नेपालमा बजेट परम्परा र कार्यान्वयनमा चुनौती



  • डिल्लीराम मिश्र

मानव विकास स्थिति र यसको अवलोकनतर्फ ध्यान दिँदा सन् १९५० को दशकमा राष्ट्रिय बहुपक्षीय विकास योजनाको अवधारणा प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रसङ्गमा विकास नै राष्ट्रिय चिन्तनको मूलधार बन्दै आएको छ । यही चिन्तनको आधारमा विगत साढे ६ दशकको अन्तरालमा लागू गरिएका विभिन्न परियोजना र योजनाहरुले देशको विविध क्षेत्रको विकाससम्बधी निर्देशक सिद्धान्तहरुलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ । विकासकीय चरणका यावत् असमानताहरु हटाउन र समग्र विकासको गतिलाई तीव्र पार्न बजेटमार्फत क्षेत्रीय विकासको अवधारणा नीति अघि सारिएको छ । विशेषतः कुनै पनि राष्ट्रको विकासमा पूँजीगत खर्चले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । विकास प्रक्रिया आफैंमा गतिशील र निरन्तर क्रियाशील रहने प्रक्रिया हो । बजेट प्रक्रियाको सैद्धान्तिक पक्षलाई विकास बजेट र साधारण बजेटमा परिभाषित गरिएको छ । यसले पूँजीगत खर्च र चालू खर्च भन्ने अर्थलाई बुझाउँछ । यसलाई बजेट कार्यान्वयनको मौलिक सैद्धान्तिक पक्ष मानिन्छ ।

नेपालको आधुनिक बजेट निर्माणको सवालमा सर्वप्रथम समाजवादी नेता सुवर्णशमशेर राणाको महत्वपूर्ण भूमिका र योगदान रहेको छ । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् २००८ साल माघ १९ गते अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर राणाले रेडियो नेपालबाट बजेट वक्तव्य दिएर नेपालको पहिलो औपचारिक बजेट जनसमक्ष सार्वजनिक गरेका थिए । त्यति बेला त्यस वर्ष मुलुकको लागि कुल अनुमानित बजेट ५ करोड २४ लाख २९ हजार रुपियाँ निर्धारण गरिएको थियो । त्यसको झन्डै ९ वर्षपछि बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको प्रथम जननिर्वाचित सरकारका अर्थ तथा उपप्रधानमन्त्री रहेका सुवर्णशमशेर राणाले नै पुनः २०१६ साउन २५ गते दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०१६/०१७ को वार्षिक अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । त्यति बेला उनले एक आर्थिक वर्षको लागि कुल २४ करोड ८९ लाख ५८ हजार रुपियाँको बजेट संसद्मा पेस गरेका थिए, जसलाई नेपालको पहिलो आधुनिक बजेट प्रणाली मानिएको छ ।

त्यसै समयदेखि देशमा प्रत्येक वर्ष श्रावण १ गतेलाई नयाँ आर्थिक वर्ष निर्धारण गरी तदनुरुप आर्थिक व्यवस्थाको कारोबार गर्ने परम्परा प्रारम्भ भएको हो, जुन अद्यावधि कायमै छ । आज यो समयले ६३ वटा आर्थिक वर्ष पूरा गरिसकेको छ । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका गम्भीर अध्येता सुवर्णशमशेर राणाको पहिलो जननिर्वाचित सरकारको अर्थमन्त्रीको दृष्टिकोणबाट समाजवादी बजेट निर्माण गर्नमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । नेपालमा हरेक दृष्टिकोणबाट समेत आर्थिक वर्षको लागि चालू आव नै सबैभन्दा अनुकूल समय हो ।

देशमा आर्थिक वर्ष प्रारम्भ भएको ६३ औं वर्ष प्रवेशको अवसरमा प्रतिनिधिसभा विघटन भई निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेशमार्फत गत जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । यो बजेट चालू आवको तुलनामा करिब २ खर्ब आकारले ठूलो मात्र छैन, लोककल्याणका हिसाबले उन्नतसमेत छ । चालू आवको लागि १४ खर्ब ६४ करोड रुपियाँको बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरिएको थियो । देशको विषम परिस्थितिका बीच आएको बजेट भए पनि सरकारले यस बजेटमार्फत जनताको मन जित्ने जमर्कोसँगै प्रयास गरेको छ । कतिपय अर्थविद्ले यो बजेट सरकार बनेको पहिलो वर्षमा ल्याउनुपर्ने खालको बजेट भनेर टिप्पणी गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य पूर्वाधार एवम् शिक्षा क्षेत्रमा महत्वाकाङ्क्षी बजेट प्रक्षेपण गरिएको छ । यो सरकारले पहिलो वर्ष यस्तो बजेट ल्याएर यही योजनामा पाँच वर्ष काम गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कतिको विश्लेषण छ । सरकारद्वारा सार्वजनिक गरेको बजेट परिचालन गर्न विभिन्न स्रोत–साधन उपयोग गरिने भएको छ ।

सन्तुलितरूपमा घोषित बजेट परिचालन एवम् कार्यान्वयन गर्न सरकारले देशको राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब, वैदेशिक अनुदान ६३ अर्ब ३७ करोड, वैदेशिक ऋण ३ खर्ब ९ अर्ब र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५० अर्ब रुपियाँ उठाउने भएको छ । यसरी वैदेशिक ऋण, अनुदान तथा आन्तरिक ऋणको भार ५ खर्ब ७२ अर्ब ८७ करोड रुपियाँ रहेको छ, जुन कुल बजेटको ३४.८ प्रतिशत हो । कोभिड १९ महामारीको कारण अर्थतन्त्रको समस्त क्षेत्र धराशायी भएको अवस्थामा सरकारले बजेटमार्फत सबै क्षेत्रलाई राहत दिने प्रयास गरेको छ तर आव २०७८/०७९ को बजेट ५ खर्बभन्दा बढीले ऋणात्मक छ । यो आवको बजेटमा चालू खर्च ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड, पूँजीगत अर्थात् विकास खर्च ३ खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड, ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानी तथा वित्तीय व्यवस्थामा लगानी २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानतर्फ ३ खर्ब ८१ अर्ब ७१ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ । विकास बजेटभन्दा चालू खर्चको बजेट दोब्बरले बढी छ, जुन बजेट विनियोजनको मानक सङ्केत होइन । यसरी समग्रमा बजेटका सूचकाङ्कलाई हेर्दा बजेट विनियोजन प्रणालीअनुसार चालू खर्च ४१.२, पूँजीगत खर्च २२.७, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १२.६ एवम् प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानतर्फ २३.५ प्रतिशत बजेट रकम परेको छ । यसकारण राजस्वबाट अपेक्षित १० खर्बले देशको साधारण खर्च मात्रै धान्न पनि कठिन छ भने विकासका लागि भनेर विनियोजन गरिएको झन्डै ४ खर्ब रुपियाँ ऋणमा निर्भर छ । यस्तो अवस्थामा महत्वाकाङ्क्षी बजेट परिकल्पनाको कार्यान्वयन पक्ष कति चुनौतीपूर्ण छ, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

देशको आवश्यकता, माग, स्रोत–साधनको सम्भाव्यता र खर्च गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा बजेटको सीमा तोक्ने गरिन्छ । बजेट जुन आकारमा जसरीतसरी विनियोजन गरिन्छ त्यसअनुरुप कार्यान्वयन पक्षमा यसले दिगो अवधारण लिन सकेको देखिँदैन । कागजमा बजेट जति राम्रो देखिन्छ तर कार्यान्वयनमा यसले वैज्ञानिक र व्यावहारिक रुप ग्रहण गर्ने सवालमा भने देशमा सधैँ कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेको छ । वस्तु आयात–निर्यातबीचको सन्तुलन कायम हुन नसक्दा देशको व्यापारघाटा झन्डै वार्षिक बजेटको हाराहारीमा पुगेको छ । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुमा साधारणतर्फको बजेट धान्नै नसक्ने गरी बढेको छ । एकातिर विदेशी ऋणभार १६ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी पुगेको छ भने अर्कोतर्फ संघदेखि स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचारले मुलुकमा नयाँ कीर्तिमान नै कायम गरेको छ । विकासको लागि भनेर विनियोजन गरिएको अर्बौंको बजेट पनि बालुवामा पानी हालेजस्तै दुरुपयोग भएको छ ।

नेपालमा आयोजना कार्यान्वयनका समस्या र चुनौतीको बारेमा कहिल्यै पनि सकारात्मक बहस भएन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु तोकिएको समयावधिमा निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा आयोजनाको लागत दशौं गुना बढेको छ, जस्तै ३१ वर्षअघि शुरु भएको बबई सिंचाई आयोजनामा सात गुनाभन्दा बढी रकम खर्च गरिसक्दा पनि निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छैन । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो, यस्ता प्रकृतिका दर्जनौं आयोजनाहरु रुग्ण अवस्थामा रहेका छन् । हरेक आर्थिक वर्ष बजेटको कार्यान्वयनमा एउटा जटिल समस्या देखा परिरहेकै छ । त्यो के भने, आर्थिक वर्षको शुरुका महिनाहरुमा विकास बजेट खर्च नगर्ने तर असारमा आएर बजेट खर्च गर्ने नाउँमा रकमान्तर गरेरै भए पनि बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिको संस्कृति नराम्रोसँग मौलाएकोे छ ।

कुनै पनि देशमा साधारण बजेटभन्दा विकास बजेट बढी हुन्छ । नेपालमा विगतमा साधारण बजेटभन्दा विकास बजेट धेरै थियो तर आज ठीक उल्टो भएको छ । आर्थिक अनुशासनभन्दा बाहिर गएर साधारण बजेट खर्च गर्नुले मुलुकमा भयावहरुपमा बेरुजु बढ्नु यसको एउटा प्रमुख दृष्टान्त हो । यसकारण जहाँ वित्तीय अनुशासहीनता बढी हुन्छ, त्यहाँ कहाली लाग्दोरुपमा बेरुजु बढ्ने गरेको छ । देशमा अहिले ७ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी बेरुजु कायम रहेको छ । बेरुजु असुल गर्ने सरकारसँग कुनै इच्छाशक्ति नै छैन, अझ भनौं कुनै प्रभावकारी निकाय नै छैन । कुनै पनि क्षेत्रमा बजेट खर्च भयो वा भएन भनेर हेर्ने मात्रै मापन होइन तर बजेट खर्च भएअनुरुप दिगोरुपमा उपलब्धि हासिल भयो या भएन भन्ने मापदण्ड कायम हुन नसक्दा पनि विकासलाई खर्चको आधार मान्ने परम्परा अब बदल्नुपर्ने अवस्था यस क्षेत्रमा आएको छ ।

कुनै पनि देशमा विकास बजेटभन्दा साधारण बजेट बढी हुनु अर्थतन्त्रमा राम्रो सूचक मानिदैन । नेपालमा केही आवयता विकास बजेटभन्दा साधारण बजेटको मात्रा अत्यधिकरुपमा वृद्धि भएको छ । विगत पञ्चायतकालमा पनि साधारण बजेटभन्दा विकास बजेट दोब्बरजस्तै हुन्थ्यो तर आज साधारण बजेटभन्दा विकास बजेटको मात्रा धेरै कमी छ । त्यसमा पनि ७५ प्रतिशत आवको समय बितिसक्दा ३० प्रतिशत विनियोजित बजेट खर्च हुन सकेको हुँदैन । जब असार नजिकिँदै आउँछ अनि मात्र हतारमा वित्तीय मापदण्ड विपरीत विकास निर्माणका कार्यहरु तीव्र गतिमा अगाडि बढेको भाव हुन्छ, तब समयले साथ दिँदैन । यस्ता प्रकारका विकास निर्माण कार्यमा पनि गुणात्मकता कायम हुन सक्दैन । यसरी बजेट खर्च हुन नसक्नुका बीच हरेक आव समाप्त भइरहेको हुन्छ । गत आवको असारको अन्तिम एक हप्तामा मात्र रु. ४० अर्ब विकास बजेट खर्च भएको थियो भने चालू आवको असारको गतिमति पनि त्यस्तै छ । यसरी गरिने खर्च उपलब्धिको लागि नभएर बजेट सक्न र खर्च गर्नका लागि मात्र गरिएको अर्थ लाग्छ ।

आज देशमा उत्पन्न अर्थतन्त्रका अनेक चुनौतीहरुमध्ये विकास आयोजना सञ्चालन एवम् कार्यान्वयनमा गरिने विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु पनि एक गम्भीर चुनौती बनेको छ । कुनै पनि इमानदार मानिस वा नेतृत्वको सोच लगभग सधैँ न्यायपूर्ण हुन्छ भनेजस्तै विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुका पछाडि त्यसको नैतिक जिम्मेवार कसले लिने ? प्रश्न आफैंमा जटिल छ । मुलुकमा सधैँ राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमणकालीन नाउँमा गरिब जनताको पक्षमा मुखरित हुनुपर्ने बजेट बढी दुरुपयोगतर्फ अभिप्रेरित भएको छ । त्यसैले विगत ३१ वर्षको राज्य शासन सञ्चालन प्रक्रियालाई हेर्दा के पनि अनुभव हुन्छ भने, नेपालका राजनीतिक दलहरु सत्ता, शक्ति र सम्पत्ति आर्जन गर्नमा नै केन्द्रीकृत रहेको कारण देश र जनताका यावत् समस्याहरु जहाँका त्यहीँ छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्