दूरगामी असर पर्ने खालका विषय अध्यादेशबाट जारी गर्न सकिँदैन:सर्वोच्च



नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं। 

दूरगामी असर पर्ने खालका विषयलाई अध्यादेश जारी गरी कार्यान्वयन गर्दा विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा असर पर्न जाने सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालत अन्तर्गतको संवैधानिक इजलासले दूरगामी असर पर्ने खालका विषयलाई अध्यादेश जारी गरी कार्यान्वयन गर्दा विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा असर पर्न जाने स्पष्ट गरेको हो ।आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेट भाषणमा नेपालबाट बालुवा, गिटी, ढुङ्गा जस्ता पदार्थ भारत निकासी गर्ने भनी उल्लेख गरिएको विषयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका झन्डै आधादर्जन रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले दूरगामी असर पर्ने खालको विषयलाई अध्यादेशबाट कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने भनीउल्लेख गरेको हो । सो उल्लेख गरी संवैधानिक इजलासले ढुंगा, गिटी बालुवानिकासी नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

बजेट भाषणको बुँदानम्बर १९९ मा व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्यले नेपालबाट ढुंगा, बालुवा गिटी निकासी गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । सो व्यवस्थाले नेपालको सार्वभौमसत्तामा समेत आँचआउने रिट निवेदनमादाबी गरिएको थियो ।आदेशमाभनिएको छ– ‘ढुंगा, बालुवा, गिटीजस्तो प्राकृतिक स्रोत साधनउत्खनन गरी निकासी गर्ने कार्यबाट राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोत, वातावरणीय प्रभाव, वन्यजन्तु, पशुपन्छी, वनस्पतिसमेतका जैविकविविधतामा असर पुगी दूरगामी असर पार्ने र उक्तप्राकृतिक स्रोत साधनमा स्थायी सार्वभौम अधिकारजस्तो आत्मनिर्णयको अधिकार र सोको उपयोगको विषयमा सार्वभौम संसद्बाट ऐन नबनेको स्थितिमाअध्यादेशबाट उक्तबुँदानम्बर १९९ को व्यवस्था गरेको देखिनआयो ।’बजेट भाषणमार्फत गरिएको त्यस्तो व्यवस्थाअत्यन्तगम्भीर खालको भएको उल्लेख गरी सो व्यवस्थालाई खारेज गर्न रिट निवेदनमामाग गरिएको थियो । यस्ताविषयले नेपालको चुरे क्षेत्रलाई अत्यन्तहानि नोक्सान हुने भएका कारण सरकारको चारैतर्फबाट विरोध भइरहेको थियो ।

सर्वोच्चमा पेस भएका रिट निवेदनहरूमा अध्यादेश मार्फत ल्याएको यस्ताविषयले देशको वातावरणमा अत्यन्त नकारात्मक रूपमा प्रभाव पर्ने उल्लेख गरिएको थियो । वातावरणसँग सम्बन्धित विज्ञहरूले पनिबालुवा, गिटी, ढुंगा जस्ता पदार्थ निकासी गर्दा कालान्तरमा तराई क्षेत्र मरुभूमिहुन सक्नेतर्फ पनि चेतावनी दिइरहेका थिए । उनीहरूले यस्ताविषयले राष्ट्रको वातावरण नै खलबलभई हरेक क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने उल्लेख गरिरहेका थिए ।नेपालको संविधानको धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हकको बारेमा उल्लेख गरिएको छ भने धारा ५१ (छ) मा प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवद्र्धन र उपयोग सम्बन्धी नीतिको व्यवस्था गरिएको छ । सर्वोच्चको आदेशमा सो विषयमा सरकारलाई स्मरण गराई धारा ३० र ५१ को (छ) मा राष्ट्रिय हित अनुकूलतथा अन्तरपुस्ता समन्वयको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, संवद्र्धन र वातावरण अनुकूल दिगोरूपमा उपयोग गर्ने समेतका विभिन्न नीतिको व्यवस्था भएको उल्लेख छ ।सरकारले बजेटमार्फत यस्ता विषयल्याई राष्ट्रघात गरेको पनि रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । रिट निवेदनमा देशका धेरैजसो नदीहरूमा सरकारले व्यापारीको मिलेमतोमा बालुवा, ढुंगा, गिटीजस्ता पदार्थ उत्खनन गर्न दिई बाढी, पहिरो, भूक्षय जस्ता अमानवीय घटनालाई प्रश्रय दिइरहेको आरोप लगाइएको थियो ।

सरकारले रोपवेमार्फत गिटी, ढुंगा, बालुवा लगायत कापदार्थ निकासी गर्ने बजेट भाषणमा उल्लेख गरेको थियो । सरकारले यो कार्यले चुरे क्षेत्रमा नराम्रो असर पर्ने आँकलन गरिएको छ । बजेट भाषणमार्फत ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्न दिनु पर्नाको कारण पेस गर्न इजलासले सरकारका सम्बन्धित निकायलाई आदेश पनि दिएको छ । त्यस्तो कारण सात दिन भित्र पेस गर्न भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्