भाषण सुन्छौं, हाम्रो दैनिक जीवनमा आइपर्ने झीना–मसिना समस्यामा चासो राख्दैनौं । सानातिना कुरामा अल्झिँदा अग्रगमन नहुने भएर होला शायद ! अब हामीले पनि युरोपका यी कथाहरूबाट सिक्नुपर्ने छ र सुनौलो भविष्य सन्ततिहरूका लागि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ । यदि यसो हुन सकेन भने देशले दश–बीस वर्षमा पुनः पुनः आन्दोलन वा विद्रोहको सामना गर्नुपर्ने स्थिति नआऊला भन्न सकिन्न । एमसीसीको मुखमा पनि यस्ता गहिरा कुराहरू भैरहेका छन् ।