- गोविन्दबहादुर बस्नेत
नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई स्थापित गरेको छ । सोही बमोजिम तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । जसमा संघीय (केन्द्रीय), प्रदेश र स्थानीय तह रहेका छन् । यी तीन तहका सरकारमध्ये सबैभन्दा तल्लो तहको सरकार स्थानीय तह हो । यो जनताको घरदैलोको सरकार हो । लोकतन्त्रबाट प्राप्त प्रतिफललाई जनतासमक्ष पुर्याउने र जनगुनासोलाई सम्बोधन गरी खुशी एवं सन्तुष्ट बनाउने सरकारको रुपमा यो स्थानीय सरकारलाई लिइन्छ । स्थानीय तह र यसको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने परिपाटी अनि सञ्चालन गर्ने शासकको व्यवहारबाट पनि जनता खुशी या असन्तुष्ट छन् भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।
कुनै पनि व्यवस्था आफैंमा राम्रो या नराम्रो भन्ने हुँदो रहेनछ । सैद्धान्तिक हिसाबले सबै व्यवस्थाहरु आफैंमा राम्रा हुन्छन् तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी रह्यो भने मात्र जनतासमक्ष प्रतिफल पुग्छ । त्यो केवल शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको निष्ठा, स्वभाव र अनुशासनमा भर पर्दो रहेछ ।
तसर्थ यो स्थानीय सरकार कस्तो व्यक्तिले शासन गर्दछ भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ । यसरी स्थानीय तहले काम गर्ने क्रममा स्थानीय तहमा प्राप्त हुनसक्ने सबै प्रकारका तथ्य, तथ्यांक र त्यसको आधारमा गरिने हस्तक्षेपले नै साधन–स्रोतको सही प्रयोग र नागरिकका आवश्यकताहरुको सम्बोधन सुनिश्चित हुन्छ । स्थानीय तहको वडा तहलाई राज्यको सबभन्दा तल्लो निकायको रुपमा लिइएको छ । यसको विशेष गरी ५ वटा काममध्ये तथ्यांक संकलन र उपलब्ध गराउने कार्य महत्वपूर्ण कार्य हो । तर हालसम्म पनि स्थानीय तहमा समग्र तथ्यांकहरु न त पाइन्छ नै, न त धेरै महत्व नै बुझेको जस्तो लाग्छ । केही हदसम्म प्राप्त सूचना, तथ्यांक पनि प्रयोग गर्ने अवस्थामा रहेको पाइँदैन । ती केवल तथ्यांकको झुन्डका रुपमा मात्र रहेका छन् ।
स्थानीय तहमा तथ्यांकको संकलन, विश्लेषण र प्रयोगको अवस्थालाई हेर्दा स्थानीय तहलाई तथ्य, सूचना, तथ्यांकहरुको आवश्यकता महत्वपूर्ण नै हुन्छ । प्राप्त तथ्य–तथ्यांकको आधारमा निर्णय, योजना र कार्यान्वयन हुनसके नागरिकका आवश्यकता, चाहना र विकासको सर्वाङ्गीण पक्षले फड्को मार्नेमा दुई मत नरहेको देखिन्छ । तर यस्ता तथ्य–तथ्यांकहरुको विश्वसनीयता, सत्यता र वैज्ञानिक पद्धति अपनाई प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
तसर्थ यसको बुझाइ र प्रयोग बढाउन सकेमा नीतिगत निर्णयले समाजमा समन्याय कायम गर्न सकिन्थ्यो । स्रोतको बाँडफाँड न्यायोचित भई विकासलाई तीव्रगतिमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने स्थानीय तहको आशय देखिन्छ । स्थानीय तहमा यसलाई प्रयोग गर्ने इच्छा तीव्र रहे तापनि तथ्य–तथ्यांकलाई व्यवस्थित गर्न कुनै पनि स्थानीय तहमा अध्ययन–अनुसन्धान शाखाको व्यवस्था हुनसकेको छैन । अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने कर्मचारीको व्यवस्थाका साथै तिनीहरुको सीप तथा दक्षता अभिवृद्धि गरी विभिन्न प्रकारका तथ्यांकहरुको व्यवस्थापन र विश्लेषण हुनसकेको देखिँदैन । यसले गर्दा स्थानीय तहमा तथ्यांकको महत्व हुँदाहुँदै पनि त्यसको व्यवस्थापन, विश्लेषण र प्रयोग नभएको देखिएको छ ।
कुनै पनि कार्य गर्नका लागि आर्थिक अभाव भने नरहेको देखिएको छ । यद्यपि स्थानीय तहलाई कुनै नयाँ कुरा आवश्यकता र महत्वबारे स्पष्ट पार्न भने सक्नुपर्दछ । यसरी स्थानीय तहसँग कार्य गर्दा अर्थात् कुनै नयाँ अवधारणाको बारेमा भने अनुभवी र विषय विज्ञमार्फत प्रस्ट पार्न सक्नुपर्छ । स्थानीय तहमा प्राप्त हुने विभिन्न किसिमका संघ, प्रदेश सरकारका अनुदान, आफ्नो आन्तरिक आय र बेलाबखतमा प्राप्त हने दातृ निकाय र निजी क्षेत्रको सहयोग पनि हुँदै आएको छ । यदि स्थानीय तहमा नयाँ अवधारणा आयो र नागरिकको आवश्यकता पूर्ति हुने खालको छ भने नागरिकको पनि आर्थिक तथा श्रम सहभागिता व्यापक रहेको हुन्छ । साथै स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी सहयोगका लागि विभिन्न निकाय, तह र तप्काबाट आर्थिकका साथै प्राविधिक सहयोग पनि हुँदै गरेका छन ।
स्थानीय तहले बेलाबखतमा आवश्यकताबमोजिम परामर्शदाताहरुमार्फत विभिन्न तथ्य–तथ्यांक अध्ययन र अनुसन्धानहरु गर्ने गरेको भए तापनि ती तथ्य–तथ्यांकको प्रयोग केवल एकपटकको लागि गर्ने गरेको देखिन्छ । त्यसको मूल्यांकन गर्ने र त्यो सीपलाई पुनः प्रयोग गर्ने परिपाटीको विकास हुनसकेको छैन । यसमा नै नागरिकहरुको बेलाबखतमा गुनासोसमेत आउने गरेको देखिन्छ । स्रोत खर्च भयो तर यसको उपयोग कहाँ भयो भन्ने देखिन्छ । साथै यसरी गरिएका पटके अध्ययन, अनुसन्धानलाई लेखाजोखा र त्यसको दिगोपना एवं सीप हस्तान्तरण गर्न स्थानीय तहमा अनुसन्धान तथा ज्ञान व्यवस्थापन शाखा रहनु अनि त्यस शाखाको व्यवस्थापन चुस्त–दुरुस्त बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
यसरी तथ्यांकको महत्व र अपरिहार्यता हुँदाहुँदै पनि यसको व्यवस्थापन हुन नसक्नु व्यवस्थापकीय कमजोरी हुन आउँछ । जहिले पनि नागरिक स्थानीय सरकारमा व्यवस्थित प्रणालीको विकास भएको हेर्न चाहन्छन् । नागरिकको चासो विशेष गरी सेवाप्रवाहमा रहे तापनि विकासमा पनि उत्तिकै चासो दिँदै आएको देखिन्छ । जति धेरै स्थानीय तहमा व्यवस्थित सूचना प्रणाली रहेको पाउन सकिन्छ त्यति धेरै स्थानीय जनताको करलाई सही सदुपयोग गर्न सकिन्छ ।
तसर्थ यसरी स्थानीय जनताले आफूले तिरेको करको हिसाबसमेत खोजी गर्न थालेको अवस्थामा तथ्यांक व्यवस्थित हुनुपर्ने अपरिहार्य छ । आफूले तिरेको करको दुरुपयोग भएको पाएमा बेलाबखत स्थानीय तहको विरुद्धमा आन्दोलनसमेत हुने गरेको देखिन्छ । यदि स्थानीय तहका हरेक कामलाई व्यवस्थित र तथ्यांकमा आधारित बनाउने हो भने हरेक क्रियाकलापमा नागरिकको सहयोग र सद्भाव जुट्ने गरेको पनि पाइन्छ । तसर्थ नागरिकको नैसर्गिक अधिकार सूचनाको हक हो । सूचना व्यवस्थित तवरले नागरिकले पाउनुपर्छ । उक्त सूचना पाउने कार्य नागरिकलाई विकासको मूलधारमा ल्याउनुको साथै सशक्तीकरण गर्ने महत्वपूर्ण साधन पनि हो ।
तथ्यांक व्यवस्थापनको पाटोमा तीन तह रहेका छन्– (१) सूचनाको संकलन (२) सूचनाको व्यवस्थापन (३) सूचनाको प्रयोग । यो तहलाई हेर्दा स्थानीय तहले बारम्बार तथ्यांकको संकलन गरेको देखिन्छ, साथै प्रयोग गर्ने चाहना रहेको र बेलाबखतमा प्रयोग पनि गरेको देखिन्छ तर तथ्यांकको व्यवस्थापनमा भने चुकेको देखिन्छ । एकपटक प्रयोग भएको तथ्यांक अर्कोपटक पाउन निकै गाह्रो हुने गर्छ अर्थात् अभिलेखीकरणमा ध्यान दिएको पाइँदैन ।
स्थानीय तहमा तथ्यांकको अवस्था हेर्दा ‘डाटा साइलो’ को रुपमा देखिन्छ, जसको अर्थ विभिन्न शाखामा विभिन्न तथ्यांकहरुको उत्पादन र भण्डारण हुने गरेको छ, जसको प्रयोग सम्बन्धित शाखाले मात्र गर्दछ । अन्न भण्डारणमा यो पद्धति उपयुक्त भएता पनि तथ्यांक व्यवस्थापनमा अनुपयुक्त हुन जान्छ । तथ्यांक व्यवस्थापनमा एक–अर्का शाखाका तथ्यांकहरु सहसम्बन्ध हुने हुनाले यसलाई एकीकृत र व्यवस्थित गर्न सकेमा मात्र नीतिगतरुपमा नै यसको प्रयोग भई सही सदुपयोगसमेत हुन्छ ।
तसर्थ स्थानीय तहमा रहेका तथ्यांक व्यवस्थापनका चुनौतीहरुलाई हटाउन निम्नबमोजिम प्रयास गर्न सकेमा यसको उचित प्रयोग भई व्यवस्थित कार्यप्रणालीमा सुधार हुनेछ र स्थानीय तहको स्रोतलाई उचित व्यवस्थापन एवं प्रयोग गरी आत्मनिर्भर र विकसित स्थानीय तह बनाउन सकिन्छ ।
१. प्रविधिको प्रयोग : स्थानीय तहले अबको युग सुहाउँदो प्रविधिको प्रयोग गरी तथ्यांक व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्दछ ।
२. स्थानीय तहको शाखाबाट उत्पादन भएका हरेक तथ्यांकलाई व्यवस्थित गर्न तथ्यांक शाखा वा अनुसन्धान शाखाको सिर्जना गरी व्यवस्थित समन्वय तथा सहकार्य गर्ने वातावरण तयार गर्दै तथ्यांक बैंकको तयार र व्यवस्थित गर्नुपर्दछ ।
३. स्थानीय तहमा कार्यरत जनशक्तिलाई अनुसन्धान, तथ्यांक व्यवस्थापन विषयमा क्षमता विकास गर्नुपर्दछ । साथै कर्मचारीको सरुवा हुनसक्ने हुँदा वैकल्पिक जनशक्तिलाई पनि क्षमता विकास गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ ।
४. तथ्यांकको आधारमा मात्र नीतिगत निर्णय गर्ने परिपाटीको विकास गरेमा मात्र तथ्यांकको महत्व र अपरिहार्यता बढ्दै जान्छ, जसले सही निर्णय गर्न र स्रोतको सदुपयोग गर्न सहयोग गर्दछ ।