‘कोरोनाको खोप पोलियोजस्तो एक डोजले पुग्दैन’



बद्री तिवारी

कोरोना महामारी (कोभिड–१९) का संक्रमित बिरामीहरुको संख्या र मृत्युदर क्रमशः घट्दै गएपछि सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो पार्ने समाचारसँगै एकातिर घर बस्दा–बस्दा निस्सासिएका मानिसहरुलाई केही राहत त मिल्छ नै, होसियारी नअपनाउनेहरुबाट कतै संक्रमण विगतमा जस्तै पुनः बढ्ने त होइन भन्ने सम्भावित खतरा पनि टाढा छैन ।

कोरोना महामारीका सम्बन्धमा एकैदिन गत आइतबार भिन्न प्रकृतिका केही सरकारी समाचार सार्वजनिक भएपछिको अवस्थालाई लिएर मानिसहरुले आ–आफ्नै हिसाबले अर्थ लगाउँदै छन् । कोही भन्छन्, ‘निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि संक्रमण विगतमा जस्तै झन् बढ्ने भयो । कोही भन्छन्, ‘चालू आ.व. २०७७÷०७८ को अन्त्यमा कर संकलनका लागि सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो पारेको हो, फेरि संक्रमणको दर बढेपछि लकडाउन परिहाल्छ नि !’ आखिर वातावरण भयमुक्त भइहाल्ने सम्भावना कमै छ ।

समाचार १: नेपालमा व्याप्त डेल्टा भेरिएन्टमा नयाँ म्युटेसन फेला परेको छ । यो म्युटेसन डेल्टा भेरिएन्टभन्दा अझ बढी संक्रामक रहेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण पौडेलका अनुसार भारतको नयाँदिल्लीस्थित इन्स्टिच्युट अफ जिनोमिक्स एन्ड इन्टेग्रेटिभ बायोलोजीमा परीक्षण गरिएका नमुनाहरुमध्ये ९ वटा नमुनामा नयाँ म्युटेसन फेला परेको हो । राष्ट्रिय प्रयोगशालाले विभिन्न उमेर समूह र लिंगलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी गत वैशाख २६ देखि जेठ २० गतेसम्म संकलन गरी परीक्षणका लागि भारत पठाइएका ४८ नमुनामध्ये ४७ वटामा डेल्टा भेरिएन्ट (४७ मध्येकै ९ वटामा नयाँ म्युटेसन प्राप्त) र एउटा नमुनामा अल्फा भेरिएन्ट फेला परेको थियो ।

समाचार २: स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तेस्रो लहरको कोरोना महामारी रोकथामका लागि पूर्वतयारी गरेको छ । नेपालमा अब छिट्टै कोरोना महामारीको तेस्रो लहर आउन सक्ने सम्भावना प्रबल रहेकोले त्यसविरुद्ध लड्नका लागि मन्त्रालयले तयारी थालेको छ । उपचारात्मक सेवा महाशाखाका वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार तेस्रो लहरको कोरोनासँग जुध्नका लागि केन्द्रीय स्तरदेखि नै तयारी गर्न थालिएको हो । सो तयारीअन्तर्गत स्वास्थ्य जनशक्ति विवरण संकलन, निर्देशिका निर्माण, औषधि तथा उपकरणहरुको सूची तयार, खरिद प्रक्रिया, जनशक्ति प्रशिक्षणका लागि राष्ट्रिय तालिम केन्द्रको व्यवस्थापन र दातृ निकायसँग समन्वय गर्ने कार्य पर्दछन् ।

समाचार ३: काठमाडौं उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुको बैठकबाट हालसम्म लगाइँदै आएको निषेधाज्ञाको स्वरुप परिवर्तन गरी बुधबारदेखि एक हप्ता लम्ब्याइएको छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार विकास निर्माणको काम अवरोध नहोस् भनेर हार्डवेयर पसलहरु बिहान ११ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म खोल्न दिने निर्णय गरिएको छ । निर्माण सामग्रीको ढुवानीचाहिँ बेलुका ९ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म गर्न दिइनेछ । पसलहरु सञ्चालनका लागि बार तोकिएको, सरकारी कार्यालयहरु स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराएर आलोपालो प्रणालीमा सञ्चालन गरिने तथा निजी सवारीसाधनहरु जोर–बिजोर प्रणालीका आधारमा सञ्चालन गर्न पाइनेछ । साथै स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर अत्यावश्यक कामका लागि सर्वसाधारणलाई आवतजावत गर्न सजिलो होस् भनेर ट्याक्सी पनि सञ्चालन गर्न खुला गरिएको छ ।

उल्लिखित समाचारहरुले सर्वसाधारण नागरिकका लागि तीनवटै किसिमका सन्देश प्रवाह गरेका छन् । पहिलो समाचारले रोगको खतरा टरेको छैन, नयाँ–नयाँ भेरिएन्टमा नयाँ–नयाँ म्युटेन्ट फेला पर्न थालेकोले हामी सबैले सजगता अपनाउनुपर्दछ भन्ने सन्देश दिएको छ भने दोस्रो समाचारले सरकार निकट भविष्यमा आउन सक्ने कोरोनाको तेस्रो लहरसँग जुध्नका लागि तयारीमा लागिसकेको छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ । तेस्रो समाचारले रोगको खतरा एकातिर छँदै छ, तर जनजीवनलाई सम्भव भएसम्म चलायमान गराउनका लागि निषेधाज्ञालाई केही खुकुलो पार्दै लगिने सन्देश दिएको छ । उद्योगी व्यवसायीहरुको अनुरोधमा आर्थिक क्षेत्र चलायमान गर्नको लागि सरकारले सो निर्णय लिएको हो । वास्तवमा खतरा टरिसकेको छैन, तैपनि जनजीवन ठप्पै पार्दा पनि सबै पक्ष प्रभावित हुने भएकोले सम्भव भएसम्म खुकुलो बनाउँदै जाने र आधारभूत स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा मानिसहरुलाई बानी पार्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

कमजोर खोप अभियान

सरकारले खोप अभियानलाई तीव्रता दिने भन्दै आए पनि व्यवहारमा लागू गर्न सकेको छैन । भारतसँग खोप खरिद गर्नका लागि भुक्तानीसमेत गरिसकिएको २० लाख डोज खोपमध्ये अझै १० लाख डोज ल्याउन नसकेका कारण करिब १४ लाख मानिस दोस्रो खोपको पर्खाइमा छन्, १२ हप्ताभन्दा बढी समय व्यतीत भइसक्दा पनि खोप ल्याउन नसकेको अवस्था छ, दोस्रो खोप लगाउन नपाएको चिन्ताले ज्येष्ठ नागरिकहरुमा निराशा छाउन थालेका समाचार पनि आउन थालेकाले मनोवैज्ञानिक समस्या पनि थपिँदै छ ।सरकारले यस वर्ष खोप खरिदकै लागि भनेर २६ अर्ब रुपियाँको बजेट पनि छुट्याएको छ तर खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन ढिला भइसकेको छ । राष्ट्रपतिको तहबाट विभिन्न राष्ट्रसँग कुराकानी भए पनि हालसम्म उपलब्धि हात लाग्न सकेको देखिँदैन । यसै विषयलाई लिएर नेपालको कूटनीतिक पहल नै हुन नसकेको टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । खोप उत्पादक मुलुकमा रहेका नेपाली राजदूतावासमार्फत खोपका लागि जति पहल हुनुपथ्र्यो त्यति हुन सकेकोचाहिँ देखिएन ।

दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतसँग भएको खोप खरिद सम्झौता पनि शुरुमा कमिसनका कारण अवरुद्ध हुन पुग्यो भने पछि त्यहीँ कोभिड–१९ को प्रकोप बढेको कारण देखाएर भारत सरकारले कुनै पनि मुलुकलाई खोप निर्यात नगर्ने नीति लियो । हाल उत्तरी छिमेकी चीनसँग खोप खरिद गर्ने प्रयास भइरहेको समाचारले केही आशावादी बनाएको छ । तर, चीनको सिनोफार्मद्वारा उत्पादित भेरोसेल हाल दोस्रो खोप पर्खिरहेका मानिसहरुका लागि उपयुक्त नहुने स्वास्थ्यविज्ञहरुले बताएका छन् । दोस्रो खोपको प्रतीक्षा गरिरहेका झन्डै १४ लाख व्यक्तिका लागि कोभिसिल्ड नै लगाउनुपर्ने र त्यसको उत्पादक भारतले हाल त्यो खोप उपलब्ध गराउन नसक्ने भएकोले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयद्वारा विकसित कोभिसिल्डजस्तै एस्ट्राजेनेका भ्याक्सिन लगाउन मिल्ने ठहर विश्व स्वास्थ्य संगठन र वैज्ञानिकहरुले गरिसकेका छन् ।अन्य मुलुकबाट सम्भव नभए अमेरिकामा निर्मित खोप ल्याउन पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ संक्रामक रोग विशेषज्ञ-जनस्वास्थ्यविद् डा. प्रणय राणा । नेपालका लागि अमेरिकामा निर्मित ‘मोडर्ना भ्याक्सिन’ न्यूनतम २ डिग्रीदेखि बढीमा ८ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा राख्न सकिने भएकोले उपयुक्त रहेको भनाइ नेपाली सेनामा परामर्शदाताको भूमिकासमेत निर्वाह गर्नुभएका डा. राणाको छ । अन्य खोपहरु १८ वर्षभन्दा माथिकालाई मात्र दिन सकिने तर मोडर्ना खोप विद्यालयमा पढ्ने १२ देखि १८ वर्षसम्मका किशोर विद्यार्थीहरुलाई पनि लगाउन सकिन्छ । सामुदायिक विद्यालय अभिभावक संघको हालै आयोजित तथा यो पंक्तिकारद्वारा सञ्चालित भर्चुअल बैठकमा वर्तमान अवस्थामा खोपको अनिवार्यताको बारेमा बोल्दै डा. राणाले मोडर्ना भ्याक्सिनका लागि भण्डारण गर्न सकिने भएकोले नेपाललाई उपयुक्त हुने बताउनुभएको हो । अमेरिकामै निर्मित अर्को फाइजर नामको खोपको लागि भने भण्डारण गर्न तथा त्यसलाई आवश्यक पर्ने तापक्रम मिलाउन सकिँदैन । अमेरिका तथा अन्य केही मुलुकमा त्यस खोपको माग भने रहेको छ ।

त्यस्तै उहाँका अनुसार अमेरिकामै उत्पादित अर्को खोप ‘जोन्सन एन्ड जोन्सन’ एक डोज मात्रै लगाए पनि पुग्छ र विद्यालयका शिक्षकहरुलाई यो बढी उपयुक्त हुने उहाँको सुझाव छ । वर्तमान अवस्थामा शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीलाई खोप नलगाई विद्यालयहरुमा कक्षा सञ्चालन गर्न नसकिने भएकोले खोपको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसका लागि अभिभावक संघलगायत सरोकारवालाहरुले दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने धारणा डा. राणाको छ । कोभिड–१९ को दोस्रो लहर कम हुँदै गए पनि कुनै पनि बेला तेस्रो लहर पनि आउन सक्ने सम्भावनालाई उहाँ पनि स्वीकार्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, ‘यो रोगको महामारी तुरुन्तै हट्ला भन्ने कुनै अनुमान गर्न नसकिने बरु ४–५ वर्षसम्म पनि यसको प्रभाव रहिरहन सक्छ । त्यसैले हामी सबैले रोगबाट बच्ने उपायहरु नै अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।’उहाँका अनुसार खोपको बारेमा पनि मानिसहरुमा बुझाइ पर्याप्त छैन । अहिले सर्वत्र दोस्रो डोज खोप दिएपछि सधैँका लागि हुनेजस्तो बुझाइ रहेको छ, तर त्यसो होइन । कोरोनाविरुद्ध दिइने कुनै पनि खोप पोलियोजस्तो एकपटक मात्र दिएर पुग्दैन । यो खोप वर्षैपिच्छे दिनुपर्दछ । यसबारेमा जनचेतना कम भएकोले सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था, सामाजिक अभियन्ता, नागरिक समाजलगायत सबै सरोकारवालाहरुले सर्वसामान्य जनतालाई स्वास्थ्य हेरचाह, निरोगिता, उपचार पद्धति तथा विधिहरु र सुरक्षित रहन आवश्यक जानकारी दिलाउनुपर्दछ ।

साथै सरकारले पनि जनतालाई हरेक वर्ष लगाउनुपर्ने यस खोपको समयमै जोहो गर्ने तथा पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो चरण वा जनशक्तिको उपलब्धताअनुसार चरणबद्ध खोप दिने व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्दछ । अनि मात्र जनताप्रतिको दायित्व निर्वाह गरेको ठहरिनेछ ।यो रोगकै कारण निषेधाज्ञा हुँदा अहिले पेसा व्यवसाय तथा उद्योग कलकारखानाका सबै क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएका छन् भने ज्याला मजदुरी गरेर जीवकोपार्जन गर्न बाध्य मजदुरवर्गको त बिचल्ली नै भएको छ । उद्योगी व्यवसायीहरुको लगानी डुबिरहेको छ, ऋणपिन गरेर सञ्चालन गरिएका उद्योग व्यापारको अवस्था त झन्–झन् दयनीय बन्दै गएको छ । राष्ट्रको अर्बौं अर्बको बजेट खर्चिंदा पनि सरकारले भनेजस्तो व्यवस्थापन गर्न नसकेको आलोचना भइरहेको छ । सरकारले ओठे जवाफ मात्र दिनपट्टि नलागेर जायज तर्कसहितका आलोचनालाई स्वीकार गर्दै आफ्ना कमजोरी हटाएर आलोचना गर्ने अवस्था नै आउन नदिने गरी कामबाट जवाफ दिन सक्नुपर्दछ । सबै क्षेत्रलाई समेटेर उद्धार गर्नका लागि राहतका कार्यक्रम पनि ल्याउनुपर्ने दायित्वलाई सरकारले पूरा गर्नु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्