- बालकृष्ण मैनाली
संसद् विघटन, पुनस्र्थापना, ताजा जनादेशको इच्छा र मागको निरन्तरता, सरकार परिवर्तन, मन्त्रिपरिषद्को गठनमा चलेका उथापोहलगायत राजनीतिक अंशियारहरुको एक–आपसमा भएका र भइरहेका मौखिक तथा कानुनी कारबाहीहरुको शृङ्खला जारी छ । हुँदा–हुँदा संसद्बाट बजेट पारित नभएको कारणले देश खर्च गर्न नपाउने अवस्थामा पुगेको छ । देशमा आजसम्मको पहिलो परिघटना बन्न पुगेको छ यो विषय । नेताहरुको यस्तो निम्नकोटीको स्तर देखेर प्रत्येक जन यस्ता निकम्मा शासकहरुलाई शासन सत्ताको साँचो सुम्पेकोमा आफूले आफैँलाई धिक्कार्न बाध्य भएका छन् । एमसीसीको प्रसंगमा पनि जनजनले सरकारलाई धिक्कार्दै प्रश्न गर्न थालेका छन्– यो कस्तो सरकार हो, संसद्बाट अनुमोदन गराउँछु भनेर कुनै दस्तावेजमा पढ्दै नपढी सही गर्छ ? लाज हराएका शासक ! आफूले सही गरेको कारणबाट देश अधोगतितिर जान लागेको छ भन्ने कुराको जनजनमा छताछुल्ल भएपछि उर्लेको विद्रोहलाई साम्य पार्न सकिन्छ कि भनेर आफूले सही गरेको कुरा जायज छ र यसलाई लागू गर्नुपर्छ भन्दै कुर्लिएको कुर्लियै गर्छ । आत्तिएका छन् शासकहरु । एमसीसीको विषयमा चित्त नबुझेको कुरा जनतामा प्रवाह गर्दा र सम्बन्धित व्यक्तिसमक्ष विद्रोह गर्दा हत्कडी लगाएर घुमाउने कार्य गरिन्छ भने यो कस्तो शासन शैली हो ? आफूले सही गरेको दस्तावेजको विषयमा चार–पाँच वर्षपछि आएर देखावटीरुपमा आफ्ना मालिकलाई यो हुन्छ कि हुँदैन ? र, त्यो हुन्छ कि हुँदैन ? भनेर प्रश्न तेस्र्याउन पुग्छ भने यो भन्दा लज्जित विषय के हुनसक्छ ?
देश अहिले दुई किसिमका एमसीसीहरुबाट तरंगित भैरहेको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विषयलाई लिएर शासकवर्ग र त्यसलाई टेबा दिन चाहने वर्ग एउटा धु्रवमा र सामान्य जनजन अर्को धु्रवमा गरी दुई धु्रवमा विभाजित खबरले बजार तताइरहेका छन् । पहिलो– बिकेर भक्त भैसकेकाहरुको औंलामा गन्न सकिने समूहहरुको आवाज संसद्बाट जसरी पनि अनुमोदन हुनुपर्यो–पर्यो भन्ने रोइलो छ अर्थात् मलाई चाहियो–चाहियो (एमसीसी) भन्ने छ । दोस्रो– जनस्तरबाट उर्लेको विरोधको स्वर र प्रतिक्रियाचाहिँ मलाई चाहिँदै–चाहिँदैन अर्थात् (एमसीसी) भन्ने छ । यो विषयलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउनै पर्ने कुरालाई लिएर कडा दबाब दिने उद्देश्यले अमेरिकाले सुमार नानीलाई नेपाल पठायो । सुमार नानीले दबाब दिने सवालमा हरसम्भव प्रयास गरिन् । यतिसम्म गरिन कि पूर्वप्रधानमन्त्री वर्तमान विपक्षी दलका अध्यक्षको अगाडि आफ्नो बसाइमा अशिष्टता प्रदर्शन गरी आफ्नो कम्पनीको सानो कर्मचारीको हैसियतमा व्यवहार गर्ने प्रयास गरिन्, जुन सामाजिक सञ्जाललगायत छापा सञ्चारहरुमा भाइरल भए । उनको त्यो अशिष्टताको सम्बन्धमा तत्काल क्षमा माग्नसमेत उनलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत जनजनबाट दबाब दिइयो । विडम्बना ! एउटा विदेशी कम्पनीको कर्मचारीले आफूले मानेका नेतामाथि यतिसम्म हेप्दा पनि सम्बन्धित दासहरुले एकशब्द खर्च गरेर विरोध गर्ने आँट गर्न सकेनन् ।
सुमार नानीले जति छलछाम गर्न खोजेर वा कुरा चपाएर, एमसीसीको दस्तावेज नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि छैन भनी जति रोइलो गरेर गए पनि देशको त्यो कुरालाई कुनै पनि नेपाली जनले पत्याउनेवाला छैनन् । अरु त अरु, सुमार नानीका समर्थकहरुको आत्माले समेत पत्याउनेवाला छैन । ऋण र गुण तिर्न ‘सुमार नानी जिन्दावाद ! एमसीसी चाहियो–चाहियो’ भन्नु बेग्लै कुरा हो । देशका प्रत्येक सच्चा नागरिकले कथित एमसीसी नामक दस्तावेज हात–हातमा लिएर तिमीलाई र तिम्रा पक्षमा उभिने केही स्वार्थी र देशघाती समूहहरुलाई प्रत्येक बुँदामा छलफल गरी टुंगो लगाउन चुनौती दिइरहेका छन् । अन्ततः सुमार नानी त्यसको सामना गर्न नसकेर, यो मामिलालाई अति राजनीतीकरण गरियो भनेर लाजै नमानी लुसुक्क आफ्नो देश फर्किएकी छिन् । सुमार नानीमा अलिकति मानवता छ भने र साँच्चै मनमा मानवअधिकारको मूल मर्मलाई आत्मसात् गछ्र्यौ भने, आपूmले आफ्नो बोसलाई दिने प्रतिवेदनमा इमानदारिता देखाउन साहस गर्यौँ भने, नेपाल र अमेरिकाबीच रहेको घनिष्ट सम्बन्धमा अभिवृद्धि गर्न कोसेढुंगा साबित हुन सक्नेछ ।
जनजनले विभिन्न थरीका राजनीतिक अभिनयकर्ताहरुले गरेका एक–एक हिसाबकिताबको लेखाजोखा गरिराखेका छन् । उचित समयमा हिसाबकिताबको खोजी पनि गर्ने नै छन् । सत्ता नपाएर औडाहाले छटपटाइरहेको अवस्थामा ओली मार्काको गलत शासन रबैयाका कारण प्रधानमन्त्री पद टप्काउन पुगेका देउवा आफ्नो क्षणिक राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको लागि मिल्ने/नमिल्ने अनेक खाले हतकण्डा अपनाउँदै, विधि र विधानलाई लत्याउँदै, देशको संविधान–कानुनभन्दा पनि माथि रहने खालको वाहियात एमसीसी नामक दस्तावेजलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउन मरिहत्ते गरेर लागिपरिरहेका छन् ।
वास्तवमा एमसीसीको बारेमा एमसीसी के हो र त्यसको दस्तावेजले के भनेको छ ? सामान्य परियोजना सञ्चालनको लागि के कारणले हाम्रो देशको संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने ? त्यसबाट हुने लाभ–हानीबारे देशको प्रत्येक नागरिकलाई यथेष्टरुपमा सुसूचित गराउनु सरकारको दायित्व र कर्तव्य थियो । जनताको सरकार भैदिएको भए यो काम गर्नबाट कतै किञ्चित विचलित हुनुपर्ने थिएन तर देशमा शासन गर्ने शासक कुनै विदेशको कठपुतली भई शासन गर्न मञ्जुर गर्दै हाबी भएका सरकारका सदस्यहरुबाट जनजनले यस्तो कुराको आशा गर्नु पनि भूल नै थियो । अरु त अरु, आफ्नै सहोदर राजनीतिक अंशियारका सदस्यहरुको समितिले समेत एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित गरिनुहुन्न भन्ने प्रतिवेदनलाई त्यो बेलाका ओली सरकारले लुकाएको लुकायै थियो । झन् वर्तमान सरकारले त त्यो प्रतिवेदनको प मात्र पनि लागू गर्न खोज्यो भने आफ्नो सरकारको खैरियत छैन भन्ने कुरा बुझेकोले त्यो अगाडि ल्याउने कुरै भएन । यस अर्थमा पनि यदि एमसीसी पारित हुने हो भने नेपालको संविधानदेखि लिएर सम्पूर्ण कानुनहरु प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा निस्तेज साबित हुनेछन् र अमेरिकी कानुन हाबी हुनेछन् भन्ने सामाजिक अभियन्ता र स्वतन्त्र विश्लेषकहरुको चर्को आरोपलाई अब अन्यथा भन्ने अवस्था रहेन भन्ने जनजनले बुझिसकेका छन् ।
एमसीसीको विषयमात्र होइन, विदेशीको जुनसुकै सहयोग राशिमा धेरै वा थोरै शक्ति राष्ट्रहरुका चलखेल आ–आफ्ना होलान् मात्र होइन, हुन्छन् नै । पंगु बनेका र बनाइएका हामी र हाम्रो देश कुनै बेला कुशल नेतृत्वको हातमा सौभाग्यवश पुगेछ भने पनि केही वर्ष भिख नमागी देशलाई स्तरोन्नतिमा घचेट्न सम्भव छँदै छैन । शक्ति राष्ट्रहरुले यो वा त्यो नामबाट फालेका बहु अर्थ लाग्ने खालका कुराहरुमा फस्नु र अलमलिनुहुन्न भन्ने जनजनको मतलाई नालायकै भए पनि सबै दलहरुले कदर गरिदिएको भए कम्तीमा देशले आज यस्तो अवस्था भोग्नुपर्ने थिएन । बदलिँदो विश्वपरिवेशमा हामी जस्ता विकासोन्मुख देशहरुलाई छिमेकी र शक्तिशाली राष्ट्रहरुको रंग फरक–फरक भए पनि अन्ततः उनीहरुको काम गराइचाहिँ एउटै हो । अलि टाढाको अमेरिका होस् या छिमेकीहरु चीन या भारत, उनीहरुका नेपालप्रति आ–आफ्नै रणनीतिक योजनाहरु छन् । त्यही रणनीतिअनुसार नेपाललाई आफ्नो बसमा राख्ने प्रयास गर्छन् र गरिआएका पनि छन् । यसबारे हामी जति चनाखो र रणनीतिकरुपले उनीहरुको गलत रणनीतिक योजनाहरुलाई परास्त पार्दै अगाडि बढ्न सक्छौं, त्यति उनीहरुको दुश्चक्रहरुबाट पनि देशलाई जोगाउन सक्षम हुन सक्छौं भन्ने कुरा राजनीतिका मै हुँ भन्ने पारखीले त परै जाओ, राजनीतिको र नजान्नेले पनि बुझेका हुन्छन् । एमसीसीको मामिलामा भएका र उठेका थरी–थरीका टीका–टिप्पणीहरुलाई एकठाउँमा राख्ने हो भने पनि एउटा कम्पनीसँग एउटा विकास साझेदारी परियोजनाको लागि सामान्य साझेदारी भूमिका निभाउने सवालमा संसद्बाटै कानुनसरह पारित गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई किन प¥यो र पारियो भन्ने कुरा न त सरकार जवाफ दिन्छ, न त यसका पक्षधरहरु जनजनलाई आश्वस्त पार्न सक्छन् । त्यसै भएर वर्तमानमा एक एमसीसीको दस्तावेजको विषयलाई लिएर पक्षमा छुट्टै (एमसीसी) अर्थात् मलाई चाहियो–चाहियो र विपक्षमा छुट्टै (एमसीसी) अर्थात् मलाई चाहिँदैन–चाहिँदैन बीच जुहारी चलिरहेको छ नियतिले (एमसीसी) मलाई चाहिँदै–चाहिँदैन भन्नेको जीत हुने निश्चित प्रायः छ ।
वास्तवमा कुनै पनि लोभलालचमा नफसेको कुनै पनि प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो भने यो विषयलाई उहिल्यै टुंग्याइसकेको हुन्थ्यो । पहिला त त्यो दस्तावेजमा सही गर्नुअघि त्यो प्रतिलाई देशका मूर्धन्य विद्वान्हरु वा विदेशैबाट भए पनि जो निष्पक्ष र स्वतन्त्र कहलिएका विशेषज्ञहरुलाई बोलाई राय–सुझाव र सल्लाह लिन सक्थ्यो । त्यो मामिलामा प्रथम दृष्टिमै तत्कालीन सरकार असफल हुन पुग्यो । यदि वर्तमान सरकार पनि सम्भावित लोभ र मोहबाट माथि उठ्न सक्यो भने प्रधानमन्त्री देउवालाई अहिले पनि अवसरचाहिँ छ यसलाई सच्याउन । अन्यथा कहीँ नभएको जात्रा हाँडिगाउँमा भनेजस्तै एउटा कम्पनीसँग विकासको नाउँमा गरिने सामान्य साझेदारी कामको विषयलाई लिएर संसद्लाई बन्धक बनाउने कार्यमा लागिपर्नु त्यति शोभनीय मानिदैन । जनमतलाई अलिकति पनि माया गर्ने सांसदहरु हुनुहुन्छ भने यो विषयलाई संसद्मा प्रवेश नै नदिनु उपयुक्त ठहरिनेछ । सुमार नानी कपटी नै भए पनि आफ्नो देश फर्किने बेलामा सदियौंदेखि रहिआएको अमेरिका र नेपालको सम्बन्धमा अनुदान लिन नचाहेको खण्डमा पनि कुनै खलल आउने छैन भनेको उनको कुरालाई आधार मानी यो अनुदान लिन्नौं भनेर जवाफ फर्काइदिऔं, तत्कालको लागि यसैमा सबैको कल्याण छ ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)