विनोद पौडेल
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दोस्रो प्रयास पनि सर्वोच्चले तुसारापात गरिदिएको छ । ओलीले पहिलो र दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सर्वोच्चले पुनस्र्थापना गरिदिएको छ । संसद्को अवधि करिब एक–डेढ वर्ष बाँकी रहँदै मध्यावधि निर्वाचनमा जाने घोषणा गरिएको थियो । निर्वाचन भएको भए यहाँ कतिको सत्ता पत्तासाप भइसक्ने थियो भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो पर्दैन ।
नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले पार्टीको संयुक्त गठबन्धनमा बनेको केपी ओलीको सरकारलाई ५ वर्ष सरकार चलाउन ढुक्क थियो तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी ओलीबीच अंशवण्डाको भाग नमिल्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक संसद् विघटन गरे । त्यस बेला अध्यक्षद्वय नै स्वार्थी बने होलान् तर ओलीले भने सही निर्णय गरेनन् । विकल्पमा संसद् विघटनको बाटो रोजेर निर्वाचनमा जाने निर्णयतिर लागे । संसद् विघटनकै विषयलाई लिएर नेकपा पार्टी दुई ध्रुवमा बाँडियो । एउटा प्रधानमन्त्री ओली समूह त अर्को प्रचण्ड–माधव समूह । तर यो लामो समय टिक्न सकेन ।पहिलो संसद् विघटनको मुद्दालाई सर्वोच्चले पुनस्र्थापनाको फैसला सुनाएपछि केपी ओलीलाई राजनीतिमा पहिलो ठूलो धक्का लाग्यो । तैपनि उनले सहजै सामना गर्ने प्रयास भने गरिरहे । संसद् पुनस्र्थापनापश्चात् ओलीले संसद्मा आफ्नो पक्षमा विश्वासको मत जुटाउन सकेनन् । ओलीलाई दोस्रो धक्का लाग्यो । तर ओलीको भाग्य बलियो हुनाले पुनः ठूलो पार्टीको हैसियतले उनले नै प्रधानमन्त्रीको शपथ लिए ।
यति हुँदाहुँदै पनि उनलाई सरकार टिकाउन निकै सकस परेको थियो । पुनः प्रधानमन्त्रीको शपथ लिए पनि सरकार जोगाउन उनलाई सहज भने थिएन । किनकि पुनः संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । संसद्मा एकपटक विश्वासको मत लिन नसकेकाले पुनः विश्वासको मत लिन सक्ने उनमा सामथ्र्य थिएन । फलस्वरुप राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीको दाबीका निमित्त मार्ग खोलियो । यसमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीका निमित्त हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरियो । जसमा केपी ओलीलाई झन् सकस थपियो, शेरबहादुर देउवासमेतले दाबी पेस गर्दा ।चलाख ओलीले अर्को रणनीति अपनाए । प्रधानमन्त्रीका निमित्त दिएका दुवै दाबी योग्य नभएको घोषणा गर्न राष्ट्रपतिलाई अराए । प्रधानमन्त्रीकै हैसियतले रातारात पुनः संसद् विघटन गरी निर्वाचनको घोषणासहित राष्ट्रपतिसमक्ष आधिकारिकताका लागि पेस गरेका थिए । यति हुँदाहुँदै पनि ओलीलाई अझै चैन भएन । किनभने उनका लागि सकस अझै थपिँदै गयो । संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा दर्ता भयो । अझ नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने माग हस्ताक्षरसहितको दाबी सर्वोच्चमा पेस भएको थियो । यसमा आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुको हस्ताक्षर गरिएकोमा ओलीलाई ठूलै धक्का लागेको थियो ।
संसद् विघटनपश्चात् उनलाई धक्कैधक्का मात्र लागेको छ । अझ झन् पछिल्लो समय मधेसीलाई सरकारमा ल्याएर उपप्रधानसहित विभिन्न मन्त्रालय भाग लगाउँदा पनि ओलीलाई राजनीतिमा सहज भने थिएन । पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरे पनि एक महिना नपुग्दै सर्वोच्चले खारेज गरिदियो । पटक–पटक पार्टीका वरिष्ठ नेतालाई फकाउन लागिपरिरहेका ओलीका प्रयास आजपर्यन्त जारी नै छ । माधवकुमार नेपाल पक्षका सर्तलाई सहजीकरण गरी जेठ २ मा फर्किन आह्वानसमेत गरेका थिए । पहिलो संसद् विघटनपछि दशा बिग्रिएका ओलीकोे यात्रा पछि पनि सहज रहेन । माधव नेपाल पक्षलाई रिझाउन सकेको खण्डमा सकसको भारी अलि कम हुन्थ्यो होला तर समय ढिला भइसकेको थियो ।पटक–पटकको झड्कापछि यसपटक भने केपी ओलीलाई ठूलै झड्का लागेको छ । यसपटक सर्वोच्चको झड्काले प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक पुनस्र्थापना मात्र गरिदिएको छैन, २४ घण्टाभित्र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत दिएकाले ओलीको अब केही नलाग्ने भएको छ । यो फैसलाले केपी ओलीको घमण्डको पराकाष्ठाको अन्त्य भएको छ भन्दा फरक पर्दैन । भइरहेको पार्टी एकतालाई गलहत्याउँदाको परिणाम आज ओलीले भोग्दै छन् । केपी ओलीका सम्पूर्ण निर्णयलाई पटक–पटक सर्वोच्चले बदर गरिदिइरहेको छ । यसले ओलीको राजनीतिमा ठूलो धक्का लागेको छ । ओली आफ्नो घमण्डी प्रवृत्तिको परिणाम अहिले भोग्दै छन् । उनलाई धेरै पटक सच्चिने मौका पनि नभएको भने होइन तर उनले सच्चिन खोज्दै खोजेनन् । यो उनको ठूलो गल्ती हो ।
बारम्बार मौका आउँदैन तर उनले मौकालाई चिन्न सकेनन् र आज उनी असफल हुन् बाध्य भए । सम्भवतः यो नै उनको अन्तिम प्रधानमन्त्रीको हैसियत हुन सक्छ । दुईचोटि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओलीले संविधानलाई बारम्बार कुल्चिरहे तर सर्वोच्चले त्यसको बचाउ गरिदिइरह्यो । ओलीले राष्ट्रपतिको बुई चढी संविधानलाई निमोठी मात्र रहनेन् धूलोपीठो नै पार्न खोजे । भोलि सत्तामा हुन्छु कि हुन्न आजै गर्नुपर्ने जति गरौं भन्दै लागिपरे । उनले आफ्नो पार्टीका सहकर्मीलाई न कुनै स्थान दिए, न त कुनै सल्लाह–सुझाव लिने प्रयास गरे । एक्लो रेसको घोडाझैँ अरुलाई पाखा लगाउँदै अघि बढ्न खोजे तर गन्तव्यनजिक पुग्दा पनि सफलता हासिल गर्न सकेनन् ।कमसे कम पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुलाई स्थान दिएको भए आज आफ्नै पार्टीका सदस्यले विपक्षी पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्दैनथे । साथै सर्वोच्चको फैसलालाई ती नेताले स्वागतयोग्य भन्दैनथे होला । तर विडम्बना ! त्यो भनिरहनुपरेको छ । सँगै सुत्दा लात्ती लाग्छ भनेझैँ पार्टी एकतालाई कायम गर्न सकेका भए अझै एक–डेढ वर्ष ढुक्कले सरकार चलाउने जिम्मा उनमा थियो । हुन त जनतालाई केपी ओली प्रधानमन्त्री भए पनि के, शेरबहादुर देउवा भए पनि के ! जनताका दुःख जहाँको त्यहीँ, आखिर सम्बोधन गर्ने कसैले होइनन् । सधैँ गुन्द्रुकको तरकारी खाँदा वाक्क भएर आलुको तरकारी खाएर स्वाद फेरेको मात्र हो ।
आखिरमा ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएको’ भनेझैं भोलि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि मुलुकमा कायापलट हुने होइन । केपी ओलीको ठाउँमा शेरबहादुरले रथ चलाउने मात्र हो । यतिखेर ओली प्रवृत्तिको अन्त्य भएको छ भन्ने मात्र हो । एक हिसाबले भन्ने हो भने त्यो हुनुपर्ने पनि थियो । ओलीको अराजकताले सीमा नाघेको थियो, जे गरे पनि मै सर्वेसर्वा भन्ने चरित्रलाई निर्मूल पार्नु नै पर्ने थियो । अब भोलिका दिनमा के होला, कस्तो होला, मुलुक कसरी अगाडि बढ्ला ? त्यो हेर्न बाँकी नै छ । तर सर्वोच्चको फैसलाले अधिकांशमा सन्तुष्टि भने मिलेको छ । आशा गरौं अब मुलुक समृद्धिको पाइलातर्फ लम्कियोस् ।