नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
नेपालको संविधानबमोजिम सरकार गठनका लागि पूर्ण अधिकार राष्ट्रपतिलाई रहेको राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट सर्वोच्चमा पठाइएको लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको छ ।सो कार्यालयले बिहीबार सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पठाउँदै संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) बमोजिम सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि निकायको सिफारिस नचाहिने दाबी गरेको हो ।
सरकार गठन गर्नेअधिकार राष्ट्रप्रमुख र संविधानको संरक्षकको हैसियतले प्रयोग र पालनाहुने विषयभएको लिखित जवाफमा दाबी गरिएको छ ।लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको छ–‘कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा नियुक्त गर्ने भन्ने उल्लेख नभएकोमा स्वतःमन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा हुने भन्ने देखिन्छ ।तर, संविधानले नै केही अधिकारको प्रयोग राष्ट्रपति स्वयम् गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको कुरा संविधानको अध्ययनबाट स्पष्ट हुन्छ ।’प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिफारिस गरे बमोजिम राष्ट्रपतिबाट गत जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो । सो कार्य संविधानविपरीत भएको दाबी गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायत विघटित प्रतिनिधि सभाकाएक सय ४६ सांसदले सर्वोच्चमा रिट निवेदनदायर गरेका थिए ।
सो रिट निवेदनको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गरिरहेको छ । प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सो इजलासले रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएकालाई प्रतिनिधिसभा विघटन र देउवालाई प्रधानमन्त्रीन बनाउनुको कारण पेश गर्न राष्ट्रपति कार्यालयसमेतलाई आदेश दिएको थियो ।सो आदेशबमोजिम सो कार्यालयबाट लिखितजवाफ पेश भएको हो । लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री ओली र देउवा दुवैद्वारा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रस्तुत दाबी अध्ययन हुँदा विश्वासको मतप्राप्त गर्न नसक्ने देखी राष्ट्रपतिबाट दुवैलाई सो उपधाराबमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तन गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएबमोजिम राष्ट्रपतिबाट आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचन गर्ने मितितो किएको पनि लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिनिधि सभापुनःस्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तगर्न माग गरी दायर भएको रिट निवेदनको सुनुवाइ यही असार ९ गतेबाट संवैधानिक इजलासमा बहस हुने भएको छ ।
लिखित जवाफमा कसैको सिफारिस बिना राष्ट्रपति स्वयम्बाट संविधान बमोजिम सम्पादन भएको काम कारवाही र निर्णय अदालतबाट बदर हुनन सक्ने उल्लेख गर्दै अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भनी परमादेश जारी हुन नसक्ने दाबी गरिएको छ ।लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको छ–‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तीका लागि दुई जना दाबी कर्ताले पेश गर्नुभएको दाबीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार रहे वा नरहेको विषयमा यकिन गरी निर्णय गर्ने अधिकार र कर्तव्य स्वयम् सम्माननीय राष्ट्रपतिको हो । राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीका विषयमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने होइन ।