सुनील महर्जन, काठमाडौं ।
लोक सेवा आयोगले अहिलेसम्म रोकिएका सम्पूर्ण परीक्षा दशैंअघि सक्नेगरी आन्तरिक तयारी अघि बढाएको छ । आयोगका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले कोरोना भाइरस संक्रमणको दर कम भए लगत्तै रोकिएका परीक्षा सञ्चालन गर्नका लागि तयारी अवस्थामा रहन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइसकेको बताउनुभएको छ ।
आयोगमा पदाधिकारी रिक्त रहेको र कोरोना महामारीका कारण आयोगका सम्पूर्ण परीक्षा रोकिएको अवस्थामा आन्तरिक तयारी अघि बढाइएको हो । गत चैत्र ११ गतेदेखि पदाधिकारी विहीन भएको आयोगमा संवैधानिक परिषद्को बैठकले सिफारिस गरेको पदाधिकारी दशैंअगावै नियुक्ति भइसक्ने आँकलनगर्दै आयोगले आन्तरिक तयारी थालेको बताइएको छ । आयोग पदाधिकारी विहीन भएपछि आयोगको नियमित काममै समस्या पर्नुका साथै आयोगबाट सम्पादन हुने कर्मचारी भर्ना आह्वान, बढुवा, लिखित परीक्षा, नतिजाप्रकाशन, अन्तरर्वार्ता र नियुक्ति सिफारिस लगायतका सबै काम रोकिएको थियो । सेना र प्रहरीको नयाँभर्ना विज्ञापन र परीक्षाको नतिजा प्रकाशन पनि रोकिएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षका सबै विज्ञापन आयोगको वार्षिक कार्यतालिका अनुसार नियमित रूपमा भए पनि कुनै पनिपदको परीक्षा सञ्चालन भएको छैन । रोकिएको परीक्षा सञ्चालन गर्न आवश्यकजन शक्ति चुस्त दुरुस्त राख्नु पर्नेलगायतका थुप्रै कामबाँकी रहेको जानकारी दिँदै सचिव गुरागाईंले भन्नुभयो– ‘परीक्षा छिटो सक्न दुई सिफ्टमा पनिकाम गर्नुपर्ने खाँचो छ । आवश्यक सामग्री र जनशक्ति तयारी गर्न आयोगले गृहकार्य गरिरहेको छ ।’आयोगका प्रवक्ता तोय नारायण सुवेदीले कार्यालय प्रमुखहरूले परीक्षा गर्न सकिने अवस्था रहेको जानकारी आयोग समक्ष गराइसकेको बताउनुभयो । उहाँले आवश्यक सामग्री, जनशक्तिलगायत सबै कुरा चुस्त दुरुस्त रहनुपर्ने सम्बन्धमाआन्तरिक छलफल भइरहेको जानकारी पनि दिनुभयो । परीक्षा केन्द्र तोक्नका लागि ठाउँको अभावहुन सक्ने भन्दै त्यसका लागि क्याम्पस र विद्यालयसँग समन्वय गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
संवैधानिक परिषद्को गत वैशाखमा बसेको बैठकले आयोगको अध्यक्षमा माधव प्रसाद रेग्मीतथा सदस्यमा माधव बेल्वासे, वीर बहादुर राई, दिनेश सिलवाल र मञ्जु कुमारीलाई नियुक्त गरेको थियो । आयोगसहित संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइपछि राष्ट्रपतिबाट हुने प्रावधान छ । गत जेठ ८ गते प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकाले ससंदीय सुनुवाइको काम रोकिएको हो ।संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका सन्दर्भमा परिषद्ले संविधान उल्लङ्घन गर्दै आएको आरोप लागेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान मिच्दै ल्याएको परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्जनौं रिट निवेदन विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् ।