देवेन्द्र अर्याल ‘आँसु’
अहिले विश्वभरि नै कोरोना महामारीको त्रास छ । यसका कारण आममानिसको जनजीवनका साथै उद्योग, कृषि, पर्यटन, शिक्षा आदि क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको पाइन्छ । यस महामारीका कारण विश्वको अर्थतन्त्र पनि धराशायी बन्न पुगेको छ । वैश्विक महामारीका रुपमा कोरोनाले विश्वको अर्थतन्त्र धराशायी बनाएको छ भने शैक्षिक क्षेत्रलाई पनि त्यति नै असर पु¥याएको छ । कोरोना महामारीको अवस्था सहज नहुन्जेलसम्म यसले जनजीवनलाई धेरै नै आक्रान्त बनाउने निश्चित छ । यस महामारीमा अन्य क्षेत्रजस्तै शैक्षिक क्षेत्र ज्यादै नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ ।
यस महामारीमा अब कसरी विद्यार्थीलाई शिक्षण पद्धतिमा समावेश गराउने भन्ने कुरा जोडदाररुपमा उठेको छ । यो महामारी धेरै समयसम्म लम्बिने हो भने शैक्षिक क्षेत्र पनि धराशायी बन्न सक्छ । त्यसैले यसका लागि कुनै न कुनै उपाय अपनाउनु सान्दर्भिक देखिन्छ । तर यही जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा पनि केही कुरा खड्किएको देखिन्छ ।अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को वार्षिक बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गराए पनि कैयौं कार्यक्रम पुरानै दोहोरिएका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ८० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ भने चालू आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड विनियोजन गरेको थियो । विगत पाँच वर्षको शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको आकार हेर्दा बर्सेनि शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ । यसले के देखाउँछ भने, सरकार शिक्षा क्षेत्रप्रति बढी झुकाव रहेको छ ।
जुन कुराको पुष्टि आर्थिक वर्ष ०७१-७२ देखि आर्थिक वर्ष ०७८-७९सम्मको शिक्षा क्षेत्रको बजेट विश्लेषण गर्दा पनि अनुमान गर्न सकिन्छ ।
आ.व. ०७८-७९ मा १ खर्ब ८० अर्ब, आ.व. ०७७-७८ मा १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड, आ.व. ०७६-७७ मा १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड, आ.व. ०७५-७६ मा १ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड, आ.व. ०७४-७५ मा १ खर्ब २६ अर्ब, आ.व. ०७३-७४ मा १ खर्ब १६ अर्ब ३६ करोड, आ.व. ०७२-७३ मा ९८ अर्ब ६४ करोड र आ.व. ०७१-७२ मा ८६ अर्ब ३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो ।तर यस वर्ष जुन अवस्थामा बजेट प्रस्तुुट गरिएको थियो, त्यसले कोरोना महामारीले थलिएको शैक्षिक जगतलाई पूर्णरुपमा सम्बोधन गर्न सकेको भने देखिन्न । अनलाइन शिक्षाप्रति सरकारको उच्च तहमा मात्र बढी चासो रहेको कुरा बजेटबाट प्रतीत हुन्छ । सरकारले सार्वजनिक विद्यालयमा कक्षा ११ भन्दा माथि अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई एकथान ल्यापटप किन्न ८० हजारसम्म १ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिने कुरा उल्लेख गरे पनि कक्षा १० सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीका सवालमा भने केही पनि सोच्न सकेको छैन । तर त्यसका लागि वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी बनाउन भनेर शैक्षिक च्यानलमार्फत शिक्षण विधि सञ्चालन गर्ने भनी १ अर्ब २० करोड विनियोजन गरेको छ ।
कमजोर आर्थिक अवस्था भएका कैयौं अभिभावक जसको टेलिभिजनसँग पहुँच छैन, त्यस्ता वर्गलाई भने यस बजेटमा कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । कोरोना महामारीका कारण भौतिक कक्षा सञ्चालन गर्न नसकिएको अवस्थामा भर्चुअल कक्षा सञ्चालनबाहेक अन्य विकल्प नभएको यस परिप्रेक्ष्यमा बजेटले गरिब, विपन्न र पिछडिएका वर्गका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा त्यो हुन सकेको देखिन्न । कैयौं विद्यालयमा अहिलेसम्म पनि सूचनाको पहुँच पुग्न सकेको छैन भने यस अवस्थामा अनलाइनमार्फत कक्षा सञ्चालन गरी पठनपाठन गर्न कसरी सम्भव होला ? यो एउटा सोचनीय र गम्भीर विषय हो । तर सरकारले यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा देशका ६० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा पु¥याउने लक्ष्य भने लिएको देखिन्छ ।विद्यार्थीलाई रेडियो, टेलिभिजन, युट्युब, इन्टरनेट वा अन्य कुनै भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गरेर पनि उनीहरुलाई शैक्षणिक ज्ञान दिन सकिन्छ । यदि यो महामारी लामो समयसम्म लम्बियो भने अहिलेसम्म उनीहरुले सिकेको कुरा के यथावत् नै रहन्छ त ? यो सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो । नौ दिन नपढे नौैलो र बीस दिन नपढे बिर्सियो भन्ने उखान त हामीमाझ प्रचलित नै छ । त्यसैले यसलाई बुझेर उनीहरुलाई पठनपाठनसँग जोड्न आवश्यक छ ।
विभिन्न जानकारी भर्चुअल कक्षाबाट मिल्ने भएका कारण यस प्रकारको शिक्षालाई अझ प्रभावकारीरुपमा व्यवस्थापन गर्न सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा यो बजेटले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन । के महामारी आयो भनेर अब शिक्षण पद्धतिलाई नै बन्द गर्ने त ? होइन परिवर्तन गर्ने हो । विकल्प खोज्ने हो । त्यसैले कोरोना महामारीले हाम्रो शिक्षा प्रणाली र हाम्रो शिक्षण पद्धतिलाई पनि समयसापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्ने कुुरामा समेत सङ्केत गरेको प्रतीत हुन्छ । बेला–बेलामा महामारी कुन र कस्तो रुपमा प्रस्तुत हुन्छ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा हुँदैन । त्यसैले त्यसका विकल्पका रुपमा कुनै न कुनै उपाय सोच्नुपर्दछ तर त्यसतर्फ यो बजेट केन्द्रित भएको देखिन्न ।बजेटले स्नातक तहमाथिका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी उनीहरुको प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाख रुपियाँसम्म ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । तर यसको कार्यान्वयन सहजरुपमा गर्न कठिन हुने देखिन्छ । यस बजेटले सम्पन्न र विपन्न विद्यालयमा जाने अनुदानमा समेत फरक देखिने भएको छ । नतिजाका आधारमा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न सरकारले अनुदान दिने भएको छ । जुन विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर उच्च हुन्छ त्यसलाई आधार मानेर नै अनुदान पाउने तर पिछडिएका, दलित, अल्पसंख्यक एवम् दुर्गमका विद्यार्थीले पढ्ने विद्यालयको नतिजा राम्रो विद्यालयको तुलनामा गुणस्तरहीन हुने भएका कारण त्यस्ता विद्यालयले अनुदान पाउन नसक्ने सम्भावना बजेटले बढाएको देखिन्छ ।
गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रपति सुधार कार्यक्रम शीर्षकमा ६ अर्ब बजेट विनियोजन भएको तर कोरोना महामारीका कारण ४ अर्ब पनि खर्च नभएको यस अवस्थामा यस वर्ष भने उक्त रकम वृद्धि गरी १० अर्ब पु¥याइएको छ । विद्यालय कर्मचारी र प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका शिक्षिकाको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार पु¥याउने भनिए पनि त्यसमा केन्द्र सरकारले ८ हजार र बाँकी स्थानीय सरकारले दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।यस्तै यस वर्षको बजेटले समेटेको अन्य शीर्षकमा १६ वर्षमाथिका विद्यार्थीलाई एकथान सिमकार्ड निःशुल्क उपलब्ध गराउने कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । कक्षा १२ सम्मका छात्रछात्रालाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । कक्षा ९ सम्मका विद्यार्थीलाई रंगीन पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनुका साथै कक्षा १२ सम्मका छात्रालाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण गर्ने उल्लेख गरेको छ । दलित, मुस्लिम, मुक्त कमलरी महिला विद्यार्थीका लागि सबै विषयमा उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख भएको छ भने विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता नै दिइएको छ ।
सरकारले विश्वविद्यालयलाई प्रदान गरिने अनुदान रकम पनि वृद्धि गरेको छ । यसअन्तर्गत मदन भण्डारी प्राद्यौगिक विश्वविद्यालय, योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय, सुदूर पश्चिम प्रदेशको मेडिकल कलेज, बुटवल मेडिकल कलेज, बर्दिबास र सुर्खेतको मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने कार्यका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले १८ अर्ब ३४ करोड खर्च गर्ने जनाइएको छ ।समग्रमा यस आर्थिक वर्षको बजेटले शिक्षा क्षेत्रमा केही नौलोपन ल्याए पनि समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई समेट्न सकेको भने देखिन्न । वैश्विक महामारी कोरोनाबाट थिलथिलिएको शैक्षिक क्षेत्रलाई यस बजेटले सोचेजति मलहमपट्टी गर्न नसक्ने प्रस्ट हुन्छ ।