बालकृष्ण मैनाली
देश पछिल्लो समय हुङ्कारमय भएको छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, न्यायालय, राजावादी, भारतीय पूर्वराजदूत, अभियन्ता, नागरिक समाज, वकिल, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सत्ताधारी दल, प्रतिपक्षी, वैकल्पिक धारका राजनीतिकर्मीहरु, सीमा जोडिएका छिमेकीहरु र सीमा नजोडिएका मित्र देशहरुका बेला–कुबेला भरिरहने आ–आफ्ना हुङ्कारहरुले नेपाली जनजनलाई ‘थाल खाऊँ कि भात खाऊँ’मा पु-याएको छ । देशको राजनीति ठीक ठाउँमा आउने हो कि होइन, सबै जनलाई पिरोल्न थालेको छ । सैनिकले राज्य कब्जा गर्नुपर्ने आवाजहरु उठ्न थालेका छन् । यस्ता खाले अवस्था सिर्जना हुँदै जानु र त्यसले मलजल प्राप्त गर्दै जानु भनेको देशको लागि शुभ संकेत होइन । म्यानमारको अवस्था सबैको सामु छर्लंग छ ।
जनजनले पूर्वदेखि वर्तमानसम्मका सत्तासीनहरुलाई जनहितको लागि हुङ्कार भर्न आवश्यकभन्दा पनि बढी दिएको मतलाई राजनीतिक व्यापारीहरुले आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो गुटको मात्रै हुङ्कार बनाउँदा देश वर्तमान स्थितिमा भासिन पुगेको हो । यसै परिवेशमा पछिल्लो समय अदालतको न्यायिक हुङ्कारले जनजनलाई अलिकति भए पनि राहत प्रदान गरेको भनुभूति भएको छ र यस मानेमा अदालत धन्यवादको पात्र पनि बनेको छ । अदालतले गएको हप्ताको मंगलबार गरेको अदालती हुङ्कारको भोलिपल्टै भंगेरे अक्षरमा खबरका पानाहरु भरिएर खबर बजारमा छ्यापछ्याप्ती भएको छ । बोलीबाट प्रवाहित गरिने खबर बजारमा पनि अदालती हुङ्कारको खबरले आफ्नो स्थान राम्रैसँग जमाएको छ । अब यो खबरको सम्झनाको निरन्तरता केही दिन, केही महिना मात्र होइन अब वर्षौंवर्र्षसम्म रहिरहनेछ । सम्भवतः अबको पश्चात् जो शासक आए पनि कुनै पनि किसिमको घृणित राजनीतिमा संलग्न हुन लाखौंचोटि सोच्नुपर्नेछ । अदालतको पछिल्लो यस किसिमका केही जनहितकारी हुङ्कारहरुले अदालतको साखमा सकारात्मक परिवर्तनको रेखा कोर्ने प्रयास गरेको छ भन्न हिच्किचाउन पर्दैन । पछिल्लो जनहितकारी अदालतको हुङ्कारको कारण भर्खरै नियुक्त भएका बीसजना व्यक्तिहरुका मन्त्रि पदहरु धराशायी भएका छन् । धेरै जन यो अदालती हुङ्कारबाट खुशी छन् ।
शासकहरुको मतिभ्रम हुँदाको परिणाम नै थियो अदालती साख गिर्नुको कारण । तिनीहरुकै कारण अदालती हुङ्कारका विरुद्ध थरी–थरीका हुङ्कारहरु सार्वजनिक भैरहेका थिए । हुन त त्यसको निरन्तरता अहिले पनि जारी छ । भर्खरै अदालतबाट बाहिरिएको सही हुङ्कारविरुद्ध अन्य हुङ्कारहरु प्रदर्शित हुन थालेका छन् । अब यो क्षणिक मात्र हुनेछ । अब जनजनलाई मन परे पनि, नपरे पनि आफूलाई लागेको हुङ्कारलाई प्रदर्शन गर्न कतै केहीले रोकटोक नगर्ने र देशको संविधानले पनि नछेक्ने अवस्थामा पुगेको देशलाई ट्रयाकमा ल्याउन अदालतका यस्ता हुङ्कारहरु आवश्यक छन् । आ–आफ्नो हुङ्कार प्रदर्शन गर्नमा सबै माहिर बनिसकेको अवस्थामा जनजनले उचित औषधि खोजिरहेका बेला अदालतको पछिल्लो हुङ्कारले जडीबुटीको काम गरेको छ । संविधान विपरीत नै गरेको हुङ्कारलाई पनि संविधानभित्रै रहेर गरेको हुङ्कार भन्दै विभिन्न पद–प्रतिष्ठादेखि लिएर सत्तासम्ममा सहभागिता जनाउने कार्यमा अदालती हुङ्कारले कडा प्रहार गरेको छ । पछिल्लो मन्त्रि पदको नियुक्ति शासकका जथाभावी हुङ्कारको परिणाम थियो, जुन भर्खरै अदालतको सही हुङ्कारले निस्तेज बनाइदियो ।नयाँ हुन् या पुराना शासन चलाउने र शासन चलाइसकेका शासकहरुमध्ये कसैलाई पनि आफूले गरेका विभिन्न गलत हुङ्कारहरुमा थोरै मात्र पनि शंकोच छैन, पश्चात्ताप छैन र आत्मग्लानि छैन । सत्तामा रहेका बखत वा नरहेका बखत हामीले जे–जति कुकर्म खाले हुङ्कार गरे पनि अन्ततः मतदातालाई झुक्याउने र फकाउनको लागि कहिल्यै नष्ट नहुने हतियार अनि तुरुप आफूसँग रहेको कुराले सत्ताका पुजारीहरु वा सत्ताभोग गरेर वर्तमानमा बाहिर रहेकाहरुका मनमा घर गरिराखेको छ भन्ने कुराको विभिन्न तथ्यहरुले पुष्टि गरिरहेका छन् ।
दलीय व्यवस्था भित्रिएदेखि अदालतले समय–समयमा गरेका सही हुङ्कारहरुलाई निस्तेज पार्ने काम दलीय शासकहरुले गरेका पक्कै हुन् । सामान्यतया अदालतले गरेका सही वा गलत जुनसुकै किसिमका हुङ्कारहरुलाई तीन किसिमबाट जनजनले बुझ्ने गरेका छन् । पहिलो, अदालतले जस्तो हुङ्कार भरे पनि म दायाँ–बायाँ केही नहेरी आत्मसात् गर्छु । दोस्रो, अदालतले मेरो पक्षमा हुङ्कार गरे ठीक छ त्यसलाई मानिन्छ, आफ्नो पक्षमा यदि अदालतले हुङ्कार नगर्ने हो भने त्यसलाई मानिदैन र त्यसविरुद्धको हुङ्कार जारी गरिन्छ भन्दै रमाउनु र तेस्रो, अदालतले गरेको हुङ्कारलाई आफूलाई अप्ठ्यारै परेको भए पनि त्यो हुङ्कारलाई ग्रहण गर्ने र त्यसको प्रतिवाद पनि आफ्ना थरी–थरीका हुङ्कारमार्पmत गर्दै जाने नीतिलाई अवलम्बन गर्नु देखिएको छ । यस अर्थमा पछिल्लोपटकको अदालती हुङ्कारबाट बीसजना मन्त्रीको मन्त्री पद खुस्केपछि प्रधानमन्त्रीको र मन्त्री अदालतले नियुक्ति गर्ने होइन भन्ने वर्तमान प्रधानमन्त्रीको लिखितरुपी हुङ्कारमा ठेस लागेको व्यहोरा भर्खरै खुस्केका मन्त्रीहरुबीच छलफलको क्रममा आपैmंले सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
थरी–थरीका हुङ्कार यतिमा मात्र सीमित रहेको छैन । देशभित्रकाहरुले मात्र होइन, देशबाहिरकाहरुले नेपाली जनहरुलाई असर पर्ने हुङ्कारहरु विचरित गर्ने गरेका गराइरहेका छन् । देशभित्र थरी–थरीका हुङ्कार भर्नेहरु देशभित्र मनग्गेरुपमा स्थापित भएका छन् । शीतल निवासदेखि बालुवाटरसम्म, पेरिस डाँडादेखि धापासीसम्म, कोटेश्वरदेखि बूढानीलकण्ठसम्म, सानेपादेखि बल्खुसम्मबाट बेला–बेलामा हुङ्कारहरु भर्ने र सार्वजनिक गर्ने-गराउने गरिन्छ । ती हुङ्कारहरुलाई नाममात्रको जनहितका लागि हुङ्कार भन्ने गरिन्छ तर यथार्थमा ती जनहितका हुङ्कारहरु थिएनन् भन्ने कुरा अहिले आएर जनजनमा थप छर्लंग भएको छ ।पछिल्लोपटक नियुक्त गरिएको मन्त्री पद अदालती हुङ्कारमार्फतधराशायी गराइएकोले सम्भवतः ओलीको राजनीतिक चतु-याइँअन्तर्गतको पछिल्लो छलकपटको नतिजा हो भन्दा अत्युक्ति हुनेछैन भन्ने जनजन पनि देखिन थालेका छन् । अर्थात् प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्पष्टरुपमा पूर्वजानकारी थियो भने उनले गरेका प्रायः हरेक काम, नियुक्ति आदिका बारेमा अदालतमा मुद्दा पर्छ भन्ने कुराबाट उनी कत्ति पनि अनभिज्ञ थिएनन् । मुद्दा आफ्नो पक्षमा आए पनि आफ्नै हात बलियो, मुद्दा आफ्नो पक्षमा नआए पनि आफ्नै हात बलियो अर्थात् ‘चिट पनि आफ्नै पट पनि आफ्नै’ हुने गरी रणनीतिमा लागिपरेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । अहिलेको अदालतको अन्तरिम हुङ्कारलाई लिएर बहिर्गमनमा परेका मन्त्रीहरुले अदालती हुङ्कारविरुद्ध हुङ्कार गर्नुदेखिबाहेक प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध हुङ्कार गर्ने ठाउँ छैन । यदि प्रधानमन्त्रीको पनि षड्यन्त्र छ भन्ने ठानेर कथंकदाचित खुस्केका मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध हुङ्कार छेडे भने पनि उनले सजिलै भन्नेछन्, ‘तपाईंका प्रत्येक मागहरु मैले पूरा गरेको हुँ, अदालतले उल्टाइदियो त मेरो यसमा के दोष ?’
विश्वमा र भारतमा पनि महामारीबाट सङ्क्रमण हुने मानवका संख्याहरुमा क्रमिकरुपमा घट्दै गैरहेका तथ्यांकहरु सार्वजनिक भैरहेका छन् ।
हाम्रो देशमा पनि यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेकोचाँहि छ, तथापि एकातिर आवश्यक पर्ने खोप उपलब्ध गराउन सरकारले सके पनि, नसके पनि अन्य देशहरुसँग हारगुहार गर्ने काम मौखिक वा लिखितरुपमा गरिटोपलेको छ भन्ने कुरामा कुनै पनि जनको विमति छैन । उनीहरुको यो सत्प्रयासमा सफलता मिलोस्, ढिलो नगरीकन सबैलाई समयमै खोप उपलब्ध हुन सकोस्, कम्तीमा महामारीबाट आफूलाई सुरक्षित भएको अनुभूति दिलाओस् र खोपमा दुषितरुपको राजनीतिले स्थान नपाओस् भन्ने कामना गर्नुबाहेक तत्कालका लागि जनजनको अन्य विषयमा खासै चासो पनि देखिँदैन ।जनजनको यस किसिमको परिष्कृत कामना भए पनि वर्तमानमा प्राप्त भैरहेका र पहिला प्राप्त भएका खोपहरु वितरणबारे बजारमा आइरहेका भिडिओ फुटेजसहितका केही प्रमाणहरुले जनजनको परिष्कृत कामनाले काम नगर्ने हो कि भन्ने आशंका व्याप्त भएको छ । पहिला लाखौं हाम्रा बा र हजुरबाहरुले प्राप्त गर्नुभएको कोभिड सिल्डको दोस्रो खोप कहिले प्राप्त हुने हो, हाम्रा बा र हजुरबाहरुलाई कुनै समान्य जानकारी पनि छैन । त्यति मात्रै होइन, मित्र राष्ट्र चीनबाट भर्खरै प्राप्त खोपलाई ज्येष्ठ नागरिक साठीदेखि चौसठी उमेरका बा, हजुरबाहरुलाई लगाउने भनेर थालिएको कार्यमा देखा परेका विसंगतिमा केही जनप्रतिनिधिहरुले राखेको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने, दुषित राजनीतिको प्रवेश अरुमा मात्रै होइन खोपमा पनि प्रवेश पाइसकेको विषयमा विमति देखिँदैन । मानवीय स्वभाव हो, सकेसम्म पहिला आफू बाँचौं अनि आफन्त र आफूलाई समर्थन गर्नेलाई बचाऊँ, त्यसपछि बाँकी रहेछ भने वा सकिने रहेछ भने र साथै फुर्सद मिलेछ भने अरुको बारेमा सोचौंला । यो मानिसको अवगुण होइन, जन्मेदेखि लिएर आएको गुण हो । तर देशका शासन सञ्चालन गर्नेहरुले जन्मेदेखि लिएर आएको गुण भए तापनि त्यो गुणलाई ग्रहण गर्न मिल्दैन र पहिला आफू बाँचौं भन्ने मान्यतालाई त्याग्नै पर्दछ । किनभने त्यो नै प्रत्येक नेताको महत्वपूर्ण गुण हो ।
आ–आफ्ना हुङ्कार यत्तिमै सीमित रहँदैन । देशमा एकजना बहालवाला प्रधानमन्त्री छन् । छजना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु छन् । एकजना पञ्चायती पृष्ठभूमिका पूर्वप्रधानमन्त्रीबाहेक गणतन्त्र, जनतन्त्र र लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्छु भनेर हुङ्कार गर्न कहिल्यै नथाक्ने पाँचपूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले पनि आफ्ना पछिल्ला हुङ्कार जनजनमा सार्वजनिक गरे । हुङ्कार यिनीहरुमा मात्र सीमित रहेन । दक्षिणबाट राजदूत पद लिएर समय–समयमा हुङ्कार भरिरहने पूर्वराजदूतहरुले पनि नेपालबारे आ–आफ्ना हुङ्कारहरु सार्वजनिक गरेका छन् । पूर्वराजा समर्थित हुङ्कारहरु पनि बेस्सरी नै आइरहेका छन् । यी सबै हुङ्कारहरुलाई केलाउने हो भने कुनचाहिँ हुङ्कार नेपाली जनजनका निमित्त लाभदायक हुन्छ भनेर गहिरोरुपमा मनन गरी अगाडि बढ्ने अभिभारा अब नेपाली जनजनको काँधमै पुनः फर्केर आएको छ । अब पनि नेपाली जनजनले हुङ्कार भर्न ढिला गर्ने हो र देशलाई निकास नदिने हो भने नेपाली जनजनको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने कुरामा विमति राख्नुपर्दैन ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)