मन्त्रिपरिषद विस्तार असंवैधानिक रहेको सर्वोच्चको ठहर, २१ मन्त्री पदमुक्त



विकास भट्टराई, काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तार असंवैधानिक रहेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले मन्त्रिपरिषद विस्तार असंवैधानिक रहेको अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद हुने कायम हुने भएको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसदसहितको मन्त्रिपरिषद विस्तार असंवैधानिक रहेको आदेशपछि ओली सरकार थप अप्ठ्यारोमा परेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्