यसकारण हैरान छन् इन्टरनेटका नेपाली ग्राहक



  • बद्री तिवारी

प्रायः व्यापार व्यवसाय इन्टरनेटको माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने क्रम बढ्दै गएपछि यतिखेर विश्वभरका व्यापार व्यवसाय र पेसागत क्षेत्रहरु यसमै निर्भर छन् । इन्टरनेटको प्रयोग बढ्दै गए पनि यसको गुणस्तर र नियमितताको बारेमा प्रश्नहरु भने उठिरहेका छन् । महँगो महसुल भुक्तानी गरेर पनि भनेजस्तो सेवा पाउन नसकेको तथा व्यावसायिक गतिविधिहरु प्रभावित हुने र सोही कारण ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको गुनासो बढ्दै गएको छ । नेपालमा यससम्बन्धी नियमन, अनुगमन, नियमविपरीत जानेविरुद्ध कारबाही गर्नका लागि निकाय तोकिएको छ तर त्यस्ता निकायको कमजोरीका कारण सेवाप्रदायक कम्पनीहरुको मनोमानी बढ्दो छ ।

त्यस्तै गुनासोमध्येको एक हो, यसको महँगो महसुुल । इन्टरनेट सेवालाई अत्यावश्यक सेवा मानिए पनि नेपालमा यसको महसुल अन्य देशको तुलनामा महँगो रहेको गुनासो ग्राहकहरुबाट आइरहन्छ, तर सरकारको व्यवहार ‘काग कराउँदै छ, पिना सुक्दै छ’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्ने खालको छ । दूरसञ्चारसम्बन्धी देशको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण भन्छ– इन्टरनेटको ब्यान्डविथ नेपालको उत्पादन नभएको तथा विदेशीले तोकेको मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने कारणले महँगोजस्तो हुनसक्छ । नेपालले छिमेकी मुलुक भारतबाट खरिद गरी यहाँका सेवाप्रदायकमार्फत ग्राहकहरुको घरसम्म इन्टरनेट सेवा पु¥याएको छ । यो सेवा दक्षिणी नाका विराटनगर, वीरगन्जलगायत बाटो हुँदै आउँछ, चीनबाट पनि ब्यान्डविथ खरिद गरिन्छ तर यो त्यति भरपर्दो नरहेको प्राधिकरणका पदाधिकारी बताउँछन् । देशमा नेपाल टेलिकम– एडीएस्एल्, युटीएल्, एन्सेल, एन्एस्टीपीएल्, एस्टीपीएल्, भायनेट, वल्र्डलिङ्क, ब्रोडलिङ्क, सुबिसु, हन्स्, क्लासिक टेक, एफ्टीटीएच्लगायत दर्जनौं कम्पनीहरुले इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । गुनासोका चाङ पनि यिनीहरुकै सेवाविरुद्ध रहेको छ ।

सरकारले मुलुकका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने घोषणा गतवर्ष नै गरेको हो, तर वास्तविकता आंशिकरुपमा मात्र यसको विस्तार भएको छ । मुलुकका दुर्गम गाउँहरुमा राम्रोसँग नेपाल टेलिकमलगायत सेवाप्रदायकद्वारा वितरित डाटासमेत नचल्दा सबैभन्दा बढी समस्या अनलाइनबाट पठनपाठनमा संलग्न हुनुपर्ने शिक्षक र विद्यार्थीलाई परेको छ । कोभिड–१९ (कोरोना महामारी)का कारण शिक्षण संस्थाहरुमा भौतिक उपस्थिति गराएर कक्षा सञ्चालन गर्ने सम्भावना नरहेकोले त्यसको विकल्पका रुपमा अनलाइनबाट कक्षाहरु सञ्चालन गरिँदै आएको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने सम्बद्ध परिवार, विद्यार्थी र शिक्षकहरु नै समस्याबाट गुज्रिएका छन् । त्यसो त अनलाइन व्यापारी, शेयर कारोबार गर्ने एजेन्सीहरु, शेयरधनीहरु, इन्टरनेट तथा ई–बैंकिङ मार्फत कारोबार गर्ने ग्राहक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, सरकारी, निजी र गैरसरकारी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु पनि इन्टरनेटको कम गति तथा बेला–बेला अवरोध हुने क्रम बढेपछि हैरान भएका छन् ।

बेला–बेलामा सञ्चारमाध्यमहरुबाट प्रकाशित तथा प्रसारित दूरसञ्चारसम्बन्धी समाचारमा इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर खस्किएको तथा पटक–पटक अवरुद्ध हुन पुगेको, इन्टरनेट सेवा ढिलो हुँदा काममा व्यवधान खडा हुने गरेको तथा अत्यावश्यक कामका लागि प्रयोग गर्नै पर्ने बेलामा नै सेवा अवरुद्ध भएको र महसुल निकै नै महँगो रहेको गुनासोहरु प्राधिकरणलाई प्राप्त हुने गरेको छ । यस्ता गुनासाहरु बारम्बार आउने गरे पनि प्राधिकरणले पूरै समाधान गर्न सकेको देखिँदैन ।

  • हिजोआज सुनिने धेरैजसो गुनासो यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।
  • कस्तो बर्बाद भयो, नेट गएर आजको क्लास नै लिन पाइएन÷पढ्न पाइएन ।
  • शेयर मूल्य बढेर बिक्री गर्ने कस्तो राम्रो अवसर आएको थियो, बेला न कुबेला नेट गएर खत्तम भयो यार !
  • विश्वविद्यालयले वार्षिक, सेमेस्टर, ट्राइमिस्टर परीक्षा लिइरहेको छ, नेटको गति यस्तै हुने हो भने केही भर नहुने भो ।
  • अनलाइनबाट प्लेन टिकट बुक गर्नुपर्ने थियो, कतिखेरै नेट चल्दैन त !
  • अनलाइनबाट सामान अर्डर गर्नुपर्ने थियो, नेटवर्कले कामै हुन दिएन ।
  • दुई–तीन घण्टाभित्र भुक्तानी गरिदिऊँला भनेको, न ई–बैंकिङ चल्छ, न त ई–सेवा नै …।

यी र यस्तै अभिव्यक्तिहरु सुनिन्छन् जताततैबाट । यो सबको कारण भनेको माथि उल्लिखित सेवा इन्टरनेटबाटै चलेका तर आवश्यक परेको समयमा इन्टरनेटको गति ढिलो भयो भने वा इन्टरनेट अवरुद्ध हुन पुग्यो भने यस्तै अवस्था सिर्जना हुन पुग्नु हो । अनि मानिसहरु स्वाभाविकरुपमा तनावग्रस्त बन्न पुग्दछन् ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अहिले देशभर १ सय २५ इन्टरनेट सेवाप्रदायक (आईएस्पी) कम्पनीहरु दर्ता छन् तर झन्डै ८५ वटा कम्पनीले आफ्नो कार्य प्रगति विवरण बुझाएका छैनन्, तिनीहरुलाई अनुमति दिने नियामक संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई समेत ती कम्पनीहरु के गर्दै छन् ? जानकारी छैन । इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्ने भनेर लाइसेन्स लिने तर निष्क्रिय रहने वा अरु नै धन्दा गरिरहेका छन् भन्ने वास्तविकता थाहा पाउनचाहिँ अनुसन्धान नै गर्नुपर्ने अवस्था छ । यदि निष्क्रिय रहेका छन् वा निर्धारित उद्देश्यविपरीत काम गरिरहेका छन् भने त्यस्ता कम्पनीको खारेजसमेत गर्ने अधिकार प्राधिकरणसँग सुरक्षित छ ।
दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित सबै सेवाहरुलाई नियमित, सर्वसुलभ र भरपर्दो बनाउने दायित्व दूरसञ्चार प्राधिकरणको हो । नीति, योजना तथा

कार्यक्रम निर्माणमा सरकारलाई सुझाव प्रस्तुत गर्ने तथा यन्त्र उपकरणको स्तर तथा दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर निर्धारण तथा नियमन गर्नेलगायतका काम कर्तव्यहरु दूरसञ्चार ऐनले नै निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा पनि प्राधिकरणले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको टीकाटिप्पणी त्यत्ति नै छन् ।

एउटा आश्चर्यको विषय भने दूरसञ्चार सेवासँग सम्बद्ध व्यवसाय इन्टरनेटको व्यापार विश्वमा चम्कँदो छ, तर यसको महसुल भने घट्न सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको मूल्य घट्दै जाँदा विश्वका अन्य देशमा यसको मूल्य घटिरहेको वास्तविकतालाई स्वीकार गरिएको देखिँदैन, त्यसको सट्टा नेपालमा चाहिँ महसुल कति पनि घटाइएको छैन । केही कम्पनीले ग्राहक तान्न सुविधा दिने गरेका छन् तर त्यो पनि पर्ने मूल्यभन्दा बढी तोक्ने र फेरि ग्राहकको आँखामा छारो हाल्न त्यही बढाएको निश्चित प्रतिशत रकम घटाएर देखाउने गरेको पाइन्छ ।

विश्वभर कोभिड–१९ को महामारीका कारण उद्योग, कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय सबैजसो क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको बेला इन्टरनेटको व्यापार भने घटेन, बरु उल्लेख्य मात्रामा बढेको पाइयो । अन्य व्यापार व्यवसायमा जति बढी कारोबार भयो त्यति धेरै फाइदा हुने तथा त्यसको हिस्सा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरुपमा ग्राहक वर्गसम्म पुग्ने हुन्छ । नेपालमा भने ग्राहकलाई जसरी हुन्छ निचोर्ने मात्र काम हुने गरेकोले त्यसबारे पटक–पटक गरिएका गुनासोहरु अनुत्तरित नै छन् । पछिल्लोपटक लकडाउन/निषेधाज्ञा हुँदा अघिल्ला महिनाहरुभन्दा गत वैशाखदेखि सामान्य दिनको तुलनामा ३० प्रतिशतले खपत बढेको इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुको संघले जनाएको हो ।

इन्टरनेटको प्रयोग बढ्दै जाँदा यसको गुणस्तरमा ह्रास आउनुको मुख्य कारणचाहिँ आवश्यक काममा प्रयोगभन्दा बढी दुरुपयोग हुनु हो । सेवाप्रदायकहरु पनि मानिसहरु लकडाउनका कारण बढी फुर्सदिला भएकाले वाइफाई प्रयोग गरी टिक टक बनाउने, भिडियो खिच्ने, भिडियो गेम खेल्ने क्रम बढ्नुले गुणस्तर खस्किएको स्वीकार्छन् । जसले गर्दा मोबाइलको डाटा प्रयोगमा पनि समस्या आएको हो ।

आईएस्पीद्वारा वितरित सेवाहरु फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड (वायर्ड), फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड (वायरलेस) र मोबाइल ब्रोडब्यान्डमध्ये मोबाइलबाट चल्ने सेवा बढी प्रभावित भएकोले अनलाइन कक्षा पढ्दापढ्दै अवरुद्ध हुने गरेको अत्यधिक गुनासो विद्यार्थीहरुबाट सुनिने गरेको छ ।

विद्यालय, क्याम्पस/कलेज र विश्वविद्यालयलगायत शिक्षण संस्थाहरुले अनलाइन कक्षा र परीक्षा सञ्चालन कार्यहरु गर्न थालेपछि यस सेवामा चाप बढ्न गएको हो ।

सेमिनार, बैठक, कक्षा सञ्चालन, परीक्षा सञ्चालन, युट्यूबलगायतको प्रयोग पनि दिनदिनै बढ्दै गएको अवस्था रहेकोले यस सेवामा चाप बढेको हो । अन्य मुलुकभन्दा नेपालमा इन्टरनेटलगायत दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित सेवाको महसुल भने स्वाभाविक देखिँदैन । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको तुलनामा नेपालमा महँगो महसुल तिर्नुपरेकोले दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसबारे खोजी, अध्ययन, विश्लेषणमार्फत कमजोरी पत्ता लगाएर दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने हो, तर त्यसतर्फ प्राधिकरणले ध्यान दिन नसकेको भन्दै आवाज उठिरहेको छ । सोही सन्दर्भमा यस पंक्तिकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछानेसँग जिज्ञासा राख्दा प्राधिकरणले आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेको बताउनुभयो । प्राधिकरणमा इन्टरनेटसम्बन्धी समस्याहरुको बारेमा गुनासो आउने गरेको र तिनीहरुलाई क्रमशः समाधान गर्दै गएको पनि उहाँको कथन छ । सेवाप्रदायकका कारण ग्राहकहरुलालाई मर्का परेको अवस्था रहेछ भने त्यसको उचित समाधान गर्ने गरिएको छ । कुनै समयमा इन्टरनेट नआएर ग्राहकको काम कारबाही रोकिन पुगेको छ भने त्यो समयको महसुल नलिने पछि त्यत्ति नै समय थप्नका लागि आईएस्पी कम्पनीहरुलाई भन्ने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । त्यसका लागि पीडित ग्राहकहरुले उजुरीचाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ । नेपालमा इन्टरनेट सेवा महँगो हुनुमा सरकारी कर पनि रहेको कुरामा उहाँ सहमति जनाउनुहुन्छ । प्रत्यक्ष हेर्दा सरकारले ब्यान्डविथ खरिदमा कर, मूल्य अभिवृद्धि कर र दूरसञ्चार सेवाशुल्क नामका कर लगाएको जानकारी उहाँ दिनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभएभन्दा बढी कर पनि असुल्ने गरिएकाले नेपाली ग्राहकहरु महँगो इन्टरनेट प्रयोग गर्न बाध्य भएका छन् । दूरसञ्चारका पूर्वाधार नभएका ठाउँमा तथा अन्य संस्थाका पूर्वाधार प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा तिर्नुपर्ने भाडा, स्थानीय नगरपालिका वा गाउँपालिकाहरुले लगाउने कर, टावर निर्माणमा खर्च गरिएको रकम ग्राहकबाट उठाउने प्रवृत्ति र सेवाप्रदायक (आईएस्पी) कम्पनीहरुले आफ्ना लागि छुट्याउने नाफा र सेवाशुल्कलगायत शीर्षकमा असुल्ने रकमका कारण नेपाली ग्राहक मारमा परेका हुन् ।

त्यसैले सरकारले आफ्नो लगानीमा इन्टरनेट सेवाका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारको निर्माण तथा व्यवस्था गर्ने, सेवाप्रदायकहरुको सेवा निरन्तर अनुगमन गर्ने, विभिन्न शीर्षकमा लिँदै आएको कर न्यूनीकरण गर्ने, लाइसेन्स लिएर काम नगर्ने कम्पनीहरुलाई शुरुमा चेतावनी दिने, त्यतिले पनि भएन भने वा अटेर गरे भने तत्काल कमपनी नै खारेज गर्ने, विदेशबाट खरिद गरिने यन्त्र तथा उपकरणहरुको कमिसन, आर्थिक अनियमितताजस्ता विसंगतिलाई तुरुन्त अन्त्य गर्न सकिएमा ग्राहकहरुलाई पनि राहत मिल्ने थियो कि ! अनि मात्र इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवा मानिएको अर्थ लाग्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्