सुनील महर्जन, काठमाडौं ।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको बहुमतपक्षले पार्टीको आधिकारिता दाबी गरेपछि निर्वाचन आयोगले कानुनी प्रक्रिया अनुरूप विवाद टुङ्ग्याउनु पर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।नेकपाको आधिकारिता विवाददेखि नै आयोगको स्वतन्त्र निर्णय गर्ने क्षमतामा प्रश्न उठिरहेका बेला जसपाको विवाद पनि अनिर्णयको बन्दी रहने त होइनभन्ने प्रश्न पनि विभिन्न स्तरबाट उठिरहेको छ । यद्यपि,आयोगले औपचारिकरूपमा सो विषयमाप्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ ।
जसपाले राजनीतिकदल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३ र ४४ अनुरूपशुक्रबार आधिकारिता दाबी गरेको थियो । सो पार्टीमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अर्का अध्यक्ष यादव पक्षले एक–अर्कालाई कारबाही गरेर पार्टीबाट निकाले पनि आयोगले मान्यता नदिएपछि अध्यक्ष यादव पक्षले पार्टीकै आधिकारिकताका लागि आयोगमा जाने निर्णय गरेको थियो ।जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले राजनीतिकदल सम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुरूप आधिकारिकताको दाबी गरिएको बताउनुभयो । ‘दुई पक्ष देखिएको हुँदा विवाद निरूपणको प्रावधानबाट आउनुभयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ भनेर आयोग पदाधिकारीले भनिसकेपछि हामीले अहिले विवाद निरूपणको प्रावधानअ नुसार राजनीतिकदल सम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ त्यसअनुरूप नै आधिकारिकता दाबी गरेर निवेदन दिएका छौं– नेता श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
पार्टीलाई कानुनसम्मत सञ्चालन गरी पार्टीलाई जनमत र बहुमतको आधारमा सञ्चालनकालागि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी दल दर्ता हुँदा बखतको विवाद रहित दलको बहुमत केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू आफ्नो पक्षमा रहेकाले विवाद उत्पन्न अघिको दलको हैसियतको मान्यता दिनदलको आधिकारिकताका लागि निवेदन दिएको उल्लेख गरिएको छ । ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा डा. भट्टराई र यादवपक्षमा ३० सदस्य छन् । जसपामा महन्थ ठाकुर पक्ष केपीओली नेतृत्वको सरकारमा समावेश भएसँगै यादव र ठाकुर पक्षले जसपाको नाम, लोगो प्रयोग गर्दै आफूलाई आधिकारिक बताइरहेका छन् ।जेठ ७, ८ र १७ र असार ३ गते बोलाइएको बैठकलाई महन्थ ठाकुर अनुपस्थित रहीबारम्बार बैठकको सूचनालाई समेत बेवास्ता गरी, फरक सूचनाबाट बैठक स्थगित गरेर पार्टीको दैनिककार्यदेखि आन्तरिक जीवन, राजनीतिकजीवन ठप्प पारी दलको गतिविधि दूरगामीप्रभाव र क्षतिहुने गरी पार्टीलाई विभाजनको तहसम्मको एक पक्षीय रूपमा गुट, उपगुट बनाई विधान विपरीत काम गरेको आरोप लगाइएको छ ।
एकजना अध्यक्षले कसैलाई कारबाही गर्न नसकिने तथा दल दर्ता किताबलाई अध्या वधिक पनि गर्न नसक्ने भन्दै आयोगले गरेको निर्णयका कारण दैनिककार्य तथा दलको आन्तरिक संगठन परिचालन समेतको काम कारबाहीमा अवरोध भइरहेको दाबी अध्यक्षयादवले आयोग समक्ष गर्नु भएको छ ।नाम, चिन्हवा केन्द्रीय समितिको आधिकारिता सम्बन्धी विवादको निरूपण दफा ४४ को उपदफा (१) देखि (७) सम्मका चरणबद्ध प्रक्रियाहरू रहेका छन् । दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ मा दलको नाम, छाप, विधान, झण्डा, चिन्हपदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको निर्णय सम्बन्धी उठेका विवाद निरूपण सम्बन्धी व्यवस्था छ ।आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यले विवादप्रारम्भ भएको ३० दिन भित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि दाबीको सम्बन्धमा लिखितजवाफ पेस गर्नका लागित्यस्तो दाबीतथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई १५ दिनको सूचना आयोगले दिनुपर्नेछ ।
सूचनाप्राप्त भएपछि त्यस्तो अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ । तर, जवाफ पेस नभएमा थप एक सय २० दिन म्याद थप्न सकिनेछ । लिखित जवाफ पेस भएपछि वाम्याद सकिएपछि आयोगले सम्बन्धित पक्षलाई आपसी सहमतिबमोजिम विवाद निरूपण गर्न आयोगमा उपस्थित हुन अवधितोकी सूचना दिनेछ । विवादका पक्षहरू विवाद निरूपण गर्न सहमत भएमा आयोगले पक्षहरूका बीचकायम भएको सहमतिबमोजिम विवाद निरूपण गर्नेछ ।तर, सहमति कायम हुननसकेमा प्राप्त लिखित जवाफ, प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यतादिन सकिने रहेछ भने सोही बमोजिम र त्यसरी मान्यता दिनन सकिने रहेछ भने आयोगमा दाबी पेस गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेस भएका केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षसँगत्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको बहुमत रहेको छ, त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनु अघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिकदलको रूपमा मान्यता दिई दर्ता गर्नुपर्नेछ ।
कुनै पक्षको बहुमतनदेखिएमा आयोगले विवादका पक्षबाट पेस भएका प्रमाण, सम्बन्धित दलको विधान र अन्य सम्बद्ध कुरा बमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । यस विषयमा जाँच बुझ गरेर निर्णय गरिने आयोगकाप्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
आयोगले यसअघि दुवै पक्षको निवेदनमाथि कानुनी प्रक्रिया अनुरूप कारबाही नगरेपछि स्वायत्त संवैधानिक संस्था सरकारको छाया बनेको आरोप लागेको छ । एकपछि अर्को पार्टी विवादमा आयोगले राजनीतिकदल सम्बन्धी ऐन, २०७३ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ अनुसार निर्णय लिनन सकेको आरोप लाग्दै आएको छ । तत्कालीन नेकपा र एमाले विवाद आयोग हुँदै अदालत तिर पुगेको थियो ।संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच दलीय विपक्षी गठबन्धनले पनि आयोगको भूमिका प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ । आयोगको भूमिकाको निष्पक्षता र निर्णय क्षमतामा आशंका व्यक्त गर्दै गठ बन्धन, पूर्व निर्वाचन प्रमुख आयुक्तहरूले निष्पक्ष र समयमा निर्णय गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।
आयोगले आफ्नो स्वायत्तता, स्वतन्त्रता बचाउन इमानदारी पूर्वक संविधान, ऐन, कानुन, नियम र पार्टीको विधानको आधारमा पारदर्शी निर्णय गर्नुपर्ने पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधी प्रसाद यादवको भनाइ रहेको छ । पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलख बहादुर गुरुङले जसपा विवादमा आयोगले प्रक्रिया पु-याउन नसकेकोे बताउनुभयो ।