एसईई कार्यविधिले उब्जाएको प्रश्न



SAMSUNG CAMERA PICTURES
  • देवेन्द्र अर्याल ‘आँसु’

पछिल्लो समयमा आएर कोरोना महामारीको कारण ई–लर्निङ तीव्ररुपमा फैलिएको छ । विद्यालय मात्र होइन महाविद्यालय, विश्वविद्यालय सबैतिर अनलाइन शिक्षा शुरु भएको छ । महामारीका कारण पठनपाठन र परीक्षा प्रणालीमा पनि परिवर्तन आउनु कुनै नौलो कुरा होइन । शैक्षिक सत्रको शुरुवातदेखि नै लकडाउनका कारण अवरुद्ध भएका शिक्षण संस्था खुलाउन पनि सकिएको छैन । यस अवधिमा कैयौं विद्यालयले अनलाइन पठनपाठन शुरु गरेका छन् । भौतिक कक्षाको विकल्पका रुपमा अनलाइन कक्षा शुरु गरिए पनि त्यो खासै प्रभावकारी बन्न सकेको देखिन्न । खासगरी सुविधा सम्पन्न क्षेत्रमा मात्र अनलाइन शिक्षा प्रभावकारी भएको छ । यो राजधानी तथा सुविधा उपलब्ध नभएको क्षेत्रमा त्यति प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । सामुदायिक विद्यालयका कैयौं विद्यार्थी सम्पर्कबाहिर छन् । उनीहरुको इन्टरनेट, ल्यापटप, मोबाइलमा पहुँच पुग्न सकेको छैन र अनलाइन कक्षा प्रभावित भएको छ ।

देशभरका विद्यार्थी सङ्ख्यालाई मध्यनजर गर्दा कुल विद्यार्थीमा करिब २५ प्रतिशत विद्यार्थीको मात्र अनलाइन कक्षामा उपस्थिति देखिन्छ । कति विद्यार्थी अनलाइन कक्षामा जोडिन सकेका छैनन् । अनलाइन शिक्षा महामारीका समयमा मात्र होइन सामान्य समयमा पनि प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छ । यसलाई पठनपाठनसँग जोडेर प्रयोग गर्न सकेका खण्डमा यसले सिकाइ उपलब्धी वृद्धि गर्न सक्छ । त्यसैले हरेक शिक्षण संस्थाहरुले यसको व्यापक प्रयोगमा ल्याउनु सान्दर्भिक देखिन्छ । त्यसैले अहिले हामीले अनलाइन शिक्षालाई अन्यथा नसोची एउटा उत्तम विकल्पका रुपमा र आगामी दिनमा थप सन्दर्भ सामग्रीका रुपमा प्रयोग गर्न सक्दछौँ ।

यसरी अनलाइनमा अध्ययन गरेका र केही समय कक्षामा भौतिकरुपमा उपस्थित भएर अध्ययन गरेका कक्षा १० का विद्यार्थीको एसईई परीक्षा भौतिकरुपमा हुन सकेन । विश्वभरि फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीकै कारण विगतको वर्षमा झैँ यस वर्ष पनि एसईई परीक्षा प्रभावित भएरै छोड्यो । एसईई परीक्षा दिन तयार भएका विद्यार्थी भौतिकरुपमा उपस्थित भएर परीक्षा दिन सक्ने अवस्था रहेन । कोभिड–१९ कै कारण भौतिकरुपमा एसईई परीक्षा लिन नसकेपछि नेपाल सरकारले कार्यविधि बनाएको छ । महामारी कायम रहने अवधिसमेत अनिश्चित हुन पुग्यो । त्यसैले विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र खेर जान नदिनका लागि नेपाल सरकारले शिक्षा ऐन २०२८ संशोधनसहितको दफा ४ ट (१) मा उल्लिखित कुरालाई आधार बनाएर २०७८ जेठ १७ गते कक्षा १० का विद्यार्थीको अन्तिम मूल्याङ्कनका लागि आदेश जारी गर्‍यो । आदेश जारी भएपछि सम्बन्धित विद्यालयले गरेको अन्तिम मूल्याङ्कनलाई आधार मानेर परीक्षाफलको तयारी गर्ने, परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने र प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईई कार्यविधि २०७८ तयार पारेको हो ।

गतवर्षको विद्यार्थीको मूल्याङ्कन सन्तोषजनक र विश्वसनीय नभएका कारण यस वर्ष नेपाल सरकारले कार्यविधिमार्फत स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । गतवर्ष विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीलाई पूर्णाङ्कभन्दा बढी अङ्क दिएका कारण यस वर्ष राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मूल्याङ्कनमा एकरुपता कायम गर्न कार्यविधि निर्माण गरेको हो । जुन व्यवस्थाले विद्यार्थीको मूल्याङ्कनलाई विश्वस्त, पारदर्शी र एकरुपता कायम गर्न तथा परीक्षाफल प्रकाशित गर्न पनि सहज हुने देखिन्छ । गतवर्ष भएका मूल्याङ्कनका विकृतिलाई मध्यनजर गरेर नै यस वर्ष मूल्याङ्कनको मोडेल परिवर्तन भएको हो । तर मोडेल परिवर्तन गर्दा अलि बृहत् ध्यान नदिएको पनि स्पष्ट देखिन्छ ।
नेपाल सरकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईई कक्षा १० को विद्यार्थी मूल्याङ्कन नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि २०७८ को व्यवस्था गर्दा केही अनिवार्य विषयका शिक्षकहरुलाई त्यसमा छुटाएको छ । जुन कार्यविधिमा नेपाली विषयलाई उपेक्षित हुने गरी मूल्याङ्कन समिति गठन गरिएको देखिन्छ । खासगरी भन्नुपर्दा नेपाली विषय शिक्षकको भावनामा उक्त कार्यविधिले ठेस पु¥याएको देखिन्छ ।

उक्त कार्यविधिको परिच्छेद ४ मा मूल्याङ्कन समिति गठनका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । दफा ६ को उपदफा १ र २ मा विद्यालयको प्रधानाध्यापक, विषय शिक्षकहरु गणित, अङ्ग्रेजी र विज्ञान शिक्षक ३ जना र एकजना वरिष्ठ शिक्षक रहने भनी व्यवस्था गरिएको छ । ती शिक्षक पनि प्रधानाध्यापकले मनोनयन गर्ने भएका कारण अन्य विषय शिक्षकमाथि प्रधानाध्यापकको दबाब बढ्ने निश्चित देखिन्छ । उक्त मूल्याङ्कन समितिले विद्यार्थीको अभिलेखअनुसारको विवरण प्रमाणित गर्ने हो । तर यसरी प्रमाणित गर्ने समितिमा नेपाली विषयसहित अन्य विषय शिक्षकलाई वञ्चित गरिएको छ । यहाँनेर के प्रश्न उठ्छ भने, नेपाली विषयलाई कसले प्रमाणित गर्ने ? गणित, विज्ञान वा अङ्ग्रेजी शिक्षकले ? त्यसरी मूल्याङ्कन गर्ने हो भने नेपाली विषयको औचित्य के रह्यो त ? त्यसैले कार्यविधिको पाँच सदस्यीय समितिमा नेपाली विषयबाहेकका शिक्षक नराख्नुमा आश्चर्य मान्न सकिन्छ । जसले सम्पूर्ण नेपाली विषय अध्ययन, अध्यापन गराउने शिक्षकमाथि उपेक्षा गरेको ठहरिन्छ ।

अर्कोतिर अनिवार्य विषयका शिक्षक कार्यविधिमा छुट्नु लज्जास्पद कुरा हो । यसमा सम्बन्धित निकाय चुकेको देखिन्छ । त्यसमा पनि नेपाली विषयलाई तुच्छ व्यवहार गरिएको देखिन्छ । यो कार्यविधिमा खड्किएको सोचनीय कुरा हो । के सबै विषय समान र महत्वपूर्ण छैनन् ? समान पाठ्यभार, समान पूर्णाङ्क तर शिक्षकका बीचमा विभेद किन ? यसले एउटै विद्यालयमा अध्यापन गराउनेका बीचमा असमानताको स्थिति खडा नगर्ला भन्न सकिन्न । उक्त कार्यविधिले त नेपाली विषयलाई कम आँकेको देखिन्छ । यसको मूल्याङ्कन गर्न नपर्ने ठानेर नै यसलाई कार्यविधिमा समावेश नगरिएको हो भन्न सकिन्छ । नेपाली विषयको प्रभावकारिता, महत्व र प्रयोजनलाई बेवास्ता गरेर आज एसईईको कार्यविधिमा नेपाली विषयलाई किनारा लगाइएको छ ।

उक्त कार्यविधिको परिच्छेद ४ मा मूल्याङ्कन समितिसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ६ को उपदफा १ र २ अन्तर्गत प्रधानाध्यापकको अध्यक्षतामा अंग्रेजी, विज्ञान र गणित शिक्षक एवम् एकजना वरिष्ठ शिक्षक रहने गरी ५ सदस्यीय समिति हुने व्यवस्था गरिएको छ । पाँच सदस्यीय भएको ठाउँमा ७ सदस्यीय भए के बिग्रन्छ ? समितिलाई भत्ता दिनुपर्ने भएका कारण त्यसो गरेको हो कि वा अन्य कुनै कारणले हो । सबै विषयका शिक्षकले सामूहिक निर्णय गरेर विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्दा विद्यार्थीको वास्तविक मूल्याङ्कन हुने ठहर्छ ।

एसईईको मूल्याङ्कन गर्दा सबै विषयका शिक्षक रहेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा केही शिक्षकलाई मात्र राखेर समिति बनाउने कार्यविधिमा उल्लेख भएबाट केही विषय सरकारको प्राथमिकतामा नरहेको हो कि भन्न सकिन्छ । प्रस्तुत कार्यविधिले नेपालीसहित केही विषयलाई उपेक्षा गरेको छ । यसले संवैधानिक व्यवस्था र उच्च शिक्षा नीतिलगायत विधि र प्रक्रियालाई समेत बेवास्ता गरेको ठहर्छ । कार्यविधि बनाउँदा नेपालीलगायतका विषयलाई किन उपेक्षा गरिएको हो ? त्यसका बारेमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलगायतका अन्य जिम्मेवार निकायले ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ । यसपटकको कार्यविधिमा नेपाली विषय नसमेटिए पनि आगामी दिनमा भने नेपाली विषय शिक्षकलाई पनि समेट्नु आवश्यक देखिन्छ । यसलाई गम्भीर भूल एवम् त्रुटिका रुपमा लिनुपर्दछ भने सम्बन्धित निकायले त्यसलाई तत्कालै सच्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

यसरी नेपाली विषयलाई उपेक्षा गर्नु भनेको समग्र नेपाली भाषाको मर्ममाथि नै प्रहार गर्नु हो । यसमा भाषा बचाउ अभियन्ताले पनि आवाज उठाउनु आवश्यक देखिन्छ । यसरी नेपाली विषयमाथि सङ्कुचित व्यवहार गर्नु र यसको अस्तित्व खतरामा पार्ने षड्यन्त्र गर्नु ज्यादै निन्दनीय कार्य हो । नेपाली भाषालाई सङ्कुचन गर्दै यसको प्रभाव कम गरी समग्र नेपाली भाषालाई छिन्नभिन्न पार्न विगतमा पनि केही दिग्गज भाषाविद्हरुले विभिन्न कार्य गरेको र त्यो तुषारापात भएको सर्वविदितै छ । त्यसैले हामी नेपाली भाषी र खासगरी नेपाली भाषा साहित्य अध्ययन र अध्यापन गर्ने÷गराउनेहरु नै यसमा बढी सचेत हुनुपर्दछ । त्यसका लागि सबैले आ–आफ्ना क्षेत्रबाट खबरदारी पनि गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

(लेखक अर्याल नेपाली विषयका अध्यापक हुनुहुन्छ ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्