वृद्धभत्तामाथि चुनावी राजनीति

पविता मुडभरी पुडासैनी

केही समयअघि काम विशेषले पंक्तिकार छिमेकीकहाँ जाँदा एक महिलाले आफ्ना ससुराले वृद्धभत्ताको रकमले देवर र आफ्नो परिवारलाई एक–एक बोरा आलु किनेर ल्याइदिएको भन्दै खुशी व्यक्त गरिन् । दुई छोरामध्ये कसैले पनि आफूलाई राम्रो व्यवहार नगरेको भन्दै छोरा–बुहारीदेखि अलग्गै बसेका झन्डै ७५ वर्षीय वृद्ध ससुराले एकै पटक तीन महिनाको ९ हजार रुपियाँ वृद्धभत्ताको रकम लिएपछि बेलाबेलामा आफूकहाँ दाल–तरकारी किनेर ल्याइदिने गरेको पनि खुलासा गरिन् ।

हालै वृद्धभत्ता ४ हाजार रुपियाँ पुगेपछि त्यो रकमले अब नातिनातिनीका लागि विद्यालयको खाजा खर्चसमेत ससुराले कहिलेकाहीँ दिन सक्ने आशय तिनले निशंकोच व्यक्त गरिन् ।बाबुको सम्पत्ति दाजुभाइले भाग लगाएर लिएपछि एउटा सानो कोठा वा छाप्रोमा वृद्धवृद्धालाई आफूबाट अलग राखिदिने र सरकारले सहज जीवन यापनका लागि दिएको वृद्धभत्तामा समेत आँखा गाड्ने प्रवृत्ति त्यस परिवारमा मात्र नभई अन्यत्र पनि नहोला भन्न सकिन्न । त्यतिका वृद्धभत्ता तिमीलाई किन चाहियो भन्दै छोरा–बुहारीले भत्ताको केही रकम मात्र दिने गरेका घटना पनि बाहिरिएका छन् । बहुसंख्यक वृद्धवृद्धाले भत्ता लिएको रकम आफ्नै आवश्यकता पूरा गर्नभन्दा नातिनातिनीका स्कुलका शुल्क तिरिदिने, खाजा खर्च दिने गरेका हुन्छन् । बुहारी रिझाउन वृद्धभत्ता लिन उसैलाई पठाउने र घर खर्च चलाउन दिने वृद्धवृद्धा पनि थुप्रै छन् । कतिपय परिवारमा वृद्धभत्ता वृद्धका लागि सहयोगभन्दा परिवारका लागि कलहको बीउ भएको पनि देखिन्छ । मरिसकेकाका नाउँमा किर्ते गरी वृद्धभत्ता लिएर यसको दुरुपयोग भएको समेत देखिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को फागुन मसान्तसम्म वृद्धभत्ता लिने ज्येष्ठ नागरिकको कुल संख्या १३ लाख २९ हजार ८७ रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । वृद्धभत्ताको वृद्धिले राज्यको ढुकुटीमा भार थपिए पनि ज्येष्ठ नागरिकका मुहारमा खुशी छाएको छ भने सन्तानलाई समेत बाबुआमा पाल्न आर्थिकरुपमा केही सहज महसुस भएको छ । २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले मासिक १०० रुपियाँबाट आरम्भ गरेको वृद्धभत्ता हाल केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८÷७९ को बजेट वक्तव्यमार्फत १ हजार रुपियाँ थपेर ४ हजार पु¥याएको छ । गत आमचुनावताका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो दलले जितेमा ५ हजार रुपियाँ वृद्धभत्ता पु-याउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । तर आफ्नो नेतृत्वमा बनेको दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारले विगत तीन वर्षसम्मको सुविधाजनक शासन अवधिमा वृद्धभत्ता बढाउन किन चासो दिएन भन्ने गम्भीर प्रश्नको उत्तर राजनीतिक स्वार्थसिद्धसँग जोडिन्छ ।

आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई सबैतिरबाट साथ र सहयोग पाउँदासम्म वृद्धभत्ता बढाउन चासो नराखेका केपी ओलीले हाल संसद् विघटन गरेर विश्वासको मतसमेत गुमाइसकेको अवस्थामा वृद्धभत्ता वृद्धि गर्नुमा चुनावी राजनीति जोडिएको छ । त्यसैले त वृद्धभत्ता चाहिँदैन, लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा बेच्न पाइँदैन भन्दै केही क्षेत्रका वृद्धवृद्धा सडकमा उत्रिएको पनि देखियो । वृद्धवृद्धालाई भोट बैंकका रुपमा प्रयोग गर्ने गरी भएको वृद्धभत्तामाथिको भद्दा राजनीतिले जनता आक्रोशित छन् ।मध्यावधि चुनावको मिति तोकिसकेको काम चलाउ सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा वृद्धभत्ता बढाउँदा आगामी मध्यावधि चुनावमा एमाले पार्टीको भोट बढाउने प्रपञ्चका रुपमा यसलाई हेरिएको छ । आफ्नो सुविधाजनक तीनबर्से शासन अवधिभर अनेक तिकडम गरी संविधान र संसद्को धज्जी उडाएका ओलीले वृद्धवृद्धाको पालनपोषण एवं स्वास्थ्योपचारको दायित्व राज्यको काँधमा हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यताको उपेक्षा गरे । अहिले आएर गरिएको वृद्धभत्ता वृद्धिलाई फगत चुनाव जित्ने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गरेको देखिएको छ । विगतदेखि नै वृद्धभत्ता राजनीतिक स्वार्थसिद्धको मुद्दा बन्दै आएको छ । प्रत्येक चुनावका आसपासमा मात्र किन बढाइन्छ वृद्धभत्ता ? आफ्नो दुई तिहाइको बलियो सरकार रहुन्जेल केपी ओलीले डाँडामाथिका जुनलाई केको रकम भन्दै कम्युनिस्ट सरकारप्रति वृद्धहरुले राखेको आशा र अपेक्षालाई उपेक्षा गरिरहे । बहुमतको सरकारको नेतृत्व हातमा लिनेबित्तिकै उनले बढाएका कर र महँगीले नागरिक यति आक्रान्त भए कि उनले ‘एक टेलिभिजन एक सेटअफ बक्स’को व्यवस्था लागू गर्दा कैयौँ वृद्धवृद्धाले टेलिभिजन हेर्न वञ्चित हुनुप-यो ।

कम्युनिस्ट सरकारले टेलिभिजनमा सेटअफ बक्सको हदैसम्मको निकृष्ट व्यवस्था लादेर नागरिकबाट अर्बौं रकम उठायो होला । तर आफ्नै कोठाको कुनामा सानो टेलिभिजनबाट समाचार र गीत–संगीत सुन्ने-हेर्ने गरेका वृद्धवृद्धाले छ–सात हजार तिरेर बेग्लै सेट अप बक्स राख्न नसक्दा तिनले हेर्ने गरेका टेलिभिजन खोपामा थन्किन पुगे ।हाल मुलुकमा झन्डै २५ लाखका हाराहारीमा वृद्धवृद्धाहरु छन् । जसमध्ये नगन्यले मात्र सहज जीवनयापन गर्न पाएका छन् । वृद्धाहरुको अवस्था अझ दयनीय छ । संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४१ ले ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनी सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेको छ । यही मौलिक हकको वकालत गर्दै वृद्धभत्ता बढाएर ३ हजार पु¥याउनुपर्ने, स्वास्थ्योपचार र यातायात सेवामा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै २०७६ जेठ १६ सम्म वृद्धहरुले आन्दोलन गरे । वृद्ध हकहितका माग गर्दै लामो समय आन्दोलनमा उत्रिएकामध्ये १० जनाले त मृत्युवरण नै गर्न पुगे । माग पूरा नभए आत्मदाह गर्ने चेतावनी दिएपछि मात्र तत्कालीन सरकारले वृद्धभत्ता ३ हजार पु¥याएको थियो । आफ्नो परिवारमा सम्मान र पालनपोषणको कमी महसुस हुन थालेपछि वृद्धहरु सामाजिक सुरक्षा र न्यायका लागि राज्यसामु हात पसार्न पुगेका हुन् ।

तिनलाई बाँच्ने प्रेरणा जागृत गर्न राज्यले प्रदान गर्ने विभिन्न सुविधासहित वृद्धभत्ताको व्यवस्था अझ महत्वपूर्ण सहयोग हो । देशभरका ज्येष्ठ नागरिकका जीवनयापन केही सहज होस् भन्ने उद्देश्यले २०५१ सालमा ७५ वर्षमाथिका वृद्धलाई मासिक भत्ता प्रदान गर्ने निर्णय तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकारले ग¥यो । आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ देखि भने ७० वर्षमाथिको उमेरलाई ज्येष्ठ नागरिक मानी वृद्धभत्ता प्रदान गर्न थालिएको हो । सन् १९९१ देखि अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस प्रत्येक वर्ष अक्टोबर १ तारिखका दिन विश्वभर मनाइन्छ । ज्येष्ठ नागरिकले स्वस्थ रहेर सक्रियतापूर्वक सम्मानित भई दीर्घजीवन बाँचून् भन्ने कामना गर्दै विभिन्न क्रियाकलापसहित यो दिवस नेपालले पनि सन् १९९६ देखि मनाउँदै आएको छ ।समाजका आस्थाका धरोहर वृद्धवृद्धा जिउँदा इतिहास र सन्तानका पथप्रदर्शक नै हुन् । ‘कुरा सुन्नु बूढाको आगो ताप्नु मुढाको’ भन्ने लोकोक्ति र वृद्धको संगतले बुद्धि बढ्छ भन्ने भनाइले पनि वृद्धवृद्धाको महत्व झल्कन्छ । विगतमा धार्मिक तथा सामाजिक मूल्य, मान्यता र पारिवारिक स्नेह तथा लोकापवादका कारण ज्येष्ठ नागरिक सम्मानित थिए । वृद्धहरुलाई घरभित्रै सुविधाजनक सम्मान र स्थान पाउने अवसर पछिल्ला वर्षहरुमा बढेको वैदेशिक रोजगार र बढ्दो बसाइ सराइँले खुम्च्याएको छ । रोजगारीका लागि छोराछोरी शहरबजार र विदेश पस्दा वृद्धवृद्धा एक्लिएका छन् । राज्यले दिएका वृद्धभत्ता गाउँपालिकाबाट झिकेर ल्याइदिने सन्तानहरु आजीविकाका लागि विदेशिएका कारण तिनको सहारा छुटेको छ । पारिवारिक जमघटले हुने भावनात्मक सम्बन्ध र मनोरञ्जनमा ठूलो ह्रास आएको छ । कृषिकार्यबाट युवाको पलायन बढेसँगै परिवारमा वृद्धवृद्धाको भूमिका कम आँक्न थालिएको छ ।

सरकारले वृद्धभत्ता बढाएसँगै स्थानीय निकायहरुले आ–आफ्ना पालिकाका वृद्धहरुले सहज, सुरक्षित र सम्मानितरुपमा जीवन जिउन पाउने वातावरण बनाउन निश्चित दूरीमा सुविधासम्पन्न वृद्धाश्रम निर्माणसँगै ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम बनाउनुपर्छ । हरेक पालिकाले स्थानीय निकायमा आउने बजेटबाट ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कोष स्थापना गरी एकल, असहाय र अशक्त वृद्धको हेरचाह र उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । ७५ वर्ष कटेका वृद्धवृद्धाले समाजका लागि उत्कृष्ट कार्य गरे सम्मान र यथोचित पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यातायात तथा उपचार खर्चमा ५० प्रतिशत छुट अनिवार्य गर्नुपर्छ । बचतमा ब्याज वृद्धि तथा लगानीमा न्यून ब्याजको व्यवस्था हुनुपर्छ । काम गर्न नसकेर वा आफूले सक्ने काम गर्न नपाएर पनि वृद्ध जीवन बोझिलो र विरसिलो हुने हो, यसका लागि तिनले घरमै बसेर गर्न सक्ने सामान्य र स्थानीय सीपमूलक कामको व्यवस्था गाउँपालिका र नगरपालिकाले गर्न सक्छ ।

ज्येष्ठ नागरिकका दिनचर्यालाई सहज र मनोरञ्जनात्मक बनाउन योग, व्यायाम तथा भलाकुसारीका लागि ज्येष्ठ नागरिक पार्क ठाउँ–ठाउँमा बनाउनुपर्छ । वृद्धभत्ता बढेसँगै वृद्ध जीवनका यस्ता व्यावहारिक पक्षको समेत सम्बोधन गर्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुले नयाँ योजना र रणनीति अघि सार्नु जरुरी छ । जीवनभरि श्रम गरेर राज्यलाई कर बुझाउने नागरिकले वृद्धावस्थामा मलाई राज्यले हेर्छ भन्ने भरोसा सरकारले दिनै पर्छ ।वृद्धभत्ताका नाउँमा सरकारबाट पाउने मासिक रकमबाट वृद्धहरुमा बाँच्ने जिजीविषा पलाएको छ । स्वयंलाई बोझ सम्झने वृद्धहरु वृद्धभत्ताको व्यवस्थाले राज्यप्रति गौरव गर्दै छन् । वृद्धभत्तासँगै जीविकाका लागि विदेशिएका छोराछोरी पनि आफूसँगै बसेर रमाउने वातावरण चाहिएको छ वृद्धवृद्धालाई । कम्तीमा सबै युवालाई देशमै रोजगारी उपलब्ध गराई सबै वृद्धवृद्धाले आफ्नो सन्तानसँग बसेर वृद्धभत्ताबाटै खान पुग्ने वातावरण सरकारले बनाइदियोस् । वृद्धभत्तामाथि चुनावी राजनीति थोपरेर चुनावपछि आफ्नो दल सरकारमा पुग्नासाथ फेरि १० गुणा कर र महँगी बढाई आमनागरिकबाट भत्ताको भार असुल्ने नियत सरकारले नराखोस् ।
एबदष्तबउगमबकबष्लष्द्ध२नmबष्।िअयm