चिरञ्जीवी मास्के
सहकारी अर्थात् सहकार्य । आपसमा मिलेर गरिने कामलाई सहकार्य भनिन्छ, सहकार्यबाटै सहकारी बनेको इतिहास छ । एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने सहकारीको एउटा महत्वपूर्ण सिद्धान्त हो । सहकारीसम्बन्धी विश्व इतिहासलाई हेर्दा यसको शुरुवात निकै अघिदेखि भएको पाइन्छ । बेलायतको एबर्दिनमा सन् १४९८ मा स्थापना भएको ‘दी शोर पोर्टर्स सोसाइटी’ नामको संस्थालाई विश्वको पहिलो सहकारी संस्थाको रुपमा हेर्ने गरिन्छ ।
सहकार्यको भावनाबाट सञ्चालन भएको सहकारी संस्थाहरुले उद्देश्यअनुरुप विशेष गरी ग्रामीण भेगका व्यवसायीहरुलाई सहुलियत दरमा ऋण प्रवाह गरी लगानी अभिवृद्धि र व्यवसाय सञ्चालनमा सहयोग गर्दै आएको छ । सहकारीसँगको सहकार्यमा दुर्गम ग्रामीण बस्तीका विपन्न परिवारका सदस्यहरुसमेत सानातिना उद्यम सञ्चालन गर्दै सफल व्यवसायी बनेका छन् ।त्यति मात्र हैन, ग्रामीण भेगमा महिलाहरु दुई–चारवटा गाई, भैंसी, बाख्रा, कुखुरा पालन गरेर भएको आम्दानी सहकारीमा बचत गर्ने र सहकारीसँगको सहकार्यमा सहुलियत दरमा ऋण लिई कृषि व्यवसायलाई विस्तार गर्ने तथा घरायसी कामहरुमा आफूले गरेको बचत रकमबाट गर्जो टार्ने अवस्थामा समेत पुगेका छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालमा छोटो समयमा सहकारीको विस्तार जुन रफ्तारमा भैरहेको छ त्यसको प्रभावसमेत त्यही रफ्तारमा अगाडि बढेको देखिन्छ ।त्यसो भए के सहकारीको कुनै कमजोरी नै छैन त ? पक्कै छ । सहकारीका त्यस्ता केही कमजोरी छन्, जसलाई सुधार गर्न सकिए सहकार्यको लक्ष्यअनुसार सहकारी संस्थाहरुले अझ बढी आफ्नो सेवालाई सहज, सरल र सफल ढंगले अगाडि बढाउन सक्नेछन् । र, ग्रामीण भेगका विपन्न वर्गसँग सहज र उचित सहकार्य गर्ने वातावरण बन्नेछ ।
बचतमा ब्याज:
कतिपय सहकारी संस्थाहरुले ब्याजमा स्याज लगाउने मात्र हैन केही शीर्षकका बचतमा तोकिएअनुसार नियमित बचत आएन भने पनि ब्याज लिने गरेको पाइन्छ । आफूले बचत गर्न नसक्दा पनि ब्याज तिर्नुपर्ने कुरा आफैंमा उदेक लाग्दो छ । बचत गर्ने कुरा सधैँ नियमित नहुन सक्छ । आर्थिक समस्या, दैवी समस्या, मानवीय त्रुटिजस्ता कारणले कतिपय अवस्थामा सदस्यले चाहेर पनि नियमित बचत गर्न सक्दैनन् । त्यसैले यस्तो विषयमा सहकारी संस्थाहरुले सदस्यको हितमा हुने नीति बनाउनुपर्छ । ब्याजको स्याज र नियमित बचत नहुँदा लगाइने ब्याजलाई कटौती गर्नै पर्छ ।आममानिसले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुमा बचत गर्ने भनेको आफ्नो पैसाको सुरक्षा गर्ने मुख्य लक्ष्य हो । कोही पनि व्यक्तिले वित्तीय संस्थाहरुमा बचत गरेर त्यसको ब्याजबाट गुजारा चलाउने कुरा सोचेका हुँदैनन् । वित्तीय संस्थाहरुमा कारोबार गर्ने हरेक सदस्यको मुख्य उद्देश्य भनेकै सुलभ ब्याजदरमा सहज ढङ्गले ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्नु नै रहेको हुन्छ ।
त्यसैले वित्तीय संस्थाहरु त्यसमा पनि सहकारी संस्थाहरुले सहज ढङ्गले ऋण लगानी गर्ने र ब्याज दर अत्यन्त न्यून बनाउने कुरालाई मुख्य प्राथमिकता दिनुपर्छ । बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षणलाई मुख्य प्राथमिकता दिने र ऋण प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने हो भने अझ धेरै संख्यामा ग्रामीण भेगका विपन्न परिवारलाई व्यवसायी बनाउन सकिने देखिन्छ ।
एक्सेस ब्रान्ड:
अहिले देशमा चलेका सहकारी संस्थाहरुमा एक्सेस ब्रान्ड लिने होड देखिएको छ । सिलभर, गोल्डेन आदि एक्सेस ब्रान्ड प्राप्तिको लागि सहकारी संस्थाहरुले कतिपय अवस्थामा सदस्यको सुविधा कटौती गरी कार्यालय व्यवस्थापनलगायतमा अनावश्यक खर्च गरेको पाइन्छ ।
कार्यालय व्यवस्थापन, कर्मचारीहरुको सेवा–सुविधा, एक्सेस ब्रान्ड प्राप्तिजस्ता कुरा अनावश्यक पक्कै हैन तर यी सबै कुराको लागि सदस्यहरुले पाउने सेवा–सुविधामा कटौती हुने कुरा स्वीकार्य हुँदैन । र, वार्षिक नवीकरण शुल्कसमेत तिरेर एक्सेस ब्रान्ड प्राप्ति गर्ने कुराले संस्थालाई के फाइदा हुन्छ ? यो मुख्य विषय हो ।एक्सेस ब्रान्ड लिएपछि अक्कुले सम्बन्धित सहकारीको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न के–के कुरामा सहयोग गर्छ ? एक्सेस ब्रान्ड प्राप्त कुनै सहकारी डुब्यो भने कति प्रतिशत रकम अक्कुले सोधभर्ना गरिदिन्छ ? यसमा बहस हुनु जरुरी छ । ठीक छ अक्कुले एक्सेस ब्रान्ड प्राप्त कुनै सहकारी डुब्यो भने उक्त सहकारीको निश्चित प्रतिशत रकम शोधभर्ना गरिदिन्छ भने सदस्यहरुले खुशी साथ आफ्ना केही सुविधाहरु कटौती गरेर सहयोग गर्न सक्छन् । हैन, एक्सेस ब्रान्डको नाममा वार्षिक नवीकरण शुल्कचाहिँ तिर्नुपर्ने अनि बदलामा एउटा प्रमाणपत्र मात्र पाइने हो भने सदस्यरुले आफ्नो सेवा–सुविधा कटौती गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन ।
एक व्यक्ति, एक सहकारी:
सहकारी संस्थाहरुमा सदस्य दोहोरिने समस्या भएपछि अहिले एक व्यक्ति, एक सहकारीको अवधारणा ल्याइएको छ । सहकारी ऐन २०७४ अनुसार ल्याइएको एकजना व्यक्ति एउटा सहकारीको मात्र सदस्य बन्न पाउने अवधारणा आफैंमा राम्रो छ । अहिले एकजना व्यक्ति धेरै सहकारीहरुमा सदस्य हुने र हरेक सहकारीबाट ऋण लिने प्रवृत्तिले सहकारी तथा सदस्य दुवै पक्ष जोखिममा परेका छन् । त्यसैले एक व्यक्ति, एक सहकारीको अवधारणालाई कडाइका साथ पालना गर्नु आवश्यक देखिन्छ । एकजना व्यक्ति एउटा सहकारीको मात्र सदस्य बन्ने र त्यो सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर कार्यक्रमहरु बनाउने हो भने हरेक तहका सदस्यहरुको लागि सहकारी संस्थाहरुले उपयुक्त सुविधासहितको अभियान सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।
सदस्य दोहोरिने समस्या मात्र हैन, अहिले सहकारी संस्थाहरुसमेत अत्यधिक भएपछि उद्देश्य मिल्ने दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारीहरु गाभ्ने अभियानसमेत शुरु भएको छ । यो अभियान पनि उपयुक्त र वस्तुगत लाग्दछ । सीमित सहकारी संस्था सञ्चालन गर्ने र त्यसले सदस्यहरुको लागि असीमित अधिकारसहितको कार्यक्रम ल्याउने हो भने न सदस्यहरु समस्यामा पर्छन्, न सहकारी संस्थाहरु जोखिममा नै रहन्छन् । यसअघि केही व्यक्तिहरुको आवश्यकता र स्वार्थको लागि समेत सहकारी संस्था दर्ता गरेको पाइएकोले पनि समस्या झाङ्गिदै गएको यथार्थता छर्लङ्ग छ । जसको अन्त्यको लागि अहिले सहकारी अभियन्ताहरु नै क्रियाशील बन्नु सुखद पक्ष पनि हो । थोरै तर सशक्त सहकारी संस्था भए भने सदस्यहरुसँगै सहकारीमा कार्यरत कर्मचारीहरुको श्रमको उचित मूल्य र रोजगारीको सुरक्षासमेत हुनेछ ।
सरकारी आबद्धता र विश्वास:
सहकारी संस्थाहरुले एक्सेस ब्रान्डमा रुचि राख्नुभन्दा सहकारी विभागमा आबद्ध हुने र सरकारले नै जोखिम न्यूनीकरण या जोखिम भारवहन गर्ने अवस्थाको निर्माण गर्न नीतिगत परिवर्तनको लागि लबिङ गर्नु आवश्यक छ । सरकारलाई विश्वास नगरेर एक्सेस ब्रान्डको नाममा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई वार्षिकरुपमा शुल्क बुझाउने कुरा सदस्यको हितमा हुँदैन । सहकारी संस्थाले सरकारसँग सहकार्य ग¥यो भने मात्र तीनखम्बे अर्थ नीति (सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्र) ले पनि सार्थकता पाउन सक्छ ।अहिले सहकारी संस्थाहरुको निगरानी तथा नियमनको जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रदेश तथा पालिकालाई दिइएको छ । यो वस्तुगत हिसाबले कति उपयुक्त छ, एकपटक सहकारी विज्ञ, सहकारी सञ्चालक, प्रदेश, स्थानीय र संघीय सरकारको प्रतिनिधि बसेर घनिभूतरुपमा छलफल गर्नु आवश्यक देखिन्छ । सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र भएको प्रदेश या पालिकाले अनुगमन तथा निश्चित कुराहरुमा नियमत गर्नु ठिक्कै होला तर पूर्णतः नियमनको अधिकार प्रदेश या सम्बन्धित पालिकालाई मात्र दिँदा व्यावहारिक नहुन सक्छ ।
सरकारले सहकारी विभागलाई अधिकार सम्पन्न बनाई देशभरका सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन तथा नियमनको जिम्मेवारी दिनु जरुरी छ । तर योसँगै सहकारी संस्थाहरुको जोखिम न्यूनीकरणको लागि आवश्यक ऐन निर्माण तथा त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।विभिन्न कारण विगतदेखि नै देशका धेरै सहकारी संस्थाहरु जोखिममा रहेका छन् । कोरोना संक्रमणको पहिलो र दोस्रो भेरियन्टले किसान, मजदुर र व्यवसायीहरुलाई थला पारेपछि जोखिममा पुग्ने सहकारी संस्थाहरुको संख्या बढ्ने कुरामा कुनै आशंका छैन । यस्तो अवस्थामा सहकारी संस्थाहरुको जोखिम न्यूनीकरणको कार्यक्रममार्फत सहकारी संस्थाका सदस्यहरुको पुँजी संरक्षण तथा व्यावसायिक सहयोग सरकारको कर्तव्य हो । त्यसैले सहकारी संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा सरकारले सदस्यहरुको व्यावसायिक हित तथा बचतकर्ताहरुको पुँजी संरक्षणमा सहयोगी कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ ।
यो महामारीमा जोखिममा परेका सदस्यहरुको व्यवसाय प्रवद्र्धनको लागि सहयोगी कार्यक्रम ल्याउन सकिएन भने सहकारी संस्थाहरुले ब्याज तथा हर्जाना छुट या लिलामीका कुरा उठाएर मात्र जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्न सक्दैन । सरकारले सहकारी विभागमार्फत आवश्यक मापदण्ड तय गरी सहकारी संस्थाहरुको संरक्षण गर्ने र सहकारी संस्थाहरुले पनि सरकारको विश्वास गरेर सहकारी विभागको निर्देशन एवं सुझावको आधारमा जोखिम न्यूनीकरण, साना, मझौला तथा ठूला व्यवसाय प्रवद्र्धन एवं विस्तारको लागि सहयोगी कार्यक्रम घोषणा गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
(लेखक मास्के प्रेस काउन्सिल, नेपालका सदस्य हुनुहुन्छ ।)