बालकृष्ण मैनाली ।
जबसम्म कुनै चिज प्राप्त हुँदैन, त्यो चिजको सदुपयोग वा दुरुपयोगको प्रसंग नै उठ्दैन । प्रत्येक प्राप्त हुने वस्तुमा प्राप्तकर्ताले प्राप्त गरेपछि त्यस वस्तुको सदुपयोग वा दुरुपयोग गर्ने भन्ने कुरा प्राप्तकर्ताको बुद्धि, विवेक र क्षमतामा भर पर्ने कुरा हो । सामान्य घर चलाउनेदेखि लिएर देश चलाउनेसम्म यो कुराले घर गर्दछ । संसारभरिका कुनै पनि देशहरु र ती देशका शासकहरु पनि यो कुराबाट अछूतो रहन सक्दैनन् । हाम्रो देश पनि यो विषयमा अछूतो रहने भन्ने प्रश्न आउँदैन । प्रायः घर चलाउने विधि अलिखित हुन्छ । घर चलाउने जिम्मा पाका व्यक्तिको जिम्मा भए पनि पाका व्यक्तिको बुद्धि र क्षमतामा बिर्को लाग्न पुग्यो भने त्यो घर भाँडिन निमेषभर पनि लाग्दैन । यस्तै खाले परिणति समयमा चेत खुल्न सकेन भने देशको विषयमा पनि लागू हुनसक्छ । हाम्रो देश पनि यसैको भुमरीमा चक्कर काटिरहेको छ ।
विश्वका अन्य देशजस्तै हाम्रो देश पनि सदियौंदेखि अवस्थाअनुसार विधिको शासनद्वारा शासित हुन जनजनले मञ्जुर गर्दै आएको कुरामा विमति राख्दैन । अनि विधिद्वारा नै शासन गर्न शासकहरु पनि मञ्जुर भएकोले आजको दिनसम्म लिखित, अलिखित दुवै प्रकारका विधिद्वारा हामी जनजन शासित हुँदै आएका छौं । धेरै अगाडि नगईकन चित्रण गर्ने हो भने पनि राणाकालीन व्यवस्थादेखि लिएर वर्तमानसम्मको इतिहासलाई नियाल्दा पनि यही कुराले प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ । जंगबहादुरका पालामा जन्मिएको मुलुकी ऐन, पद्म शमशेरको पालामा उब्जिएको अन्तरिम विधान २००७ देखि लिएर नेपालको संविधान २०७२ सम्मले यसै कुरालाई प्रमाणित गर्दछ । तर विडम्बना के भैदिन पुग्यो भने, शासन गर्न अभिरुचि राख्ने शासकहरुले जनजनको प्रत्येक आस्थालाई भजाउँदै विधि र संविधानमार्पmत सत्ता सञ्चालन गर्ने कुराको बेलबेलामा कसम खाने कामचाहिँ सत्तामा नपुगुन्जेलसम्म मात्र हुन पुग्यो ।
जनजनलाई भ्रममा पार्ने कामका लागि विधिको शासन भन्दै फलाक्ने काम मात्र भयो । आजको दिनसम्म आइपुग्दा शासकहरुले आफ्नो स्वार्थअनुरुप प्रत्येक जनलाई लतार्न र झुक्याउन सफल भए । आ–आफ्ना स्वार्थका लागि मात्र विभिन्न खाले कानुन र संविधानहरु निर्माण गरी संविधानमा उल्लिखित धाराहरुलाई हतियार बनाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने काममा मात्र लागिपरे । देशमा लागू गरिएको पछिल्लो २०७२ को संविधानले पनि अहिलेसम्म प्रदान गरेको नतिजा भनेको संवैधानिक हतियारको जगजगी नै हो ।यदाकदा त्यस्तै–उस्तै देशलाई ज्यादै अप्ठ्यारो आइपरेको समयमा अप्ठ्यारो फुकाउनको निमित्त र शासकले दुर्मति राखेर विधि र संविधानलाई मिच्दै जथाभावी शासन सत्ता सञ्चालन गर्न खोजे त्यसलाई अंकुश लगाउन फरक–फरक निकायहरुलाई शक्तिको सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भएर केही विशिष्ट अधिकारहरु राज्यका विभिन्न अंगहरुलाई प्रदान गरिने गरिन्छ । हाम्रो देशको पुरानोदेखि लिएर वर्तमान संविधानसम्मले कम्तीमा पनि यस कुरालाई अंगिकार गरी अवस्थाअनुसार राज्यका विभिन्न तीन महत्वपूर्ण निकायहरु– कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई आ–आफ्ना सीमाभित्र रही संवैधानिक हतियार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो र छ । संविधानमा देखिएका यी महत्वपूर्ण हतियारहरु भनेका सरकारलाई अध्यादेशको संंवैधानिक हतियार, न्यायपालिकालाई आदेश र परमादेशलगायत अन्य अवस्थाअनुसारको निर्णय गर्न पाउने संंवैधानिक हतियार अनि व्यवस्थापिकालाई महाभियोग र अविश्वासको प्रस्ताव लिने÷लगाउने, फिर्ता लिने आदि नाम दिएको संवैधानिक हतियारहरु हुन् ।
यता केही समयदेखि देशमा अध्यादेश र परमादेश नामका संवैधानिक हतियारहरुको बाढी लागेको छ । भर्खरै संंवैधानिक परमादेशको हतियारमार्पmत एउटा प्रधानमन्त्रीको पद खुस्केको छ भने पद खुस्केर खालि हुन पुगेको प्रधानमन्त्रीको पदमा अवधि तोकेरै अर्थात् परमादेशको प्रति प्राप्त गरेको मितिले २८ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति पाऊँ भनेर निवेदन दिने निवेदकलाई उक्त पदमा नियुक्ति दिनू भन्ने परमादेश जारी भयो । सो अनुसार निवेदकले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति पनि प्राप्त गरिसकेका छन् । जनजनका भनाइ सही हुन् । संविधानका धाराहरु मिले पनि, नमिले पनि कम्मर मर्काई–मर्काई छमछमी नाच्ने ठाउँ भनेको न्यायपालिका नै हो । संविधानका धाराहरुलाई नचाउने जिम्मा प्रायः कालाकोटेहरुकै हो तर समयअनुसार ठीक ढंगले नाच प्रदर्शित भएको हो कि होइन भन्ने कुराको निक्र्योलचाहिँ न्यापालिकाको विभिन्न आदेशले गर्ने हो, जसमध्येको एउटा संवैधानिक हतियार परमादेश पनि हुन पुगेको छ ।पछिल्लो खबर बजारमा फोन जासुसी गर्ने पेगासस नामको सप्mटवेयरको विकास र त्यसले पारेको प्रभावबारे विश्व तरंगित भैरहेको खवर पैmलिएको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा यो विषयलाई लिएर विपक्षी दल कांग्रेस आन्दोलनमा उत्रिसकेको समाचारहरु बजारमा छ्याप्छयाप्ती भैसकेका छन् । हुन त कुनै पनि नागरिक, उसमाथि कुनै पनि कूटनीतिज्ञ व्यक्तिको फोन जासुसी गर्नु भनेको ठूलो अपराध हो । तथापि अपराधको दुनियामा रमाउनेहरुको लागि कुनै पनि अपराधलाई सामान्यरुपमा लिएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न खोज्नु अपराधकर्मीहरुले नौलो मान्दैनन् । भारतका लागि नेपालका राजदूको समेत फोन ह्याक भएको खबरले नेपाली जनहरु थप चिन्तित भएका छन् । यसै सेरोफेरोमा हाम्रो देश पनि अपराधीहरुको क्रिडास्थल बन्दै गएको भन्ने कुराले बदनाम भइरहेको इतिहास कसैले बिर्सेका छैनन् ।
पैसा भयो भने नेपालमा जे पनि गर्न सकिन्छ र गराउन सकिन्छ भन्ने मान्यता नेपाली जनजनमा मात्रै होइन विदेशी जनजनमा पनि व्याप्त छ । चीनजस्तो सशक्त बन्दै गइरहेको देशसमेतलाई यो विषयले पिरोलेको छ । यस अर्थमा हाम्रो जस्तो देश, जहाँ पीँध लोटादेखि लिएर भान्छा, पूजाकोठा र सुत्ने कोठासम्म ह्वाङह्वाङ्ती खुल्ला छोडेर आफ्नो तालमा रमाउने बानी परेका शासक जनलाई झुक्याउन आवश्यकता प¥यो भने मूर्धन्य राजनीतिक अंशियारहरुलगायत कसैको पनि पतिदेखि पत्नीसम्मका फोनलाई ह्याकर अपराधकर्मीहरुले पेगाससको प्रयोगबाट ट्याप गरेर सूचना लिन तिनीहरुलाई कठिन पर्दैन । वर्तमान सरकारले यसलाई कुनरुपमा लेला, कत्तिको सजग होला ? जनजनमा आशंका व्याप्त छ । केही समयपश्चात् यो विषयको पटाक्षेप पनि हुने नै छ ।अन्ततः तीसदिने परीक्षणकालमा रहने गरी संवैधानिक हतियार परमादेशमार्पmत प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका वर्तमान प्रधानमन्त्रीले परीक्षणकाल उत्तीर्ण गर्नुभएको छ । बीचमा उहाँविरुद्ध अन्य कुनै जालसाजी हुन पाएन र संवैधानिक हतियारलाई यदाकदा कतै–कतै खिया लागेको भए पनि उजिल्याएर धारिलो बनाई आफ्नो पक्षमा राख्न सक्नुभयो भने आगामी निर्वाचनसम्म जनहितको लागि मरिमेटेर काम गर्ने सुर्वण अवसर उहाँलाई प्राप्त भएको छ । कामको परिणाम देखाएर आउँदो निर्वाचनमा केही थप स्थानको संख्यालाई बढाउन सक्ने अवस्थाचाहिँ देखा परेको छ तर जनजन पूmर्ति गर्नेको खुट्टीको चालबाटै थाहा पाइसकियो भन्न थालिसके । हुन पनि पदका भोका–नाङ्गाहरुले वरिपरि घेरिसकेको वर्तमानलाई नियाल्दा सुखद परिणाम आउनेमा जनजनले आशंका व्यक्त गर्नु किमार्थ अन्यथा होइन ।
पछिल्लो अध्यादेशसम्बन्धी खोजीको निर्णयले संवैधानिक हतियारको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको अध्यादेशरुपी हतियारलाई थोरै भए पनि निस्तेज पार्ने काममा लागिपर्न खोजेको हो कि भन्ने संकेत त दिएको छ । भर्खरै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धीको अध्यादेशलाई खारेज गरेर जनजनमा आशाको त्यान्द्रो जगाउने प्रयास त भयो तर त्यही अध्यादेशबाट नियुक्ति पाएकाहरुको बारेमा नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरुले पद छोड्नु वा छोडाउनुपर्ने विषयमा भने सरकारले गतिलो अडानचाहिँ लिन हिचकिचाएको भान परेको छ । जनजनको आशंकाचाहिँ यसो हुनुको अरु कारण नभएर पूर्ववर्ती ओली सरकारले चलाख्याइँ गरेर वर्तमान प्रधानमन्त्रीनजिकका व्यक्ति र नातेदारलाई पनि खारेज गरिएको अध्यादेशमार्पmत पुरस्कृत गरिएको हुनाले उपयुक्त कदम चाल्न धरमर भैरहेको भन्ने छ । यसको लागि धरमर किन भन्ने प्रश्न सोह्रै आना जायज छ । अर्थात् सबैको राजीनामा लिएर सकेसम्म क्षमता भएको स्वतन्त्र व्यक्तिलाई उक्त स्थानमा मनोनीत वा नियुक्त गर्न सके त सुनमाथि सुगन्ध हुन्थ्यो भन्ने जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ ।
सत्तामा आसीन प्रत्येक शासकले ‘देशले विकासको गति समात्यो, अब समात्छ’ भन्ने खालका भाषण सुनाउने धन्दा कहिल्यै रोकिएन । भर्खरै गठन भएको सरकारका सन्देश पनि त्यसै गरी फिँजाउने जमर्काे गरिएको छ । देशमा देखा परिरहेको वर्तमान स्वास्थ्य संक्रमणकालीन अवस्थालाई सम्बोधन गर्छौं भन्ने झ्याली पिट्ने काम त पहिलाको जस्तै यो सरकारले पनि गरेको छ । सरकारको यो झ्याली पिटाइसहित खोप हराएको समाचार, जोन्सनको खोप घोटालामा अस्पतालकै संलग्नताको बारेमा र वीर अस्पतालमा सतर्कता केन्द्रको छापा परेको खबरहरु पनि सँगसँगै बजारमा सार्वजनिक हुन पुगेका छन् । यो कुराको वास्तविकता के हो भन्ने कुराको सरकारले समयमै अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य जनसमक्ष ल्याएन भने सबैलाई खोप समयै उपलब्ध गराउँछौं भन्ने सरकारी भनाइ पनि खोपकेन्द्रित राजनीतिमा मात्र सीमित रहन जानेछ ।
प्रायः जनजनको मान्यता पुराना मै हुँ भन्ने पात्रहरुले नै देश लथालिंग पारिसकेका छन् भन्ने नै छ । अहिले दोहोरिएका र दोहोरिने पात्रहरुका बारेमा पनि जनजन अनभिज्ञ छैनन् तर सुध्रिएर सम्बोधन गर्ने अवसरचाहिँ परमादेश नामक संवैधानिक हतियारले उपलब्ध गराएको छ । राजनीतिक प्रवेश नभएको कुनै ठाउँ छैन । विकृतिले प्रवेश नपाएको कुनै क्षेत्र छैन र भ्रष्टाचारले प्रश्रय नपाएको कुनै स्थान छैन । यसलाई मध्यनजर राख्दै विकृतिका खम्बाहरुलाई उखेलेर नफालेसम्म देश सुधारात्मक दिशातिर लम्किन त परै जाओस्, सुधारको प्रवेशद्वारसम्म पनि पुग्न पाउँदैन भन्ने वर्तमान सत्ताधारीले कत्तिको मनन गरेर पाइला चाल्छन्, त्यसैमा यिनीहरुको राजनीतिक भविष्य निर्भर गर्दछ भन्ने जनजनको भनाइलाई सार्थकता दिन यो सरकारलाई सफलता मिलोस् । अहिले यत्ति नै ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)