- बालकृष्ण मैनाली
हाम्रो देशको सम्बन्धमा भन्ने हो भने, कोभिड नामक किटाणु पनि कम्तीको रहेनछ । सरकार परिवर्तन हुन पाएको छैन किटाणु पनि आफ्नो थरीथरीका रुप परिवर्तन गर्दै जनजनलाई अत्याउने काम गरिरहेको छ । कोभिडको पवरिवर्तित रुपले गर्दा नेपाली जनजन पनि संक्रमित हुनेको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएकोमा चिन्तित हुन थालेका छन् । परिवर्तित सरकारले पछिल्लो अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर कुनै पनि उपाय अवलम्बन गरी संक्रमितको संख्यामा न्यूनीकरण ल्याउने काम गर्न सक्यो भने जनजनमा कोभिड न्यूनीकरणको लागि सरकारले केही गर्न खोजेको हो कि भन्ने सन्देश फिँजाउन सफल हुन सक्ने अनुमान त गर्न सकिन्छ तर वर्तमानमा मन्त्री पदको अघोषित विज्ञापनले प्रत्येक राजनीतिक अंशियारहरुका दिमागलाई खलबल्याइरहेको परिप्रेक्ष्यमा वर्तमान सरकार सफल होला भन्नेमा जनजन खासै विश्वस्त देखिँदैनन् ।
गएको हप्ता देशको खबर बजारमा केही ज्यादै संवेदनशील, केही रोचक र केही हास्यास्पद समाचारहरुले प्रभुत्व जमायो । त्यसमध्ये एउटा ज्यादै संवेदनशील तथा मन छुने समाचार थियो– नेपाली युवाहरुको विदेशबाट भित्रिएको शवहरुको बारेमा । विदेशबाट अर्थात् मलेसियाबाट मात्र एकैचोटि २४ होनहार नेपाली युवाहरुको शव भित्रियो । परिवारको लागि मात्र पनि होइन, देशका हिम्मत नभएका नेता, तिनका आसेपासेहरुलाई पाल्न र समग्र देशको आर्थिक अस्तित्वमा टेवा दिन बाध्यतावश खाडी पुगेका युवाहरुको शव छोपिएको बक्सामा आउँदा परिवारका सदस्यहरुको लडिबुडी ज्यादै पीडादायक थियो । त्यो बेलामा उपस्थित प्रत्येक जन भावविह्वल थिए । यी र यस्ता परिघटना देशमा एकचोटिको मात्र होइन बेलाबेलामा घटिरहने परिघटना हुन् । तर विडम्बना ! जुनसुकै दलका शासकहरु सत्तामा पुगे पनि गोहीको आँसु र ओठे समवेदनाबाहेक देशका युवाहरुको बारेमा खास गरी देशभित्रै रोजगारीको सवाललाई लिएर कहिल्यै सम्बोधन गरेनन् ।
यसैसँग सम्बन्धित अर्को फोटोसहितको समाचार पनि सार्वजनिक भएको छ । त्यो के भने, विदेशमा रोजगारीको लागि पुगेपछि कुनै पनि बेला बन्द बाकसभित्र आउनुपर्ने हुनसक्छ भन्ने ज्ञान हुँदाँहुँदै पनि बाध्यतावश रोजगारको लागि विदेश जान लागेका युवाहरुको अनाहक र अनियन्त्रित भीडको लाम । त्यो अनियन्त्रित भीडको लाम अरु कुनै ठूलो कुरा प्राप्तिको लागि नभएर मात्र आफूले खोप लगाएको प्रमाणीकरणको कागज लिने भीड थियो । सामान्यतः आफूले लगाएको खोपको प्रमाणीकरण कागज लिनको लागि रातको २ बजेदेखि लाइनमा बस्दै झन्डै १२ देखि १६ घण्टा लाइन लसेर लिनुपर्ने बाध्यताको सिर्जना गर्दा सरकारलाई अलिकति लज्जाको महसुस पनि भएनछ । कोरोनाको खोप लगाइसकेपछि देशभित्र मात्र होइन देशबाहिर पनि त्यसको प्रमाणीकरणको आवश्यकता पर्दछ भन्ने कुरा लाटालाई पनि थाहा भएको कुरा हो । त्यस्तो संवेदनशील विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिई खोप लगाएको कार्ड बनाउँदा नेपालीमा मात्रै सामान्य तरिकाको बनाउँदा यो कष्ट सहनुपरेको हो । एकापट्टि नेपाली भाषामा र अर्कापट्टि अंग्रेजी भाषामा खोप लगाएको प्रमाणित कुराहरु राखिएको भए कोभिड महामारीको चक्र कायमै रहेको बेलामा यो अनियन्त्रित भीडको लाइन आवश्यकता पर्ने नै थिएन ।
अर्को खबर बजारमा सार्वजनिक भएको समाचार भनेको शेरबहादुर देउवाले अदालतको परमादेशमार्फ त प्रधानमन्त्रीको पद प्राप्त गरेपछि निस्किएका विभिन्न प्रकारका उथापोहसम्बन्धी समाचारहरु हुन् । त्यसमध्ये एउटा महत्वपूर्ण उथापोह भनेको मन्त्री पद र अन्य राजनीतिक पदहरुको लागि भएको अघोषित विज्ञापन । उक्त विज्ञापनले पछिल्लोपटक स्थापित गरिएका राजनीतिक अंशियारहरुमा आतंक र तनाव नराम्रोसँग सिर्जना गरिदिएको छ । राजनीतिक अंशियारका एक अंशियारले पत्रकारहरुसामु मुखै फोरेर विशेष गरी अघोषित मन्त्री पदको विज्ञापनले आफू आतंकित र तनावमा रहनुपरेका कुरालाई बेलिविस्तार नै लगाए । जनजन यो कुरामा ढुक्कै छन् यदि प्रत्येक जनको लागि नेतृत्व जिम्मेवार भएको भए अघोषितरुपमा बेलाबेलामा भइरहने मन्त्री पदको विज्ञापनमा मान्छे खोज्नुपर्ने हुन्थ्यो अर्थात् मन्त्री पद खाने मान्छे नपाएर उल्टो तनाव हुन्थ्यो । सार्वजनिकरुपमा पत्रकारको सामुन्ने लौ पत्रकार मित्रहरु कोही मन्त्रीको पद लिएर देशको सेवा गर्न चाहने कुनै इच्छुक व्यक्ति तपाईंहरुले चिनेको छ भने नाम दिनुहोस् भनेर माग्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो । विडम्बना ! त्यसो हुनुको साटो ठीक त्यसको उल्टो भैरहेको छ । भएभरका सबै सांसदलाई मन्त्री पद चाहिएको छ । किन आवश्यक पर्यो मन्त्री पद सबैलाई ? त्यसको एउटै कारण हो, सांसद जित्न गरिएको अघोषित लगानी र त्यसको सैयौं गुणा ब्याजसहित उठाउन प्रयासरत हुनु । किनभने सबै सांसद बन्न पुगेका राजनीतिक अंशियारहरुलाई के कुरा प्रस्टसँग थाहा छ भने, देशको संविधान र कानुनले उनीहरुलाई छुनेवाला छैन । कथंकदाचित छोइहाल्यो भने पनि ती देखावटी हुनेछन् । संक्षेपमा भन्नुपर्दा त्यसको लागि जिम्मेवार भनेका प्रत्येक राजनीतिक अंशियारहरुका मूलीहरु नै हुन् ।
महामारीको पछिल्लो रुप घटबढ–घटबढले स्थान ओगटिरहेको छ । आफन्तजन मृतकको अन्तिम क्षण हेर्न र चित्कार सुन्न नसकिने अवस्थामा पुगेका पुग्यै छन् । आफन्तहरु संक्रमण आपूmलाई पनि सर्ला कि भनेर मृतकको लास छाडेर भाग्न वा लुक्न विवश बन्दै गएका छन् । पूर्वदेखि वर्तमानसम्मका सत्ताका प्रमुखहरु भोक र औषधि नपाएर मान्छे मर्दैनन् भनेर भन्न कहिल्यै थाक्दैनन् तर नियतिले त्यो इमानदारिता प्रदर्शन गरिरहेको छैन । सत्ता कसरी जोगाउन सकिन्छ र सत्ता कसरी हडप्न सकिन्छ भन्ने राजनीतिक अंशियारहरुका बीचमा पछिल्लोपटक देखिएको द्वन्द्व र व्यवहारले जनजन मात्र थकित र आजित भएका छैनन्, त्यो कारणले राजनीतिक अंशियारहरुका मूलीहरु पनि छटपटिन थालेको अनुभूति बल्ल हुन थालेको छ ।
दलीय वा निर्दलीय राजनीतिक व्यवसायीहरुले जे नाम राखेर न्वारान गरिएको भए तापनि दल सञ्चालनकर्ताहरु र राजनीतिक व्यवसायीहरुले विगतदेखि वर्तमानसम्मको कालखण्डमा जनताको अभिमतलाई कदर गर्ने संस्कारको कहिल्यै प्रत्याभूति दिन सकेनन् । नेपालका राजाहरुका खानदानीभित्र चुलिएका असन्तुष्टिहरुलाई ढाल बनाएर जंगबहादुरले नेपालको शासन बागडोर आफ्नो हातमा लिएपछिको अवस्थादेखि वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा जनताको इच्छा र आकांक्षाहरुभन्दा पनि आफ्नै राजनीतिक व्यवसायलाई परिस्कृत गर्ने बहाना खोज्नेदेखि बाहेक र थरीथरीका तुरुपहरुको प्रयोगमार्पmत आपूm सत्तामा कसरी पुग्ने र टिकिरहने भन्दा अन्य जनहितको विषयले मूर्तरुप लिन खोज्दै खोजेन ।
विभिन्न समयमा न्वारान गरी दलहरुका जे–जे नामाकरण गरिएको भए तापनि ती नामधारी दलहरुका सदस्यहरु सत्तामा पुगेपछि कानुनी शासन, दण्डहीनताको अन्त्य, आर्थिक वृद्धि, स्वास्थ्य र शिक्षामा सबैको सरल पहुँच, गलत परम्पराको अन्त्य, रोजगारीमा अभिवृद्धि आदि कुराहरुलाई गर्नेछौं भन्दै आ–आफ्नो घोषणापत्रमार्पmत मतदातासमक्ष भएभरको कसम खान कहिल्यै थाक्दैनन् । आजका दिनसम्म आइपुग्दा पनि ती कसमहरु सत्ता प्राप्त नहुगरुन्जेलसम्मका लागि मात्र हुन् भन्ने कुरा राजनीतिक व्यवसायीहरुले पटक–पटक प्रमाणित गराइछाडेका छन् ।
एकातिर राजनीतिक भागवण्डामा राजनीतिक व्यवसायीहरु तँछाडमछाड गरिरहेका छन्, अर्कोतिर ती व्यवसायीहरुलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपले तन, मन, धनलगायत साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रकारबाट सहयोग गरिटोपलेका ती व्यवसायीका हितैषीहरु आपूmले सहयोग गरेर निर्वाचित गराएका राजनीतिक व्यवसायी कहिले सत्तामा पुग्लान् र आफ्नो लगानी असुल गर्न पाउने हो भन्ने ध्याउन्नमा भौंतारिरहेका छन् । आफ्नो र आफ्ना हितैषीको दुनो सोझ्याउने कार्यका लागि विगतमा जस्तै अहिले पनि विभिन्न धारमा रहेका राजनीतिक व्यवसायीहरुका स्वार्थलाई राज्यका विभिन्न अंगहरुमा प्रवाहित गर्ने, राख्ने र रहने प्रयासमा मात्र मरिहत्ते गरेर लागिपरेका छन् । राजनीतिक व्यवसायीहरुले विशेष गरी राष्ट्रपति कार्यालय, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रहरी प्रशासन, न्यायपालिका, संवैधानिक परिषद्लगायत आ–आफ्नो स्वार्थ अनुकूल हुने राज्यका प्रायः सबै अंगहरुलाई आ–आफ्नो प्रभावमा पार्न कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । त्यो निरन्तरतालाई वर्तमान सरकारले पनि पछ्याउँदै छ ।
वाम गठबन्धनको अप्रत्यासित ध्रुवीकरणपछि देशमा अचम्म–अचम्म घिनलाग्दा खेलहरुले प्राथमिकता पाएका थिए भने आपूmलाई लोकतान्त्रिक भन्न रुचाउने सरकारको प्राथमिकता पनि त्यही नै देखिँदै गएको छ । समय छँदै महामारीको संकेत पाउँदा पनि त्यतातिर ध्यान केन्द्रित गर्नुको सट्टा कसले कसलाई पछार्ने, पदमा भएकाहरु कसरी पदमा रहिरहने ? पदमा नभएकाले पदमा भएकालाई पदबाट कसरी हटाउने ? भन्नेदेखि बाहेक जनहितका लागि सम्बोधन गरिनुपर्ने विषय आजको यस्तो कठिन परिस्थितिमा पनि प्राथमिकतामा पार्ने कुरामा असफल देखिँदै गएका छन् ।
त्याग, क्षमा र धैर्यताको गुण नभएको नेतृत्व राज्यसत्तामा हाबी भइदिँदा परिवर्तनसहितको विकास त परै जाओस्, विकासका लागि पूर्वाधारका रुपमा रहेका धरोहर पनि मासिन पुग्छन् । २०४६ मा प्रवेश गरेको बहुदलीय व्यवस्थादेखि आजसम्म आइपुग्दा २०४७ सालको केही समयसम्म राजनीति स्थिर रहेको देखिएको भए तापनि संविधान र कानुनलाई आ–आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्ने परिपाटी र बेलाबेलामा गरिने राजनीतिक भ्रष्टाचार र राजनीतिक बेइमानीले मात्र प्रश्रय पाइरहँदा देश आजको यो अवस्थामा आइपुगेको हो ।
विभिन्न चरणका आन्दोलनहरुबाट खारिएर आएका भनेका नेतृत्वहरुले न त राष्ट्रलाई विकासको फड्कोमा रुपान्तरण गर्न सके, न त जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको सामान्य कुराको सम्बोधन गर्न सके । सत्तामा पुगेपछि जनताको जीवनस्तरमा कायापलट ल्याउँछु भनी हुङ्कार गरिहिँड्ने नेताहरु आपूm सत्तामा पुगेपछि आपूmले गरेका बाचाबन्धनहरु सबै बिर्सेर मात्र सत्ता टिकाउने चलखेलमा केन्द्रित हुन पुगे । त्यसको निरन्तरता वर्तमान सरकारले पनि जारी राख्ने कुराको संकेत भइरहेको हुँदा पाँचौंपटक प्रधानमन्त्रीको हुङ्कार फुक्न सफल भएका शेरबहादुर देउवाले बाँकी कार्यकाल पूरा गर्न पनि हम्मेहम्मे पर्ने स्थिति देखा पर्दै गएको छ ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)