सगोलको सम्पत्तिमा छोरीको हक



दुर्गा दंगाल (चाँदनी)

कुनै पनि छोरीले छोरासरह पैतृक सम्पत्तिमा अंश हक दाबी गर्न सक्ने कानुनमा स्पष्टरुपमा व्यवस्था गरिएको छ । २०७२ सालपछि विवाहित छोरीले पनि पैतृक सम्पत्तिमा अंश हक दाबी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । हुन त नेपाली समाजमा छोराछोरी बराबरी भन्ने नारा उखानजस्तै प्रचलमा रहँदै आएको छ । आजको २१ औं शताब्दीमा पनि नेपाली समाजमा छोराछोरीमा विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको पाइन्छ ।

केही हदसम्म त छोराछोरीमा हुने व्यवहारमा सुधार भएको छ तर समाजमा अझै पनि छोराछोरीप्रति गरिने व्यवहारमा फरक रहेको पाउन सकिन्छ । अझै पनि समाजमा कतिपय पढेलेखेकै बाबुआमा पनि छोरा नभए बुढेसकालमा हेर्ने र आफ्नो वंश चलाउने कोही हुँदैन भन्ने विश्वासमा बाँचेको देखिन्छ । पढेलेखेकै दाजुभाइले पनि दिदीबहिनीलाई गर्ने व्यवहारमा कटुता रहेको पाइन्छ ।जबसम्म छोरीलाई जन्मनासाथ पैतृक सम्पत्तिको हकदार बनाउन सकिँदैन तबसम्म छोरीप्रति गरिने व्यवहार तथा हेरिने दृष्टिकोणमा जति नै पढेलेखे पनि फरक आउन सक्दैन । यस कुरालाई मध्यनजर गर्दै २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि निर्माण गरिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा लैंगिक समानताको हकलाई मौलिक हककै रुपमा समावेश गरियो । तर नेपालको मुलुकी ऐनले छोरालाई मात्र पैतृक सम्पत्तिको अंशियार बनाएको थियो । यतिखेर नै छोराछारीलाई समान अधिकार हुनुपर्ने आवाज उठ्यो र देशव्यापीरुपमा छोरीलाई पनि अंश हक हुनुपर्ने बहस चलिरहेको अवस्थामा छोरीलाई पनि छोरासरह नै अंश पाउनुपर्ने जिकिरसहित रिट निवेदन २०५० सालमा सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मी मीरा ढुंगानाले दर्ता गर्नुभएको थियो ।

२०५९ साल असोज १० गतेदेखि लागू हुने गरी नेपालको मुलुकी ऐनको अंशवण्डासम्बन्धी महलमा संशोधन गरियो । उक्त मुलुकी ऐनको एघारौं संशोधनले छोरीले पनि बराबर अंश पाउने तर विवाहपछि फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको थियो । यो व्यवस्थाविरुद्धमा पनि अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मीले सार्वजनिक सरोकारको विषय बनाएर पुनः २ वटा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।२०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिकलगायत सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्ने, राज्यको पुनः संरचना गर्ने र संविधानसभाले नयाँ संविधान बनाउने उद्देश्यका साथ अन्तरिम संविधान २०६३ माघ १ गते जारी गरिएको थियो । उक्त अन्तरिम संविधानको जारीपछि लैंगिक समानता ऐन २०६३ साल असोजमा पारित भएको थियो । उक्त ऐनले विवाहित छोरीले पाएको अंश फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था खारिज गरी मुलुकी ऐनको अंशवण्डा महलको १ नं.मा (क) बुँदा थपेर विवाहित छोरीलाई अंश छुट्याउन पर्दैन भन्ने नयाँ व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्थाविरुद्ध पुनः महिला अधिकारकर्मीले रिट दायर गर्नुभयो ।

मिति २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान २०७२ संविधानसभाबाट जारी भयो । त्यसपछि २०७२ साल असोज १४ गते लैंगिक समानता कायम गर्न र लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७२ रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्ले पारित ग¥यो । यो ऐनको अंशवण्डाको १ नम्बर (क) ले गरेको विवाहित छोरीलाई अंश दिनुहुन्न भन्ने व्यवस्था खारेज ग¥यो । यस संशोधनपछि अब पैतृक सम्पत्तिमा महिला र पुरुषको अधिकार बराबर भएको छ । अर्थात् उक्त संशोधनपछि कानुनीरुपमै छोरा र छोरी दुवै पैतृक सम्पत्तिका समान अंशियार भएका छन् । त्यसैले पैतृक सम्पत्तिमा छोराको जस्तै गरी छोरीको पनि हक दाबी लाग्छ ।नेपालको संंविधान २०७२ को भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गतको धारा १८ मा समानताको हकको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्, कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ । सोही धाराको उपधारा २ मा सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्नेछैन भनिएको छ । सोही धाराको उपधारा ५ मा पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभावविना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ भनी स्पष्टरुपमा भनिएको छ ।

जसअन्र्तगत संविधानले पुरुष र महिलाबीच विवाहित तथा अविवाहितका आधारमा विभेद नगरिने भनी संवैधानिक प्रत्याभूति दिइएको छ । त्यसै गरी धारा ३८ मा महिलाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावविना समान वंशीय हक हुनेछ भनी स्पष्टरुपमा उल्लेख गरिएको छ । २०७२ सालपछि विवाहित छोरीले अंश पाउने व्यवस्था भएको छ । जसअनुसार २०७२ असोजपछाडि गरिएका सबै अंशवण्डामा छोराछोरी सबै अंशियारको बराबर हक लाग्ने हुनाले त्यसयता बिहे गरिसकेकी छोरीलाई सोध्दै नसोधी गरिएको अंशवण्डा जुनसुकै बेला बदर हुनसक्ने भएको छ ।साबिकको मुलुकी ऐन अंशवण्डा महलको १ नम्बरमा व्यवस्था गरिएको थियो । अंशवण्डा गर्दा यस महलको अन्य नम्बरको अधीनमा रही बाबु, आमा, लोग्ने, स्वास्नी र छोरा–छोरीको ‘जीयजीयै’ अंश गर्नुपर्छ भनी उल्लेख गरिएको थियो । त्यसै गरी सोही महलको २ नम्बरमा यस महलमा अन्यथा लेखिएमा बाहेक यसै महलको १ नम्बरबमोजिम अंशवण्डा गर्दा अंश पाउने सबैको बराबर अंश गर्नुपर्छ भनी स्पष्टरुपमा उल्लेख गरिएको थियो भने नेपालको हालको देवानी संहिता २०७४ को भाग ३ को परिच्छेद १० को अंशवण्डासम्बन्धी व्यवस्थाको धारा २०५ र धारा २०६ मा व्यवस्था गरिएको छ ।

धारा २०५ मा सगोलको सम्पत्ति अंशवण्डा गर्ने प्रयोजनको लागि यस परिच्छेदको अन्य दफाको अधीनमा रही पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी अंशियार मानिनेछन् भनेर स्पष्टरुपमा भनिएको छ । धारा २०६ को उपधारा १ मा प्रत्येक अंशियार अंशको समान हकदार हुनेछन् भनिएको छ । यी धाराबमोजिम अंशवण्डा गर्दा परिवारमा भएका सबै अंशियारको जीयजीयै बराबर अंश गर्नुपर्छ । यस संहिताबमोजिम पैतृक सम्पत्तिमा महिला र पुरुषको अधिकार बराबर भएको छ । अर्थात् छोरा र छोरी दुवै पैतृक सम्पत्तिको समान अंशियार भएका छन् । यस कानुनबमोजिम सगोलको सम्पत्तिमा छोराजस्तै छोरीको पनि हक दाबी लाग्छ । तर छोरीहरुले सगोलको सम्पत्तिमा अंश पाउने हक कानुनी व्यवस्था भए तापनि समाजमा व्यवहारमा उल्लेखनीय रुपमा लागू भएको पाइँदैन ।अविवाहित छोरीले सगोलको सम्पत्तिबाट अंश पाउने व्यवस्था भएको लामो समय भइसक्यो । २०७२ सालपछि विवाहित छोरीले पनि अंश पाउने व्यवस्था भयो । यसरी विवाहित छोरीले अंश पाउने व्यवस्था भएको पनि पाँच वर्ष बितिसकेको छ । तर सगोलको सम्पत्ति बाँडफाँड हुँदा छोरीले छोरासरह बराबर अंश पाउने गरेको व्यावहारिकरुपमा देखिएको छैन ।समाजमा अविवाहित छोरीलाई कतिपयले अंश दिन्छन् तथा छोरीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेर अंश लिएका घटना पनि पाइन्छ । तर विवाहिता छोरीले पैतृक सम्पत्तिबाट अंश पाएको पाइँदैन । साथै विवाहिता छोरीले अदालतमा आफ्नो अंश हक दाबी गरी मुद्दा दायर गरेको पनि पाइँदैन । तर २०७२ सालपछि बिहे गरेका छोरीले पैतृक सम्पत्तिमा अंश नपाएमा अदालत गएर पनि पाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

विवाहिता छोरीले अपुताली लिन पाउने सर्वोच्चको फैसला रहेको छ । नवलपरासी रुपौलियाको एक अपुताली सम्पत्तिको विवादसम्बन्धी मुद्दामा कुनै पनि विवाहित छोरी हुँदाहुँदै सौतेनी छोराले हकवाला अपुताली सम्पत्तिको हक लिन नपाइने र उक्त सम्पत्तिको हकवाला छोरी नै हुने ठहर गरी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ । जसअनुसार कुनै पनि विवाहित छोरी हुँदाहुँदै सौतेनी छोराले हकवाला अपुताली सम्पत्तिको हक लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।अग्रज महिला अधिकारकर्मीले लडेको लामो कानुनी लडाइँ तथा विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन र महिला दबाब समूहजस्ता स्वतन्त्र संस्थाहरुको अथक प्रयास र पहलमा भएका संघर्षहरुले हाल महिलाहरुले सम्पत्तिमा समान हक अधिकार पाएका छन् । महिला हितका लागि कानुन बनेपछि छोरीले अंश पाउने कुरा सुनिश्चित भएको छ । कानुनअनुसार अंश छोडपत्र प्रमाण भएका बाहेक छोरीले ( २०७२ पछि बिहे गरेका पनि) अहिले अंशवण्डामा अंश नपाएका भए जीवनको जुनसुकै समयमा अदालत गएर पैतृक सम्पत्तिमा दाबी गर्न सक्छन् । तर यससम्बन्धी सबै नागरिकलाई जानकारी भएको अवस्था देखिँदैन । त्यसैले पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार स्थापित भएको सन्देश समाजका हरेक तह र तप्कामा पु¥याउनु सबैको कर्तव्य हो । आज सम्बन्धित निकायहरुले समाजका हरेक तह र तप्काका नागरिकहरुलाई आफ्नो देशमा भएका कानुनसम्बन्धी जानकारी दिनु र नागरिकहरुले पनि आफ्नो देशमा भएका हरेक कानुनसम्बन्धी जानकारी लिनुपर्ने अति जरुरी देखिन्छ ।

आज विभिन्न महिला आन्दोलनबाटै केही महिलाहरु राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वमा पुग्न सफल भएका छन् । तर नेतृत्व तहमा उनीहरु पुगिसकेपछि पार्टीको भाषामै भाषा मिलाउने र महिला समस्याहरु बिर्सने गरेको हो कि भन्ने अनुभव गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ । किनकि आज दिनप्रतिदिन विभिन्न महिला हिंसा, बलात्कार, हत्या, अपहरणजस्ता जघन्य अपराधहरु समाजमा बढिरहेको देखिन्छ । जसको कारण समाजमा अशान्ति, डर, त्रास फैलिएको र मानिसहरु असुरक्षित भएको महसुस गर्न सकिन्छ । यस्तो हुनु भनेको देशमा भएका कानुनहरुको कडाइका साथ कार्यान्वयन हुन नसक्नु हो भन्ने गुनासो प्रशस्तै समाजमा सुन्न सकिन्छ । समाजमा हुने हरेक क्रियाकलापहरुमा राजनीतिक दलहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ । त्यसैले नेतृत्व तहमा पुगिसकेका नागरिकले सम्बन्धित निकायहरुलाई घचघच्याएर भएका कानुनहरुलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने-गराउने तथा आवश्यकताअनुसार नयाँ कानुन बनाउने काममा खरोरुपमा उत्रिनुपर्ने देखिन्छ । नयाँ कानुन बनिसकेपछि त्यस कानुनबारे सार्वजनिकरुपमा सूचना प्रसारण गर्ने र सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरुलाई पनि जानकारी गराउने, समाजमा कानुनसम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रमहरु गर्ने लगायतका विभिन्न कामहरु सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरुले गर्नु तथा गराउनुपर्ने आजको आवश्यकता खड्किएको देखिन्छ ।

(लेखक चाँदनी अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्