नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं .
प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि मन्त्रि परिषद्ले गत जेठ ७गते गरेको निर्णय, प्रधानमन्त्रीको सिफारिस तथा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट भएको निर्णयको फाइल सर्वोच्च अदालत आइपुगेका छन् ।
सर्वोच्चअन्तर्गतको संवैधानिक इजलासले दिएको आदेश बमोजिमती निर्णय केही दिनअघि सर्वोच्च अदालत आइपुगेको सम्बन्धित एक कर्मचारीले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए । गत जेठ २६ गते संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ पछि निर्णयकाती फाइल पठाउन आदेश दिएको थियो ।इजलासले आजबुधबारदेखि अन्तिम सुनुवाइहुने जना एबमोजिम संवैधानिक इजलास गठन हुने सर्वोच्चका सम्बन्धित एक कर्मचारीले जानकारी दिए । संवैधानिक इजलासले नेपालबार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालतबार एसोसिएसनबाट दुई–दुई जनाको दरले एमिकस क्युरी (अदालती सहयोगी) को रुपमामाग गरे बमोजिमती निकायले एमिकस क्युरीको नाम पठाइसकेका छन् । नेपालबारले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय राघवलाल वैद्य र उषामल्ल पाठक तथा सर्वोच्च बारबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कोमल प्रकाश घिमिरे र प्रकाश बहादुर केसीलाई पठाएको छ ।
इजलासले रिट निवेदक तर्फका कानुनव्यवसायी र सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीहरूलाई बहसका लागि १५-१५ घण्टाको समय तोकेको छ । एमिकस क्युरीकालागिजनहीआधा घण्टाको दरले जम्मा चार घण्टाको समय छुट्याइएको छ । सो समय अधिकतम भएको जनाउँदै इजलासले त्यसैबमोजिमको समय व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित रिट निवेदक र सरकारी पक्षलाई अनुरोधसमेत गरेको छ ।आदेशमाभनिएको थियो– ‘सुनुवाइ छलफलका सन्दर्भमा इजलास कक्षभित्र रिट निवेदकमध्येबाट एक पटकमा अधिकतम पाँच जनासम्म, निवेदकहरूतर्फका कानुनव्यवसायीहरू एकपटकमा बढीमा तीनजना, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट खटिनुहुने सरकारी वकिलमध्येबाट एक पटकमा बढीमा तीनजना र अन्यप्रत्यर्थीहरू प्रत्येकको तर्फबाट एक पटकमा दुई-दुई जना कानुन व्यवसायीलाई मात्रइजलास कक्षभित्रप्रवेश दिने गरी प्रवेश पासको व्यवस्थामिलाउनू ।’ अदालतले लिखित जवाफ पेस गर्न सात दिनको म्याददिएको छ भने गुज्रिएको म्याद तथा तारेख थाम्न, थमाउन नपाउने गरी आदेश गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको विरुद्ध झन्डै ३० थान रिट निवेदन सर्वोच्चमादायर भएका छन् । ती रिट निवेदनको सुनुवाई गर्न प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलितइजलास गठन भएको थियो ।