तुलसीराम पराजुली
संविधान राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्र होइन । संविधान त जनतालाई सार्वभौमसत्ता र सरकारलाई वैधानिक अधिकार सम्पन्न बनाउन बृहत् राजनीतिक एवं कानुनी सहमतिको दस्ताबेजको रुपमा विधि प्रक्रिया अवलम्बन गरी बनाइएको राज्य सञ्चालनको प्रमुख आधार देशको मूल कानुन हो । तर राजनीतिक दलका नेताहरुले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नको लागि संविधानलाई आफूखुशी व्याख्या, अपव्याख्या गर्नु संविधानको मूल मर्म र भावाना विपरीत देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको सिफारिसमा महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७८ जेठ ७ गते मध्यरातमा संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत असंवैधानिक ढंगबाट दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभाको विघट गर्ने कदम संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपश्चात् नेपालको राजनीति अहिले दुई ध्रुवमा विभाजित भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली निकटको एमाले समूहले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमलाई बचाउ गरिरहेका छन् । अर्कातर्फ प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमाले माधव–झलनाथ समूह, जसपाका बाबुराम–उपेन्द्र समूह, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु, संविधानविद्हरू, नागरिक समाज बहुसंख्यक नेपालीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले स्वेच्छाचारी ढंगबाट तानाशाही शैलीमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको जिकिर गरिरहेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा १ को (२) मा यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ भनेर स्पष्टरूपमा लेखिएको छ भने संविधानको धारा ६१ को उपधारा ४ मा संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ । तर संविधानको मूल मर्म र भावनालाई लत्याएर निरंकुश शैलीमा एकपछि अर्को गर्दै संविधानमाथि ‘कु’ गर्ने प्रयास जसरी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट गरिँदै आएको छ यसले गर्दा लोकतन्त्र र प्राप्त उपलब्धि नै गुम्ने खतरा उत्पन्न भएको छ ।
संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र धारा ७६ (४) बमोजिम संघीय संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रवाधानलाई कुल्चिएर प्रधानमन्त्री ओलीले सदनमा विश्वासको मत लिने कानुनी बाटोसमेत प्रयोग नगरी महामहिम राष्ट्रपतिलाई २०७८ जेठ ६ गते ७६ (५) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान गर्ने कदम र राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई साथ दिँदै ७६ (५) बमोजिम सरकार गठनका लागि २१ घण्टाको छोटो समय दिएर सरकार गठनको लागि आह्वान गर्नु प्रथम दृष्टिमै संविधानमाथिको ठाडो प्रहार भएको स्पष्ट देखिन्छ ।धारा ७६ (४) को प्रक्रिया पूरा नगरी ७६ (५) मा प्रवेश गर्नु र राष्ट्रपति भण्डारीले २१ घण्टाको छोटो समय दिएर ७६ को ५ बमोजिम सरकार गठनको लागि आह्वान गर्नुले नै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति संविधानप्रति बफादार छैनन् भन्ने कुरा स्पस्ट हुन्छ ।
७६ (५) बमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले दिएको ७८ जेठ ७ गते समय सीमा ५ बजेभित्रै प्रधानमन्त्रीमा आफूलाई नियुक्ति गरियोस् भनी १४९ जना सांसद्को हस्ताक्षरसहित सांसदहरुलाई सशरीर उपस्थित गराई प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाको दाबी पेस भएको व्यहोरा देखिन्छ । अर्कोतर्फ आफूलाई १५३ जना सांसदको समर्थन छ भन्ने पत्र बोकेर केपी शर्मा ओलीले पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेको देखिन्छ ।
२०७७ पुस ५ गते पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी संविधानमाथि ‘कु’ गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई २०७७ फागुन ११ गते सम्मानित अदालतले उल्ट्याइदिएपछि २०७८ वैशाख २७ गते विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल प्रधानमन्त्री ओली ७६ (३) बमोजिम पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मतसमेत प्राप्त नगरी र आफूले प्रधानमन्त्रीमा दाबी नगर्ने भनी पत्रकार सम्मेलन गरेका ओली एकाएक प्रधानमन्त्रीमा पुनः दाबी गर्नु संविधानसम्मत हुन सक्दैन । ओलीको उक्त कदम लज्जास्पद विषय भएन र ?संविधानको धारा ७६ (५) ले स्पष्ट भनेको छ ।
उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा ७६ को उपधारा २ बमोजिम कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दछ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ । तर संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा १४९ जना सांसद्को हस्ताक्षरसहित बहुमत सदस्यको समर्थनमा शेरबहादुर देउवाको दाबी परिसकेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शेरबहादुर देउवाको दाबीलाई बेवास्ता गर्दै एकाएक मध्यरातमा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक हो ।
संविधानको धारा ७६ (५) लाई म स्पष्ट पार्न चाहन्छु । ७६ (५) को मूल आशय भनेको राजनीतिक दल नभनी प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्य भन्ने अर्थ लाग्छ । ७६ (५) मा दलीय ह्वीप लाग्दैन । दलका सदस्यहरू आफ्नो मत दिन स्वतन्त्र हुन्छन् । ७६ (१,२,३) ले दलीय व्याख्या गरेको छ भने ७६ (५) ले प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्य भनेर व्याख्या गरेको छ । तसर्थ ७६ को ५ मा सांसदहरु स्वतन्त्र हुन्छ्न् ।प्रतिनिधिसभालाई दोस्रोपटक विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध हाल सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासमा ३० फरक–फरक रिट निवेदन परेका छन् ।
२६ वटा रिट निवेदन प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई खारेज गरी प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग गर्दै अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ भने ४ वटा रिट निवेदन प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नै निरन्तरता दिन माग गरिएको छ । शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरियोस् भन्दै १४६ जना सांसदले नै प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका छन् ।पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसमा ३० वटा रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ चलिरहेको छ । पक्ष–विपक्षलाई १५–१५ घण्टाको समय र एमिकस क्युरीलाई २ घण्टाको समय सीमा व्यवस्थापन गरेर समय निर्धारण गरिएको छ ।
सर्वोच्च बारबाट २ जना र नेपाल बार एसोसिएसनबाट २ जना गरी ४ जना एमिकस क्युरीहरुलाई नियुक्त गरिएको छ । संवैधानिक इजलासमा दैनिकजसो निरन्तर बहस चलिरहेको छ । कुनै असामान्य परिस्थिति उत्पन्न नभएमा आउँदो २२–२५ गतेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा आदेश आउने सम्भावना देखिन्छ ।प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको तानाशाही स्वेच्छाचारी कदमलाई सम्मानित अदालतले सच्याउने नै छ र संविधानको मूल मर्म र भावनाअनुरुप नै फैसला आउनेछ भन्नेमा आमनागरिकको अपेक्षा देखिन्छ । बालुवाटार र शीतल निवासमा नपढिएको संविधान सर्वोच्च अदालत रामशाहपथमा पक्कै पढिनेछ । संविधान राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्र होइन । त्यसैले संविधानको लिखित दस्ताबेजमाथि आफूखुशी व्याख्या नगरौँ ।
(लेखक पराजुली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)