सक्रिय कोरोना रनिष्क्रिय सरकार



नगेन्द्रराज पौडेल

विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांक अनुसार कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आजसम्म विश्वका२२०देशका १८ करोडभन्दा बढी मानिसहरु प्रभावित भएका छन् । ३९ लाखभन्दा बढीको त कोभिडका कारण मृत्यु नै भैसकेको छ ।१ करोडभन्दा बढीआज पनि बिरामी अवस्थामा छन् । नेपालमा ६ लाख ३२ हजारभन्दा बढी जनसंख्यामा कोरोना संक्रमण देखिइसकेको छ । यसैका कारण ९ हजारभन्दा बढीको मृत्यु नै भैसकेको तथ्यांक छ । आज पनि ४२ हजारभन्दा बढी आइसोलेसनमा छन् ।५ सय जति क्वारेन्टाइनमा छन् । ४२ हजारभन्दा बढीबिरामी अवस्थामा छन् । बालकदेखि वृद्धसम्म यसबाट प्रभावित छन् । पछिल्लो समयमा कोभिड संक्रमणको ग्राफ बढेको मात्र नभएर नयाँ भेरियन्ट (प्रजाति) समेत देखा परेकोले यसबाट भारत, नेपाललगायत विश्व नै प्रभावित भएको छ । विज्ञहरु तेस्रो चरणमा नयाँ भेरियन्ट देखा पर्ने सम्भावना औंल्याइरहेका छन् ।

सरकारी उदासीनता:

नेपालमा कोरोना भाइरसको पहिलो संक्रमण भेटिएदेखि आजसम्मका गतिविधि हेर्दासरकार कहिल्यै पनि संवेदनशील देखिएन ।अझ अघिल्लो सालको पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेपछि भएका विपक्षी गठबन्धन र सत्तापक्षका अलग–अलग आमसभा र त्यहाँ उतारिएका असंख्य जनताको भीड नै यो चरणको कोरोना फैलाउने मुख्य कारक बनेका छन् । कोरोनाबाट बच्न न्यूनतम मापदण्डसमेत ख्याल नगरी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षदुुवै गैरजिम्मेवारबन्दाको परिणाम अहिले सोझासाझा जनताले भोग्नुपरेको छ ।सरकारले यसबाट बच्नलकडाउन नै एकमात्र उपाय देख्यो । अझ यहाँसम्मकि शुरुआती चरणमा त चिकित्सकहरुलाई समेत पीपीईविना उपचारमा धकेल्यो । उनीहरुलाई दिने भनेको जोखिम भत्तासमेत नदिएर आन्दोलन नै गर्नुप¥यो । एक वर्षअघि ‘कोरोना केही होइन, बेसार–पानी खायो, हाच्छ्युँसाच्छ्युँ ग¥यो, ठीक भैहाल्छ’ भनेर स्वयं प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिकरुपमा भने । उनको ‘बेसार–पानी’ आज पनि चर्चाको शिखरमाछ । नयाँ प्रजातिको भेरियन्ट देखिएपछि प्रधानमन्त्रीको बल्ल चेत खुल्यो । बेसार–पानी खान सुझाएको एकवर्षपछि उनले बोली फेर्दै भने,‘सामान्य होला भन्ठानेको त होइन रहेछ, सतर्क हुनुहोला ।’तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले कोभिडभन्दा घरका पाहुनालाई महत्व दिएको भनाइ सार्वजनिक गरे । अर्का मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी कमिसनका कारण कोभिड नियन्त्रणमा ढिलाइ भएको रहस्य खोले ।

अहिले चुनावी प्रसंग आएको छ । जनताले ‘नो खोप नो भोट’ भनेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठखोप ल्याइछाड्ने बताउँदै ‘यस खोप यस भोट’भन्दै हिँडेका छन् । तर उनको भनाइमा पनि दम देखिँदैन । आमनेपालीले खोप पाइहाल्ने छाँट देखिँदैन ।प्रधानमन्त्री दक्षिण एसियामा नै नेपालले झैँ अरुले खोप नपाएको दाबी गर्छन् । तर दिनहुँ खोपको अभाव मात्र होइन, पहिलो डोज लगाएपछिको म्याद गुज्रँदासमेतअर्को खोप दिन नसक्ने सरकारको कमजोरीले प्रधानमन्त्रीको दाबीप्रति खिस्सी गरिरहेको छ । मुलुकमा प्रधानमन्त्री वा उनले नेतृत्व गरेको दल रसरकारमात्र होइन, सबै राजनीतिक दलहरुले समेत कोभिडविरुद्ध हातेमालो गरेका छैनन् । उनीहरु सबै सत्ता प्राप्ति र सत्ता जोगाउने खेलमा व्यस्त छन् । जनता‘चाहिँदाका भाँडा र नचाहिँदाका ठाँडा’ भएका छन् ।

सकियो पैसा, रोकिएन कोरोना:

सरकारी तथ्यांकअनुसारकोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६-०७७मा १३ अर्ब ५४ करोड खर्च गरिसकेको छ।चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा९ अर्ब ६० करोडकोरोनाका नाममा खर्च भैसकेको छ । आगामी आवको वार्षिक बजेटमाखोप व्यवस्थापनका लागि २६ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ ।यो अवधिमा रोकथाम र नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट भएको खर्च,रोकथामका नाममा संघीय बजेटबाट विभिन्न मन्त्रालयमागएको रकम रप्रदेशतथास्थानीय सरकारहरूलेगरेको खर्चको हिसाब अलग्गै छ ।खर्च केमा भयो ? यो रकमले असहाय गरिबलाई कति उपचार ग¥यो?कुनै तथ्यांक छैन । मानिसहरु अक्सिजन नपाएर मरेको तथ्यांक अस्पतालहरुले दिइरहेका छन् । निजी अस्पतालमा जाने हो भने उपचार गर्ने रकम नभएर मर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारी अस्पतालहरु बिरामी भर्ना गर्न नमानेर अनेक बहनामा तर्किरहेकाछन् । तैपनि राज्यको खर्च अर्बौंमा भैरहेको छ । शायद कतिका लागि कोरोना कमाइको अर्को माध्यम बनेको छ । विभिन्न बहानामा खर्च गरेको रकम र सामान आयातमा देखिएको कमिसनको चक्करका लागि ओम्नी ग्रुपसमेतको सार्वजनिक लेखा समितिमा परेको उजुरीउपर छानबिन यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

सुुझबुुझ आवश्यक:

यतिबेला नयाँ प्रजातिको संक्रमण देखिएकाले जतासुकै त्रास उत्पन्न भएको छ ।दैनिक लाखौंको संख्यामा छिमेकी राष्ट्र भारतमा देखिएको संक्रमणको उच्चतम् दरले विश्वलाई नै चुनौती दिइरहेको छ । रोटी–बेटीको सम्बन्ध मात्र होइन, खुल्ला सीमाका कारण सहज आतेजाते भैरहने हुँदा नेपाल त्यसबाट बढी प्रभावित हुने नै भयो ।लामो समयसम्म बन्द रहेका विद्यालयहरु बल्ल–बल्ल तङ्ग्रिन लागेको अवस्थामा थिए । अर्थतन्त्र टेको लगाउने अवस्थामा थियो । यो बेला कोभिडको यो भयावहले फेरि एकपटक नेपालको शिक्षा, विकास र प्रगतिलाई प्रतिकूलतामा धकेलेको छ ।दैव लागेपछि केही लाग्दैन भन्ने पुर्खाको उखान किस्ताबन्दीमा देखापरेको कोभिड संक्रमणले पुनर्पुष्टि गरेको छ ।

खोप राजनीति:

सरकारले१८ वर्षमाथिका ७२ प्रतिशत जनसंख्यालाई कोभिडविरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाउने भनेको पनि५ महिना बितिसक्यो ।आजसम्मकुल जनसंख्याको २.५५ प्रतिशतले मात्र पूर्ण मात्रामा खोप लगाएका छन् । हालसम्म कोभिसिल्ड र कोभाक्सिन खोपको पूर्ण मात्रा ७ लाख ४९ हजार ५ सय ८५ जनाले लगाएका छन् । ५ महिनामा २.५५ प्रतिशतले खोप लगाए भने यही पारामा जाँदा७२ प्रतिशतले पूर्ण खोप लगाउन १२ वर्ष लाग्ने देखिन्छ। विनाखोप कोभिडको तेस्रो, चौथो लहरहरू थेग्न मुस्किल पर्छ । यो अवस्था भनेको कोभिडका लागि झनै अनुकूलको अवस्था हो । महामारी बढ्न सघाउने अवस्था हो । सरकार यस्तो संवेदनशील विषयमा उदासीन बस्न सुहाउँदैन । डेल्टा प्लस भेरियन्टलगायत भविष्यमा मुलुकमा देखिन सक्ने यस्ता थुप्रै भेरियन्टबाट जोगाउने एउटा मात्र विज्ञान प्रमाणित मुख्य हतियार खोपनै हो ।गतवर्ष माघ १४ गते ९ हजार ८४ जनालाई कोभिसिल्ड खोप लगाएर देशव्यापीखोप अभियान शुरु भएको थियो । हालसम्म एक मात्रा खोप लिएका कुल जनसंख्याको करिब ८.७८ प्रतिशत अर्थात् २५ लाख ८२ हजार ३ सय ७५ जना छन् । पहिलो मात्रा कोभिसिल्ड खोप लगाइसकेकाज्येष्ठ नागरिकसमेत १३ लाख ६४ हजार ७ सय १ जनाले ४ महिना हुन लाग्दासमेत दोस्रो मात्रा खोप पाएका छैनन् ।सरकारले छिटोछरितो तवरले जुनसुकै प्रक्रिया अपनाएर सबै नेपालीलाई खोप सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा असफल भएको छ ।

बालबालिका बचाऔं:

सरकारले कोभिडविरुद्ध खोप दिँदा प्राथमिकताक्रम तोक्यो । उच्चतम जोखिमको वर्ग हेरेर यो क्रम तोकिएको हुनुपर्छ । त्यसमा विद्यालयका शिक्षकहरु उच्च प्राथमिकतामा परेनन्, पारिएनन् । विद्यालय,शिक्षक र विद्यार्थीहरु लगभग अन्तिम चरणमा खोप पाउने वर्गमा पारिए । सबैठाउँमा आज पनि उनीहरुले पहिलो चरणको खोप पाउन नसकेको अवस्था छ । तरअहिले सबैभन्दा उच्चतम जोखिममा विद्यालय नै परेका छन् । विगतमा आफैंले दोस्रो दर्जामा राखिएको क्षेत्र अहिले उच्च जोखिममा हुँदा पनि सरकारतातेको छैन ।
विद्यालय खोल्ने मनस्थितिमा सरकार छ तर शिक्षकहरुलाई हुने जोखिमको आँकलन सरकारले गरेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार विद्यालय उमेरका बालबालिकाहरुमा ७ प्रतिशत संक्रमण दर देखिएको छ । यो दर १८ वर्षमुनिका बालबालिकामा देखिएको दर हो । यतिबेला कोभिड संक्रमणको शिकार ९ महिने बालकदेखि ९६वर्षीय वृद्धसमेत भएका छन् । कोरोनाकै कारणअघिल्लो महिना भक्तपुरस्थित एक विद्यालयका कक्षा ६मा पढ्ने ११ वर्षीय बालकको मृत्युभैसकेको छ । यसकारण पनि अहिले शिक्षाक्षेत्र अत्यन्त संवेदनशीलबनेको छ।

भीडभाड भैरहने, स्वास्थ्यसुरक्षाका मापदण्ड चाहेर पनि पूरा गर्न नसकिने अवस्था विद्यालयमा विद्यमान छ । यसकारण पनि सम्भाव्य संक्रमण रोक्न विद्यालय बन्द गर्नुको विकल्प यतिबेला देखिँदैन । उच्चस्तरीयसमितिले स्थानीय आवश्यकताअनुसार विद्यालय बन्द गर्न भनेपनि सरकारलेबन्द घोषणा गर्न सकेको छैन । खासगरी निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले विद्यालय बन्द गर्न चाहेका छैनन् ।उच्च सुरक्षाका साथ विद्यालय चलाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।सुरक्षा सतर्कता भनेको साबुन–पानीले बारम्बार हात धुने, मास्कको प्रयोग गर्ने र सामाजिक दूरी कायम गर्ने हो । हाम्रा अधिकांश विद्यालयका शौचालयमा समेत साबुन हुँदैन । पिउनका लागि पानीको अभाव छ । कहाँबाट केले हात धुने हो ? एउटा कक्षामा ६०–७० जनासम्म विद्यार्थी खाँदाखाँद गरेर राख्नुपरेको छ । एउटा बेन्चमा ४ जना बालबालिकाबस्नुपर्छ । नबस्ने हो भने उनीहरुलाई उभ्याएर पढाउनुपर्छ । कहाँबाट सामाजिक दूरी कायम गर्ने हो ? यसकारण विद्यालय बन्द गर्नु नै कोभिडको उच्चतम जोखिमबाट बच्ने उपयुक्त उपाय हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्