खोप कूटनीतिमा सरकारको असफलता



  • पेशल आचार्य

बितेका केही महिनायता अध्यादेश र संसद् विघटनका सबालमा निरन्तर विवादमा आएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुखहरूलाई चिठी लेखेर खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गरिन् । तर चीनबाहेकका अन्य देशहरूले रेस्पोन्स नै गरेनन् ।

जानकारअनुसार खोप कूटनीति विफल हुनुको कारण नेपालले गुमाएको विश्वसनीयता हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देखिन र सुनिन थालेको बताए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नभएको भन्दै सुनिने र देखिने त्यति बेला हो, जति बेला तपाईंलाई अप्ठेरो पर्छ । यसको मतलब हामी अप्ठेरोमा परेको समयमा ती मुलुक हामीसँग साथसाथै देखिनुपथ्र्यो । विडम्बना ! देखिएनन् ।

पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्ण सरकारको खोप कूटनीति पूर्णरूपमा विफल भएको टिप्पणी गर्छन् । उनका अनुसार जति बेला नेपालले खोपका लागि कूटनीतिक कौशल देखाउनुपथ्र्यो, देखाउन सकेन । बेला बितिसकेपछि नेपालले खोपका लागि कूटनीतिक पहल थाल्यो, अतः सकारात्मक परिणाम आएन ।

प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट भारतलाई गाली गरेको, अमेरिकासँग एमसीसीबारे पाँच वर्षदेखि जोरी खोजिरहेको र विभिन्न कारणले बेलायतको विश्वास पनि गुमाएको भन्दै पूर्वराजदूत कर्णले भने, ‘ओलीले विदेश नीतिलाई आफ्नो सत्ता बचाउने खेलमा प्रयोग गर्दा हाम्रा ऐतिहासिक सम्बन्धहरूमा ठूला समस्या उत्पन्न भए, यिनै कारणले गर्दा नेपालले समयमा खोप ल्याउन सकेन ।’

सरकारले कोरोनालाई जति गम्भीररूपमा लिनुपथ्र्याे त्यति लिएन । डेढ वर्ष हुन लाग्यो, त्यो बेलादेखि सरकारले गम्भीररूपमा कुनै पूर्वतयारी गरेको देखिएन । यसो हुनुका धेरै कारण छन् । पहिलो नेपालको राजनीति । करिब दुई तिहाइ मत पाएको यो सरकार क्रमशः आफ्नै कारणले गर्दा साख झारिरहेको थियो । प्रधानमन्त्रीको दलमा देखिएको समस्याका कारण उहाँसँग देशको समस्यालाई ध्यान दिने समय नै भएन । अहिलेसम्म पनि त्यही अवस्था छ । सबैभन्दा अनौठो त के देखियो भने, स्वास्थ्य सामग्री र भ्याक्सिनलगायत विषयमा कहिल्यै पनि संसद्मा बहस र छलफल नै भएन । प्रतिपक्षी सांसद गगन थापाले बारम्बार उठाएको कुरालाई सरकारले बाल मतलब दिएन । भ्याक्सिन खरिदका लागि सरकारको नेतृत्वले दूरदृष्टि नै लिएन ।

यो आउँदो सेप्टेम्बर महिनासम्म भ्याक्सिन लगाउनै पर्छ भन्ने प्रमाणित भइसकेको थियो । मुलुकले कूटनीतिक नोट पनि पठायो तर प्रतिफल आएन । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सिरियस्ली यस मानेमा कुनै छलफलै भएन । कुनै राजनीतिक दलको केन्द्रीय कमिटीमा कोभिड विषयले प्राथमिकता पाएन । राज्यले यति ठूलो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि कुनै रणनीतिक पेपर बनाउन सकेन । यसमा जोडिएका मन्त्रालयको निरीहता प्रस्टसँग देखियो । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली निरीह साबित भए । उनले भारत भ्रमणका बेलामा खोपका मामलामा दह्रो अडान लिन नसकेकै हुन् ।

पोहोर स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा बिचौलिया र राजनीतिक दलका आफन्तहरू कमाउने बेला यही हो भनेर लागे । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको पब्लिकले देख्यो । कमिसन नआई सामान नकिन्ने र जनस्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने काम भयो, जुन आपत्तिजनक छ । खासगरी सत्तारुढ दल गैरजिम्मेवार देखियो । जहाँसम्म भ्याक्सिनको कुरा छ, गतवर्ष सेप्टेम्बर र अक्टोबर महिनामै खोपको तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल भएको हो । नोभेम्बरमा बेलायतले आफ्ना जनतालाई आपत्कालीन प्रयोगका लागि अनुमति दियो तर नेपाल सरकार तात्दै तातेन । ओम्नीले स्वास्थ्य सामग्रीमा गरेका हर्कतहरू सामाजिक सञ्जाल र समाचारमा भरिए तर सरकार टसको मस भएन ।

हरेक सङ्कटलाई नेपालमा राजनीतिक दल र कर्मचारीले कुस्त आम्दानी गर्ने स्रोतको रूपमा बुझे । भूकम्पमा त्यही भयो । तीन–तीनपटकसम्म प्राधिकरणका सीईओ परिवर्तन भए र सत्ताको गीत गाउने व्यक्तिलाई डाडु–पन्यौ दिइयो । यहाँ समस्यालाई सङ्कटमा परिणत गरेर त्यहाँबाट फाइदा उठाउने प्रवृत्ति छ । अर्को कुरा समग्र खोपको विश्व राजनीति हेर्दा गरिब मुलुकका लागि खोप खरिद आफैँमा ठूलो समस्या भैरहेको छ ।

गतवर्ष ठूला मुलुकले जति बेला खोप धमाधम बुकिङ गर्दै थिए, त्यति बेला हाम्रो क्षमता थिएन । त्यति मात्र होइन, भ्याक्सिन खरिदका लागि हाम्रो नेतृत्वले दूरदृष्टि लगाएन । भ्याक्सिन नलगाई कोरोनाको कहर कम हुने छाँटकाँट नदेखिँदासमेत राज्यले कूटनीतिकरूपमा कुशल पहल गरेको देखिएन । सबैभन्दा पहिला भारतको सेरम इन्स्टिच्युटसँग २० लाख खोप किन्ने सम्झौता भयो । त्यही बेला देशले ठूलो एमाउन्टमा किन्न पहल गर्नुपर्दथ्यो । सो बेलै एक करोड डोजको सम्झौता गरेको भए कम्तीमा ५० लाख डोज आउँथ्यो । विश्व बैंक र युकेएडलगायत विभिन्न दातृ निकायले खोप खरिदका लागि सहयोग गरेका थिए ।

विकास खर्च नभएका कारण देशको ढुकुटीमा केही रकम थियो । सो बेलाका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली दिल्ली जाँदा खोप खरिदका लागि कुराकानी गर्न सीधै पुणे किन गएनन् ? उनी सेरमका प्रतिनिधिलाई भेटेर खोप दिनुस् भन्न सक्थे । परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्य निकायले यथोचित पहल गरेनन् । भ्रष्टाचारले सबै बिगा¥यो । जानी–जानी ऐजेन्ट खडा र समस्या सिर्जना गर्ने काम भयो । कमिसनको नाउँमा भारतबाट खोप ल्याउन ढिलाइ गर्दासमेत ती व्यक्तिलाई कसैले कारबाही गरेको छैन । सरकार, दलका नेता र प्रशासनिक मानिसलाई आमजनताको स्वास्थ्यभन्दा कमिसन प्यारो छ । खोप अभावमा नौ हजारबढी मान्छे मरिसके तर कसैलाई मतलबै छैन । अझै ध्यान खोपमा होइन, कमिसनमा छ । कात्रोमा कमिसन खाने प्रवृत्ति नेपाली नेतामा देखियो ।

भ्याक्सिन ल्याउने भनियो, सक्रिय फलोअप भएन । चार डलरको दरमा २० लाख डोज किनेका छौं, पछि ६ डलरमा ल्याउने प्रयास भयो । ५० लाखमा ५० प्रतिशत कमिसन खान खोज्ने भनेको कति बढी खान खोजेको हो ? त्यही कमिसन खान खोज्नेहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएरै माइन्युटिङ गरियो । खोप खरिदमा नेपालले एउटा कुरा के नबुझेको हो, चिठी लेख्ने विषयलाई रणनीतिक बनाएर हुँदैन । राष्ट्रपतिले किन लेखेको चिठी ? उनलाई अघि सारेर कार्यकारी प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीहरू सबै पेसिभ भए । कमिसन चक्करमा लागेका प्रधानमन्त्रीसमेतको व्यवहारबाटै देखियो ।

‘राष्ट्रपतिले भारत र चीनलाई किन चिठी लेखेको ? भारतीय राष्ट्रपतिको र बेलायतकी महारानीको खोपसँग के सम्बन्ध छ ? खोप खरिदमा नेपालले एउटा कुरा बुझ्नै चाहेन । त्यो के भने, चिठी लेख्ने विषयलाई रणनीतिक बनाएर हुँदैन । फेरि राष्ट्रपतिलाई खोपका लागि पत्र लेख्ने अधिकार कसले दियो ? जसले जे गरे पनि हुन्छ ? राष्ट्रपतिले नै लेख्ने हो भने प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, ती देशमा रहेका राजदूतको के काम ? यस्तै हो भने त पर्सा जिल्लाका सीडीओले भारतको कुनै जिल्ला प्रमुखलाई खोप चाहियो भनेर चिठी लेखे भइहाल्यो नि ? हुँदैन र ?’ –परराष्ट्रविज्ञ आक्रोशमय भाषामा भन्छन् ।

पत्रकै कुरा गर्दा ती पत्रहरू देशले गतवर्षको डिसेम्बरमा किन लेखेन ? दुनियाँमा हाहाकार मच्चिनुभन्दा पहिला नै पहल गर्नुपर्ने, हाकाकार मच्चिएपछि हामीलाई खोप दिँदैनन् । हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता के भएको ? ओलीले धेरैपटक हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा देखिन र सुनिन लागेको बताए तर न कुनै कुरा सुनियो, न हाम्रो पहल देखियो । सुनिने र देखिने त्यति बेलै हो, जति बेला हामीलाई गाह्रो–साँघुरो पर्छ । यसको मतलब हामी अप्ठेरोमा परेका बेला ती मुलुक हामीसँग देखिनुपर्छ । हामीलाई अप्ठेरो पर्दा देखिने मुलुक भनेका भारत, चीन, अमेरिका र बेलायत हुन् ।

प्रश्न : गतवर्ष यही समयमा नेपालका प्रधानमन्त्री संसद्मा भारतलाई गाली गरिरहेका थिए । उनले भारतको सिम्बोल र झन्डालाई गाली गरे । अमेरिकासँग हामी पाँच वर्षदेखि जोरी खोजिरहेका छौं । एमसीसी अमेरिकाले हामीलाई प्रदान गर्ने अनुदान हो तर हामीले राजनीतिक विषय बनायौं । हामीले अमेरिकासँगको विश्वनीयता गुमाउने काम गर्‍यौँ । बेलायतसँग नेपालको सम्बन्ध एकदमै राम्रो हो तर विभिन्न समयमा हामीले गरेको व्यवहारका कारण बेलायतको विश्वास गुमाएका छौं । बेलायतले अहिले केही खोप दिन सक्थ्यो तर विविध कारणले चाहेन । बेलायतले हामीलाई अहिले दिन सक्ने अवस्थामा छैनौं, अर्को व्यवस्था गर्नुस् भनेको छ ।

अमेरिकामा त्यत्रो अभियान चलिरहेको छ । अमेरिकाले दिने भनेको छ तर कहिले र कति दिने टुङ्गो छैन । एसियाली मुलुकहरूलाई ७० लाख डोज दिने भनेको छ । नेपाललाई कति आउँछ, यकिन छैन । जी–७ मुलुकले गरिब मुलुकलाई दिने भने तर त्यो स्न २०२२ मा मात्र आउँछ । हामीलाई तत्काल खाँचो परिसकेको छ ।

भारतले दिएको कोभिसिल्ड खोप लगाउनेहरूले सो खोप लगाएको तीन महिना टरिसक्यो, अझै दोस्रो डोज लगाउन पाएका छैनन् । यता चीनले ८ लाख डोज भेरोसिल खोप उपलब्ध गरायो । अब केही दिनमै चीनबाट ठूलै परिमाणमा खोप आउने समाचार छ तर यहाँ आइनपुगी यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । भारतले पनि हामीलाई चाहिएको खोप दिएन, आफ्नै देशमा अपुग छ भन्दै पन्छियो ।

राजधानीमा खोपको धेरै दुरुपयोग भयो । यसले गर्दा नागरिकमा खोप लगाउनै नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्न थाल्यो । गत जनवरीमा जति हामीले पहल गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेनौं । त्यसैले खोप कूटनीतिमा यो सरकार पूर्णरूपमा विफल भयो । भन्न त भारत, चीन र अमेरिकामा हाई प्रोफाइल राजदूत छन् । उनीहरूले खोप ल्याउन पहल र कूटनीतिक चातुर्य कतै गरेको देखिएन । बरू नेपालको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई खलबल्याउने प्रयास भए । ओलीले विदेश नीतिलाई सत्ता बचाउने खेलमा प्रयोग गर्दा हाम्रा ऐतिहासिक सम्बन्धमा ठूलो समस्या उत्पन्न भयो । यिनै कारणले गर्दा नेपालले समयमा खोप ल्याउन सकेन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्