प्रधानमन्त्री देउवाको अबको बाटो कता ?



  • केशव अधिकारी

स्पष्ट बहुमतको केपी ओली नेतृत्वको सरकार आफ्नै कमी–कमजोरीका कारणले धराशायी बन्न पुगेपछि एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) संसद्को बहुमत सदस्यबाट पास गराउने मिसन पूरा गराउने ध्येयले प्रधानमन्त्रीका रुपमा शेरबहादुर देउवा सत्तारोहण गर्न पुगे । तर उनलाई हिजोआजका दिनमा तरबारको धारमा टेकेर हिँडेजस्तै लाग्न थालेको छ । त्यसैले उनी कहिले रिसले आफैँ बर्बराउँछन् त कहिले एमसीसीको विरोध गर्ने आमजनतादेखि रिसाउँछन् । उनी एमसीसीको विरोध गर्नेलाई जेल हाल्ने घुर्कीसमेत लगाइटोपल्छन् ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यही रीत थियो । सरकारी कर्मचारीलाई असल काम गर्न कडा निर्देशन गरेजस्तो गर्थे अनि उनीहरुले उनको निम्छरो आदेशलाई रौँजतिको पनि नमानेपछि आफैँ चाउरिन्थे । यही प्रक्रिया धेरैपटक दोहोरिएको थियो ।

आफूलाई राजनीतिको चलाख खेलाडी ठान्ने देउवा यसपटक समेत गरेर पाँचपटक नेपालका प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन हुन भ्याइसकेका छन् । विगतमा माओवादीको १० बर्से जनयुद्ध चरम विन्दुतिर पुग्दै गर्दाको समयमा पनि देउवाले नै सत्ता सम्हालेका थिए । तत्कालीन माओवादीका नेता पुष्पकमल दाहल (प्रचण्ड), बाबुराम भट्टराई आदिलाई आतङ्ककारीको संज्ञा दिँदै उनीहरुको टाउको काटेर ल्याउने मान्छेलाई ५० लाख रुपियाँ इनामस्वरुप दिने घोषणासमेत तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्न भ्याएका थिए । तर तत्कालीन समयमा ती नेताको टाउको काटेर देउवा सरकारसमक्ष बुझाउने कसको हिम्मत थियो होला र ?

त्यसको केही समयपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले समेत देउवालाई अक्षम प्रधानमन्त्रीको पगरी गुथाइदिएका थिए । आजको सरकारको नेतृत्व तिनै अक्षम प्रधानमन्त्रीले गर्दै छन् । एकपटक अक्षम ठहरिसकेका देउवा अब फेरि पनि अक्षम हुन बेर छैन । अबको समयमा उनी कुन बाटो रोजेर हिँड्ने हुन्, तदनुसार उनको क्षमता र अक्षमता त्यसैमा जँचिनेछ ।

२०७८ साल भदौ २४ गतेका दिन एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार एमसीसी परियोजना पास गराउने विषयको बारेमा जानकारी लिन नेपाल आएकी थिइन् । उनले एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायतका नेताहरुसँग भेटघाट गरी एमसीसी पास गराउने कुराको टुङ्गो लगाउन खोजेकी थिइन् । उनको भेटघाट सौहार्दतामा आधारित भन्दा पनि बढी दबाबमूलक रहेको अनुभूति भएको थियो ।

केपी ओलीले सुमारलाई हाल आफू सत्ताबाहिर रहेर प्रतिपक्षको भूमिका निभाइरहेको र सरकारले कसरी पास गराउँछ, तदनुसारकै कदम चाल्ने आश्वासन दिएर पठाएका थिए । उता कमरेड प्रचण्डले उक्त परियोजनालाई केही मात्रामा परिमार्जन गरेर मात्रै पास गराउने कर्ममा लाग्ने भनेर उम्किएका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो खिचडी सरकार भएकोले सबैलाई मनाएर भए पनि आफू पास गराउने पक्षमा लाग्ने आश्वासन बाँडेर बिदा गरे होलान् । हाम्रा नेताहरुको एमसीसी सम्बन्धीको धारणा सुनेर सुमार त्यति आशावादी बन्न नसकेरै फर्कनुपरेको थियो कि भन्ने अन्दाज लगाउन सकिन्छ । तर अमेरिकीहरु हत्तपत्त हिम्मत हार्न नचाहने स्वभावका हुने हुनाले हरेकतिरबाट दबाब सिर्जना गरेरै भए पनि एमसीसी परियोजना पास गराएरै छाड्ने उनको अठोट रहेको हुनसक्छ ।

कमरेड प्रचण्डले एमसीसी परियोजना परिमार्जन वा परिवर्तनको कुरो गरिरहँदा सुमारले त्यसबारेमा कति पनि कुरा गर्न चाहिनन् र जस्ताको त्यस्तै पास गराउनको लागि दबाब मात्र दिन खोजेकी थिइन् भन्ने कुरा थाहा हुन्छ । हाल पास गराउन लागिएको एमसीसी परियोजनाका बारेमा हाम्रा कोही पनि नेताहरुले थोरै कुरा पनि नबुझेरै अन्धकारमै, कतै नदेखी पैसा आउने भनेर हस्ताक्षर गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा अहिले आएर आमजनतालाई थाहा हुँदै छ । शायद यो घटनाले हाम्रा नेताका घैँटामा केही मधुरो भए पनि घाम लागेको हुनुपर्छ ।

अहिले अमेरिकाबाट फतिमा नेपाल आउँदै गर्दा हाम्रा प्रधानमन्त्री आफैंसँग पनि रिसाए अनि एमसीसी परियोजनाको विरोध गर्ने सर्वसाधारणसँग पनि रिसाए । त्यही रिसको झोकमा एमसीसीको बारेमा थाहै नभएकाहरुले बोले भने कार्यवाही गर्ने धम्कीसमेत उनले थमाउन भ्याए । अमेरिकाबाट त्यत्री कूटनीतिक अधिकारी नेपालमा आउँदा तिनको श्रद्धाभक्ति गर्नु पो हाम्रो कर्तव्य हो भन्ने उनको दिमागले सोचेको पनि हुनसक्छ । तर उनले सोचेको जस्तो नभई सुमारलाई नेपालमा एमसीसी परियोजना लागू हुन नदिन त्यसको विरोधस्वरुप कालो झन्डा देखाउने हर्कत गर्नसमेत एमसीसी विरोधीहरुले भ्याए ।

यो विरोधको कामले देउवालाई तनावमाथि तनाव थप्यो । ती कालो झन्डा प्रदर्शन गर्ने सबैलाई समातेर जेलमा राख्न लगाए अलि शान्तिको लामो सास फेर्ते होलान् । जे होस्, एमसीसी परियोजनाकी उपाध्यक्ष नेपाल आउँदैमा तत्कालै एमसीसी पास हुने पनि होइन । अझै धेरै प्रकारका कूटनीतिक पहलकदमीबाट मात्र पास गराउने प्रयासको बाटोमा पुग्न सकिएला । सामान्य किसिमले पास गर्न त असम्भव नै ठहर्ला ।

प्रधानमन्त्री देउवालाई रिस उठाउने अर्को तत्व अरु राजनीतिक दलका नेताहरुका दहीचिउरे कुरा पनि हुन सक्छन् । केही दिनअगाडि मात्र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमसीसीको पक्षमा उभिएर पास गराउनुपर्छ भनी कुर्लदै थिए । फेरि आज तिनै प्रचण्ड आफ्ना कार्यकर्तालाई एमसीसीको विरोधमा खुलेरै लाग्न आदेश दिइरहेका छन् । आखिरमा भागवण्डा नमिल्दासम्मको रडाको देखाउने अनि भित्रै भाग मिलेपछि हसुर्ने बानी परिसकेका नेताहरु कसैको पनि विश्वास नलागेरै होला प्रम देउवा आक्रोशित भएका हुन सक्छन् । प्रधानमन्त्री देउवाको अबको बाटो के वा कुन हुन सक्ला त भनेर विश्लेषण गरिनु सान्दर्भिक हुनेछ । हुन त एमसीसीकी उपाध्यक्ष स्वदेश फर्किसकेपछि केही समय यो विषय गुपचुप नै रहनेवाला छ । फेरि केही समयपछि त्यसबारेको प्रतिक्रिया सोधेको खण्डमा के जवाफ दिने होला भनेर त देउवा सरकार तयार रहनुपर्ने नै हुन्छ ।

यता पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आफू विनाकारण सत्ताबाहिर पुग्नुपरेको पीडा छँदै छ । त्यसैको मोहरामा सकेसम्म प्रम देउवालाई थर्काएर भए पनि काबुमा ल्याउनु र आफूले भनेअनुसारका काम गराउनु उनको उद्देश्य रहेको पनि हुनसक्छ । यसपालिको फतिमाको नेपाल आगमनको विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले कूटनीतिक प्रयास गरेर उनलाई आशावादी बन्ने गरी कूटनीतिक भाषाको प्रयोग गर्न जान्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसमा उनी नराम्रोसँग चुकेको पाइयो । अब एमालेले मात्र नभई माओवादीलगायतका दलहरुले एमसीसी पास गराउन देउवा सरकारलाई साथ दिएनन् भने देउवाले करोडौँ नेपाली जनताको भावनामा ठेस पु¥याएर अध्यादेशबाट भए पनि एमसीसी पास गराउने असफल प्रयास गर्लान् कि ? त्यसो गर्न सकेनन् भने मैले शासन चलाउन सकिन, म फेरि पनि अक्षम भएँ भनेर आफ्नो अक्षमतालाई स्वीकार गर्दै प्रमको कुर्सीबाट राजीनामा देलान् कि ? के गर्लान् त ? उनको यो तरबारको धारमा पाइला राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने विवशताको कामले कतै पनि घाउचोट नलगाई शासनको पूरै यात्रा पूर्ण हुन देला त ?

यदि उनले बलजफ्ती भए पनि एमसीसी परियोजना पास गराए भने त्यसको भोलिपल्टको परिणाम वा अवस्था कस्तो होला ? यी सबै कुरा देउवा स्वयंका लागि सोचनीय र मननीय कुरा हुन् । मूल कुरो त के हो भने, एमसीसी परियोजनालाई केही संशोधन गरेर पास गरौँ भन्ने प्रचण्डको आशयलाई फातिमाले सीधै नकार्नुमा केही रहस्य देखिन्छ । यदि हम्रो देश नेपाल र आमनेपाली जनताको भलाइको लागि गरिएको काम हो भने त नेपाल सरकारले आफ्नो विचार वा आफ्नो फाइदा अनुकूलको परिमार्जन गर्न पाउनुपर्ने हुन्थ्यो । एमसीसीको विरोध गर्नेजति सबैलाई गवार देख्ने र केवल आफूलाई मात्र सभ्य देख्ने काङ्ग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले पनि फतिमाको व्यवहारबाट अब त राम्रैसँग बुझेको हुनुपर्ने हो ।

फतिमाको व्यवहारले आमनेपालीको मनमा अझै धेरै प्रकारका आशङ्काहरु थपिदिएको छ । र, अब कुनै हालतमा पनि, परिमार्जन गरेरै भए पनि एमसीसी परियोजना पास गराउनबाट सरकारलाई रोक्ने काम गर्नै पर्ने निष्कर्षमा विभिन्न क्षेत्रका नेपाली जनताले निर्णय गरिसकेका छन् । आउँदा दिनले एमसीसी षड्यन्त्रपूर्ण सम्झौता हो भन्ने कुरा अझै बलिया आधारहरु प्रस्तुत गरेर प्रमाणित गर्दै जानेछ । यो विषम अवस्थाबाट पार पाउनको लागि आमजनताले अस्वीकार गरेको एमसीसी परियोजना खारेज गरेर देखाउन सके भने मात्र देउवा आमनेपाली जनताका माझमा लोकप्रिय बन्नेछन् । होइन भने नसोचेको राजनीतिक दुर्घटनाको सिकार बन्न पनि बेर लाग्नेछैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्